काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रदायक संस्थाको इजाजतपत्र दिएको सजिलो पे सर्भिसेज र पेवेल नेपालमाथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले करिब ढेड वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सिआईबीको पहिलो चरणको अनुसन्धानका आधारमा अदालतले समेत सजिलो पे र पेवेललाई दोषी ठहर गरी बिगो तिराएको छ। सिआईबीले सजिलो पे र पेवेलले अवैध सुन कारोबारको भुक्तानी प्रक्रियामा डिजिटल पेमेण्ट भएको भेटेको हो।
अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको र सिआईबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको सजिलो पे र पेवेलसँग नियामकले हालसम्म उचित नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय कारवाही गरेको छैन। सिआईबीले २०७९ सालदेखि गैरकानुनी कारोबारको भुक्तानी गरेको पुष्टी गरेपछि राष्ट्र बैंकले सजिलो पे र पेवेलको खाता रोक्काबाहेक अरु कारवाही नगरेको हो।
यी संस्थाहरूको कारोबार नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानविन चलेको उल्लेख गर्दै २०८१ जेठ २१ गते खाता रोक्का गरेयता अन्य नियामकीय कारवाही नगर्दा अपराधिक गविधिमा संलग्न संस्थासँग राष्ट्र बैंकको ‘शंकास्पद’ सम्बन्ध रहेको शंका गर्न ठाउँ बन्छ।
सिआईबीले यी संस्थाहरू अवैध सुन कारोबारको भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्नता रहेको भन्दै पहिलो चरणमा १२ जना, दोसो र तेस्रो चरणमा २३ जनालाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआईबीले निरन्तर रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त समय डिजिटल पेमेण्ट गेटवे पेवेल र सजिलो पे अवैध सुनको ५५ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो।
ती व्यक्तिहरुले सजिलो पे र पेवेलको बैंक खातामा गैरकानुनी रुपमा आर्जित पैसा जम्मा गर्न ‘मनी म्युल’ परिचालन गरेर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको गरेका थिए।
२०८२ वैशाख दोस्रो साता विभिन्न ११ जिल्लाबाट १७ अर्ब ८६ करोड ७० लाखभन्दा बढी अवैध वित्तीय कारोबार गर्ने २१ जना कारोबारीहरू सिआईबीले पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो अवैध कारोबारमा पक्राउ गरिएकाहरू पेवेल र सजिलो पेमै संलग्न व्यक्ति रहेको प्रहरी प्रवक्ता युवराज खड्का बताउँछन्।
‘पक्राउ परेको व्यक्तिहरुले गैरकानुनी रकमलाई डिजिटल वालेटहरु सजिलो पे र पेवेल कम्पनीको नाममा नेपालका विभिन्न बैंकहरुमा रहेको खातामा जम्मा गरेर त्यसलाई विभिन्न तबरले रेमिट्यान्सको भुक्तानी गरेर पाइएको छ,’ सिआईबी प्रवक्ता खड्काले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो पहिले भएको कारोबारमा थप व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन्, थप अनुसन्धान भइरहेको छ, अभियुक्तहरु हुन सक्छन्।’
ती व्यक्तिहरुले सजिलो पे र पेवेलको बैंक खातामा गैरकानुनी रुपमा आर्जित पैसा जम्मा गर्न ‘मनी म्युल’ परिचालन गरेर आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्सको गरेका थिए। मनी म्युल भन्नाले अरू कसैको अवैध वा गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरिएको रकमलाई आफ्नो खातामा राखेर वा आफूमार्फत अरूको खातामा ट्रान्सफर गरिदिने व्यक्ति हुन्।
राष्ट्र बैंकबाट रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्न अनुमति लिएको मनिट्रान्सफरले सजिलो पे र पेवेलमार्फत् गैरकानुनी रकमलाई ई–मनी बनाएर रकम रेमिट्यान्सको भुक्तानी गर्न विभिन्न व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरेको हुन्। सिआईबीले मनिट्रान्सफरको संचालकलाई समेत पक्राउ गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी आदेश र निर्देशनविपरीतको कार्य गरेको हुँदा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिमको कसुर उपर अनुसन्धान गरिरहेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।
सिआईबीले अवैध सुन तस्करीको भुक्तानीमा पेवेल र सजिलो पे वालेटमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई धमाधम पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहँदा राष्ट्र बैंक आफ्नोे गैरजिम्मेवारीमा छ।
सिआईबीले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको संस्था र संचालकउपर राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार अनुसन्धान गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले यी दुई कम्पनीबारे अर्को निर्णय नहुँदासम्म भनेर खाता रोक्का गरेर बसेको छ। सिआइृबीको पछिल्लो अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएको आधा दर्जन मनि ट्रान्सफर, ट्राभर्लस् एण्ड टुरका संचालक प्रक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले यी संस्थाहरूमाथि आफ्नोतर्फबाट आवश्यक अनुसन्धान गरेको देखिन्दैन।
अध्ययनले खारेजीभन्दा राष्ट्र बैंक बोर्ड प्रष्टीकरणमै सिमित
नियामकले डिजिटल भुक्तानी प्रदायक संस्थाको खाता रोक्कामात्रै नभएर संस्था खारेजी वा अन्य कानुन बमोजिमको कारवाहीमा एक वर्षदेखि ढिलासुस्ती गरेको छ। अझै थप व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना अनुसन्धानको क्रममा देखिएको छ।
