काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई एकपछि अर्को अदालती फन्को मार्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ।
सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं, रुपन्देही, पोखरा, चितवन, पर्सालगायत जिल्लाबाट वारेन्ट पाएका लामिछानेबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसला आउनै लाग्दा फेरि उच्च अदालत पोखरा पुग्नुपर्ने भएको हो।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाइएका रविमाथिको उच्च अदालत पोखरामा बिहीबार भएको सरकारी वकिलको बहसपछि सहकारी ठगी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ।
मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। यो मुद्दामा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहस थालेका छन्।
आज फेरि सरकारी वकिलको बहस हुने अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले बताए।
यो प्रकरणमा लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, लीला पछाई, आरती गुरुङ र पूर्वप्रदेश सांसद मीना गुरुङसमेत मुछिएका छन्।
गत चैत २२ मा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागार पठाइएको थियो। लामिछाने धरौटी बुझाएर छुटेका थिए भने जोशी र खनाल भैरहवा र कास्की कारागारमै छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सुर्खेत उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका रविलाई उच्च अदालतबाट थुनुवा आदेश आएपछि भैरहवा कारागार पठाइएको छ।
पुस २५ मा जिल्ला अदालतको आदेशपछि लामिछानेले ६५ लाख धरौटी बुझाइ रिहा भएका थिए। यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र प्रतिवादी दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए।
सुर्खेत उच्च अदालतको आदेशपछि थुनामा राखिएका रविले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि गत वैशाख २ मा सर्वोच्चले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको सबै फाइल तथा कागजात स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतको बुटबल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने भनी गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रविले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि ३१ चैत (गत आइतबार) न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन पठाउन उच्च अदालतको बुटबल इजलासलाई आदेश दिएको थियो।
रविको सहकारी ठगी मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलिरहँदा उच्च अदालत पोखरामा पनि फाइल खोलिएको छ।
बिहीबार मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रविसहित ७ जना प्रतिवादीका विषयमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्धका निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाएको हो।
