नेपालको अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने र आर्थिक नीतिलाई गहिराइमा पुगेर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्छन्, डा. समिर खतिवडा। सरकारले ल्याउने आर्थिक नीति होस् वा केन्द्रीय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति। देशको उन्नतिसँग जोडेर विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिँदै आएका छन्, खतिवडा। मौद्रिक नीतिमा विद्यावारिधि डा. खतिवडाले नेपालका हरेक आर्थिक कानुनको अध्ययन गरेका मात्रै छैनन्, त्यस्ता कानुनले नेपाललाई उन्नति हुन नदिएकोसमेत बताउँछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ? विकसित मुलुकको आर्थिक नीति के–कस्ता छन्? उनीहरू पुँजीपतिलाई कसरी हेर्छन्? नेपालमा भएका प्रमुख समस्या के हुन् र यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा क्यापिटलकर्मी सुजन ओली र दिलु कार्कीले डा. खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सारः
हालको नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना राम्रो देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकको पूर्वानुमानअनुसार यो वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। हालको स्रोत–साधनको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दा करिब ५ प्रतिशत वृद्धि नै नेपालको सम्भावित वृद्धिदर हो। सम्भावित वृद्धि भन्नाले अधिकतम उत्पादन हो, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले सबै स्रोत पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ।
मैले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना राम्रो छ भन्नुको कारण के भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संकुचित भएका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र जस्तै, निर्माण र उत्पादन– यस आर्थिक वर्ष सकारात्मक भएका छन्। यसको पछाडि स्थिर पेट्रोलियम र कच्चा सामग्रीको मूल्य, बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरजस्ता कारक छन्, जसले उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन मार्गप्रशस्त गरेका छन्।
कृषि मन्त्रालयले सामान्यभन्दा माथिको मनसुनका कारण यस आर्थिक वर्षमा धान उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसले आर्थिक सम्भावनामा थप सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
तर, यदि नेपालको वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति गुणस्तर अझै बिग्रँदै गयो भने आगामी आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले यो समस्याको गम्भीरतालाई राम्रोसँग बुझेका छन्। उनीहरूले हालै घोषणा गरेका नीति जस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना–यसमा सहायक हुने आशा गरिएको छ। तर, यसले कत्तिको प्रभाव पार्ने हो भन्ने कुरा अझै देखिन बाँकी छ। यसबाहेक सरकारले बारम्बार गर्ने कर्मचारी (ब्युरोक्रेटिक) फेरबदल तथा पुँजीगत खर्च बजेटको कार्यान्वयनमा ढिलाइजस्ता अन्य नकारात्मक जोखिम पनि छन्।
जसरी मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ, नेपालले सबै प्रकारका सीप भएका जनशक्तिलाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ। निजी क्षेत्र–प्रेरित वृद्धिका लागि सरकारद्वारा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर अझ धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न अबका वर्षमा उच्च र सशक्त वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने संरचनात्मक सुधारलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै जान अत्यन्त जरुरी छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कता डोहो¥याउने संकेत गरेका छन्?
नेपाल लामो समयदेखि कम पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनसँग संघर्ष गर्दै आएको छ। हालैका आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने प्रयासका बाबजुद पनि यो चुनौती कायमै छ।
यो प्रवृत्ति निरन्तर रहँदै आएको छ। गएको वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ६४ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन। सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दबाब निरन्तर छ। तर, नेपालको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा गहिरो रूपमा गढेका प्रणालीगत चुनौतीका कारण यो लक्ष्य हासिल गर्नु असम्भव्य देखिन्छ।
यी चुनौती समाधान गर्न बजेटले पर्याप्त तयारीबिना नयाँ योजना वा कार्यक्रम सुरु नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यसको सट्टामा बजेटले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निर्माणाधीन आयोजना, अलपत्र आयोजना, वित्तीय अभावमा रहेका आयोजना तथा अन्य प्राथमिकताका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यद्यपि, आयोजना कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुनु, न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्ने प्रवृत्ति, साइट खाली गर्न ढिलाइ, निर्माण सामग्री समयमा उपलब्ध नहुनु र वित्तीय स्रोतको अभावजस्ता समस्या कायमै छन्, जसले प्रस्तावित पुँजीगत खर्च लक्ष्य हासिल गर्नमा ठूलो अवरोध पु¥याउने सम्भावना छ। यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।
हालको स्रोत–साधनको उपलब्धतालाई ध्यानमा राख्दा करिब ५ प्रतिशत वृद्धि नै नेपालको सम्भावित वृद्धिदर हो। सम्भावित वृद्धि भन्नाले अधिकतम उत्पादन हो, जुन नेपालको अर्थतन्त्रले सबै स्रोत पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटले औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता र निर्यात वृद्धिमा टेवा पु¥याउने विभिन्न उपाय समावेश गरेको छ। विशेष आर्थिक र औद्योगिक क्षेत्रा स्थापना हुने नयाँ उद्योगले तीन वर्षसम्म भाडा छुटको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्, साथै भाडादर उल्लेखनीय रूपमा घटाइनेछ, जसले वित्तीय बोझ कम गर्न मद्दत पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ। तर, के–कति प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने कम्पनीले जलविद्युत् कम्पनीजस्तै सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। ती क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रसरहका सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। उद्योग, कृषि र आवासीय आयोजना सञ्चालनका लागि जमिन खरिदमा लाग्ने अधिकतम सीमा हटाउन जमिन अधिग्रहणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिनेछ। साथै, यस्तो सीमा व्यवस्थाका कारण प्रभावित भएका वर्तमान विकास आयोजना नियमित गर्नसम्बन्धी उपाय पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्।
नेपाली उद्यमीले अब विदेशमा आफ्ना शाखा कार्यालय वा प्रोसेसिङ युनिट स्थापना गर्न सक्नेछन्, किनकि उत्पादनबाट प्राप्त आन्तरिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न कानुनी प्रावधान ल्याइएको छ। यद्यपि, विदेशमा लगानी गरेपछि कम्तीमा ५० प्रतिशत नाफा फिर्ता ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गरिएको छ। विदेशी लगानीका स्वीकृति अब लगानी बोर्डमार्फत प्रदान गरिनेछ।
त्यसैगरी नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीमा विशेष ज्ञान वा प्रविधि योगदान गरे उनीहरूले ‘स्वेट इक्विटी’को व्यवस्थाअन्तर्गत सेयर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सबै उपाय स्वागतयोग्य छन्। तर, यस्ता योजनाबाट कति उद्योग र व्यवसायले वास्तवमै लाभ उठाउनेछन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर मात्र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। नेपालको विगत अनुभव हेर्दा बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमका हिसाबले ट्रयाक रेकर्ड राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको २४औं मौद्रिक नीति मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान चुनौतीलाई निराकरण गर्न सक्छ?
