विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वष को बजेटमार्फत सडक पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन, शिक्षा, रोजगारी तथा मानव विकासका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगरले प्रदेशसभामा आज अपराह्न बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकासका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए।
सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासतर्फ बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना तथा पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने कार्यालय भवनलाई पूर्वनिर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न समय सीमासहितको कार्ययोजना र अनुगमन तालिकाअनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
प्रादेशिक सडक सञ्चालन गुरुयोजनामा समावेश प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग तथा स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा आवासविहीन परिवारका लागि ‘कोशी जनता आवास कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ।
हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका रणनीतिक महत्वका १० स्थानमा आधारभूत पूर्वाधारसहित साना सहर विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशालाको उपयोगसँगै जिल्लास्तरमा आधारभूत परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मोरङको रङ्गेली र इलामको सूर्योदय नगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराइने भएको छ । सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित ‘कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना’ तर्जुमा गरिने भएको छ। प्रदेशलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न २०८३ साउनदेखि २०८५ असारसम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ।
भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन आन्तरिक, अन्तरप्रदेशीय तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानी तथा स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित पदमार्गमा आधारित साहसिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेशका २९ स्थानीय तहमा सञ्चालित चियाबारी, फाल्गुनन्द, लालिगुराँस र मुन्धुम पदमार्गको एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गुप्तेश्वर मोनोरेल, केचना सुरुङमार्ग, ध्वजेडाँडा नटराज पार्क तथा तीनजुरे–गुराँस केबलकारलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने भएको छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रतर्फ हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा भवन, छात्रावास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशालालगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमका लागि २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका ६ सय युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भएको छ। मौलिक ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति तथा परम्पराको खोज, अनुसन्धान र संरक्षणका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
विराटनगर महानगरपालिका–बैजनाथपुरमा प्रादेशिक खेलकुद ग्राम निर्माण गरिने तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदानका रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, रोजगारी तथा समावेशिता क्षेत्रका लागि रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
