उपभोक्तालाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले उपभोक्ता अदालत स्थापनाको करिब ६ महिना पुगेको छ। उपभोक्ताले सेवा र सामना खरिदमा ठगिएको, क्षति भएको र गुणस्तर नभएको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन सक्छन्। २०८१ चैत २ गतेदेखि स्थापना भएको उपभोक्ता अदालतमा १९ वटा उजुरी आएका छन्।
अदालतमा परेका १९ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उपचार सेवामा हुने लापर्वाहीका छन्। त्यसपछि सवारीसाधनको गुणस्तरमा ठगिएका उजुरी छन्। उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि स्थापित अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा दर्ता भएका १७ मध्ये १० मुद्दाको किनारा लागेको छ। दुईमा मिलापत्र र तीन वटामा निवेदन फिर्ता भएको छ। हाल ९ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
अदालतले गरेको फैसलामा क्षतिपूर्ति भर्पाइ गराउने आदेश भएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई टेकेर अदालतले उजुरी लिने, क्षतिपूर्ति फैसलालगायत काम कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलसँग क्यापिटलकर्मी सरिता थारूले गरेको कुराकानीः
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि कसरी काम गर्दै आएको छ?
उपभोक्ता अदालत गत वर्ष चैत २ मा उद्घाटन भएको हो। चैत ३ बाट अदालतले उपभोक्तालाई परेका अन्यायका उजुरीमाथि काम–कारबाही अगाडि बढाएको छ। अदालतमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति मागदाबीका उजुरी आएका छन्। उपभोक्ता आफूले पाउने सेवा–सुविधा उपभोग गर्ने क्रममा उनीहरूले मूल्य तिरिसकेपछि जुन मूल्य तिरेको हो, त्यसबापतको सेवा नपाएकाले क्षतिपूर्ति दिइने हो।
क्षति पुगेपछि उपभोक्ताले क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दिने गर्छन्। अदालतमा अहिलेसम्म १९ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी परेका पाँच वटा मुद्दा फैसला भइसकेको छ। उपभोक्ताको मागदाबीबमोजिम अथवा आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहरेको छ। कतिपय मुद्दामा उजुरी पर्ने, उजुरी परिसकेपछि पक्ष मिलापत्र गर्ने र मिलापत्र गरिसकेपछि मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको छ।
अहिलेसम्म कस्ता उजुरी परेका छन्?
वस्तु वा सेवा लिइँदा गुणस्तरयुक्त भएन, आफूलाई असर पुग्यो भनिएको एउटा अवस्था र सेवा अर्को अवस्थामा सेवाप्रदायकले राम्रो खाले सेवा नदिएकाले उपभोक्तालाई असर पुग्यो भन्ने उजुरी छन्। उजुर पर्दा अथवा फिराद दर्ता हुँदा क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्ने धेरै मेडिकल लापर्वाहीसम्बन्धी (नेग्लिजेन्स)का छन्। चिकित्सकीय लापर्वाहीले हाम्रो हक हनन भयो अथवा गुणस्तरयुक्तको सेवा पाइएन भनेर उपभोक्ता आउने गरेका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १४ ले कुनै वस्तु खरिद गरिसकेपछि सो वस्तु सात दिनभित्र खरिदकर्तालाई चित्त नबुझेन फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी सात दिनभित्र उसले फिर्ता गर्न आयो भने बिक्रेताले बिक्री गरेको वस्तुमा कुनै त्यस्तो खाले नोक्सानी नभएको रहेछ, किनिसकेपछि स्क्र्याचलगायत कुनै नोक्सानी भएको रहेनछ भने त्यो वस्तु बराबरको मूल्य फिर्ता गर्न पाइन्छ।
त्यसअघि आफूले किन्दा परेको पैसा, रुपैयाँ अथवा नगद त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यदि किनिसकेर कुनै वस्तु गुणस्तरहीन भइसकेको छ, क्रेता अथवा उपभोक्ताले किनिसकेपछि त्यसमा नोक्सानी भएको छ भने फिर्ता हुँदैन। यसअन्तर्गत नोक्सान हुने, कुनै खाद्यवस्तु अथवा सडेर जाने छ भने त्यस्तो हकमा फिर्ता गर्न मिल्दैन। उपभोक्ता अदालतमा आउने उजुरी फौजदारी मुद्दा होइनन्। राम्रो खाले सेवा नदिएर कसैलाई नोक्सानी, असर परेका उजुरी हुन्, जुन सरकारवादीको रूपमा मुद्दा दर्ता गर्न पनि सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई देवानी मुद्दा भनिन्छ। यी दुई मुद्दा दर्ता प्रक्रिया फरक–फरक छन्।
वस्तु खरिदमा ठगी परेर क्षतिपूर्ति माग गर्न ग्राहक सीधै उपभोक्ता अदाललमा उजुरी दिन सक्छन्। तर, सजाय नै दिनुपर्यो भने कहाँ जाने?
