हरेक वर्ष बजेट बनाउने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थामा लक्षित सुधार हुन सकेको छैन। उपभोग वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा भारी वृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौतीमा सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन। उपभोगमा आएको कमीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। ठूला र परिणाममुखी आयोजनाभन्दा टुक्रे योजनामा लगानी केन्द्रित हुँदै आएको पाइन्छ।
घाटामा रहेका सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनरवलोकन गरी रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचनालाई पुनःसंरचना गर्नेजस्ता कठोर निर्णय कुनै पनि बजेट लिन सकेको छैन।
यतिबेला सरकार बजेट लेखनको करिब अन्तिम चरणमा छ। अर्थतन्त्रको चौतर्फी अप्ठ्यारोमा बजेट बनाइरहेको सरकारले कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला? राजस्वको दायरा बढाउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र करको दायरा विस्तारमा जोड दिन के–के गर्नुपर्ला? निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ब्याजदर स्थिरता र सहुलियतपूर्ण योजनामा कसरी ध्यान दिने आदि विषयामा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग क्यापिटलकर्मी दिलु कार्की र सरिता थारूले गरेको कुराकानीको सारः
मुलुक अघिल्लो वर्षदेखि नै आर्थिक मन्दीकओ चपेटामा छ। समग्र अर्थतन्त्र विषम परिस्थिति रहेको अवस्थामा सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। हालको परिस्थितिलाई सुधार गर्न सरकारले कस्तो बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ?
सबैभन्दा पहिला जे समस्या छ,त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ। अहिलेको समस्या भनेको केही वर्षदेखि उपभोग कम भइरहेको हो। आन्तरिक वस्तुको माग घट्दो र उपभोग कम भइरहेको छ। यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेको छ। त्यो उपभोग कसरी कम भयो भने व्यक्तिगत माग घट्यो, निजी निकायको माग घट्यो र सरकारको पनि माग घटेको छ।
पुँजीगत खर्च भनेको सरकारको उपभोग खर्च हो। जब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्छ, तब विभिन्न वस्तुका लागि खर्च हुन्छ। धेरै वस्तु आवश्यक पर्छ। जनशक्ति चाहिन्छ। निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ। यसमा डन्डी, सिमेन्ट लगायत वस्तु आवश्यक पर्छ। यहाँ उत्पादन नभएका वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा समान आयात गर्दा सरकारलाई राजस्व दिनु पर्छ। यस्ता कारोबारले राज्यको कोषमा रकम जम्मा हुन्छ। नागारिकमा रोजगारी बढ्छ। यसमा खर्च भएको रकम नागरिकको हातमा जान्छ। बाटो बनाउन श्रमिकले पैसा पाउँछ। कालेपत्रे बनाउने निजी कम्पनीले आयात गर्न थाल्छन्। यसले क्यासफ्लो अर्थात् नगद प्रवाह बढ्छ। चेन अफ साइकल बढेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
अर्को के समस्या भने निजी कम्पनीले उपभोग गरिरहेका छैनन्। नयाँ नयाँ कम्पनी खोले, नयाँ–नयाँ करोबार गरिए कारखाना सञ्चालन गर्न जग्गा किन्छ होला, समाग्री खरिद गर्छ। कैयौं सामग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै, आमनागरिकले घरजग्गा किनिरहेका छन्। करोबारको गतिविधि बढाइरहेको छ भने यस्ता गतिविधिबाट समानको करोबार बढ्छ। यस्ता समान आन्तरिक बजारमा पाइएमा यहाँ नै खरिद गरिन्छ।
यदि यहाँ समान पाउन सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउन पर्छ। अन्तराष्ट्रिय बजारबाट समान खरिद गर्दा राज्यलाई भन्सार कर आउने हुन्छ। तर क्रियाकलाप केही वर्षयता घटेको छ। लेम्यान आँखाले हेर्दा पनि काठमाडौंमा पाँच अगाडि र पाँच पछाडिका वर्षमा हरेक वर्ष कति नाक्सा पास भए र कति घर बनेका छन्।
कति संख्यामा घरका संरचना बनेका छन्। यो घट्दो दरमा पाइन्छ। यसले आन्तरिक रुपमा उपभोग घट्दो दरमा रहेको देखाउँछ। नयाँ बनेका घर र पुरानो बनेको घर हेर्न सकिन्छ। नयाँ बनिरहेका छैनन्। एक जनाले घर बनाउँदा काठ, टयाल, जाली, सिमेन्ट, डन्डीलगायत विभिन्न वस्तु खरिद गर्छ। यी वस्तुको कारोबार भइरहेको छैन। यसले उपभोग घटेको पुष्टि गर्छ। तत्काल उपभोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको पुँजीगत खर्च अपर्याप्त छ भन्ने मूल्यांकन गरिएको छ। यस सन्दर्भमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रमुख सुधारका रुपमा के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला?