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान संरचनात्मक चुनौती समाधान गर्दै प्रमुख क्षेत्रमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न उपाय समावेश गरिएको छ। यस नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जामा विस्तार ल्याउने, खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा सेयर बजार प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कदम समेटिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीति दर हालको ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
बैंक दर र नीति दर घटाएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट कर्जा लिन सजिलो बनाएको छ र अर्थतन्त्रमा कर्जाको लागत घटाएको छ। निक्षेप दरमा गरिएको समायोजनले बचत गर्न प्रेरणा कम र लगानी वा खर्चका लागि प्रेरणा बढी दिने संकेत गर्छ। यी कदमको संयोजनले बजारमा तरलता बढाउने र माग वृद्धि गराउने सम्भावना छ।
मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि सकारात्मक पक्ष समेटिएका छन्। सेयर धितो राखेर अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन ब्याजदर करिडोरमा समेत परिवर्तन गरेको छ। गैर–कामकाजी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानुन तथा नियमावली तयार पारिनेछन्।
नेपालले सबै प्रकारका सीप भएका जनशक्तिलाई पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ।
मौद्रिक नीतिको अर्को उद्देश्य भनेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै नीतिले समग्र रूपमा आर्थिक स्थिरता ल्याउनेछन् वा बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति गुणस्तरसम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने छैन। तर, राष्ट्र बैंकले नीति दर, निक्षेप दर र बैंक दर घटाउनु भनेको तरलता सहज बनाउने र कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फको संकेत हो।
विशेषगरी निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर सुस्त हुँदै गएको अवस्था र मन्द हुँदै गरेको अर्थतन्त्रमा सक्रियता ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय बैंकले नीति ल्याएको देखिन्छ। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका पुनरवलोकन र साना तथा मध्यम उद्यम कर्जा परिभाषामा ल्याइएको परिवर्तनले व्यवसायीका मागलाई सीधै सम्बोधन गरेको छ। यी उपायले कर्जा पहुँचमा सुधार ल्याउन सक्छन्, तर यी मौद्रिक कदमलाई लिएर समग्र मागमा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनेछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच जहिले पनि समन्वय अभाव देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता दिने दुई नीति एकापसमा नमिल्दा यसले बेहोर्ने समस्या के–के हुन सक्छन्?
वित्तीय र मौद्रिक नीतिका पदाधिकारीबीचको समन्वय आर्थिक स्थिरता एवं प्रभावकारिताका लागि अपरिहार्य छ। नीतिहरूको समन्वयमा चुनौती र ‘ट्रेड अफ’ पनि छन्। जस्तै, केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता, जवाफदेही, वित्तीय नीतिको स्थिरता, विश्वसनीयता, ‘स्पिल ओभर’ र स्वार्थको द्वन्द्व विभिन्न क्षेत्र र देशअनुसार फरक–फरक हुन सक्छन्।
धनी देशमा समेत वित्तीय अधिकारी र मौद्रिक अधिकारीबीच गम्भीर असहमति हुन्छन्, खासगरी आर्थिक मन्दीका बेला। ‘युरो जोन क्राइसिस’ का बेला युरो केन्द्रीय बैंकले यस्तै दबाब खेपेको थियो, किनकि केही सदस्य राष्ट्र बढी मुद्रा प्रवाह र ऋण मिनाहको पक्षमा थिए। अर्काथरी राष्ट्रहरू भने यस्ता प्रावधानका विरोधी थिए एवं वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुधारका पक्षमा थिए। युरो जोनका देशहरूको वित्तीय समन्वय कमीका कारण युरो केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति प्रभावकारी भएन।
मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। वित्तीय नीतिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिको सहयोगमा काम गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सक्छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्छ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ। खर्चको गुणस्तर र प्रभावकारिता चुस्त हुनुपर्छ। सरकारले राजस्व संकलनमा सुधार गर्नुपर्छ, जसले वित्तीय व्यवस्थापन गरी वित्तीय घाटा, सार्वजनिक ऋण घटाउन मद्दत गर्छ। सरकारले संरचनात्मक सुधार गरी नेपाली अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादनमूलक बनाउने र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने गरी आर्थिक सुशासनलाई सुदृढ गर्नुका साथै नवप्रवर्तनमार्फत नयाँ–नयाँ प्रविधि अवलम्बन गरी वस्तु तथा सेवालाई निर्यातयोग्य बनाउनुपर्छ।
विगतका वर्षमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न नसक्नुको कारण के हो?
अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले कोभिडपछि धेरै काम गरेको थियो। कोभिडले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या सुधार गर्न सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले पौने ५ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, व्यवसाय प्रवद्र्धनलगायत शीर्षकमा अर्थतन्त्र उकास्न खोजेको थियो। कोभिडमा थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र उठाउन राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
कोभिड प्रभावित क्षेत्र र घरपरिवारलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिइएको थियो भने ‘ग्रेस पिरियड’ एक वर्ष र पुनर्भुक्तानी अवधि दुई वर्षले बढाइएको थियो। अरु प्रावधान पनि थिए। जस्तै, वित्तीय संस्थाको नियमन र नियामकीय निर्देशनलाई खुकुलो तुल्याइयो। पुँजी पर्याप्तता अनुपात, खराब कर्जाको अनुपात, कर्जाको वर्गीकरण, खराब कर्जाबापतको नोक्सानी व्यवस्था, प्राथमिक पुँजीमा कर्जा प्रवाह र निक्षेप अनुपातलगायत व्यवस्थालाई सरल पारियो। वित्तीय संस्थालाई ऋणको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिइयो भने कोभिडको समय कर्जाको साँवाब्याज तिर्न नसकेका ऋणीका लागि भाखा सारियो।
खुकुलो मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान राखी ऋण उपलब्धता र कर्जा लिने क्षमतालाई बराबरी बनाई अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ राख्नु हो। ब्याजदर एवं माग घटाएर राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाहमा सहजता र वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको थियो।
बैंक दर र नीति दर घटाएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूबाट कर्जा लिन सजिलो बनाएको छ र अर्थतन्त्रमा कर्जाको लागत घटाएको छ। निक्षेप दरमा गरिएको समायोजनले बचत गर्न प्रेरणा कम र लगानी वा खर्चका लागि प्रेरणा बढी दिने संकेत गर्छ।
तर, खुकुलो मौद्रिक नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा नसोचेका प्रभाव देखा परे। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि सन् २०२० मा १३.८ प्रतिशत थियो, जुन २०२१ को मध्य जुलाईमा २०.४ प्रतिशत पुग्यो। जबकि त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशत कर्जा विस्तारको अपेक्षा गरेको थियो। २०२१ अन्त्यमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि ३० प्रतिशत पुग्यो। कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात एकदम बढी थियो। २०२२ मा जीडीपीसँगको अनुपात १०२.३ प्रतिशत थियो, जुन दक्षिण एसियाली र अरु निम्न आय भएका देशका तुलनामा बढी हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कर्जा विस्तारबाट मुख्य रूपमा सेयर बजार र घरजग्गाका क्षेत्र लाभान्वित थिए। यसले कोभिड महामारीमा सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्यसमेत वृद्धि भयो। सेयर बजारमा दैनिक १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको कारोबार हुँदै आएकामा बढेर ५ अर्ब ९१ करोड पुग्यो। घरजग्गाको कारोबार पनि अकासियो, खासगरी सहरी क्षेत्रमा।
यी क्षेत्रमा आएको सुस्तताकै कारण आज बैंकमा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) बढेको हो। कोभिड अघिसम्म बैंकमा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी एनपीएल थिएन। अहिले ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ। कोभिडको समय दिएको ऋण चुक्ता नभएरै हो।
अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकले आ–आफ्नो भूमिकालाई कसरी स्पष्ट रूपमा विभाजन गर्न सक्नुपर्छ? नेपालमा मौद्रिक नीतिमा धेरै ध्यान किन दिइन्छ? के यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ?
