काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। उनलाई सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो।
राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नर निवर्तमान गभर्नर अवकाश भएको करिब डेढ महिनापछि नियुक्त भएका हुन्। यसबीच सत्ता साझेदारी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच कसलाई गभर्नर बनाउने भन्नेमा धेरै विवाद भयो। त्यसैले सरकारको सल्लाहकारको भूमिकामा रहने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेका डा. पौडेलले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता जोगाइराख्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्र
राष्ट्र बैंक ऐनले वर्तमान गभर्नरको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिनाअघि छनौट समिति गठन गरी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि सरकारले ढेड महिनापछि मात्रै गभर्नर नियुक्त गरेको हो। यसबीच गभर्नर नियुक्ति क्रममा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तामै आँच आएको छ।
गभर्नर डा. पौडेललाईलाई आँच आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा र स्वायत्तालाई पुनरस्थापित गराउनुपर्ने छ। अन्यथा राजनीतिक भागबन्डामा बनाइको गभर्नर भनेर सरोकारवाला पक्षले विश्वास नगर्ने अवस्था बन्न सक्छ। त्यसैले उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष भएर मौद्रिक निर्णय गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ।
सरोकारवाला पक्षले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएको गभर्नर स्वायत्त हुन्छ हुँदैन भनेर १/२ वर्षसम्म विश्वास नगर्न सक्छन्। त्यसैले उनले राष्ट्र बैंक स्वायत्त हो। मौद्रिक नीतिका आफ्नै उद्देश्य हुन्छन्। बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिको फरक उद्देश्य हुन्छ यसलाई मिश्रण गराउनु हुँदैन भने स्वायत्त तवरले चलाएर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा हुँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावमा परेको छ। बैंकिङ क्षेत्र निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भारले थिचिरहेको छ। बैंकहरू पुँजीको व्यवस्थापनको सकसमा छन्। कर्जाको माग अपेक्षित रुपमा नहुँदा लगानी योग्य रकम प्रणालीमा अथाह भएर सस्तो ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राख्न बाध्य छन्। यसले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व खस्किँदै गएको छ। गभर्नर डा. पौडेललाई वित्तीय स्थायित्व कामय गर्ने अर्को चुनौती हो।
अब प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोत परिचालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ। समस्यालाई समयमा पहिचान गरेर समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग राम्रो समन्यव गर्न सक्ने गरी क्षमता आफूमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। गभर्नरले एकतर्फी अर्थात् नियामक मात्रै नभएर बैंकिङ व्यवसायको समस्यालाई पनि धरातलमा रहेर बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ।
सरकारको प्रभावमा परेर उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई दाउमा राख्ने काम गर्नु हुँदैन। यसो भएमा वित्तीय क्षेत्रमा संकट नआउने गरी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने गरी जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने छ। यसमा नयाँ गभर्नरले खरो रुपमा उभिनुपर्ने छ।
साथै, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई भित्र्याउनुपर्ने गभर्नर डा. पौडेललाई अर्को चुनौती छ। वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सिमित व्यक्तिबाट दोहन हुन नदिने प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका नीति निर्देशन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने छ। कोभिड महामारीपछि थलिएको देशको अर्थतन्त्र पुनः अघिल्लो वर्षदेखि मन्दीको अवस्थामा छ। आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन नसक्दा नयाँ लगानीको लागि अझै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी सरकारको आर्थिक योजना, वित्तीय नीतिमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति हुन आवश्यक पर्छ।
हिजोको दिनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले के गरे? र के गर्न सकेनन् भन्नेमा भन्दा वर्तमान समस्या तथा चुनौतीलाई सामान गर्दै समाधानको उपयाहरू गभर्नर डा. पौडेलले कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्ने छ। सरकारले आफ्ना आर्थिक योजनालाई पूर्णता दिनको लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।
राष्ट्र बैंकमा १८औँ गभर्नरलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचाल वृद्धि गर्न सक्ने, तथ्यांकमा आधारित आधुनिक मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह केन्द्रित गराउनुपर्ने चुनौती रहेको पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो बिदाइ समारोहमा समेत उल्लेख गरेका थिए। भावी गभर्नर आगामी प्राथमिकतामा के कस्ता विषयलाई राख्नु पर्ने विषयहरू उल्लेख गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, ग्रिन फाइनान्स ट्क्साक्सोनोमीलाई राष्ट्रियको रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई जोखिममा आधारित बनाएर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ।
साथै, छपाई प्रक्रिया रद्द भएका नोटहरू नयाँ डिजाइनमा छपाउनुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण भुक्तानीहरू स्वीचमार्फत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थिति गर्नुपर्ने छ।
यस्तै, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले पुँजी बजारमा बैंकको ऋण कम गर्दै ब्रोकर कम्पनीमार्फत् मार्जिन ट्रेडिङ सुविधाको प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्नुपर्ने, संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्ने, राष्ट्र बैंकको भौतिक संरचना निर्मााणलाई गति दिनुपर्ने, बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत संरचनाहरू निर्मााण गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी सबै चुानौतीलाई सहज रुपले लिँदै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला पक्षसँग समन्यवकारी भूमिका निर्वाह गर्नु गभर्नरको अहिलेको आवश्यकता हो।
राष्ट्र बैंकको आगामी प्राथमिकता र गभर्नर पौडेलको मुख्य चुनौती
मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागू गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ। नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। फलः स्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ।
संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिन सक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्यांकमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रशारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानुपर्ने छ।
मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ। हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन्। यी विषयलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीबारे आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनुपर्ने छ।
नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ। नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रीन फाइनान्स ट्क्साक्सोनोमी (जिएफटी)लाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्ने छ।
वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको ‘सबटेक’ प्रकृतिको सुपरभाइजरी इफरमेसन सिस्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। एएमएल सुपरिभिजन तथा चालु पुँजी मार्गदर्शनको कार्यान्वयन, म्याक्रो स्टेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टीकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलः स्वरूप चलन चल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ। तथापि, यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। ठूला दरका नोटमध्ये रु.१०००।– को नोट छपाई यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाई गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नुपर्ने छ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा देहायका कार्य गर्नुपर्ने छः
क) विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ।
ख) विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउन पूर्वाधारमा लगानी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ।
ग) एनसिएचएलालाई डिजिटल पब्लिक इफ्रास्ट्रक्चर संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लगिएकोमा सो संस्थालाई रणनीतिक रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्ने छ।
घ) केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्वीच र हालसालै सुरुवात भएको नेशनल पेमेन्ट स्वीचको पूर्ण उपयोग गर्दै क्रमशः सम्पूर्ण भुक्तानीहरू स्वीचमार्फत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
ङ) क्यूआर भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण कामलाई क्रमशः अन्तरआवद्धता गराउनुपर्ने छ।
च) सिबिडिसी सम्बन्धी हालसम्मको प्रगतिलाई आधार मानी केही वर्षभित्र सुरुवात गर्नुपर्ने छ।
छ) हाल सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई थप प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्ने छ।
कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यस सम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम बौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ।
केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्यांकको विश्लेषण एवं पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्ने छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ। पुँजीबजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ।
केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ। विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्ने छ। यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्ने छ।
राष्ट्र बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्ने छ। बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुनरनिर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ। उक्त भवनको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ। भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नु छ।
यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ। राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाको स्थापना गर्नुपर्ने छ। बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्यांकसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्यांक विभाग बनाउनुपर्ने छ।
यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्यांक महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहेबमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ। त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