सरकारबाट यो वर्ष कम्तीमा पनि पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब रकम बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। गएको एक आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च जम्माजम्मी १ खर्ब ९१ अर्ब छ।
केही दिनअघि चैत मसान्तसम्म नेपालको पुँजीगत खर्च जम्मा १ खर्ब छ। अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ। यो तीन महिनामा कति खर्च हुन्छ। ९ महिनामा १ खर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ भने, यो तीन महिना अवधिमा एक महिनामा ११ अर्बको दरले खर्च भइरहेको छ। अबको तीन महिनामा प्रति महिनाका दरले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि ६० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।
गत वर्षको तुलनामा चालू पुँजी खर्च १ खर्ब ६० अर्ब हुन आउँछ। यसले पनि चालू पुँजी खर्च निरन्तर घट्दो देखाउँछ। यो पुँजीगत खर्च दोब्बर गर्नुुपर्छ। यो खर्च बढाउन सरकारले के–कस्ता वस्तु खरिद गर्ने भन्ने भए निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ। यो रकम नागरिक स्तरसम्म पुग्ने हुन्छ। यसमा ठेकेदार, कमदार सक्रिय हुन्छन्। व्यक्तिले पनि आफ्नो लगानी गर्न थल्छ। त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अब आउने बजेटको प्राथमिकतामा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्छ। यसअनुसार सम्पूर्ण योजना र रणनीति तयार गर्नुुपर्ने हुन्छ।
रकम अभावले साना योजना पनि बीसौं वर्ष लगाएर बनाउँदा एकातिर बनाउँदै जान्छ, अर्कोतर्फ भत्किँदै जान्छ। यसले लागत बढ्छ। नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँदैन्न।
दोस्रोमा, पुँजीगत खर्च गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ किनकि सबै योजना पूरा गर्न दुई लाखदेखि २ करोडसम्म छुट्याएर मात्र हुँदैन। यसले दिने लाभ हुँदैन। रकम अभावले साना योजना पनि बीसौं वर्ष लगाएर बनाउँदा एकातिर बनाउँदै जान्छ, अर्कोतर्फ भत्किँदै जान्छ। यसले लागत बढ्छ। नागरिकले प्रयोग गर्न पाउँदैन्न। यसबाट आउने पूर्ण लाभ लिन पाउँदैनन्। एउटा योजना पूरा गरेर मात्रै अर्को योजनामा जानु पर्छ। अथवा योजना पूरा हुनै लागेका ठूला आयोजनामा रकम हाल्नुपर्छ। सम्पन्न हुन सक्ने योजनामा चाहिने जति रकम दिनुपर्छ।
आमनागरिकले धेरै लाभ लिन सक्ने योजनामा लगानी गर्नुपर्यो। राज्यले टुक्रे योजना धेरै ल्याउने गरेको छ। यस्ता योजनाबाट लाभ लिन सकिएको छैन। मुख्य योजना छनोट गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै, पूर्वपश्चिम रेल अथवा मेचीदेखि महाकाली रेल त्यसलाई रकम कति लाग्छ।
यो आयोजना पूरा गर्न तत्कालको लगात हेर्ने हो भने १६ खर्ब लाग्छ। ५ अर्बको दरले एक वर्ष बजेट छुट्याउँदा पनि ३२० वर्ष समय लाग्छ। ८ अर्बको दरले खर्च गर्यो भने पनि २०० वर्ष समय लाग्छ। यो २ सय ३ सय वर्षमा तयार हुने गरी योजना राखेको हो त? यो एकदमै ठूलो योजना भएकाले बढीमा १५ वर्ष वा सकेको अवस्थामा १० वर्ष समयमा आयोजना पूरा हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै आमनागरिकले यसबाट लाभ लिन पाउँछन्। यस्तो योजनामा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
समान्य मान्छेले हेर्दा पनि मेचीदेखि महाकालीको राजमार्गले रोजगारी कति सिर्जना गरेको छ। सडकका दायाँवायाँ होटेल, रेस्टुरेन्ट छन्, पसल छन्, विभिन्न किसिमका समाग्रीहरू विग्रि वितरण भइरेहका छन्। ट्याक्सी चलाउने, रिक्सा चलाउने मान्छे छन्, चिया पसल चालेका छन्, यसले गाई वस्तु पाल्ने मान्छेको दूधको खपत भइरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीको राजमार्गले झण्डै २० लाख जनालाई रोजगारी दिएको छ।
यसको लम्बाइ १ हजार किलोमिटर छ। एक हजार वटा सडक चार किलोमिटरका दरले बनाउनुभन्दा एक हजार किलोमिटरको सडक ४ वटा बनाउँदा ४ हजार किलोमिटर बाटो बन्छ। यो चार हजार किलोमिटरले दिने योगदान र चार किलोमिटरका दरले दिने योगदान फरक छ। चार किलोमिटर बाटोमा कसले बस राख्ने योजना बनाउँछ? होटल र रेस्टुरेन्ट खुल्दैनन्। यसले रोजगारी कति दिन्छ? त्यसैले राज्यले परिमाणमुखी योजना छनोट गर्नुपर्छ। सरकारले यस्ता योजना छनोट गरी लगानी गर्नुपर्छ।