अहिलेसम्म हामीकहाँ आउने भनेको दुई किसिमको मुद्दा हो। एउटा, दुनियाँवादी अर्थात् देउवानी। अर्को, सरकारवादी अर्थात् फौजदारी हो। देवानीमा क्षतिपूर्ति भर्पाइ गराइन्छ तर, फौजदारीमा सजाय दिइन्छ। फौजदारी मुद्दाको उठान भनेको वाणिज्य विभागअन्तर्गत एउटा निरीक्षण अधिकारी व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
निरीक्षण अधिकारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत ऐन अथवा नियममा भएका व्यवस्थालाई बिक्रेता, उत्पादककर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, सेवाप्रदायक र पैठारीकर्ताले अवलम्बन गरेका छन्÷छैनन् भनेर निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो नियम–कानुन उल्लंघन गरी सेवा लिएका वा वस्तु खरिद गरेका उपभोक्तालाई असर पुग्यो भने, त्यस्ता उजुरी उपभोक्ताले निरीक्षण अधिकारीसमक्ष दिन सक्छन्।
त्यसरी उजुरी परिसकेपछि निरीक्षण अधिकारीले सेवा वा वस्तु खरिदको गुणस्तर, सेवा दिएको हो कि होइन, कुन निकायले गैरकानुनी कार्य गरेको हो अथवा उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमलाई उल्लंघन गरिएको छ÷छैनजस्ता विषय जाँचबुझ गर्ने अधिकार निरीक्षण अधिकारीलाई दिइएको छ।
अदालतमा अहिलेसम्म १९ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी परेका पाँच वटा मुद्दा फैसला भइसकेको छ। उपभोक्ताको मागदाबीबमोजिम अथवा आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने ठहरेको छ।
निरीक्षण गरिसकेपछि त्यस्तो खाले काम गरेको देखिए कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सात दिनसम्म अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्न सक्छ। व्यक्तिलाई थुनामा राख्न उद्योग र उद्योग, वाणिज्य विभाग निर्देशकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। सात दिनभित्र अनुसन्धान गरिसकेपछि निरीक्षण अधिकारीले त्यो मुद्दा चल्ने/नचल्ने, कुन अदालतमा दर्ता गर्ने आदि विषय सरकारी वकिलसमक्ष पठाउनुपर्ने हुन्छ।
विभागअन्तर्गतको क्षेत्राधिकार पर्ने विषयवस्तु हो कि उपभोक्ता अदालतअन्तर्गत पर्ने क्षेत्रको हो भन्ने कुरा निरीक्षण अधिकारीको सिफरिसमा सरकारी वकिलले सो उजुरी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। विशेष सरकारी वकिलमा अनुसन्धान गरेको, अनुसन्धान अधिकारीले पेस गरिसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा चलाउन मिल्ने हो कि होइन, चलाउन मिल्ने हो भने यो निर्देशक, वाणिज्य विभागको निर्देशकअन्तर्गत दर्ता हुने हो कि अथवा अदालतअन्तर्गत दर्ता हुने हो। दर्तापछि मुद्दा चलाउन सकिन्छ।
यो निकायमा यो मुद्दा दर्ता गर्नू, लैजानू भनिसकेपछि निरीक्षण अधिकारीले विशेष सरकारी वकिलमार्फत वाणिज्य विभागमा पनि दर्ता हुन सक्ने भयो। यसमा एक वर्षसम्मको कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना रहेछ भने त्यतै दर्ता हुन्छ। यदि त्योभन्दा बढी कैद सजाय हुने रहेछ भने त्यो सरकारवादीको रूपमा मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता हुन्छ। यसरी दर्ता भइसकेको मुद्दालाई क्षतिपूर्ति बोल्न मिल्दैन। यसमा क्षतिपूर्तिको कुरो आउँदैन। केवल कैद र जरिवानाको मागदाबी हुन्छ। यो उजुरी फौजदारीअन्तर्गत पर्दछ।
उजुरी दिन के–के प्रमाण आवश्यक पर्छ?
