काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आयकरमा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ। संसदको अर्थसमितिले आगामी बजेटसम्बन्धि गरेको छलफलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दिन सुझाव दिएका हुन्।
महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको उल्लेख गर्दै नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता आगामी बजेटले गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सम्भावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आउँदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गर्न गरेका छन्।
लगानी अभिवृद्धि र सुशासन प्रर्वद्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुधारसम्बन्धि धेरै कानुन केही नेपाल संशोधन ऐनले हालै परिमार्जन गरेको छ। ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायबाट हुने कानुनी प्रबन्ध गरी उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमा रहेको कामको दोहोरोपन अन्त्य गर्न सुझाव दिएको छ।
अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसैले बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तत्काल सुधारका लागि पूँजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्ने उल्लेख छ।
‘६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ,’ महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ,‘तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ।’
उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ। उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने जनाएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ।
एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ।