तपाईंले आयोजनालाई प्रथामिकीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सरकारसँग गत वर्ष ५० हजार रुपैयाँका पनि टुक्रे आयोजना थिए। संविधानले संघ, प्रदेश र पालिकालाई बजेट अधिकार दिएको छ। योअनुसार प्रोजेक्ट बैंकमा आयोजना आइरहेको हुँदैन। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
प्रोजेक्ट बैंक मात्रै एउटा अवधारण हो। प्रोजेक्ट बैंकमै एक सय वटा अवधारण आए। मान्नुस्, यस्तोमा रकमले धान्दैन। यसमा रकम मात्रै जान्छ। प्रोजेक्ट बैंक मात्रै होइन, प्रोजेक्ट कसरी राख्ने र कति वटा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ।
राज्यसँग भएको स्रोतका आधारमा योजना छान्नुपर्छ। पालिकालाई लाखको, संघलाई करोडको योजना भनेर हुँदैन। पहिला राज्यसँग स्रोत हुनुप¥यो, सोको आधारमा आयोजना पूरा हुने गरी छनोट गर्नुपर्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी आयोजनामा राज्यले रकम लगानी गनुपर्छ।
यो क्षमता तीनै तहको राज्यसँग हुनुपर्छ। पालिका वा प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी आयोजना हुन सक्छन्। कतिपयको बुझाइ छ, पालिका स्तरमा साना आयोजना दिऊँ, प्रदेशमा मध्यम खाले र संघलाई ठूला आयोजना दिनुपर्छ। संघीय सरकारसँग पनि लगानीका लागि रकम नहुन सक्छ। साना र ठूला आयोजनाको प्रश्न होइन। ठूलामध्येको पनि केही आयोजना छान्नुपर्ने हुन्छ।
मध्यम खाले आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने पनि यसमा छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। साना आयोजना अनिगन्ती छन्, यस्ता आयोजनाबाट पनि छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोतका आधारमा परियोजनाको संख्या र समयावधिका आधारमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तीन विषयको आधार बेगर आयोजना पू्रा हुन सक्दैनन्। मानौं,तपाईंले एउटा घर बनाउनुभयो, ठेकेदारले १५ वर्षमा १० लाखमा घर बनाई दिन्छु भन्यो। अर्को आयो २० लाख दिनुस्, १ वर्षमा घर तयार गर्छु भन्छ। यस्तो अवस्थामा पक्कै पनि ५ लाख बढी खर्च गरेर वर्ष दिनमा घर तयार गर्नुहुन्छ होला। १४ वर्षको ‘इनकम’ बचत हुन्छ। यसो हो भने आयोजना पनि छिटो सक्न लागत बढी चाहिन्छ।
हामीकहाँ पर्यटक आउने भनेकै भारत र चीनका हुन्। भारतका धनी वर्गले कुनै पनि राष्ट्रको भिसा पाउँछन्। भारतका मध्यम वर्गले भिसा पाउन मुस्किल हुन्छ। नेपालमा घुम्न आउने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा भारत र चीनका मध्यम वर्गीय पर्यटकलाई केन्द्रित गरी योजना बनाउनुपर्छ। बाटो, बसोबास, उनीहरूअनुसार खानाको सुविधा हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। भारत र चीनलाई केन्द्रित गरेर पर्यटन क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ।
यस्तै, हाइड्रोपावर होला। यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले उत्पादन गर्ने विद्युत्ले बाहिर निर्यात नभएको अवस्थामा हामीले घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छौं। ग्यास आयात गरिरहेका छौं। यो आयात कम गर्न मद्दत पुग्छ।
यसले आन्तरिक आत्मनिर्भरतामा सहयोग पुग्छ। हामीसँग भएका सवारीसाधनलाई विद्युतिय सवारी साधानमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यसले चर्जिङ स्टेसन चाहिन्छ। भौतिक संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ। यस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखिए हाम्रो अर्थतन्त्रका बढी लाभ लिन सक्ने क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यबाट दिइने भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्च पुनरवलोकन गरी रोजगारमुखी नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव चौतर्फी आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले भत्ता वितरणको सट्टा रोजगार सिर्जना गर्न के–कस्ता कार्यक्रम तथा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ला?
