अहिले अर्थतन्त्र शिथिल छ। बजार चलायमान नहुँदा उत्पादन र बजारबीचको तालमेल नराम्रोसँग खलबलिएको छ। अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द छन्। सञ्चालनमा रहेका बाँकी व्यवसाय पनि संकटमै छन्। लगानीकर्ता र आमउपभोक्ताको मनोबल खस्किएको छ। मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य प्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ। युवा पलायन झन् बढ्दो छ। आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा उत्पादन, रोजगारी र राजस्व घट्दो छ।
राजस्व घट्दा सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चको जोहो गर्न पनि मुस्किल देखिँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६४.५२ प्रतिशत हो। यद्यपि, गत वर्षको वैशाखसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन करिब साढे ११ प्रतिशतले बढेको हो ।
वैशाखसम्मको राजस्व संकलन सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब १५ रुपैयाँ कम हो ।
सरकारले वैशाखसम्म २ खर्ब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले जति प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। तर, चालू खर्च भने बढिरहेको छ ।
आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.९८ प्रतिशत छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ७ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ६५.३ प्रतिशत चालू खर्च भएको थियो।
राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको अवस्था छैन। सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राजस्वबाट मात्र १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यस वर्षका बितेका सबै महिनामा संकलित राजस्व सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा कम छ।
राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेट्टाउन सकिएको अवस्था छैन। सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव छ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.५८ प्रतिशत हो। कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी राज्य सञ्चालकबाटै पटक-पटक गरिए पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएको छैन।
अघिल्लो वर्षको १० महिनामा सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३६.१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो। वैशाखसम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब ९२ अर्बले कम हो।
नेपाली अर्थतन्त्रमा धेरै चुनौती घरेलु अर्थात् आन्तरिक खालका छन्। कोरोनाकालमा राज्यले लागू गरेका कर्जालगायत नीति, अनुत्पादक क्षेत्रमा दिइएको कर्जा, नियमनको अप्रभावकारिताले लघुवित्त, सहकारी आदि क्षेत्रमा देखिएका समस्या घरेलु हुन्।
राज्यको स्रोत परिचालनमा आएको समस्या, निर्माण र अन्य क्षेत्रको भुक्तानी रोकिएको अवस्था आदिले अर्थतन्त्रमा ल्याएको शिथिलता पनि घरेलु नै हो। विश्वका धेरै देशले वित्तीय उपयुक्त नीतिको सहारामा कोरोनाको आर्थिक असर कम गर्ने कोसिस गरे। नेपाल मौद्रिक नीतिमा बढी भर पर्यो।
नेपालको अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन विश्वको भू-राजनीति र अर्थ राजनीति बुझ्न आवश्यक छ। अहिले धेरै अल्पविकसित देश एकातिर समान चुनौती सामना गरिरहेका छन् भने अर्कातिर सीमित स्रोत साधनका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण धेरै देशहरूको वित्तीय स्रोतको दायरा खुम्चिएको छ, सार्वजनिक ऋणको बोझ बढिरहेको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुसार सन् २०२४ मा दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घटेर सन् २०२३ को तुलनामा २१२ अर्ब डलरमा झरेको छ।
उच्च मुद्रास्फीतिले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साध्न मौद्रिक नीतिको दायरा पनि सीमित बनाएको छ। विश्व अहिले अभूतपूर्व चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ।
रुस-युक्रेन युद्ध, इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, दक्षिण अमेरिका-चीन विवाद, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा वर्षौंदेखि चलिरहेको भूराजनीतिक तनाव एवं द्वन्द्वले विश्वव्यापी रूपमा खाद्य, ऊर्जा, वित्त र प्रविधि आपूर्तिमा अवरोध गरेका छन्। यसबाट देशहरूबीचको सहकार्य अवरुद्ध भएको छ।
आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुसार सन् २०२४ मा दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घटेर सन् २०२३ को तुलनामा २१२ अर्ब डलरमा झरेको छ। सन् २०२५ मा १७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान छ। उसै पनि अमेरिकाले नेपालका ३४ वटा परियोजनामा सन् २०२७ सम्मका लागि दिने भनिएको ७० करोड डलर (९५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) सहयोग बन्द हुँदा विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको छ।
धनी देशहरूको वैदेशिक सहायता कटौतीले नेपालजस्ता मुलुकलाई विकासमा चाहिने वित्तीय स्रोत परिचालन कठिन बन्दै जानेछ। दातृ राष्ट्रहरूले सहायता कटौती गरेका कारण दिगो विकासका लागि चाहिने वित्तीय स्रोतको कमी सन् २०३० सम्ममा ६.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
नेपालजस्ता देशहरूले दाताबाट सीमित रूपमा पाएको स्रोतको प्रभावकारिता बढाउन अत्यावश्यक छ। घरेलु स्रोत परिचालनको गुणस्तर बढाउनु र निजी क्षेत्र राम्ररी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमा जाने वित्तको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेका राष्ट्रलाई स्रोत परिचालन गर्न झन् कठिन हुने देखिन्छ।
अर्कोतिर दाताका तर्फबाट अनुदानको सट्टा ऋणमार्फत सहायता दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सन् २०२१ र सन् २०२२ बीचमा विकासशील देशहरूलाई दिने अनुदान ८ प्रतिशतले घट्यो। यही अवधिमा ऋण ११ प्रतिशतले बढ्यो। ऋणको भार थुप्रिँदै जाँदा अल्पविकसित देशमाथि ऋण संकटको जोखिम बढ्छ। परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा भन्दा बढी रकम ऋण सेवामा छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यापार युद्धले विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितता बढाएको छ। परिणामस्वरूप विनिमय दर, लगानी प्रवाह र वस्तुको मूल्यमा असर परेको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका-चीन र अन्य थुप्रै देशसँगको कर-युद्धले धेरै टाढासम्म प्रभाव पारेको छ। यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विकासशील देशको आर्थिक वृद्धिमा असर गरेको छ। असर यत्तिले मात्र सकिँदैन। विश्वव्यापी व्यापार प्रवाहमा अवरोध भएको छ। बजारको अनिश्चितता बढेको छ। वस्तु निर्यात र आयात गर्ने दुवै थरीका देशमा मागको ढाँचामा परिवर्तन हुँदै गएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, व्यापार युद्धले विश्वव्यापी वित्तीय अनिश्चितता बढाएको छ। परिणामस्वरूप विनिमय दर, लगानी प्रवाह र वस्तुको मूल्यमा असर परेको छ।
यी क्षेत्रमा विकासशील देशहरू पहिल्यैदेखि नै कमजोर र असुरक्षित छन्। लगानीकर्ताले अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड जस्ता सुरक्षित लगानीका स्रोतहरू खोज्दा उदीयमान बजारबाट पुँजी पलायनको जोखिम त छँदै छ, स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यनले आयात महँगो र बाह्य ऋण सेवा पनि कठिन बनाउँदै लगेको छ।
बढ्दो व्यापार तनाव मुख्य कारकका रूपमा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विश्वको आर्थिक वृद्धि सन् २०२५ मा २.८ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कुनै प्रभावकारी कदम चालिएन भने अनियन्त्रित जलवायु परिवर्तनले सन् २०५० सम्ममा विश्वव्यापी कुल उत्पादन १८ प्रतिशतसम्म घटाउनेछ। धनी र गरिब देशबीचको असमानता अझै गहिरिनेछ। जलवायु प्रभावित ऋण र सम्पत्तिमा जोखिमका कारण वित्तीय प्रणालीको जोखिम उच्च दरमा बढ्नेछ।
जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाले पहिले नै नेपालको कुल गार्हस्थ् उत्पादनको १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत बराबर वार्षिक आर्थिक क्षति निम्त्याएका छन्। सन् २०५० को दशकसम्म नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावले वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म घाटा निम्त्याउन सक्ने प्रक्षेपण छ।
ऐतिहासिक सन्दर्भ हेर्दा दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक विकासमा भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वले अन्तरक्षेत्रीय व्यापार, आर्थिक एकीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र पुँजी प्रवाहमा अवरोध गरिरहेको छ।