फौजदारी मुद्दा अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले जति पनि आएको हो, त्यो देवानी केस हो। १९ वटा मुद्दा भनेको क्षतिपूर्ति मागदाबी हो, जुन उजुरी देवानीअन्तर्गत पर्दछ। यी उजुरीमा सात दिनभित्र सामान मन परेन या गुणस्तर नभएको भनेर फिर्ता गर्न सकिन्छ। बजारमा बिलबिजकको कारोबार पनि हुँदैन। भए पनि एकदमै कम मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। सामान फिर्ता गर्न वा उजुरी दिन अनिवार्य प्रमाण चाहिन्छ।
उजुरी दिँदा उपभोक्ताले खरिद गरेको समानको बिल आवश्यक पर्छ। त्यो बिल सात दिनभित्र रहेको हुनुपर्छ। कानुनले सात दिनको हदम्याद राखिसकेपछि उक्त समयभित्र ग्राहकले उपभोक्ता अदालतमा उजुरी गरिसकेको हुनुपर्छ। समय नाघिसकेपछि उजुरी दिन मिल्दैन। त्यसका लागि कुन समान किनिएको हो र कहाँबाट लिएको हो, त्यसका लागि बिल पेस गर्नुपर्छ।
सामानको हकमा सातदिन भित्र उजुरी पेस गर्नुपर्छ। तर, अस्पतालको लापर्वाहीका कारण धेरै केस आयो भन्नुभयो। अदालतबाट १ करोड बढी रकमकोे क्षतिपूर्ति दिलाइदिने भनेर फैसला पनि भएको छ। अस्पतालको लापर्वाहीमा बिरामीको स्वास्थ्य र ज्यानै जाने केसमा कति दिनभित्र उजुरी दिनुपर्छ?
उपभोक्ताले लिएको सेवामा नोक्सानी भयो भने त्यस सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५०, ५१ मा आउने समय तोकिएको छ। आफूले सेवा लिएको छ। सेवा नभएको कारणले नोक्सानी भएको वा सेवा लिँदा पनि नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र उजुरी दिन सकिन्छ।
अब कतिपयलाई सेवा लिन त गइयो तर, सेवा लिइसकेपछि असर पुग्यो भन्ने छ। अहिलेसम्म १९ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छ। यी सबै मुद्दा क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्ने हुन्।
उपभोक्ता अदालतमा फौजदारी उजुरी किन आउँदैनन्?
फौजदारी उजुरी नपर्नाको कारण निरीक्षण अधिकारीको संख्या कम भएरै पो हो कि? अर्को, विभागको लापर्वाही पनि हुन सक्छ सक्छ। उपभोक्ता आफैं सचेत हुन नसकेर पनि हुन सक्छ। उजुरी परे पनि त्यहाँ निरीक्षण अधिकारीले अनुसन्धान नगरेर मिलापत्र हुने अवस्था पनि देखिन्छ।
यस्ता खाले समस्या विभाग निरक्षण अधिकारीले खोज्दै हिँड्ने हिँड्ने कुरो पनि हुँदैन। केन्द्रीय अनुगमन समिति छ, बजार अनुगमन समिति छ। स्थानीय, प्रदेश अनुगमन समिति छन्। सेवाप्रदायक निकायले कस्तो खाले वस्तु वा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् भनेर निगरानी भइरहेको होला। तर, यति गर्दा पनि अहिलेसम्म सरकारवादी मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भएका छैनन्।
नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता ऐन, २०७५ सँगै नियमावलीलगायत कानुनले उपभोक्ताको हक, अधिकार संरक्षण गरेका छन्। यी कानुनले वास्तवमै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित भएको छ?