हाल अनावश्यक रुपमा खर्च भइरहेको रकम कटौती गर्नुपर्छ। हामीकहाँ कैयौं सरकारी कार्यालय प्रयोग विहीन हुनुका साथै जिम्मेवारी पनि छैन। जस्तो, ७७ जिल्लामा ‘जिल्ला विकास कार्यालय’ छन्। यी भौतिक संरचाना, यहाँका सवारीसाधन, कर्मचारी छन्। तर काम केही छैन। यस्ता थुप्रै सरकारी कार्यालय छन्, जसको औचित्य छैन।
यिनलाई मर्ज गरिदिए हुन्छ। अन्य कार्यालयका लागि प्रयोग गर्न दिए पनि हुन्छ। सामाजिक सुरक्षाका नाममा दोहोरो सुविधा लिने व्यक्ति छन्। यस्तोलाई पनि राज्यले निगरानीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यहाँबाट पनि रकम बचाउन सकिन्छ।
हाल वृद्धाभत्ताका लागि ६८ उमेरलाई ७० वर्ष बनाउने कुरा भइरहेको छ। यदि यसो भए राम्रै हुन्छ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट ९ लाख संख्याको हराहरीमा सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने छन्। ७ लाख मान्छे पेन्सन खाने छन्। २४ लाख मान्छे ज्येष्ठ नागरिक सुविधा लिने छन्। ९ लाख मान्छे एकल महिला भत्ता खाने छन्। ५ वर्षमुनिका पोषण भत्ता लिनेको संख्या अझै मैले भेटेको छैन। जम्मै जोडे सरकारबाट विभिन्न किसिमका सहुलियतको लाभ लिने मानिसको संख्या ४९ लाख हुन आउँछ। यो रकम धेरै हो। यस्ता खाले खर्चलाई सन्तुलन ‘रि–ब्यालेन्सिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पुनः रिभ्यु गर्न आवश्यक छ। हाल वृद्धाभत्ताका लागि ६८ उमेरलाई ७० वर्ष बनाउने कुरा भइरहेको छ। यदि यसो भए राम्रै हुन्छ।
एकल भत्ता, सीमान्तकृत भत्ता, सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न भत्ता दिनुभन्दा नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्छ। यस्ता भत्ता दिनुभन्दा उनीहरूलाई रोजगारी र काममा सहभागि गराउने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ। योग्यताअनुसार शारीरिक अवस्थाअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। जस्तो, भारतमा नेगेटिभ धुनाका लागि आँखा देख्नेले गर्नुहुँदैन, अँध्यारो कोठामा काम गर्नैपर्ने हुन्छ।
यस्तो काममा आँखा नदेख्ने मान्छेका निम्ति तालिम दिएर काम गर्न लगाएका छन्। यो भनेको राम्रो कुरा हो। नेपालमा एउटा क्याफेले बोल्न नजान्नेलाई वेटर बनाएको छ, यस्ता फरक प्रकृतिका क्षमता भएका मान्छेले पनि काम गरिरहेका छन्। शरीरको अवस्थाअनुसारको काम राज्यले सिर्जना गर्न लगानी गर्नुपर्छ। यसमा अवसर खोजेर राज्यले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
बजेट विनियोजन र खर्चबीचको खाडल बर्सेनि बढ्दो छ। यस्तो खाडल बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले के गर्नुपर्ला?
देशको आम्दानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन र खर्चबीचको खाडल बढ्नुको कारणमध्ये आयातमा आधारित राजस्व पनि हो। हामी आयातमा आधारित मात्रै वस्तु खरिद गरिरहेका छौं।
हामी अर्बमा निर्यात गर्छौं भने खर्बांैमा आयातमा गर्छौं। हामीले निर्यात गर्नेमध्ये आधा हिस्सा नै पाम आयल, सनफ्लवार, तेल, घिउलगायत निर्यात हुन्छ। यी भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हुन्। यसमा ‘भ्यालु एडिसन’ एकदमै कम छ। नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रथामिकता भयो निर्यातको वास्तविकता हुन्छ।
यसो हुँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। नेपालको कच्चा पदार्थ खरिद हुन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। अर्कोतर्फ आयात घट्छ। निर्यात गरेमा विदेशी मुद्रा पनि आउँछ। यो हिसाबले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ। बजेट विनियोजन र खर्चबीचको खाडल न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्छ। त्यो चाहे आईटी सेक्टरमै किन नहोस्।
यो सेक्टरको काम गर्नेलाई युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकका कार्य नेपालमा बसेर गर्न मिल्ने रिमोट वर्किङ नीति बनाउनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको सीपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उनीहरूले बनाएका सफ्टवेयर किनिदिनुपर्छ। ती सफ्टवेयरको क्षमता परीक्षण गर्ने नियामक निकाय बनाउन सकिन्छ। यदि नेपालीले तयार गरेको सफ्टवेयर राम्रो भए विदेशीभन्दा स्वदेशी किन्ने नीति बनाइनुपर्छ।
बजेट विनियोजन र खर्चबीचको खाडल छ। यसमा रेमिट्यान्स आएको छ। यो पैसा रिजर्भमा सहयोग त गरेको छ। तर, यसको अर्को खराबी छ। हामी सबै खरिद गरेर खाने भएका छौं। आएको रेमिट्यान्स खाद्यान्नमा खर्च भएर त्यो रकम बाहिर नै गइरेहेको छ।
यसमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति ल्याउँदा रेमिट्यान्स आन्तरिक वस्तु खरिदमा खर्च हुन्छ। यो रकम नागरिकमा पुग्छ। रेष्टुरेन्टमा, कृषि उपजमा खर्च हुन्छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रका उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसमा करको दायरा घटाएर हुन्छ कि, आयातको राजस्व घटाएर हुन्छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिनुका साथै उनीहरूको सीपलाई तालिम दिएर, बजार सुनिश्चिता गर्नुपर्छ।
निजी उत्पादन उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। घरयासी उद्योगमा तयार भएको वस्तु सरकारले कुनै कलेक्टिङ सेन्टर स्थापना गरी त्यहाँको वस्तु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि ब्रान्ड नाम (ट्रेडनेम) पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। सुरुआती चरणका उद्योगलाई सरकारले यस्ता खाले सहयोग गरे विस्तारै ठूला हुँदै जान्छन्।
अहिले गत वर्षजस्तो अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक छ। विदेशी मुद्रा पनि बढ्दो छ। रेमिट्यन्सको योगदान पनि राम्रो छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक हेर्दा १८ वटा सूचक सकारात्मक छन्। तर, निजी क्षेत्र लगानी गर्ने सकारात्मक वातावरण छैन भनिरहेको छ। यसको कारण के होला?