क्षेत्रीय व्यापारमार्फत वस्तुको मूल्य शृङ्खलामा वृद्धि, साझा पूर्वाधार निर्माण, क्षेत्रीय निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता र विविधीकरणमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले असर पारेको छ।
दक्षिणपूर्वी एसियाली देशको २५ प्रतिशतको तुलनामा दक्षिण एसियाली देशको व्यापार कुल व्यापारको ५ प्रतिशतभन्दा कममा अड्किएको छ। क्षेत्रीय व्यापारमार्फत वस्तुको मूल्य शृङ्खलामा वृद्धि, साझा पूर्वाधार निर्माण, क्षेत्रीय निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता र विविधीकरणमा भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वले असर पारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ, जो नेपालको ६० वर्षको औसत वृद्धिदर हो। यस्तो न्यून आर्थिक वृद्धिदरको पासोबाट उम्किन अब ल्याइने वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
न्युजिल्यान्ड मोडल
सन् १९८० दशकको सुरुआतमा न्युजिल्यान्डले आफ्नो सार्वजनिक क्षेत्र र बजेट प्रणालीमा मौलिक परिमार्जन ग¥यो। परम्परागत रूपले चारैतिर कनिका छरेजसरी बजेट छर्ने ढाँचाबाट परिणामको ढाँचामा गयो। यो ढाँचा हाल नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा वित्त सुधारको मोडल मानिन्छ।
यो मोडलका मुख्य तीन विशेषता छन्- उत्पादनमा आधारित बजेट, स्पष्ट जवाफदेहिता (मन्त्रीले नीतिगत लक्ष्य तय गर्ने र विभागीय प्रमुखलाई परिणाम दिन व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाउने) र पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिङ (सरकारी दायित्वमा पर्ने सबै खर्चको लेखाजोखा बजेट बनाउँदा नै समेट्ने)।
नेपालको अर्थतन्त्रका विगत दुई-तीन दशकमा झांगिँदै गएका दुई मुख्य संरचनात्मक कमजोरी हुन्- कम उत्पादकत्व र औद्योगिक क्षेत्रको खस्किँदो अवस्था। यो कमजोरीका कारण गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ। उत्पादन क्षेत्र निरन्तर गिरावटमा छ। प्रचुर सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार अविकसित छ।
रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरताले ‘डज डिजिज’ बढ्ने खतरा हुन्छ। अर्थशास्त्रमा ‘डज डिजिज’ भनेको उत्पादन र निर्यातमा बढावा नदिँदा देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्ने खतरा हो।
नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न (जस्तो, आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा जोहो गर्न) रेमिट्यान्स एउटा शक्ति हो तर यो शक्ति बाह्य जोखिमको एक हिस्सा पनि हो।
रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरताले ‘डज डिजिज’ बढ्ने खतरा हुन्छ। अर्थशास्त्रमा ‘डज डिजिज’ भनेको उत्पादन र निर्यातमा बढावा नदिँदा देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्ने खतरा हो।
नेपालले वित्तीय बजारले खराब ऋण र कमजोर नियमनकारी अवस्थाको जोखिम पनि भोगिरहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तरमा थप गिरावटले निजी क्षेत्रको ऋण प्रवाह, लगानी र उपभोगमा असर पार्ने देखिन्छ। एफएटीएफको ग्रे सूचीमा नेपालको निरन्तरताले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेन र लगानीकर्ताको विश्वासमा ठूलो असर पार्नेछ।
नेपालमा न्यून पुँजीगत खर्च र परियोजना निर्माणमा अत्यधिक ढिलाइ हुने पुरानो रोग छँदै छ, राजस्व परिचालन र विनियोजनको दायरा पनि सीमित छ। यस्तो सीमितताले आर्थिक व्यवस्थापन र विकास योजनामा गम्भीर असर पु¥याएको छ।
नेपाललाई तत्काल ऋणको संकट नभए पनि हालैका वर्षमा सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राष्ट्रिय ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको २२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋणको साँवाब्याज तिर्न छुट्टयाइएको छ। यस्तो व्ययले सरकारी राजस्वको बढ्दो हिस्सा खपत गर्छ, नयाँ विकास परियोजनाका लागि स्रोत सीमित हुन्छ। बढ्दो ऋण दायित्वले आपतकालीन राहतको सरकारी क्षमता (क्राइसिस रेस्पोन्स) पनि कमजोर बनाउँछ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चका लागि छुट्टयाइएको थियो। नेपालको राजस्वको धेरै अंश सार्वजनिक क्षेत्रको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम (वृद्धभत्ता, गरिबी राहत, स्वास्थ्य अनुदान आदि) मा जाने गरेको छ। यसले पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पुँजी लगानी सीमित बनाएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघले हस्तान्तरण गर्ने स्रोत पनि दुई धारको तरबारजस्तो बन्ने पक्का छ। संघको स्रोत खुम्चिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कम पैसा पाउँछन्। यसो भएपछि यी दुई तहले विकासमा प्रभावकारिता देखाउन सक्दैनन्। परिणाम स्वरूप संघीयताको सान्दर्भिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