विश्व बैंकले निकालेको इन्टरप्राइज सर्वेक्षण २०२३, अनुसार सर्वेक्षण गरिएका सबै व्यवसायमध्ये ४१ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्नो विकासका लागि ठूलो बाधा रहेको बताएका छन्। पर्याप्त विद्युत् र वित्तीय पहुँच अभाव क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्, जहाँ १२ र ९ प्रतिशत कम्पनीले ती कारणले आफ्नो विकासमा अवरोध भएको बताएका छन्।
राजनीतिक अस्थिरता भनेको के जनाउँछ? रोचक कुरा के भने यसले नीतिगत अनिश्चिततालाई जनाउँछ। दीर्घकालीन नीतिगत अनिश्चितता झल्काउँछ। स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर निक ब्लूमका अनुसार नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्थात्, बारम्बार परिवर्तन हुने नीति, अस्पष्टता र दीर्घकालसम्म स्पष्ट दिशानिर्देशन नहुनुले व्यवसाय र लगानीमा भरोसा कम गराउँछ, जसले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याउँछ।
नेपालमा मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा वित्तीय नीतिको भन्दा स्थिर मानिन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिमाथि निरन्तर दबाब रहन्छ–केवल कर्जा, वित्तीय बजार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र भारतीय रुपैयाँसँगको स्थायित्व कायम राख्ने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ यो सबैभन्दा विवेकपूर्ण निर्णय नहुन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि लचकदार मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थासम्म।
मौद्रिक नीतिले मात्र अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। वित्तीय नीतिले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र मौद्रिक नीतिको सहयोगमा काम गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा ल्याउन सक्छ। यसले नेपालको आर्थिक विकासका सम्भावनालाई उजागर गर्छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा कडाइ गरुन्जेल ‘कर्जा बुम’ को अवस्था अनुभव गर्यो। कर्जा बुम भन्नाले कर्जाको अत्यधिक र तीव्र विस्तारलाई जनाइन्छ, जुन नीति निर्माताका लागि गम्भीर द्विविधा ल्याउने अवस्था हो। एकातिर, कर्जाको वृद्धि भनेको वित्तीय पहुँचमा सुधार र लगानी तथा आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक संकेत हो। अर्कोतिर, कर्जा अत्यधिक रूपमा र छिटो विस्तार हुँदा कमजोर कर्जा मापदण्डहरू, अत्यधिक ऋण लिने प्रवृत्ति र सम्पत्ति मूल्यमा ‘बबल’ सिर्जना हुन सक्छ, जसले वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउँछ। प्रोफेसर कारमेन रेनहर्ट र प्रोफेसर केनेथ रोजफ (२००९) को अध्ययनअनुसार कर्जा बुमहरू प्रायः वित्तीय संकटसँग सम्बन्धित रहँदै आएका छन्। ती कर्जा बुम ‘धेरै खतरनाक’ मात्र नभई ‘विनाशको नुस्खा’ पनि बन्न सक्छन्।
मेरा पूर्वप्राध्यापकद्वय उगो पानिजा र जीन लुइस अर्काण्डले आईएमएफको कार्यपत्र ‘टू मच फाइनान्स’मा निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने देशको अर्थतन्त्रको ८०–१०० प्रतिशत पुग्छ। त्यसपछि वित्तीय गहिराइको वृद्धिले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा नकारात्मक असर पार्ने देखाइएको छ।
नेपालले २०७६ देखि लगातार पाँच वर्षसम्म कर्जादेखि–जीडीपी अनुपातमा उक्त सीमा पार गरिसकेको छ। यसले नेपालको मौद्रिक नीति अब नीतिगत सावधानी र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न थप चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ। ‘फाइनान्सियलाइजेसन’ भन्ने शब्दले वित्तीय बजार र संस्थाको प्रभाव गैरवित्तीय क्षेत्र– अर्थात्, कामदार, उद्यमी र व्यवसायमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको अवस्थालाई जनाउँछ। जब वित्तीय बजारले वास्तविक अर्थतन्त्र सञ्चालनमा बढी हस्तक्षेप गर्न थाल्छ, त्यो नै फाइनान्सियलाइजेसन हो।
यद्यपि वित्तीय प्रणालीले वास्तविक अर्थतन्त्र सुचारु गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उदाहरणका लागि, लगानी, बचत, कर्जा प्रवाह आदि। तर, यसको अत्यधिक प्रभावले विकास सम्भावनालाई सीमित पार्न सक्छ। फाइनान्सियलाइजेसनले अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ एवं यसले आर्थिक उत्पादनमा ठूलो गिरावट र जनसाधारणको समग्र हितमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो आकार र प्रभावसँगै लाभ अनि जोखिम दुवै आउँछन्। वित्तीय क्षेत्रले गर्ने कार्यको व्यक्तिगत मूल्य सधैं सामाजिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। यसैले वित्तीय प्रणालीका कार्यलाई सामाजिक हितसँग समन्वयमा ल्याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
वित्तीय क्षेत्रले गर्ने कार्यको व्यक्तिगत मूल्य सधैं सामाजिक मूल्यसँग मेल खाँदैन। यसैले वित्तीय प्रणालीका कार्यलाई सामाजिक हितसँग समन्वयमा ल्याउनु सरकारको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
वित्तीय प्रणाली, त्यसका अभिनेता (जस्तै बैंक, लगानीकर्ता) र संस्थाको सीमा एवं कमजोरीलाई पहिचान गर्नु नै प्रभावकारी नियमन र स्थायित्वका लागि पहिलो कदम हो। वित्तीय प्रणाली आवश्यक छ, तर त्यो अर्थतन्त्रको सेवक हो, मालिक होइन। यही कुरा बुझ्न र नीति निर्माणमा समावेश गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। ठूला वित्तीय प्रणालीले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दुई सम्भावित कारण छन्।