यसमा दुई÷तीन वटा कारण छन्। उदाहरणका लागि, भूकम्प गयो, त्यसपछि कोरोना आयोे। कोरोना समय र अहिलेभन्दा ब्याजदर धेरै थियो। अहिले ब्याजदर घटेको छ। कोरोना अगाडि ७ प्रतिशत, ८ प्रतिशत उद्योगीले ऋण लिए। बैंकले त्यो ब्याजदर बढाउँदै १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएका छन्।
कुनै व्यवसाय गर्नलाई ७ प्रतिशत ब्याज लाग्दा यतिले लगानी खर्च लाग्छ, यति नाफा हुन्छ भनेर ऋण लिइएको हुन्छ। बैंकले १५ प्रतिशत पु¥याएपछि सबै क्षेत्रमा असर पर्छ। यसमा बैंक दोषी हुन्। ७ प्रतिशतमा लिएको ऋण १५ प्रतिशत पुर्याएपछि व्यवसाय कसरी चल्छ? यही कारण व्यवसायीको व्यवसाय फस्टाउन नसक्दा ऋण तिर्न सकेनन्। यसले कालोसूचीमा परेका छन्।
सरकारले पनि निजी क्षेत्रका उत्पादन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसमा करको दायरा घटाएर हुन्छ कि, आयातको राजस्व घटाएर हुन्छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिनुका साथै उनीहरूको सीपलाई तालिम दिएर, बजार सुनिश्चिता गर्नुपर्छ।
अहिले बैंकको ऋण अहिले घटे पनि पुरानो ऋणका कारण व्यवसाय थला परेका छन्। अनि कसरी ऋण लिन्छन्? नयाँ व्यवसायीले एउटा क्षेत्रका लागि रकम लिन्छ, त्यसमा टाट पल्टियो भने व्यवसायको यात्रा नै टुंगिन्छ। यस्ता कारणले सरकार तथा बैंकको ऋण पोलेसीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने खाँचो छ।
बाहिरी मुलुकमा स्थिर ब्याजदर नीतिको अभ्यास छ। यस्ताखाले नीति यहाँ पनि आवश्यक छ। यदि बैंकलाई बढी जोखिम हुन्छ भने अर्को उपाय छ। यसमा ३ वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर गराउने र त्यसपछि ब्याजदर धेरै फरक परे पूर्ण सम्झौता गर्न सकिन्छ। अहिले ऐतिहासिक रुपमै कम ब्याजदर भए पनि उद्योगी ऋण लिन डराउने अवस्था छ।
निजी क्षेत्र र बैंक पनि छिटो ‘रिटर्न’ दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न उन्मुख भए। उनीहरूले दीर्घकालीन लगानी गर्न सकेका छैनन्। यसमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सरकारले केही छुट्टै नीति ल्याउन सक्छ?