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्यो। संविधानमै उपभोक्ता हकहितका लागि भनेर मौलिक हकमै स्पष्ट व्यवस्था छ। यसमा दुई वटा विषय उल्लेख गरिएको छ। उपभोक्ताले सेवा र वस्तु गुणस्तरयुक्त पाउनुपर्छ। यदि गुणस्तरको सेवा वा वस्तु नपाए क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। संविधानमा उल्लेख भएको उपभोक्ता मौलिक प्रावधानमा टेकेर २०७५ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको हो।
उपभोक्ता ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि र संविधान जारी भएको १० वर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ। उपभोक्ता अदालत स्थापना तयारीका लागि समय लाग्यो। अदालत स्थापना भए पनि उपभोक्ताका गुनासा जुन किसिमले आउनुपर्ने हो, त्यो देखिएको अवस्था छैन। मुद्दा धेरै नहुनु, मुद्दामामिला नै नगर्नु राम्रो पक्ष हो। तर, यति भनेर मात्रै पुग्दैन किनभने अलिकति उपभोक्ता क्षेत्र फराकिलो छ।
बजारमा बिलबिजकको कारोबार पनि हुँदैन। भए पनि एकदमै कम मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ। सामान फिर्ता गर्न वा उजुरी दिन अनिवार्य प्रमाण चाहिन्छ।
उपभोक्ता हकहितका लागि शिक्षा, इन्जिनियरिङ, खानेपानी, कानुनी, चिकित्सकीयलगायत विभिन्न क्षेत्र रहेकाले फराकिलो देखिन्छ। फराकिलो हुँदाहुँदै अझै पनि सरकारवादी मुद्दा (फौजदारी) रूपमा दर्ता नहुनु, उपभोक्ता आफैं सचेत नभएको देखिन्छ। अथवा सम्बन्धित निकायले अलिकति सक्रियतापूर्वक काम नगरेको देखिन्छ।
मूल कानुन संविधानसँगै उपभोक्ता ऐन, नियमावली, निर्देशिका पनि छन्। सात वर्षअघिका नियमावलीले हाल उपभोक्ताका गुनासो सम्बोधन गर्छन्? उपभोक्ता हकहितमा कानुन समयसापेक्ष छन्?
संविधानमा उपभोक्ताको अधिकार स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा त्यति व्यवस्था भएपछि पुग्ने हो। संविधानमा सबै कुरो व्याख्या गर्ने भन्ने हुँदैन। तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका व्यवस्था अरु ऐनमा बाझिने छन्। अरु ऐन जस्तै, खाद्यसम्बन्धी ऐन, त्यसपछि विद्युतीय कारोबार, मुलुकी अपराध संहिता सामान्य कानुन भए। यसमा उपभोक्ता ऐनका कतिपय विषय बाझिने छन्।
ती कानुनसँग बाझिने खालको उता पनि व्यवस्था, यता पनि व्यवस्था छन्। एकै विषय दुईतिरै व्यवस्था छ। कतिपयमा अलिकति यसको क्षेत्र अझै कति हुने, उपभोक्तालाई मात्रै हुने कि अरु निकायमा पनि रहने। वस्तु र सेवाको परिभाषा गर्दा अझै अस्पष्ट भएजस्तो देखिन्छ। अस्पष्ट विषयलाई अझै स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ता अदालतमा आउने व्यवस्थासँगै कतिपय विषय जिल्ला अदालतमा जाने देखिन्छ। यसरी दुईतिर व्यवस्था भए उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना हुने देखिन्छ।
उपभोक्तामा अन्योल सिर्जना नहुने गरी के गर्नुपर्ला?
