काठमाडौं। सत्ता साझेदारबीच लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्रले १८ औँ गभर्नरका रुपमा प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच मत नमिल्दा ४० दिनभन्दा बढी केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन बनेको थियो।
गभर्नर छनोट समिति संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसहित सदस्यद्वय महाप्रसाद अधिकारी र डा. पोषराज पाण्डेले डा. पौडेल, पूर्वसचिव दिनेश भट्टराई र डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस भएकामध्ये मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो।
कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै लामो नाटक रचे। तर, अन्तिममा सत्ता ढल्ने अवस्था आएसँगै ओलीले कांग्रेसले सिफारिस गरेको व्यक्ति गभर्नर बनाउन बाध्य भए।
कांगेसको भागमा परेको १८औँ गभर्नर सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो जिल्लाबासी राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई बनाउन चाहन्थ्ये। देउवाकै सुझावमा डा. भट्टले वैशाख ५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, एमालेको कोटाबाट चार वर्षअघि डेपुटी गभर्नर बनेकी हालकी कायम मुकायम गभर्नर डा. ढुंगानाले राजीनामा पास नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै सुझावमा डा. पौडेललाई क्यान्डिडेट बनाइएको थियो। ढुंगानाले आफ्नो जुनियरलाई गभर्नर भएर स्वीकार गर्न नसकेका कारण डा. भट्ट अन्तिम समयमा गभर्नर हुनबाट बञ्चित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को क्यान्डिडेट ल्याउन भनेपछि सभापति देउवाले गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको विज्ञ सदस्य रहेका डा. पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा पहिलो महिला गभर्नर बनाएर इतिहास रच्ने भन्दै कामु गभर्नरलाई क्यान्डिडेटका रुपमा उभ्याएका थिए। कामु गभर्नरको आकांक्षा पनि १८औँ गभर्नर बन्ने थियो। सोहीअनुसार लबिङमा राजनीतिक दलका नेताको घरदैलो गरेकी थिइन्। तर, अन्य सार्वजनिक नियुक्त एमालेलाई दिएर राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफ्नो भागमा राखेका सभापति देउवाले क्यान्डिडेट परिवर्तन गरेर आफ्नो कोटा सुनिश्चित गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को क्यान्डिडेट ल्याउन भनेपछि सभापति देउवाले गभर्नर छनोट सिफारिस समितिको विज्ञ सदस्य रहेका डा. पौडेललाई राजीनामा दिन लगाएका थिए। पौडेलले वैशाख २८ गते दिएको राजीनामा स्वीकृति गरी सरकारले वैशाख ३१ गते उनको स्थानमा अर्थविद डा. पोषराज पौडेललाई नियुक्त गरेको थियो।
छनोट समितिका अध्यक्ष अर्थामन्त्री विष्णु पौडेलले समिति विगठन गरी पुन: समितिमा नयाँ चयनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गरेका थिए। सोहीअनुसार छनोट समिति पुनः गठन गरिएको थियो। पुनर्गठित छनोट समितिका अध्यक्ष पौडेल, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा. पौडेलले आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए। जसमध्ये सरकारले डा. पौडेललाई १८औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो।
कांग्रेसी कोटाबाट गभर्नर बनेको डा. पौडेल कांग्रेसी कोटाबाटै २०७८ साउनमा योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका थिए। चितवन स्थायी घर भएका पौडेलले चीनबाट इन्जिनियरिङ गरेका हुन्। उनी काठमाडौं विश्व विद्याविद्ययलको प्रोफेसर हुन्। उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्लालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गरेका छन्। पौडेलसँग अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेको अनुभव छ। उनले इतिहास र अर्थ शास्त्रबारे विशेष ज्ञान राख्छन्।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका कार्यक्रमको अभिलेख, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनमा संलग्न भएकाले उनीहरूको ज्ञान नीति निर्माणको क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा सरकारको नीति निर्माण, योजना व्यवस्थापन र विकास समन्वयमा महत्वपूर्ण भूमिका राखेका थिए। पञ्च वर्षीय योजना, मध्यमकालीन खर्च फ्रेमवर्क, वार्षिक कार्यक्रम तयारी, दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन अनुगमन र मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वयको जिम्मोवारी उनले कुशलतापूर्ण रुपले निभाएका थिए। साथै, उनले आर्थिक अनुसन्धान, तथ्यांक विश्लेषण र नीतिगत सिफारिस कार्यमा पनि उनी दक्षता राख्छन्।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका कार्यक्रमको अभिलेख, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकनमा संलग्न भएकाले उनीहरूको ज्ञान नीति निर्माणको क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकाले डा. पौडेलेले राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि देशलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन सोचसहितको मौद्रिक नीति निर्माणमा फाइदा पुग्छ। उनीसँग राष्ट्रिय योजना, बजेट समन्वय र विकास प्राथमिकताको गहिरो बुझाइ हुन्छ।
जसले मौद्रिक नीतिलाई समग्र आर्थिक नीतिसँग जोड्न मद्दत गर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, तथ्यांक विश्लेषण र नीति समन्वयमा दक्ष भएकाले गभर्नरको भूमिकामा रहँदा वित्तीय स्थायित्व, समावेशी वित्तीय प्रणाली र समन्वित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यस्तो अनुभवले राष्ट्र बैंकको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता बढाउँछ।
१८ औँ गभर्नरको चुनौतीहरू
राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर निवर्तमान गभर्नर अवकाश भएको करिब ढेड महिनापछि नियुक्त भएका हुन्। यसबीच सत्ता साझेदारी एमाले र कांग्रेसबीच कसलाई गभर्नर बनाउने भन्नेमा धेरै विवाद भयो। यस कारणले गर्दा पनि सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेका डा. पौडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाइराख्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ।
यसबीच गभर्नर नियुक्ति क्रममा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तामै आँच आएको छ। गभर्नर डा. पौडेललाई आँच आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तालाई पुनर्स्थापित गराउनुपर्ने छ
राष्ट्र बैंक ऐनले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअघि छनोट समिति गठन गरी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले ढेड महिनापछि मात्रै गभर्नर नियुक्त गरेको हो।
यसबीच गभर्नर नियुक्ति क्रममा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तामै आँच आएको छ। गभर्नर डा. पौडेललाई आँच आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तालाई पुनर्स्थापित गराउनुपर्ने छ। अन्यथा राजनीतिक भागबन्डामा बनाइएको गभर्नर भनेर सरोकारवाला पक्षले विश्वास नगर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
त्यसैले उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष भएर मौद्रिक निर्णय गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। सरोकारवाला पक्षले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएको गभर्नर स्वायत्त हुन्छ हुँदैन भनेर १/२ वर्षसम्म विश्वास नगर्न सक्छन्। त्यसैले उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो, मौद्रिक नीतिका आफ्नै उद्देश्य हुन्छन्। बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिको फरक उद्देश्य हुन्छ यसलाई मिश्रण गराउनु हुँदैन भने स्वायत्त तवरले चलाएर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावमा परेको छ। बैंकिङ क्षेत्र निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भारले थिचिरहेको छ। बैंकहरू पुँजीको व्यवस्थापनको सकसमा छन्। कर्जाको माग अपेक्षित रुपमा नहुँदा लगानी योग्य रकम प्रणालीमा अथाह भएर सस्तो ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न बाध्य छन्। यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व खस्किँदै गएको छ। गभर्नर डा. पौडेललाई वित्तीय स्थायित्व कामय गर्ने अर्को चुनौती हो।
अब प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ। समस्यालाई समयमै पहिचान गरेर समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग राम्रो समन्यव गर्न सक्ने गरी क्षमता आफूमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नरले एकतर्फी अर्थात् नियामक मात्रै नभएर बैंकिङ व्यवसायको समस्यालाई पनि धरातममा रहेर बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ।
सरकारको प्रभावमा परेर उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई दाउमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन। यसो भएमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट नआउने गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने गरी जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने छ। यसमा नयाँ गभर्नरले खरो रुपमा उभिनुपर्ने छ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। विनिमय दरको अस्थिरताः अमेरिकी डलरसहित अन्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर अस्थिर हुँदा आयात-निर्यातमा असर परेको छ। यसलाई स्थिर राख्नु अर्को प्रमुख विषय हो।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई भित्र्याउनुपर्ने गभर्नर डा. पौडेललाई अर्को चुनौती छ। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्तिबाट दोहन हुन नदिने प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका नीति निर्देशन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने छ।
डा. पौडेलको कार्यकालमा उनलाई थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ। तीमध्येः मुद्रास्फीति नियन्त्रणः पछिल्ला वर्षमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनस्तरमा असर पारेको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ। विनिमय दरको अस्थिरताः अमेरिकी डलरसहित अन्य विदेशी मुद्रासँगको विनिमय दर अस्थिर हुँदा आयात-निर्यातमा असर परेको छ। यसलाई स्थिर राख्नु अर्को प्रमुख विषय हो।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिः आयात बढ्दो हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्न प्रभावकारी नीति आवश्यक पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारः वित्तीय प्रणालीभित्र सुधार र नियमनको कार्य सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। कर्जा प्रवाह, नाफा, नोक्सानी तथा प्रशासनिक पारदर्शिता चुनौती बन्न सक्छ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारः डिजिटल कारोबार बढिरहेको भए पनि ग्रामीण क्षेत्र अझै औपचारिक प्रणालीमा पुग्न सकेको छैन। वित्तीय समावेशीकरणका लागि प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने छ। डा. पौडेलको गभर्नर नियुक्ति प्रारम्भमै कानुनी चुनौतीको घेरामा परेको थियो। उनी गभर्नर बन्न अयोग्य हुने भन्दै उनीविरुद्ध अदालतमा रिट परेको थियो।
तर, उक्त रिट अदालतले अस्वीकार गरेपछि गभर्नरका लागि उनको योग्यता पुष्टि भयो। यो नियुक्तिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा एक अनुभवी, अध्ययनशील र नीतिगत दृष्टिले सक्षम व्यक्तित्वलाई ल्याएको छ। अब उनको नेतृत्वमा बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक सुधार र स्थायित्व ल्याउन सकिने विश्वास गरिएको छ।
