काठमाडौं। रासायनिक मलका लागि आगामी बजेटमा रकम घटेर आउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आउने बजेटमा करिब १ अर्ब कम बजेट विनियोजन हुने भएको हो।
कृषि क्षेत्रको आधा बजेट रायासनिक मलका लागि छुट्याइन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। यसबाट रासायनिक मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
आगामी बजेटको कृषि मन्त्रालयको ५० अर्ब ७५ करोड सिलिङ छ। यसमध्ये २७ अर्ब रकम रासायनिक मलका लागि छुट्याइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ‘वार्षिक रूपमा नेपालका लागि ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्नु पर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर आगामी वर्षका लागि छुट्याइने बजेटअनुसार हालको रासायनिक मलको मूल्यमा साढे ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल मात्रै खरिद गर्न सकिन्छ।’
कृषि क्षेत्रको बजेट घट्दो क्रममा छ। तीन वर्षयताको बजेट हेर्दा ८ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० अर्ब ७५ करोड बजेट सिलिङ दिएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ४६ रुपैयाँले कम हो। चालु आवमा ५७ अर्ब २९ करोड बजेट कृषिमा छ। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो।
मल अभाव हुने संकेत
मुख्य गरी मल खरिदका लागि अग्रिम रकम सुनिश्चित भएकाले लगातार दुई वर्षयता किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छैन। तर, आगामी वर्षका लागि एक अर्ब बजेट कम रासायनिक मलका लागि छुट्याइँदा मल अभावको समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने मन्त्रालायले जनाएको छ। ‘बजेट नै कम भएमा मल आपूर्तिमा समस्या हुन्छ नै, यसले मल अभाव नहोला भन्न सकिन्न,’ स्रोतले भन्यो।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार रासायनिक मल खरिद गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। यी सबै मलको टेन्डर भइसकेको छ। यसमध्ये २ लाख ८१ हजार रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको छ। १ लाख १९ हजार मेट्रिक टन बाटो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालमा कृषि सामग्री लिमिटेड कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मल आयात गर्छन्। कृषि र साल्टले क्रमशः ७० र ३० प्रतिशत मल आयात गर्दै आएका छन्। यी कम्पनीले नेपालमा मल भित्रिने पक्कापक्की भएपछि सरकारले रकम भुक्तानी गर्छ। सरकारले घाटा नाफाभन्दा खाद्य सुरक्षाका लागि मल खरिद गर्छ।