यस्तो अवस्थामा अन्य कानुनलाई संशोधन गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई बृहत् बनाइनुपर्छ। जस्तो, खाद्य ऐनमा गुणस्तरको सेवा दिने भन्छ। औषधीसम्बन्धी ऐन छ। औषधीमा पनि गुणस्तरको विषय आउँछ। त्यसपछि मुलुकी अपराध संहितामा पनि त्यो खाले विषय आउँछ। उपभोक्ता अधिकारी स्पष्ट रूपमा उपभोक्ता ऐनतिर व्यवस्था गरिनुपर्छ।
वाणिज्य विभागका निर्देशकले गरेको निर्णय पुनरावेदन उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि उपभोक्ता अदालतमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने भनेको छ। अझै त्यो कानुन संशोधन भएको छैन। यो अदालतमा पुनरावेदन नलागेर जिल्ला अदालतमा लाग्छ।
उपभोक्ता अदालत नहुँदा उतै जिल्ला अदालतमा काम हुन्थ्यो। अब उपभोक्ता अदालत स्थापना भइसकेपछि वाणिज्यको निर्देशकले गरेको निर्णय यहीँ अदालतमा सीधै आउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसलाई पनि परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
उपभोक्ता वस्तु वा सेवा खरिदमा ठगिए अदालत कसरी आउने? के छ प्रक्रिया?
सेवा लिँदा अथवा वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्तालाई असर प¥यो, नोक्सानी भयो भन्ने लागे सीधै वाणिज्य विभागको निरीक्षण अधिकारीसमक्ष कैद र सजाय गर्नलाई उजुरी दिनुपर्छ। निरीक्षण अधिकारीले अनुसन्धान गरेर वाणिज्यमै दर्ता गर्ने कि उपभोक्ता अदालत पठाउने भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ। अथवा त्यससँग सान्दर्भिक छ÷छैन, त्यो विशेष सरकारी वकिलले निर्णय गरेर मुद्दा चलाउने हुन्छ।
उपभोक्ताले सेवा र वस्तु गुणस्तरयुक्त पाउनुपर्छ। यदि गुणस्तरको सेवा वा वस्तु नपाए क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।
सबै जिम्मा विशेष सरकारी वकिललाई तोकिएको छ। तर, उपभोक्ता अदालतको मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि मात्रै भूमिका हुने हो। त्यो मुद्दा दर्ता गर्न हाम्रो भूमिका हुँदैन। उपभोक्ता अदालत आउन उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५० र ५१ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताले वस्तु अथवा सेवा लिँदा नोक्सानी, उसको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानसिकलगायत अन्य नोक्सानी पुगेको छ, त्यो सबै उल्लेख गरेर उपभोक्ता अदालत आउन सक्छन्।
उपभोक्ताले उजुरी दिएर फैसला हुँदासम्म कति रकम खर्चिनुपर्छ?
हामीसँग क्षतिपूर्ति पाउने रकम भए पनि छुट्टै अदालत शुल्क ऐनअन्तर्गत शुल्क लाग्दैन। उपभोक्ता अदालतमा फिराद दस्तुर २ सय रुपैयाँ लिन्छौं। क्षतिपूर्ति रकम ५ करोडको भए पनि उजुरी दर्ता गर्न २ सय मात्रै लाग्छ। गत वर्ष १ हजार थियो। तर, यो वर्षबाट २ सय रुपैयाँ मात्रै लिने गरेका छौं। वस्तु खरिद वा सेवामा ठगिएको प्रमाणसहित आए लेखाउनुपर्ला। लेखाउने रकम छुट्टै हो। लेखाउने सन्दर्भमा कुनै कानुनी ढाँचा मिल्यो वा आफूले जानेको ढाँचा मिल्छ भने कानुन व्यवसायीलाई नै लेखाउनुपर्छ भन्ने छैन। आफैं लेखे पनि हुन्छ।
सिलसिलेवार ऐन–कानुन अरु जे–जेमा टेकेको भन्ने हो, मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा पैसा लाग्दैन। तर, कुनै कानुन व्यवसायीसँग लेखाउँदा त आफ्नो शुल्क लिइहाल्छन्। उपभोक्ता अदालतमा सरकारी दस्तुर अथवा यहाँ फिराद दस्तुर भनेको २ सय रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसपछि कानुन व्यवसायी राख्दा एउटा वकालतनामाको १० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक अरु पैसा केही लाग्दैन। वैतनिक भनेको निःशुल्क कानुनी सेवा हो, जो फिराद लेखिदिने कार्य गर्छ। हामीले यस्तो व्यवस्था गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं।
उपभोक्ता ठगीको उजुरीमा कति समयभित्र फैसला हुन्छ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गतको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दालाई ९० दिनभित्रै टुंग्याउनू भनिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गतको मुद्दालाई संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भनेर उल्लेख छ। त्यसअन्तर्गत हामीले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा ९० दिनभित्रै टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद गर्ने मुद्दा हो भने त्यसलाई सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख छ। क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा आएकाले ९० दिनभित्र टुंगाउनैपर्छ। हालसम्म फैसलामा पनि ९० दिनभन्दा बढी कटेको छैन।
९० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्नुभयो। कसरी हुन्छ?