सबैभन्दा पहिला उपभोग बढाउनुपर्ने हुन्छ। सातै प्रदेशमा भर्खर मात्रै विकासोन्मुख सहर छन्। नेपालका ९ लाख कर्मचारी छन् भने सबैलाई एकैपटक गर्नुभन्दा ५० हजार कर्मचारीलाई दुई वर्षमा घर बनाएर दिन्छौं। १५ वर्षसम्म किस्ता तिर्नुपर्छ। सरकारले ग्यान्टी गर्ने, बैंकले ऋण दिने र निजी क्षेत्रले काम गर्ने गरी योजना बनाए त्यहाँ जग्गा किनबेच हुन्छ। घर बनाउने मान्छे आउने/जाने हुन्छ, कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ। कामदार चाहिन्छ।
यस्ता क्रियाकलापले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। सरकारी कोषबाट खर्च पनि हुँदैन। बैंकसँग थुप्रिएको पैसा प्रयोग हुन्छ। यस्ता खाले कतिपय विषय पोलिसीबाट पनि समेट्न सकिन्छ। सरकार आफैंले लगानी गर्नुप¥यो या पोलिसी ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो।
सरकारकै प्राथमिकताका क्षेत्र छन्, जसमा राष्ट्र बैंकले बनाइदिएको नीतिमा बैंकले लगानी गर्छन्। विशेषगरी कृषि र अर्को ऊर्जा क्षेत्र हुन्। २०८३ सम्म पुग्दा ऊर्जामा १० प्रतिशत र कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। यी दुई क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत लगानीमा गर्नैपर्ने नीति छ। मानौं, २०८३ मा पुग्दा बैंकको ऋण ७० खर्ब भयो भने ७ खर्ब रकम ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्यो।
साढे १० खर्ब कृषिमा लगानी गर्नुपर्यो। ब्याजदर पनि यसमा स्थिर छ। कृषिमा ५ प्रतिशत छ। सहुलियत ऋण बजारमा प्रवाह हुन्छ। यसले बजार बढाउने तथा अवसर बनाउने कार्य हुन्छ।
यस्तै खाले नयाँ प्राथमिकता क्षेत्र अरु के–के हुन सक्छन्?
सरकारले खोज्न सक्छ। उदाहरणका लागि, जुम्लामा यातायात पूर्वाधार न्यून छ। तर, त्यहाँ धेरै पर्यटन गन्तव्य बने सो क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म कर नलिने नीति ल्याए त्यहाँ लगानी गर्न जान्छन्।
यसले रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि सुधार हुन्छ। यस्ता पोलिसीमा सरकार जान सक्छ। यस्तै, आईटी, पर्यटनलगायत अन्य सम्भावना भएका क्षेत्र सरकारले पहिचान गरेर वित्तीय स्रोत परिचालन हुने नीति ल्याउन सक्छ।
सरकारले राजस्व बढाएर चालू खर्च परिपूर्ति गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यही खर्च धान्नका लागि सरकारले स्रोतको दायरा बढाउनुभन्दा करको दर बढाइरहेको छ। सरकारसँग करको दायरा बढाउने बाटा छैनन्?
केही–केही बाटा होलान्। हामीसँग संरचनागत दायरा छ। ४९ लाख मान्छे राज्यकोषबाट पालिएका छन्। संरचनागत परिवर्तन नभएसम्म ४९ लाखलाई पाल्न जसरी रकम निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ। संरचनागत सीमा छन्। दायरा बढाउन नयाँ सोच ल्याउनुप¥यो। खर्च पनि ‘रिभ्यालू’ गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा ५१ वटा विद्यालय रहेछन्। एक वर्षमा ११० बच्चा जन्मेको छ।
अबको पाँच वर्षमा सबै त्यही सरकारी विद्यालयमा पढे। सबै बाँचे, गाउँ छाडेनन् भने एउटा स्कुलमा २ विद्यार्थी पाउने हो। यसरी स्कुल चल्छन्? अहिले सबै टोलमा गाडी जान्छन्। केही विद्यालय सीमित गरेर र बस राखेर सबैलाई एकनास गरियो भने के हुन्छ? यसमा संरचनागत खर्च घट्छ। यातायात सुविधा बढाएर स्कुल, अस्पतालजस्ता सुविधा केन्द्रित गर्दा पनि हुन्छ। सम्पूर्ण खर्चको संरचना नै नयाँ ढंगबाट बनाउनुपर्छ।
विस्तारै कृषिमा आश्रितको संख्यालाई घटाउँदै लैजाने र अन्य क्षेत्रमा संख्या जपत बढाउँदै जान्छौं, त्यति नै करको दायरा बढाउन सकिन्छ।
अहिलेको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। एकातिर जनसंख्या घट्दो छ भने अर्कोतिर विद्यालय र अस्पतालको संख्या बढाइरहेको छ। नेपालको जनसंख्या ६५ वर्ष नाघेका मान्छे १५ प्रतिशत छन्। अबको १५ वर्षमा यो संख्या बढेर २५ प्रतिशत हुने अनुसन्धानले देखाएको छ। हरेक चार जनामा एक जना ६५ वर्ष बढी उमेरका हुन्छन्।
जनसंख्या वृद्धि र विकास एउटै दिशामा जानुपर्ने भए पनि यो उल्टो छ। यसले हाम्रो विकासलाई परिवर्तन गर्दैन। त्यसैले समयसापेक्ष राज्यले विकासको लय पछ्याउनैपर्ने भए पनि हुन सकेको अवस्था छैन। राज्यले समयसापेक्ष नीति बनाएर संरचनागत सुधार गर्नुपर्छ।
कर तिर्नेहरूले हिजो जागिर खाँदा पनि तिर्थे। आज पेन्सन खाँदा पनि तिरिरहेका छन्। केही करको दायरामै छैनन्, यस्तालाई करको दायरामा कसरी ल्याउने?