पहिलो कारण, आर्थिक अस्थिरतासँग सम्बन्धित छ। प्रोफेसर हायमेन मिन्स्कीले सन् १९७४ मा देखाएअनुसार वित्तीय प्रणाली अत्यधिक ठूलो र जटिल बन्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्छ। जब सबैले अपेक्षाकृत ‘सुरक्षित’ देखिने अवधिमा अत्यधिक कर्जा लिन्छन् र जोखिम बढाउँछन्, त्यो प्रणाली भित्रैबाट अस्थिरता सिर्जना गर्छ। यो नै मिन्सकी मुभमेन्ट भनिने अवस्था हो।
दोस्रो कारण भनेको स्रोत–साधनको गलत वितरण हो। प्रोफेसर जेम्स टोबिनले सन् १९८४ मा उल्लेख गरेझैं राम्रो आर्थिक अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्रले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा कम उत्पादक तर उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गरेर दीर्घकालीन विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ।
यसै प्रसंगमा प्रोफेसर रघुराम राजनले २००७–०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको सन्दर्भमा अत्यधिक वित्तीय विकासका खतराबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका छन्। उनको चर्चित पुस्तक ‘फल्ट लाइन’मा अत्यधिक कर्जा वृद्धिलाई वित्तीय संकटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखाइएको छ। उनले असमान आम्दानी, राजनीतिक दबाब र कर्जामा आधारित खपतले कसरी वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनायो र अन्ततः संकट निम्तियो भन्ने देखाएका छन्।
सारांशमा, अत्यधिक वित्तीय विस्तारले एकातिर अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ र अर्कातिर आर्थिक स्रोत गलत ठाउँमा प्रयोग हुन सक्छन्, जसले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध ल्याउँछ। नेपालजस्ता मुलुकका लागि यस्तो सन्दर्भले वित्तीय विकासको गुणस्तर, सन्तुलन, र नियमनको महत्त्व झन् बढाउँछ।
जहिले पनि सरकारले आर्थिक वृद्धिको उच्च लक्ष्य राख्ने र कम हासिल गर्ने परिपाटी छ। लक्ष्य यथार्थमा परिणत हुन नसक्नुका कारण के–के हुन्?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटले चालू आर्थिक वर्षमा ६.० प्रतिशतको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक अनुमान ४.६ प्रतिशतभन्दा बढी हो। त्यस्तै, मुद्रास्फीति दरको लक्ष्य ५.५ प्रतिशत लक्ष्य छ।
सरकारद्वारा प्रक्षेपित जीडीपी वृद्धि एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको प्रक्षेपणभन्दा उच्च देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ र यो स्वाभाविक पनि हो। यसका पछाडि एउटा कारण ‘सूचनाको असमानता’ हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको तुलनामा नेपाल सरकारसँग घरेलु परिस्थिति र योजनाको विस्तृत जानकारी बढी हुन सक्छ।
संघीय बजेटका प्रमुख उद्देश्य समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्नु, उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नु र सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु रहेका छन्। साथै, बजेटले प्रविधि विकास सुदृढ गर्न, सामाजिक न्यायलाई कायम राख्न र सार्वजनिक सेवा तथा शासन प्रणालीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
जब हामी पछिल्लो दशकको नेपालका आर्थिक वृद्धि हेर्छाैं, औषत वृद्धिदर वार्षिक रूपमा करिब ४ प्रतिशतभन्दा केही माथि रहेको देखिन्छ। सन् २०१४ देखि २०२३ सम्मको औषत वार्षिक जीडीपी वृद्धिदर लगभग ४.३ प्रतिशत थियो। यस अवधिमा सन् २०१७ मा सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर देखिएको थियो, जुन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिविधिको परिणाम थियो।
आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाबारे आशावादी हुनु ठीकै हो तर, त्यो यथार्थपरक हुनुपर्छ। जब म १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि वा वार्षिक ५ लाख रोजगारीको कुरा सुन्छु, तब चिन्तित हुन्छु, किनभने विगत ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि हाम्रो वास्तविक प्रदर्शन ती लक्ष्यभन्दा लगातार कमजोर रहँदै आएको छ।
सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वृद्धि र कर राजस्वका प्रक्षेपण यथार्थपरक हुनु आवश्यक छ। अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यरू घोषणा गर्नु राजनीतिक दृष्टिले आकर्षक हुन सक्छ, तर जब प्राप्त हुँदैनन्, त्यसले नीतिगत विश्वसनीयता गुमाउँछ र नीति निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनमा समेत असन्तुलन ल्याउँछ।
निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच दरिलो सहकार्य नहुँदा विकास निर्माणमा कहाँ–कहाँ असर गर्छ?
निजी क्षेत्रले कुनै पनि देशको समृद्धिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। फस्टाउँदै गरेका उद्योग र जीवन्त व्यावसायिक क्षेत्रबिना कुनै पनि देश धनी बन्न सकेका छैनन्। सरकार स्वयंले देशलाई धनी बनाउँदैन, तर उसले देशलाई धनी बन्न सहयोग गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। अर्थतन्त्र कसरी बढ्नेछ र कस्ता प्रकारका रोजगारी सिर्जना हुनेछन् भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले निर्धारण गर्छ।
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको अनुभवले देखाउँछ कि कम्युनिस्ट शासन प्रणाली भएको देशलाई समेत आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि सबल अनि सशक्त निजी क्षेत्र आवश्यक पर्छ। सन् १९७८ यता चीनको अर्थतन्त्रले आश्चर्यजनक प्रगति गरेको छ। यो तर्कको विषय होइन। तर, प्रश्न उठ्छ– चीनले कसरी यति तीव्र विकास गर्न सक्यो?