वस्तु र सेवाको मुद्दाबारे निवेदन लिएर आएका उपभोक्ता/निवदेकलाई नोक्सानी भएको छ कि छैन, त्यो हेरिन्छ। त्यसरी नोक्सानी भएको देखियो, हदम्यादभित्रको रहेछ, फिराद लेख्ने उजुरी पनि सबै ढाँचा मिलेको रहेछ र ऐनलाई मात्रै टेकेको रहेछ भने दर्ता अनुमति दिन्छौं। त्यसपछि मुद्दा दर्ता हुन्छ। दर्ता भइसकेपछि अर्को पक्षलाई मिल्यो भने त्यसै दिन म्याद जारी गर्छौं। ऐनमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनुपर्छ।
यो कार्यविधिअनुसार ७ दिनको म्याद जारी गर्छौं। ७ दिनभित्र नआए फेरि १५ दिन उसले थाम्न पाउँछ। थाम्न २२ दिन पाउने भयो। २२ दिनभित्र उसले फिराद दर्ता गर्नुपर्छ। फिराद दर्ता भइसकेपछि लिखित जवाफ प्रतिवादीले पेस गर्नुपर्छ। म्यादभित्र अथवा थमाएर आइसकेपछि प्रतिउत्तर पेस हुन्छ। पेस भइसकेपछि पहिला जाने व्यक्तिको तारिख कहिले परेको छ। दुवै पक्षको मिलान गरेर राख्छौं।
तारिख मिलान हुन आउँदा मेलमिलाप गर्ने कि भनेर सोधिन्छ। दुवै पक्ष मिले मुुद्दा छिटो टुंगिने हुन्छ। दुवैको जित हुने भनेर हामी मेलमिलापमा पठाउँछौं। त्यसरी मेलमिलापमा गइसकेपछि दुवै पक्षलाई एक जना मेलमिलापकर्ता अदालततर्फबाट नियुक्त गरिदिन्छौं। उनीहरूलाई मेलमिलापका लागि सात दिने म्याद दिन्छौं। यदि सात दिनभित्र मेलमिलाप भए ठीकै भयो, नभए पेसी चढाउँछौं। पेसी चढेपछि मुद्दा इजलासमा पेस हुन्छ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि तारिख दिएर पक्षलाई पठाउँछौं। त्यसरी पठाइसकेपछि दुवै पक्षले पुनरावेदन गरेनन्, उजुरमा गएनन्। यहीँ चित्त बुझाए फैसला कार्यान्वयनतिर जाने हुन्छ।
न्यायाधीशसमक्ष सबै प्रमाण पेस हुन्छ। ऋदालतमा सदस्यीय न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एक जना जिल्लाको न्यायाधीश। न्याय सेवा र प्रशासन सेवाको उपसचिव अरु दुई जना सदस्य हुनुहुन्छ। मुद्दा पेस भइसकेपछि न्यायाधीशले मुकरर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाण बुझ्नुपर्ने रहेछ भने आदेश गर्नुहुन्छ। आदेशपछि मुद्दा तल झर्छ। फेरि आदेश कार्यान्वयन गर्न पठाउँछौं। आदेश कार्यान्वयनका प्रक्रिया ९० दिनभित्र सकिन्छ।
अझै चाँडै टुंग्याउने कोसिस गर्छौं। हामीलाई आदेश आएको काम छिटो गर्छौं र फेरि पेसी जान्छ। पेसी गएर बहस हुन्छ। बहस भएर अझै प्रमाण बुझ्नुपर्ने, अंग पुगेन भने श्रीमान्हरूले फेरि अझै प्रमाण बुझ्नुहुन्छ। होइन, अब यो बुझ्ने कुरो बुझियो। अब यो मागबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन? वादी दाबीबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन? अथवा उसले पनि धेरै क्षतिपूर्ति मागेको छ, उसलाई धेरै दिँदा प्रतिवादीलाई असर पर्छ कि भनेर न्यायाधीशको विवेकमा फैसला सुनाइने गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि तारिख दिएर पक्षलाई पठाउँछौं। त्यसरी पठाइसकेपछि दुवै पक्षले पुनरावेदन गरेनन्, उजुरमा गएनन्। यहीँ चित्त बुझाए फैसला कार्यान्वयनतिर जाने हुन्छ। दुवै पक्षको मागदाबी पुगेन भने पुनरावेदन जान सक्छन्। ३० दिनभित्र पाटनमा पुनरावेदन गर्न पुनरावेदनको म्याद दिन्छौं।
केन्द्रमा मात्रै उपभोक्ता अदालत सीमित छ। देशभरि उपभोक्ता वस्तु र सेवा–सुविधामा ठगिन सक्छन्। उनीहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकेका छौं?