सिआईबीले अवैध सुन तस्करीको भुक्तानीमा पेवेल र सजिलो पे वालेटमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई धमाधम पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहँदा राष्ट्र बैंक आफ्नोे गैरजिम्मेवारीमा छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ जेठमै भुक्तानी प्रणाली विभागीय प्रमुखको अध्यक्षतामा अध्ययन कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन उच्च व्यवस्थापन समितिमा गत वर्ष बुझाइसकेको हो। प्रतिवेदनले यी दुई कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रष्टीकरण चित्त बुझ्दो र तथ्यपरक नभए संस्था खारेज गर्न सकिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा सजिलो पे र पेवेलको विषयमा उचित निर्णय गरेर संस्था खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने विषय बोर्ड सदस्यले उठाएका थिए।
‘विभागले २/३ महिनामा अध्ययन गरेर रिपोर्ट बनाएर पठाएको थियो, त्यसमा बोर्डले छलफल गरेर १/२ पटक विभागमा पठायो, आवश्यक टिप्पणीमा विभागले थप अध्ययन गरेर बोर्डमा पठाइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ, ‘बोर्डले पहिलो पटक प्रष्टीकरण सोधर आएको जवाफमा थप प्रष्टीकारण मागेको थियो, पछिल्लो पटक १७औँ गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुनभन्दा २ महिनाअघि ३५ दिनको समय राखेर प्रष्टीकरण सोधिएको थियो।’
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा सजिलो पे र पेवेलको विषयमा उचित निर्णय गरेर संस्था खारेजीको निर्णय गर्नुपर्ने विषय बोर्ड सदस्यले उठाएका थिए। तर, अधिकारीले आफ्नो अवकाश हुने समयमा ती संस्थाहरू खारेजीमा चासो दिएर निर्णय नगरेको स्रोतको भनाइ छ।
‘यही समयमै महाप्रसाद सरले आफ्नो कार्यकाल सकिने गरी २ महिनाको समय राखेर स्पष्टीकराण सोध्ने भन्नु भएको थियो, अन्य बोर्ड सदस्यहरु मानेनन्, ३५ दिने म्याद राखेर प्रष्टीकरण पत्र पठाइएको थियो, अहिले जवाफ नआएको र संस्था खारेजको विषयमा कामु गभर्नरलाई चासो छैन,’ स्रोत भन्छ।
राष्ट्र बैंकले के गर्नु पर्थ्यो?
२०७७ चैतमा सजिलो पेले र २०७७ असोजमा पेवेलले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएको हो। यी संस्थामाथि सिआईबीको अनुसधान भइरहँदा राष्ट्र बैंकले कारोबारमा रहेको संस्थाकै सूचीमा अहिलेसम्म राखिरहेको छ।
सिआईबीको अनुसनधानले गैरकानुनी कारोबारको पुष्टी गरेपछि र अदालतको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै कम्पनी खारेज गर्ने वा इजाजत खारेज गर्ने कार्यअघि बढाउनुपर्ने थियो। अवैध कारोबारमा संलग्न सेवा प्रदायकलाई इजाजतपत्र खारेज, कारबाही र आर्थिक जरिवाना स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्छ।
सिआईबीको थप अनुसन्धान भइरहेको र अदालतले समेत दोषी भनेको यी संसको विषयमा राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेर संस्थागत रूपमा ठोस कारबाही गर्न सकेको देखिदैन।
यस्ता विषयहरु बाहिर आए पनि राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकका लेनदेनमाथि वास्तविक समय निगरानी गर्न सक्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्थ्यो। अहिलेसम्म यस्तो प्रविधिको राखेको पाइँदैन। नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिनुअघि विस्तृत पृष्ठभूमि जाँच, व्यवस्थापनको क्षमताको मूल्यांकन आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयमा आवश्यक मूल्यांकन गरेको देखिदैन।
सामान्यतय राष्ट्र बैंकले नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय काम कारवाहीको क्रममा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रष्टीकराण सोध्नु पर्दा ७ दिन वा १५ दिनको समय राख्ने प्रचलन छ। तर, सिआईबीको थप अनुसन्धान भइरहेको र अदालतले समेत दोषी भनेको यी संसको विषयमा राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेर संस्थागत रूपमा ठोस कारबाही गर्न सकेको देखिदैन।
नियामककै यस्तो कामले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी सेवा अर्थात डिजिटल वालेट विस्तारको क्रममा सुरक्षाको सवाल र नियामकीय भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ। प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोबारले जनता र व्यवसायीलाई सहजता दिए पनि यही प्रविधिको प्रयोग अवैध कारोबारका लागि हुन थालेपछि राज्यका नियामक निकायको संवेदनशीलता अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्छ।
हालै सिआईबीले पेवेल र सजिलो पे अर्बौं अवैध सुन कारोबार भुक्तानी भएको खुलासा गरेपछि राष्ट्र बैंकको नियमन प्रणाली, प्रतिक्रियाको गति र निष्क्रियता व्यापक आलोचनाको विषय बनेको हो। जब नियामक संस्थाले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्न सक्दैन, तब सम्पूर्ण डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रति आमजनमा अविश्वास पैदा हुन्छ। अवैध सुन कारोबार, अवैध वित्तीय कारोबार र यस्ता प्रणालीको प्रयोगले राष्ट्रको आन्तरिक सुरक्षासमेत खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।
साथै, यस्ता गतिविधि बढ्दै गए वित्तीय अपराधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सिय एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा अर्को वर्ष राख्न सक्छ। जसको असर विदेशी लगानी, रेमिट्यान्स प्रवाह र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्न सक्छ।