एमआईटीका प्राध्यापक याशेङ हुआङले आफ्नो पुस्तक ‘क्यापिटालिजम् विथ चाइनिज क्यारेक्टरिक्स्’मा लेखेअनुसार १९८० को दशकमा चीनको आर्थिक टेकअफमा निजी उद्यमशीलता मुख्य प्रेरक शक्ति थियो, जसलाई पुँजीको पहुँचले थप सशक्त बनाएको थियो।
यसले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र पुँजी प्रवाह सुनिश्चित गर्ने हो भने राज्यको बलियो नियन्त्रण कायम रहेको व्यवस्थामा पनि आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने देखाउँछ। नेपालका लागि पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो। सरकारको भूमिकाले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ, तर गाडी चलाउने काम निजी क्षेत्रको हो।
सन् १९९० सम्म पनि चिनियाँ सरकारी अधिकारीको ठूलो हिस्साले निजी उद्यमशीलताप्रति नकारात्मक धारणा राख्थ्यो। उनीहरूका लागि ती उद्यमी सडकमा चिया र फलफूल बेच्ने मात्र थिए। यस्ता नकारात्मक दृष्टिकोणका बाबजुद चीनको निजी क्षेत्र समयसँगै उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुन सक्यो। यसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। उद्यमशीलतालाई पुँजी उपलब्ध गराउनुका साथै विदेशी प्रविधि र ज्ञान पनि ल्याएको थियो।
कोभिडले अर्थतन्त्रमा आएको समस्या सुधार गर्न सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले पौने ५ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा, पुनर्संरचना, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, व्यवसाय प्रर्वद्धनलगायत शीर्षकमा अर्थतन्त्र उकास्न खोजेको थियो।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा आजको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा हाम्रो निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकता सीमित देखिन्छ। नेपालको निजी क्षेत्र सानो छ, उच्च अनुपातमा अनौपचारिक छ, र नवप्रवर्तनको कमी रहेको छ। अधिकांश व्यवसाय साना छन्, अनौपचारिक बजारमा सञ्चालन हुन्छन्, र उनीहरूको अर्थतन्त्रको मात्रा या सीमित हुन्छ।
नेपालका औपचारिक व्यवसायमध्ये केवल करिब १८ प्रतिशतले मात्र २० जनाभन्दा बढी कर्मचारी राख्छन्। नयाँ व्यवसाय सुरु हुने दर निकै कम छ। अधिकतर व्यवसाय समयसँगै विस्तार हुन सक्दैनन्, जसबाट तिनले उत्पादनशीलता वा उत्पादन गुणस्तर वृद्धि गर्ने किसिमको लगानी गरिरहेका छैनन् भन्ने देखाउँछ। नेपालका निकै कम व्यवसाय मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा प्रविधि हस्तान्तरणमा जोडिएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र आधुनिक प्रविधि प्रयोग पनि निजी क्षेत्रमा न्यून छ।
नेपाल इकोनोमिक फोरमका सुजीव शाक्यले औंल्याएझैं व्यवसायको राजनीतिकरण नै अहिले नेपालका निजी क्षेत्रको विकासमा प्रमुख अवरोध बनिरहेको छ। जब व्यवसाय राजनीतिक पहुँचको माध्यम बन्न थाल्छ, तब नवप्रवर्तन, दक्षता र दीर्घकालीन लगानीभन्दा छोटो अवधिका स्वार्थ हावी हुन्छन्। यही कुरा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने मूल कारण हो।
यदि हाम्रा निजी उद्योगले अनुसन्धान र विकासमा कसले बढी खर्च गर्ने भए, कसका उत्पादन बढी बिक्री हुने, बढी गुणस्तरीय हुने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुरस्कृत हुनेजस्ता विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अथवा कुन उद्योगले नयाँ निर्यात व्यापार सुरु ग¥यो अथवा नयाँ बजार पायो। यस्ता प्रतिपर्धाले मात्र भविष्यमा प्रगति र उन्नति हुन्छ।
नेपालमा पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदमै दयनीय छ। यसलाई सुधार्न गर्नुपर्ने कार्य के–के हुन्?
सामान्य रूपमा नेपालको विकास बजेटको पूर्ण उपयोग गर्न नसक्नुका चुनौती संरचनात्मक, प्रशासनिक तथा बाह्य कारणको समिश्रणबाट उत्पन्न हुन्छन्। मुख्य कारण यसप्रकार छन्ः
१. प्रशासनिक र नोकरशाही झन्झटः नेपालको नोकरशाही प्रक्रिया ढिलो र जटिल छ, जसले परियोजना स्वीकृति र कार्यान्वयनमा ढिलाइ ल्याउँछ। सामग्री र सेवा खरिद गर्न तथा विभिन्न प्रशासनिक तहबाट परियोजना अनुमोदन गराउन धेरैजसो अनावश्यक प्रक्रिया (रेड टेप) पार गर्नुपर्दछ।
२. क्षमता अभावः सरकारी निकाय र कार्यान्वयन साझेदारमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। यसले परियोजना योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, र मूल्यांकनमा असर पार्छ, जसले गर्दा ढिलाइ र कार्यक्षमतामा कमी आउँछ।
३. राजनीतिक अस्थिरताः सरकार र नेतृत्वको बारम्बार परिवर्तनले नीति तथा परियोजनाको निरन्तरतामा अवरोध पु¥याउँछ। नयाँ सरकारहरूले पहिलाका योजनालाई प्राथमिकताबाट हटाएर नयाँ परियोजना ल्याउने हुँदा पुराना प्रतिबद्धता बेवास्ता हुने र ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्छ।
४. जटिल खरिद प्रक्रियाः विकास परियोजनाका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियालाई धेरै लामो, जटिल र कडाइयुक्त भनिन्छ। टेन्डर प्रक्रिया, करार व्यवस्थापन तथा आवश्यक कागजात तयार पार्नमा देखिने चुनौतीले कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ।
५. पूर्वाधार र यातायात अभावः नेपालको भौगोलिक विकटता तथा कमजोर पूर्वाधारले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र लागत वृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ। यातायात र सञ्चार चुनौतीले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न असहज बनाउँछ।
६. जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय समस्याः विकास परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया निकै लामो हुन सक्छ। कानुनी विवाद, क्षतिपूर्तिको समस्या र प्रभावित जनताको पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दाले प्रक्रिया जटिल बनाउँछ। वातावरणीय नियम आवश्यक भए पनि तिनले परियोजना कार्यान्वयनमा थप समय र प्रक्रिया थप्ने गर्छन्।
७. बाह्य सहयोगमा निर्भरताः नेपालका धेरै विकास परियोजना दातृ निकायमार्फत सञ्चालित हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नै प्रक्रिया, अनुदान वितरण तालिका र प्राथमिकता परिवर्तनले पनि परियोजनामा ढिलाइ ल्याउँछ।
८. परियोजना डिजाइन र सम्भाव्यताः कहिलेकाहीँ परियोजना स्थानीय अवस्था, कार्यान्वयन क्षमता वा व्यवहारिकता नबुझी डिजाइन गरिन्छन्। यसले समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न नसकिने तथा बजेट उपयोग हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्दछ।
निष्कर्षमा, यी विविध संरचनात्मक, नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्याका कारण नेपालमा विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ। सुधारका लागि व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि, नीति निरन्तरता, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च वृद्धिका विकासशील र विकसित मुलुकले गरेका अभ्यास कस्ता छन्?
विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने देशहरू केही प्रमुख स्तम्भमा केन्द्रित हुन्छन्, जुन अत्यावश्यक मानिन्छन्। छिमेकी राष्ट्रहरूको अनुभवलाई आधार मान्दा स्तम्भ देखिन्छन्।
१) राष्ट्रिय खरिद प्रणाली
२) कार्यान्वयनको ट्रयाकिङ र अनुगमन
३) परियोजनाको पूर्वतयारी एवं सार्वजनिक प्रशासनिक क्षमता र
४) सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार बजेटको विनियोजन।
इन्डोनेसियाले नतिजामुखी बजेटिङको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ र यस लक्ष्यतर्फका महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाइसकेको छ। यस सम्बन्धमा प्राप्त अनुभवले प्रदर्शन बजेटिङ कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार पारेको छ।
ओइसीडी देशहरूले कार्यसम्पादन सूचना प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा देखेका छन्, जसमध्ये प्रमुख हो– सरकारले परिणाममा अझ बढी स्पष्ट ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने। यस प्रक्रियाले सरकारी उद्देश्य, प्राथमिकता र विभिन्न कार्यक्रम ती लक्ष्यमा कसरी योगदान पु¥याउँछन् भन्ने विषयमा राम्रो र विस्तृत समझ दिलाउँछ।
नतिजामुखी बजेटिङ एक सरल अवधारणा हो जुन ओइसीडी देशमा विविध तरिकाले कार्यान्वयन भएको पाइन्छ।
केही देशहरू यसलाई बजेट पारदर्शिता बढाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्छन्– अर्थात् परिणामका आधारमा सूचना प्रदान गर्दै बजेट प्रस्तुतिको गुणस्तर सुधार्न।
अर्कोतर्फ केही देशहरूले यसलाई विशेष क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोड्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्छन्। विनियोजित बजेट लागू गर्ने तरिका पनि विविध छन्ः
यसलाई माथिल्लो तह वा तल्लो तहबाट सुरु गर्न सकिन्छ।
क्रमिक रूपमा वा एकैचोटि लागू गर्न सकिन्छ।
आउटपुट, परिणाम वा दुवैमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ।
सम्पूर्ण बजेट प्रणाली वा केवल केही क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
लक्ष्यसहित वा लक्ष्यबिनै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसरी हेर्दा कुनै पनि दुई देशहरूले बजेट विनियोजन एउटै तरिकाले लागू गरेका छैनन्। यद्यपि, ओइसीडी राष्ट्रहरूको अनुभवबाट केही साझा धारणा बाहिर आएका छन्।
बजेट सूचनाको संरचना संस्थागत संरचनाअनुरूप हुनुपर्छ, किनभने जवाफदेहिता सधैं संस्थाको आधारमा निर्धारण हुन्छ।
प्रायः एउटा संस्थासँग ३–५ कार्यक्रम सम्बन्धित हुन्छन्, जुन संस्थाको आन्तरिक संरचनासँग मेल खाने गरी विभाजन गरिएको हुन्छ।
कार्यक्रम मन्त्रालय वा निकाय काटेर राख्दा प्रभावकारी हुँदैन भन्ने अनुभव ओइसीडी देशहरूको छ। यदि दुई संस्थाले एउटै परिणाम र सूचना साझा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने तिनलाई गाभ्ने सम्भावना पनि विचारयोग्य हुन्छ। यसअनुसार बजेट विनियोजन लागू गर्दा संस्थागत संरचना, जवाफदेहिता र कार्यक्षमताबीचको तालमेल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
दोस्रो, नतिजालाई तिनका पूर्ण लागतसँग जोड्नु अत्यावश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कर्मचारी लागत फरक–फरक नतिजा (आउटपुट)मा विनियोजन नगरिए सम्पूर्ण बजेट प्रक्रिया नै प्रभावहीन हुन्छ। यस्तै, पूर्ण लागत भन्नाले केवल सेवा प्रदान गर्न लाग्ने प्रत्यक्ष खर्च मात्र नभई अन्य कार्यक्रमसँग साझा गरिएका खर्च (संयुक्त लागत) समेत समावेश हुन्छन्। यस्तो संयुक्त लागतलाई उचित रूपमा बाँडफाँट गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ।
कार्यक्रमको आकारअनुसार खर्च गणना गर्ने प्रयास हुनु आवश्यक हुन्छ। कतिपय अवस्थामा जटिल लागत लेखांकन प्रणालीको सट्टा उचित अनुमान प्रयोग गरेर संयुक्त लागत वितरण गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ।
तेस्रो, जानकारीको गुणस्तर र अत्यधिक सूचनाबारेका चिन्ता कायमै छन्। सूचनाको मापन वधि बारम्बार परिवर्तन गर्दा यसको गुणस्तरप्रतिको विश्वास खस्कने खतरा हुन्छ। केही देशमा राष्ट्रिय लेखापरीक्षण कार्यालयले सूचनाको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने भूमिका खेल्छन्। यस्ता सूचना प्रयोगकर्ताको आवश्यकतासँग मेल खाने गरी तयार पारिनुपर्छ। धेरै विवरणात्मक सूचना सामान्यतया संस्थाभित्रको व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। संसद् र आमजनतासँग बाह्य रूपमा प्रस्तुत गरिने सूचना उच्चस्तरीय हुनुपर्छ।
जस्तै, स्वीडेनमा संसदीय समिति, मन्त्रालय र निकायहरू कस्तो तहको सूचना संसद् र जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा आपसी संवाद गर्छन्।
चौथो, बजेट विनियोजनको सुरुआत प्रायः खर्च नियन्त्रण, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता र प्रदर्शन सुधारका व्यापक प्रयाससँग जोडिएको हुन्छ। यदि बजेटिङलाई अन्य सुधार प्रयाससँग जोडिएर लागू नगरिए, प्रबन्धकहरूले यसलाई अर्को एक केन्द्रीय नियन्त्रणको तह मात्र ठान्न सक्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
नतिजा नदिएको अवस्थामा कारबाही हुने व्यवस्था (जस्तै, कर्मचारी हटाउने प्रावधान) पनि आवश्यक हुन्छ। आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षणजस्ता बलियो जवाफदेहिता र नियन्त्रण प्रणाली लागू नगरी प्रबन्धकीय स्वतन्त्रता दिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
अन्ततः, ओइसीडी देशमा बजेट विनियोजन गरिँदा सबैभन्दा कठिन पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री र सांसद)लाई यो प्रणालीलाई निर्णय प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सहमत गराउनु हो। राजनीतिज्ञहरू अझै पनि प्रायः नतिजामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन् र यससम्बन्धी सूचना उपेक्षा गर्छन्।
विगतका मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) को विकासमा के भूमिका खेले? यस क्षेत्रमा के कमी देख्नुभएको छ? केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
राष्ट्र बैंकले उच्च गैर–कर्जा भुक्तानीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले कर्जा प्रवाहका मापदण्ड, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय स्थिरतामा प्रभाव पार्ने नीति कार्यान्वयन गरेर यसमा सहयोगी हुन सक्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपाय अपनाउँछ।
नियामक भूमिकाः राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पर्यवेक्षण गर्छ ताकि तिनले पर्याप्त कर्जा मापदण्ड र सबल जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास अपनाएको सुनिश्चित होस्। यसअन्तर्गत ऋण गुणस्तरको निगरानी र सम्भावित घाटाका लागि पर्याप्त मूल्यांकनको काम पर्छ। साथै, बैंकमा प्रत्यक्ष निरीक्षणसमेत गरिन्छ।
मौद्रिक नीति उपकरणः राष्ट्र बैंकले ब्याजदर समायोजनमार्फत ऋणको लागत र कर्जा अवस्थामा प्रभाव पार्छ। कम ब्याजदरले जोखिमयुक्त कर्जालाई बढावा दिन सक्ने भएकाले त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न जरुरी हुन्छ। यो उपायले मौद्रिक आपूर्ति र वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। म्याक्रो–प्रुडेन्सियल उपायः पुँजी आवश्यकता र चक्रीय प्रतिकूलताका साथै कर्जा र मूल्य अनुपातमा सीमा निर्धारण गर्नेसम्मका उपाय लागू गरिन्छ।
प्रणालीगत जोखिम समाधानः अत्यधिक एनपीएलले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा जोखिम ल्याउन सक्छ, जसले बैंक असफलताको सम्भावना बढाउँछ। राष्ट्र बैंकले सुरुमा हस्तक्षेप गरेर यस्ता प्रणालीगत जोखिम पहिचान र समाधान गर्न सक्छ।
वित्तीय नवप्रवर्तन र स्थिरता प्रर्वद्धन: राष्ट्र बैंकले नयाँ वित्तीय प्रविधि र उत्पादनको विकासमा सहयोग गरेर वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर र नवप्रवर्तनशील बनाउन सक्छ। यसले दीर्घकालीन वित्तीय विकास र विश्वास सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
अर्थशास्त्रीय प्रमाणले प्राथमिकता क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह गर्दा एनपीएल बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यो पक्षलाई नेपालको सन्दर्भमा गहिरो रूपमा पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ। यस्ता विषयमा नेपालबाट हालैको अध्ययन जानकारीमा छैन, तर अन्य देशमा भने यस्तो देखिएको छ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले भोगेका सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको खराब कर्जा वृद्धि हो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने औजार के–के हुन सक्छन्? नेपालमा अझै पनि वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केन्द्रीय बैंकले किन रोकिरहेको होला?