नेपालको पुँजीगत (विकास)बजेट विदेशी ऋण र अनुदानमा निर्भर छ। यसले गर्दा दाताका प्राथमिकता राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग मिलाउनुपर्ने चुनौती छ। हामीले आर्थिक र वित्तीय शासनमा सुधार गर्न नसके विकासका लागि चाहिने स्रोत जुटाउन कठिन हुँदै जानेछ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्या हल गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी सुझाव २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके पनि ठूलो फड्को हुनेछ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद विरोधी वित्तीय परिचालनमा जोखिम र रणनीतिक कमजोरी देखेर नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको हो। यो सूचीबाट हट्न एकातिर सरकारको बृहत्तर भूमिका र रणनीति चाहिन्छ भने अर्कातिर वित्तीय क्षेत्रको नियामक एवं पर्यवेक्षकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
समग्र आर्थिक क्षेत्रका समस्या हल गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी सुझाव २० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सके पनि ठूलो फड्को हुनेछ।
एफएटीएफले औंल्याएझैं उच्च जोखिम भएका र राजनीतिक रूपमा खुला व्यक्ति तथा संस्था (पोलिटिकल्ली एक्स्पोज्ड पर्सन्स) पहिचानका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक पर्छ। यस अतिरिक्त कुन कम्पनीमा कसको कति स्वामित्व छ, यी कम्पनीका मालिक को हुन् भन्ने पारदर्शिता कायम गराउन सके सम्पत्ति शुद्धीकरणका आधा समस्या समाधान हुने छन्।
नेपालको वित्तीय नियमन अहिले पनि सूचीमा चिन्न लगाउने तरिकामा आधारित छ। राष्ट्र बैंकले जोखिममा आधारित पर्यवेक्षणको क्षमता सुदृढ गर्नु आवश्यक छ।
विशेषगरी एफएटीएफले कमजोर नियमनका रुपमा पहिचान गरेका घरजग्गा वित्त, सीमापार रेमिट्यान्स र असामान्य ढाँचाका कारोबार (द्रुत निक्षेप, व्यापारसम्बन्धी विसंगति वा राउन्ड-ट्रिप लेनदेन) मा बैंकहरूलाई स्वचालित लेनदेन–निगरानी प्रणाली तैनाथ गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसबाट संस्थागत विश्लेषणका लागि समयमै सूचना उपलब्ध हुन्छ।
त्यसरी नै जोखिम पहिचान गरी वित्तीय पारदर्शिता र सदाचार बढाउन विदेशी वित्तीय नियामक, देशभित्रका अन्य निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य संस्थागत गर्नु आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्रका जोखिम पहिचान र सार्वजनिक गर्ने तथा जोखिम घटाउने उपाय कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्ने प्रणाली पनि संस्थागत बनाउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रको लगानी नाफासँग जोडिएको हुन्छ। जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हुँदा विभिन्न सहुलियत, सुविधा दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइनुपर्छ।
सरकारले बजेट निर्माण चरणमा यस्ता विषयमा विशेष ख्याल गर्न आवश्यक छ। त्यसबाहेक बजेट निर्माण गर्दा सर्वप्रथम सरकारले देशभित्र भएका उच्च प्राथमिकताका क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर तिनको पहिचान गर्नु आवश्यक छ। परम्परागत रूपमा भन्दै आएका पर्यटन, कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि नै हुन् वा अन्य कुनै क्षेत्र छन्, त्यसको निक्र्याेल हुनुपर्यो । अर्काे कुरा, सरकारसँग स्रोतको सीमितता भए पनि निजी क्षेत्र (स्वदेशी तथा विदेशी)सँग भएको स्रोतलाई भरपुर उपयोग गर्न सकियो भने लगानी अभाव हुँदैन।
निजी क्षेत्रको लगानी नाफासँग जोडिएको हुन्छ। जहाँ नाफा हुन्छ, त्यहाँ मात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने हुँदा विभिन्न सहुलियत, सुविधा दिएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइनुपर्छ। यसो गर्न सक्दा मात्र लगानी आउने हो। त्यसपछि मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्छन् र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यसपछि हामीले सोचेको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुनेछ।
