बागलुङ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, खानेपानी र पूर्वाधार विकासका विभिन्न योजना समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारले ‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति’ भन्ने नारासहित ल्याएको बजेटमा बागलुङलाई प्रदेशको आर्थिक तथा पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने योजनाले प्राथमिकता पाएका हुन्।
बजेटमा बागलुङको अदालत चौतारी(तित्याङ(सालबोट(भकुण्डे सडक कालोपत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। यस सडकले बागलुङ नगरपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रलाई सदरमुकामसँग सहज रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका ग्रामीण सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त सडकका लागि बजेट विनियोजना गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिए।
उक्त सडकसँगै गोरखाको अवुवा-विर्दी-सेराबजार-पौवाटार सडक, पर्वतको पातीचौर-बाजुङ-क्याङ-नागी खण्ड, कास्कीको घट्टेखोला-धम्पुस-खानीगाउँ खण्ड, नवलपरासीको आलोक चक्रपथलगायत ग्रामीण सडक कालोपत्र गर्न सात करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ करिडोर तथा तमान-लाममेला-शोले खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ। यी सडक आयोजना सम्पन्न हुँदा ढोरपाटन, तमानखोला तथा पश्चिम बागलुङका बस्तीहरूलाई आवागमनमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कोराला त्रिवेणी आयोजनाअन्तर्गत यी सडकलाई प्राथमिकता दिँदै एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।
पर्यटन क्षेत्रतर्फ बागलुङका धार्मिक तथा साहसिक पर्यटन गन्तव्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ। दामोदरकुण्ड-मुक्तिनाथ-गलेश्वर-पञ्चकोट-रिडी-रामदी-केलादिघाट-देवघाट-त्रिवेणीधाम जोड्ने धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। बागलुङको पञ्चकोट र गलेश्वर यस परिपथका महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेका छन्।
ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई लक्षित गर्दै ढोरपाटन चक्रीय पदमार्गको स्तरोन्नति, वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान तथा ढोरपाटनका बुकी संरक्षण र जलाशय निर्माणमार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती विस्तार गर्ने योजनाअन्तर्गत पहाडी क्षेत्रमा ओखर, मेकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडोका बगैँचा विस्तारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। उच्च पहाडी भूगोल रहेको बागलुङका तमानखोला, ढोरपाटन र निसीखोला क्षेत्रमा यस कार्यक्रमबाट लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्दै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि चार करोड विनियोजन गरेको छ। यसले कृषिबाट पलायन भइरहेका युवालाई गाउँमै उद्यम र उत्पादनमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
ऊर्जा र खानेपानीतर्फ प्रदेश सरकारले आगामी वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरी ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको । साथै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको आगामी बजेटले बागलुङका सडक, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र खानेपानीका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ। विशेषगरी पश्चिम बागलुङका दुर्गम क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने योजनाले जिल्लाको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