बढ्दो खराब कर्जा समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा समुचित सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा गर्नुपर्ने हो? के नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नु उचित हुन्छ? छिमेकी देशको केही अनुभव बाँड्न चाहन्छु– भारत (२०१५–१६), श्रीलंका (२०२२), र बंगलादेश (२०२४–२५) को सन्दर्भमा।
हाल नेपालले ‘दोहोरो वित्तीय विवरण’को सामना गरिरहेको छ, जुन भारतले सन् २०१५ मा सामना गरेको समस्यासँग मिल्दोजुल्दो छ।
पहिलो, अत्यधिक ऋण बोकेको निजी क्षेत्र– देशमा कुल माग घटेकाले थुप्रै परियोजना रोकिएका छन्। कम्पनीहरूले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्। यसले कर्जा थपिँदै जान्छ र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जान्छ।
दोस्रो, खराब कर्जाले पीडित बैंक– जब कम्पनीहरूले ब्याज वा मूलधन फिर्ता गर्न सक्दैनन्, बैंकहरू संकटमा पर्छन्। एनपीएल बढ्नुले बैंकका आम्दानी घटाउँछ। अधिक प्रावधान छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। नाफा घट्छ र बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नबाट डराउन थाल्छन्।
यस्तो अवस्था कसरी समाधान गर्ने?
छिमेकी देशको अनुभव हेर्दा ‘४ आर समाधान’ प्रस्ताव उपयुक्त लाग्छन्–
पहिचान पुनः पुँजीकरण, सुधार र समाधान।
पहिचानः बैंकहरूले आफ्ना सम्पत्तिको मूल्यांकन यथार्थ रूपमा गर्नुपर्छ।
पुनः पुँजीकरणः मूल्यांकनपछि बैंकहरूको पुँजी स्थिति बलियो बनाउन सेयर पुँजी थप गर्नुपर्छ।
सुधारः सरकार र नियामक निकायले निजी क्षेत्रका लागि भविष्यका प्रोत्साहन यथोचित बनाउने काम गर्नुपर्छ, ताकि यस्ता समस्या फेरि दोहोरिन नदिइयोस्।
समाधानः एनपीएल समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ। एसियाली विकास बैंकले यी सुधारमा हालै बंगलादेश र श्रीलंकालाई सहयोग गरेको छ। नेपालले पनि यस्तै रणनीति अवलम्बन गर्न सक्ने सम्भावना छ।
चौथो, निजी क्षेत्रका अन्तर्निहित सम्पत्तिलाई बिक्री गर्नु वा सरकारले पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक हुन्छ। श्रीलंकामा सन् २०२२ मा वित्तीय स्थायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत एसियन डेभलपमेन्ट बैंकले केही छानिएका बैंकको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको थियो। त्यस मूल्यांकनकै आधारमा पहिलो चरणमा सरकारसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि ती बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर, पुँजी स्थिति र सम्पत्तिकोे विस्तृत मूल्यांकन गर्न गरिएको थियो।
भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर डा. रघुराम राजनले सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक भएको कारण स्पष्ट पारेका थिए। उनले भनेका थिए–त्यो समयमा भारतसँग दुई विकल्प थिए। बैंकहरूको कर्जा ‘हालै तिरेको जस्तो देखाउने’ उपाय अपनाउने र समय तथा आर्थिक वृद्धिले समस्या समाधान गर्छ भन्ने आशा गर्ने।
अथवा यस्तो ‘टालटुल’ नगरी कर्जा नाफा–घाटाअनुसार लेख्ने र पुनर्संरचना गर्ने। तर, त्यसका लागि बैंकहरूले आफूहरूसँग समस्या छ भन्ने पहिचान गर्नु आवश्यक छ। राजनले यसलाई ‘आवश्यक’ भनेका थिए।
हामी नियामकीय छुट दिएर वास्तविकता केही समय लुकाउन सक्छौं। तर, यदि आर्थिक अवस्था वा कुल माग अचानक र ठूलो मात्रामा सुधार हुँदैन भने बैंकको ब्यालेन्स–सिटले गलत चित्र देखाउँछ र अन्ततः समस्या झन् ठूलो बन्छ। आरबीआईले सुरुआतमा नियामकीय छुटको बाटो रोजेको थियो। तर, अन्ततः सम्पत्तिको मूल्यांकन सुरु गर्नैपरेको थियो। जस्तै, श्रीलंकाले २०२२/२०२३ मा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेको थियो। हाल बंगलादेशमा पनि गरिरहेको छ।
प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था, जसले दिवालियापन प्रक्रियालाई सहज बनाउने र ऋणदाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसले कर्जा असुलीलाई छरितो बनाउने, कर्जा लागत घटाउने, वित्तीय पहुँच बढाउने र एनपीएल स्तर सुधार्न मद्दत गर्दछ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादक अर्थतन्त्रतर्फ रुपान्तरण गर्न के नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ?