कर नतिर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्ने हुन्छ। हाल आम्दानीको कर तिर्ने मान्छे साढे ३ देखि ४ प्रतिशत मात्रै छन्। ९३ प्रतिशत दायरामा छैनन्। हामीले कृषिको कर छुट व्यवस्था गरेका छौं।
उदाहरणका लागि, तपाईंले पाँच सय मन धान फलाउनुस्, यसमा कर लाग्दैन। तर, यो धान मिललाई दिएपछि प्रशोधन गरी, प्याकेजिङ गरेर चामल निकाल्छन्। यसमा कर लाग्छ। पहिलो उत्पादनमा किसानलाई कर लाग्दैन तर दोस्रो उत्पादनमा कर लाग्छ। नेपालमा ६० प्रतिशत किसान भनेपछि आधा बढी संख्या त्यता भएपछि कसरी कर तिर्छन्?
विस्तारै कृषिमा आश्रितको संख्यालाई घटाउँदै लैजाने र अन्य क्षेत्रमा संख्या जपत बढाउँदै जान्छौं, त्यति नै करको दायरा बढाउन सकिन्छ। यो विषयलाई जोड दिनुपर्छ। भ्यालु एडिसनका काम गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। यसका साथै अहिले नेपाली यूवाहरू नेपालमा बसेर नै बाहिरका सफ्टवयर बनाउने काम गर्छन्, तर यस्ता व्यक्तिहरूको करका दायरामा छैनन्।
यसका साथै बाहिर काम गर्दा भुक्तानी पाउन पनि समस्या छ। यसलाई सहजता गर्नु पर्छ। यो कार्य गर्ने वित्तिकै नेपालमा बसेर काम गरेका अमेरिका कमाइ गर्नेहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।
चोरी निकासीबाट पनि हाम्रो राजस्व गुमिरहेको छ। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति छ तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन। यस्तो किन भइरहेको छ?
यसमा के कठिनाइ छ भने काम गर्ने कर्मचारी उही हुन्। अन्य जाँदैनन्। खुला सिमाना छ। यसमा नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। चोरी गरी ल्याउँदाभन्दा भन्सार दर न्यूनतम कर राखी उस्तै हो भनेर बनाउन सक्नुपर्छ। यदि यस्तो कार्य गरे चोरी गर्नतर्फ लाग्दैनन्, जोखिमतिर लाग्दैनन्।, यसबाहेक विकल्पै देख्दिनँ, म। ग्राहकलाई चोरीको सामान सस्तो हुन्छ भन्ने परिसकेको छ।
हामीले सस्तो बनाउने नसोचीकन अन्य बाटो छैन। सशस्त्र र नेपाल प्रहरी गरी १ लाख ३५ हजार, १ लाख सेना, डेढ लाख निजामती कर्मचारी छन्, यिनलाई पाल्न गाह्रो छ। ४ लाख शिक्षक छन्। शिक्षकका माग पूरा गर्न ५८ अर्बको लागत बढ्ने भनिएको छ। कर्मचारी कसरी थपिन्छन्? स्वदेशी उत्पादन नै सस्तो गरिदिए सीमामा जोखिम मोल्न मान्छे जाँदैन। सीमामा भाटभटेनी खुलेपछि किनमेल गर्न जानेको संख्या घटेको सुनेको छु।
सीमाका साना पसलेले एक सय जोर पारिबाट ल्याउँदा र भाटभटेनीले एक लाख पिस ल्याउनेसँग प्रतिपर्धा हुँदैन। यसो गर्दा नेपालमै सस्तो पर्छ। पारि जाँदैनन्।
एकातिर चालू खर्च घटाउने विषय छ भने अर्कोतिर सरकारले नै निर्यातमा अनुदान दिएको रकम भुक्तानी गर्न सकेको अवस्था छैन। तर, सरकार सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढाइरहेको छ। सरकारले व्यापार गर्ने कि लगानी वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने?
