काठमाडौं। सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ।
पाँचपटकसम्म मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशका इजलासमा परेपछि सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो। तर, आज उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशबाहेकका इजलासमा राखिने हुँदा रवि पत्नीले सर्वोच्चमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ हुने भएको हो।
यसका लागि गोला प्रथामार्फत रिट हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास तोकिनेछ। यसअघि मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेका तीनवटै मुद्दाको पेसीमा रविको रिट पनि परेको थियो। तर, ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो। त्यसपछि अदालतले ‘हेर्न नमिल्नेबाहेक’का न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ मिलाउने आदेश दिएको हो।
गत वैशाख ७ मा दर्ता रिटको पहिलो पेसी न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परे पनि उनले हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि पनि क्रमशः वैशाख ९, २८, ३० र ३१ ग्तेका पेसीमा पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको छ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने कारागारमा छन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश उल्ट्याउँदै थुनामा पठाउने निर्णय सुनाएको थियो।
रविले तुलसीपुर उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध कारागारबाटै आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकाले रिहाइ गर्नुपर्ने निवेदन सर्वोच्चमा दिएका छन्। उक्त निवेदनसँगै लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेकी हुन्, जसमा गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरिएको छ।
रिटमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा लामिछानेलाई बिना अनुमति निजी निवासमा गएर ठूलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीले शयनकक्षबाटै पक्राउ गरेको उल्लेख छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा रविविरुद्ध जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ।
सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं, रुपन्देही, पोखरा, चितवन, पर्सालगायत जिल्लाबाट वारेन्ट पाएका लामिछानेबाट सर्वोच्चमा दायर मुद्दाको सुनुवाइ सकिएर फैसला आउनै लाग्दा फेरि उच्च अदालत पोखरामा फाइल खोलिसकिएको छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाइएका रविमाथिको उच्च अदालत पोखरामा गत बिहीबार भएको सरकारी वकिलको बहसपछि सहकारी ठगी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। गत चैत २२ मा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागार पठाइएको थियो।
रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सुर्खेत उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेका रविलाई उच्च अदालतबाट थुनुवा आदेश आएपछि भैरहवा कारागार पठाइएको छ।
पुस २५ मा जिल्ला अदालतको आदेशपछि लामिछानेले ६५ लाख धरौटी बुझाइ रिहा भएका थिए। यो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र प्रतिवादी दुवै उच्च अदालत पुगेका थिए।
सुर्खेत उच्च अदालतको आदेशपछि थुनामा राखिएका रविले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि गत वैशाख २ मा सर्वोच्चले सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको सबै फाइल तथा कागजात स्क्यान गरी अपलोड गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीका नाममा आदेश दिएको छ।