हामी गत दुई दशकमा कम आर्थिक वृद्धि र उच्च रेमिट्यान्स पासोमा फँसेका छौं। कुल जीडीपीको एक तिहाइ बढी रेमिट्यान्समा निर्भर भएर भारत, बंगलादेश, चीन र भियतनामबाट आउने उद्योगजन्य वस्तुको माग बढाइरहेका छौं। यसले ती देशमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ। तर, हामी आफ्नै दाजुभाइ र दिदीबहिनीलाई खाडीका मरुभूमि र मलेसियाका जंगलमा पठाइरहेका छौं।
बंगलादेशको उदाहरण हेरौं। यसलाई नेपालले अनुकरण गर्न सक्ने राम्रो मोडल मान्न सकिन्छ। बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई वैश्विक बजारसँग एकीकृत गर्दै निर्यातमुखी निर्माण उत्पादनमा ध्यान दिएको छ। विशेषतः रेडिमेड गार्मेन्ट क्षेत्रमा विशेषज्ञता बढाउँदै बंगलादेश विश्वकै प्रमुख गार्मेन्ट निर्यातकर्ता राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भएको छ। विश्व व्यापार संगठनका अनुसार सन् १९९० मा बंगलादेशको विश्व बजार हिस्सा ०.६ प्रतिशत थियो, जुन २०११ मा बढेर ४.८ प्रतिशत र २०१९ कोभिड महामारीपूर्व ६.८ प्रतिशत पुगेको थियो।
नेपालले समेत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने मजबुत निर्माण क्षेत्र विकास गर्नु अपरिहार्य छ। निर्माण क्षेत्रले रोजगारी उत्पादकत्व वृद्धि र आय वितरण सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नीतिगत अनिश्चितताले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। अर्थात्, बारम्बार परिवर्तन हुने नीति, अस्पष्टता र दीर्घकालसम्म स्पष्ट दिशानिर्देशन नहुनुले व्यवसाय र लगानीमा भरोसा कम गराउँछ, जसले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याउँछ।
यद्यपि, नेपालजस्ता मुलुकका लागि औद्योगिकीकरणको आधारमा वृद्धि गर्ने प्रयास चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। हालै एडिबीको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अर्थशास्त्रीका रूपमा इन्डोनेसियाको निर्माण क्षेत्र पुनर्जीवन गर्न आवश्यक नीतिको अध्ययनमा संलग्न थिएँ। त्यहाँको चुनौती भनेको खाद्य उत्पादन र लत्ताकपडा (कम प्रविधि क्षेत्र) पार गरेर मध्यम तथा उच्च प्रविधियुक्त उत्पादनतर्फ लाग्ने हो।
इन्डोनेसियाली सरकारले बुझिसकेको छ– जबसम्म निर्माण क्षेत्र सबल हुँदैन र जटिल उत्पादनतर्फ केन्द्रित हुँदैन, तबसम्म २०४५ सम्म उच्च आययुक्त राष्ट्र बन्ने सपना पूरा हुन सक्दैन। नेपालले पनि रेमिट्यान्स–निर्भर उपभोगमा मात्र सीमित नरही आफ्नै उत्पादनमूलक उद्योगको विकास गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
कम्बोडियाले लत्ताकपडा निर्माणमा आधारित उद्योगिक आधार तयार गरेर राम्रो फाइदा लिएको छ। अहिले त्यो मुलुक थोरै जटिल उत्पादनतर्फ अग्रसर हुँदै छ, जस्तैः साइकल, टिभी पाट्र्स, इग्निसन वायर, अप्टिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक मोटर र हेडफोन।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री रिकार्डो हाउसमानका अनुसार देशको निर्यात टोकरीको आर्थिक जटिलता बढ्दै जाँदा त्यस देशको आय र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ। बंगलादेश, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाबाट प्राप्त भएका यस्ता पाठ नेपालका लागि उपयोगी छन्। नेपालका लागि निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनु अत्यावश्यक भए पनि सेवाक्षेत्रको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिको भावी सम्भावनामा यसको भूमिका के हुन सक्छ भन्नेमा गम्भीर पुनर्विचार आवश्यक छ।
नेपालको विकासका लागि औद्योगिकीकरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर, हालैको एसियाली आर्थिक इतिहास हेर्दा केवल निर्माण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु अब पर्याप्त छैन। हामी समृद्ध बन्न सक्दैनौं। यदि हामीले सेवाक्षेत्रलाई व्यापक बनाएनौं भने अनौपचारिक वा जीविकोपार्जनमूलक गतिविधिमै सीमित भएर मात्र होइन, सेवाक्षेत्रलाई पनि औपचारिक, उत्पादक र रोजगारीमूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
नेपालमा तीव्र गतिमा बढ्दो शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन निर्माण र सेवा दुवै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना आवश्यक छ। परम्परागत विकास मोडलमा निर्माणलाई नै सबैभन्दा बढी उत्पादकता भएको क्षेत्र मानिन्थ्यो। त्यसैले कुनै देशको आर्थिक सफलताको आधार निर्माण क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मकतामा निर्भर हुन्थ्यो। सेवा क्षेत्रलाई कम उत्पादकता भएको र प्रविधिको असर कम पर्ने क्षेत्रका रूपमा हेरिन्थ्यो। तर, आजको विश्व परिप्रेक्ष्यमा धेरै सेवा क्षेत्र अत्यन्तै गतिशील र नवप्रवर्तनशील छन्। केही सेवा क्षेत्र जस्तै, सूचना प्रविधि र वित्तीय सेवा क्षेत्र (निर्माण) भन्दा पनि उच्च उत्पादकत्व भएका छन्।
हरित अर्थतन्त्र (ग्रीन इकोनोमी)को दिशामा नेपालले के–कस्ता नीति अवलम्बन गनुपर्छ?
इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सजस्ता देशमा वातावरण संरक्षण र हरियाली रोजगारी सिर्जनाको प्रयास सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। फिलिपिन्समा त ग्रीन जब एक्ट नामको विशेष कानुनसमेत छ, जसको उद्देश्य वातावरण जोगाउने क्षेत्रमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नु हो।
यस कानुनअन्तर्गत हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने कम्पनीलाई विशेष कर छुट र पुँजीगत उपकरणमा शुल्कमुक्त आयात सुविधा दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमानअनुसार फिलिपिन्सको कुल रोजगारीको १७ प्रतिशत (७ मिलियन रोजगारी) हरियाली रोजगारीअन्तर्गत पर्छ। नेपालले यदि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको हो भने निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनैपर्छ, तर यो कार्य दिगो र वातावरणमैत्री तरिकाले गर्न आवश्यक छ। हामीले आफ्नो वातावरण विनाश गरेर औद्योगिकीकरण गरेका देशको बाटो पछ्याउनु आवश्यक छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार हरियाली रोजगारी भनेको त्यस्ता रोजगारी हुन्, जसले उद्यम तथा आर्थिक क्षेत्रबाट हुने वातावरणीय असरलाई कम गर्छन्। यसमा जैविक विविधता र पारिस्थितिक तन्त्रको संरक्षण, ऊर्जा, पानी र कच्चा पदार्थ प्रयोग घटाउने, अर्थतन्त्रलाई डी–कार्बोनाइज गर्ने र सबै प्रकारका फोहोर तथा प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने कार्य पर्छन्। नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण गर्ने, नदी र ताल सफा गर्नेजस्ता कार्यमा केन्द्रित भएर सार्वजनिक काममार्फत हरियाली रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
मेरा अघिल्ला लेखमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ‘हरियाली रोजगारी कार्यक्रम’मा रुपान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरिसकेको छु। यस प्रकारको हरियाली रोजगारी कार्यक्रम सफल बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ। साना तथा मध्यम उद्यमलाई रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित सर्त राख्दै विशेष प्राथमिकता दिन सकिन्छ। यसले निजी क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
(अन्तर्वार्तामा समावेश विषय डा. खतिवडाका निजी विचार हुन्। अन्तर्वार्ता खडिवडाले काम गर्ने संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन)