अहिलेको अवस्थामा तयार हुँदै गरेको नयाँ बजेटले मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै लगानीकर्ता, उपभोक्ता एवं जनमानसको मनोबल बढाउन र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बजेटले अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गर्दै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। समग्र मुलुककै चाहना हो। राज्यको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित र उत्साहित नगरी आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैनन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन।
नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षा
मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन देशको कानुन तथा नीति र नियमको स्थिरता प्रमुख सर्त हुन्। नीतिगत स्थिरता त लगानी वृद्धि र आर्थिक विकासको आधारशिला नै हो। स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व आफ्नो लगानी सुरक्षा तथा प्रतिफल सुनिश्चितताका लागि स्थिर तथा अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्था खोज्ने गर्छन्। विशेषगरी प्रतिफलका लागि लामो समय लाग्ने उद्योग तथा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रले यस्तो व्यवस्था चाहन्छन्।
नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीति स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन्। यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनामा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
कुनै पनि मुलुकमा ठूला पूर्वाधार विकास त्यस देशको उत्पादन, रोजगारी र राजस्वसँग मात्र नभई विकास, समृद्धि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ।
तर, बारम्बार र असंगत तरिकाले कानुन, नीति तथा नियम परिवर्तन हुँदा त्यसले लगानीकर्तामा अनिश्चितता सिर्जना गर्नुका साथै लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चिततामा असर गर्छ।
ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला
कुनै पनि मुलुकमा ठूला पूर्वाधार विकास त्यस देशको उत्पादन, रोजगारी र राजस्वसँग मात्र नभई विकास, समृद्धि र प्रतिष्ठासँग जोडिएको हुन्छ। यसको मतलब ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्छ। त्यसको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव रहन्छ। सरकारसँग लगानी सामथ्र्य नभइरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने हो भने आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा सहजै प्राप्त हुन्छ।
मुलुकलाई लगानीका लागि प्रतिस्पर्धी बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादनको बजारीकरण गर्न, नयाँ–नयाँ लगानीका सम्भावना सिर्जना गर्न, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै मुलुकलाई विकसित र समृद्ध बनाउन ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र ल्याउनुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा ठूला र फराकिला सडक, पुल, होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबुलकार, विमानस्थल, जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना, औद्योगिक ग्राम तथा पार्क निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा आन्तरिक उत्पादन, रोजगार र राजस्व वृद्धिका साथै लक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि पनि हासिल गर्न सकिन्छ।
सरकारले गर्नुपर्ने अर्काे महत्त्वपूर्ण काम भनेको निजी तथा वैदेशिक लगानी सहजीकरण हो। सरकारसँग स्रोतको सीमितता रहने हुँदा लगानी सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएका, दीर्घकालीन आर्थिक विकास, समाज कल्याण तथा गरिबी कम गर्ने क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उसले गरेको लगानीले पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने, यातायात लागत कम गर्ने, पहुँच बढाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने र सम्बन्धित क्षेत्रमा थप निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा रोजगारीमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान झन्डै ८० प्रतिशत रहेको छ। तर, अहिलेको आर्थिक शिथिलताको सबैभन्दा धेरै प्रभाव यिनै साना तथा मझौला व्यवसायमा परेको छ।