उपभोक्ता अदालत स्थापनाको उद्देश्य तीन वटा जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर मात्रै हेर्ने हो। यी तीन जिल्लाका उपभोक्ता ठगिए यो अदालतमा उजुरी दिन सक्छन्। अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला अदालतले नै हेर्छन्। चालू आर्थिक वर्षको वजेट वक्तव्यमा प्रदेशमा एउटा–एउटा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने भनेर उल्लेख छ। अब प्रत्येक प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना हुने सम्भावना देखिन्छ।
वाणिज्य विभागसँग फौजदारी मुद्दाबारे कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ?
अदालतले कुनै पनि निकायलाई मुद्दा लेऊ भन्ने होइन। अदालतको काम मुद्दा दर्ता गर्न आएपछि कानुनबमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने हो कि होइन भनेर हेरिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जे–जति अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकारभित्र रहेर मुद्दा हेर्ने हो। हामीले कुनै निकायलाई किन मुद्दा परेनन् भन्ने हुँदैन।
केही ठूला फैसलाले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने र अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखिन्छ। यसलाई कसरी अदालतले सम्बोधन गर्छ?
अदालतले विवेक प्रयोग गरेर, सबै पक्षको अवस्था हेरेर मात्रै फैसला गर्छ। कुनै एक पक्षलाई मात्रै हेरेर निर्णय हुँदैन। अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने विकल्प पनि छ। यो नै अन्तिम फैसला होइन, यसमा तलमाथि हुने सम्भावना रहन्छ।
उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र सहज सुविधा पुर्याउन के गर्नुपर्ला?
पछिल्लो समय उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतले गरेका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाले सेवाप्रदायकमाथि ‘दमन’ हुने हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा क्षतिपूर्तिको ठूलो फैसलापछि चिकित्सकले नै आन्दोलन गरेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको हो। यसले उपभोक्ता अधिकार र व्यवसायीको हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती स्पष्ट पारेको छ।
उपभोक्ता अदालतले हालसम्म १९ वटा मुद्दामध्ये १० वटाको किनारा लगाएको छ, जसमा ५ वटा फैसला र ५ वटा मिलापत्र वा फिर्ता भएका छन्। अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताले न्याय पाउने आशा बढेको छ। उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता आफैं जागरुक हुनुपर्छ। अदालतले मुद्दा दर्तायोग्य भए÷नभएको राम्ररी हेर्ने र छिटोछरितो न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
उपभोक्ताले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गरे मुद्दा दर्ता गर्न आउनुपर्छ। हाम्रा तर्फबाट कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं। उपभोक्ता अदालतलाई अझ सशक्त बनाउन र उपभोक्ता हकहितलाई थप प्रभावकारी बनाउन नागरिक स्वयंको सक्रियता अपरिहार्य छ। व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्ष सचेत हुँदा मात्रै स्वस्थ बजार र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव हुने देखिन्छ। उपभोक्तासम्बन्धी बाझिएका कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ।
-1757310551.jpg)