सरकारले लगानीमा लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र वातावरण बनाउने हो। यसका लागि हामीसँग चार/पाँच वटा उपाय छन्। एउटा, सरकारले सबै काम गर्नुपर्छ। एक/एक वा दुई/दुई लाख सबै आयोजनामा लगानी गर्ने गरी जहिले काम सकिए पनि हुन्छ भन्ने तरिकाले काम गर्न सकिन्छ।
सरकारले मात्रै काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई नदिँदा पनि हुन्छ। अर्को बाटो भनेको सरकारले आफूले सके जतिको योजनामा लगानी गर्नुपर्छ। ५० वर्षएक सय वर्षमा आयोजना पूरा गर्नुपर्छ। तेस्रो बाटो भनेको सरकारले आफूले लगानी गर्न सक्ने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइनुपर्छ।
सरकारले १ लाख रुपैयाँमा बनाउने परियोजना निजी क्षेत्रले ५० हजार लगानीमा तयार गर्न सक्छ। सरकारले समयमा टेन्डर गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी पूरै सदुपयोग गर्न चाहन्छ।
यसमा सरकारले सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई धेरै लगानी गर्न दिने र आफू केही क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने हो भने सबै काम हुन्छ भन्ने भ्रम छ। सरकारको जस्तै निजी क्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ। सरकारले मात्रै लगानी गर्न नसकेको हो कि निजी क्षेत्र पनि सक्षम भइसकेको छैन कि? तर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरे लगानी गर्न सक्छ किनकि सरकारको तुलनामा केही सक्षम छ।
सरकारले १ लाख रुपैयाँमा बनाउने परियोजना निजी क्षेत्रले ५० हजार लगानीमा तयार गर्न सक्छ। सरकारले समयमा टेन्डर गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी पूरै सदुपयोग गर्न चाहन्छ। त्यही कारण तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रले कम लागतमा नतिजा निकाल्न सक्छ, कम समयमा काम सम्पन्न गर्न सक्छ, प्रभावकारी काम गर्न सक्छ।
सरकार, निजी र नागरिक हामी सबै विकासन्मुख छौं। यो सीमा हामीले बुझनुपर्छ। तर, सरकारले आफैं लगानी गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिइए काम छिटो र प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनिरहँदा उसले लगानी गर्न मानेको अवस्था छैन। आफूलाई ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ले नियन्त्रण गरेकाले लगानी गर्नबाट मनोबल खस्किएको व्यवसायीको गुनासो छ। यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ?
हो। निजी लगानीकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ छन्। सञ्चार माध्यम, नागरिक गुन्डा, युट्युबरलगायत ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ नै हुन्। देश बनाउन नागरिक सचेतना हुनैपर्छ। सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व न्यायाधिकरणलगायतले पनि सचेतना गर्नुपर्छ।
सरकार ठूलो होइन, प्रभावकारी हुनुपर्छ। राज्यको निगरानी प्रभावकारी हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गरेर गुणस्तरीय काम गर्नुप¥यो। निगरानी परीक्षणमा राज्यको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्यो।
निजी क्षेत्रलाई इमानदार बनाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यदि सरकार आफ्नै भूमिका प्रभावकारी भयो भने ‘ओभरसाइट एजेन्सी’ आवश्यक पर्दैन। कर्मचारीका कारणले काम नहुँदा ‘हायर एन्ड फायर’ को रणनीति हुनुपर्छ। तर, यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। यसका लागि ‘रुल बाई ल’ होइन कि, ‘रुल अफ ल’ बनाउनुपर्छ।
अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने, कानुन ल्याउने भनिएको छ। तर, नियमावली र विनियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छैन। नेपालमा अझै पनि कतिपय पुराना कानुन छन्, जसले लगानीमा बाधक बनेका छन्। ऐन–कानुन संशोधनका विधिलाई सहज बनाउन कत्तिको आवश्यक छ?
संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने पनि सरकार नै हो। संसद्मा विधेयक सरकारले नै दिन्छ। सुरक्षा र आर्थिकसँग सम्बन्धित दुई वटा विधेयक सांसदले संसदमा लागेर दर्ता गर्न पाउँदैन। आर्थिक प्रश्न नआएको विधेयक हुँदैन। मानौं, साइबर सुरक्षा विधेयक पारित गर्न खोज्नुभयो, साइबर सुरक्षाका लागि मेकानिज्म तयार गर्न पैसा लाग्छ। धेरै रकम लाग्ने भएपछि सभामुखले आर्थिक विधेयक भए रोक लगाइदिँदा यो अगाडि जानै पाउँदैन।
यसो गर्नुपर्नाको कारणमा धमाधम विधेयक ल्याएर खर्बौं रकमको आर्थिक दायित्व हुन आउँछ। राज्यले धान्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले मात्रै ल्याउन पाउँदैन। व्यक्तिले विधेयक ल्याउने सम्भावना छैन। सबै विधेयक सरकारले मस्यौदा गर्नुप¥यो। समयमा मस्यौदा नगर्दा संसद्ले काम पाउँदैन। सरकारले विधेयक ल्याउला र छलफल गर्ने भन्ने हुन्छ। सांसदको पनि के कमजोरी छ भने बजेट खोज्न दौडिने तर विधेयकमा छलफल नगर्ने प्रवृत्ति छ।
एक/दुई वटा विधेयक आएका छन्। तर ६ महिना, ८ महिनामा पनि विधेयकमा छलफल गर्न नसकेर प्रतिवेदन जाने हुन्छ। संसद्मा नपुग्ने भइरहेको छ। संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ।
समय विधेयक ड्राफ्ट गर्ने, समयमै पुर्याउने र सांसदलाई पनि सभामु मार्फत अनिवार्य रुपमा यही सेसनमा विधेयक छलफल गर्नुपर्छ भनेर नियममा बाँध्नुपर्छ।
-1748164506.jpg)