उदाहरणका लागि, सरकारी लगानीले निजी लगानीका लागि वातावरण बनाउँदा कुनै निजी लगानीका उद्योग, आयोजना छन् भने त्यहाँसम्मको पहुँच मार्ग, विद्युत् वा पानीको व्यवस्था हुन सक्छ। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास, सीप विकास तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ, जसले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न सकोस्।
साना, मझौला तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन
हाम्रो अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला व्यवसायको निकै ठूलो भूमिका छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक चुनौती सामना गर्दै मुलुकमा समावेशी, समन्यायिक र दिगो विकासका लागि साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न जरुरी हुन्छ। गरिबी निवारण, उद्यमशीलताको विकास, समावेशी, समतामूलक, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै परनिर्भरता कम गर्न साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन आवश्यक छ। अझ, अहिलेको अवस्थामा हामीलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा रोजगारीमा साना तथा मझौला व्यवसायको योगदान झन्डै ८० प्रतिशत रहेको छ। तर, अहिलेको आर्थिक शिथिलताको सबैभन्दा धेरै प्रभाव यिनै साना तथा मझौला व्यवसायमा परेको छ।
अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसाय बन्द भएका छन् भने बाँकी पनि संकटमा रहेका छन्। त्यसैले ग्रामीण विकास, रोजगारी, उत्पादन र मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा आगामी बजेटले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।
स्टार्टअप र सूचना प्रविधिमा जोड
ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। उच्चशिक्षालाई बीचमै छाडेर विदेश जाने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न विशेष सहुलियत र सुविधा दिँदै युवा जनशक्तिलाई गाउँमै अड्याउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ।
पहाडका टाकुरा हालैका वर्षमा नेपाली, भारतीय र विदेशी पर्यटकको समेत रोजाइ बन्दै गएकाले यहाँ पर्यटनको सम्भावना एकदमै छ।
त्यसैगरी नेपालमा सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रमा आएको विकाससँगै नयाँ–नयाँ अवसर पनि उपलब्ध छन्। नेपालबाटै विभिन्न मुलुकका लागि सफ्टवेयरको काम गर्ने धेरै कम्पनी यहीँ छन्। सस्तो श्रम र युवा जनशक्ति उपलब्धताले यसको सम्भावनालाई थप मजबुत बनाएको छ। यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, तत्तत् विषयमा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।
कृषि, पर्यटन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरण
नेपालको अधिकांश जनसंख्या अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छ। सेताम्य हिउँले भरिएका हिमाल, सुन्दर पहाड र समथर तराई मात्र नभई हामी भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक सुन्दरता र वातावरणीय विविधताले निकै धनी छौं। तर, युवा पलायन हुँदा हाम्रा खेतबारी बाँझिने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यसकारण कृषि उपज विदेशबाट आयात हुने मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ सोचसहित आउने युवा व्यवसायीलाई कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेष सहुलियत दिनुपर्छ। पहाडका टाकुरा हालैका वर्षमा नेपाली, भारतीय र विदेशी पर्यटकको समेत रोजाइ बन्दै गएकाले यहाँ पर्यटनको सम्भावना एकदमै छ।
यसलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। त्यसैगरी पहाडी हावापानी र मौसमले यहाँ उत्पादित अर्गानिक फलफूल, तरकारी तथा अन्नबालीको माग नेपाल तथा विदेशमा समेत बढ्दो छ। कृषि, पशुपालन तथा यसमा आधारित उद्यम र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र सबलीकरणका कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनु आवश्यक छ। यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै आगामी बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
सरकारी स्रोतको सीमितताका बाबजुद अहिलेको आर्थिक शिथिलताको समाधानको उपाय भनेको निजी लगानी बढाउनु नै हो। निजी लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिए पुग्छ।
-1749035080.jpg)
