काठमाडौं। नेपालका प्रमुख उत्पादनशील र सेवामूलक क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी थपिएको छ। तर, पूर्वाधारको अभाव, आन्तरिक मागमा आएको संकुचन र कमजोर सरकारी नीतिका कारण ती उद्योगहरूले आफ्नो जडित क्षमताको आधा पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन्। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गरिरहेका बेला नयाँ उद्योग थपिनुले लगानी डुब्ने जोखिम बढाएको छ।
नेपालको पर्यटन, सिमेन्ट, स्टील, दाना र डेरी उद्योगको वर्तमान अवस्थाले ‘हामीसँग उद्योग त छन्। तर, तिनलाई चलाउने पर्याप्त बजार र वातावरण छैन,’ भन्ने प्रष्ट पार्छ। यी उद्योगहरु उत्पादन क्षमताभन्दा करिब ५० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय क्षेत्रमा उद्योग बजार माग नहुँदा क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न नसकोकाले घाटामा छन्। केही बन्द भइसकेका छन्।
पछिल्लो दशकमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी थपिएको पर्यटन, सिमेन्ट, स्टील, दाना र डेरी जस्ता मुख्य क्षेत्रमा व्यवसायीले उत्साहका साथ पुँजी विस्तार गरे पनि ती उद्योगहरू गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेका छन्। विडम्बना के छ भने, उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता विशाल छ। तर, आन्तरिक र बाह्य बजारमा माग न्यून छ।
बैंकहरूले मात्र यो क्षेत्रमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
धेरै जसो क्षेत्रमा जडित क्षमताको एक तिहाई मात्रै उपयोग भइरहेको छ। यसले नयाँ उद्योग थप्नु चुनौतीपूर्ण र जोखिमपूर्ण देखिँदा उद्योगलाई समेत सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको छ। उनीहरुलाई नाफा कमाउनभन्दा कर्मचारी खर्च र बैंकको सावाँ ब्याज भुक्तानीको सकसले थिचेको छ।
पर्यटनः पूर्वाधार धेरै, पर्यटक थोरै
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हालसम्म १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)का अनुसार देशभर एक लाख ४२ हजारभन्दा बढी होटल, रेस्टुरेन्ट र गेस्ट हाउसहरू सञ्चालनमा छन्। बैंकहरूले मात्र यो क्षेत्रमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
विडम्बना, नेपालका होटलहरूसँग वार्षिक ३५ देखि ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिने क्षमता छ। तर, पर्यटक आगमन वार्षिक १२ लाखको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। हानका अध्यक्ष विनायक शाक्य भन्छन्, ‘हाम्रो क्षमताको करिब एक तिहाई मात्र उपयोग भइरहेको छ। सन् २०२४ को जस्तै २०२५ मा पनि पर्यटकको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन। दीर्घकालीन भविष्यका लागि लगानी आवश्यक छ। तर, अहिलेको चुनौती भनेको पूर्वाधार सुधारेर पर्यटक आगमनलाई दोब्बर पार्नु हो।’
अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरूले दीर्घकालीन सम्भावना देखेर लगानी गरे पनि वर्तमानमा ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिको सुरक्षा संशय र विभिन्न देशले जारी गरेका ट्राभल एडभाइजरीले खर्चालु पर्यटकको आत्मविश्वास घटाएको छ। क्षमताभन्दा बढी (ओभर क्यापासिटी) होटल भएकाले तत्काल नयाँ ठूला लगानीभन्दा भइरहेकाको उपयोग र पूर्वाधार सुधारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
सिमेन्टः निर्यातको आशा, आन्तरिक बजारमा निराशा
नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ३ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको लगानीमा ६५ वटा उद्योगहरु सञ्चालित छन्। जसमा ४४ क्लिंकर र २१ वटा चुनढुंगा ग्रान्डिङमा आधारित हो। यो उद्योगले करिब १५ लाख जनामा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सिमेन्ट उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ।
यद्यपि, उद्योगले सिमेन्ट उद्योगको क्षमता र वास्तविक खपतको ठूलो खाडलका कारण हाल सिमेन्ट उद्योगले गम्भीर संकट भोगिरहेको छ। कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता २५ मिलियन टन (५० करोड बोरा) भए पनि आन्तरिक बजारको खपत ८ मिलियन टन (१६ करोड बोरा)मा सीमित छ। यस कारण उद्योगहरूको क्षमता प्रयोगदर ३०-३२ प्रतिशतमात्रै छ। पछिल्लो चार वर्षयता सिमेन्टको माग बढ्न नसकेको सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष धु्रव थापा बताउँछन्।
सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि घोषणा गरेको अनुदान नदिँदा निकासी बढ्न सकेको छैन।
यसको मुख्य कारण घरेलु खपतमा आएको गिरावट, कोइलामा नयाँ कर, कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्य र भारतीय ‘बिआइएस’ प्रमाणीकरण जस्ता समस्याहरू हुन्। यसले पछिल्लो २-३ वर्षमा १० देखि २० वटा उद्योगहरू अस्थायी रूपमा बन्द वा उत्पादन कटौतीमा जान बाध्य भएका छन्।
सकारात्मक पक्षमा, उद्योगले निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ। आ.व. २०८२/८३ को कात्तिक महिनामा चार लाख ८० हजार ३१६ मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरी ७७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। जुन सरकारको ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन नीतिका कारण सम्भव भएको हो। कुल क्षमता मागभन्दा दुई गुणा बढी भएकाले तत्काल नयाँ उद्योगको आवश्यकता नभएको पूर्वअध्यक्ष थापा बताउँछन्।
‘माग नबढेको अवस्थामा हाल सञ्चालित उद्योग क्षमताले आगामी १० वर्षको माग धान्न सक्छन्, नयाँ उद्योग आउन आन्तरिक माग बढ्नुपर्छ। जुन विगत ४/५ वर्षयता बढ्न सकेको छैन। सरकारको निर्यात प्रोत्साहन नीतिको कार्यान्यवन नहुँदा उद्योगीले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन,’ संघ पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘सरकारले घोषणा गरेको निर्यात अनुदान हालसम्म १ रुपैयाँ पनि दिएको छैन।’
सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि घोषणा गरेको अनुदान नदिँदा निकासी बढ्न सकेको छैन। यदि, अनुदान सहजै प्राप्त भए उद्योगीले एक खर्ब ५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने उनी बतउँछन्। नीति निर्माताहरूले विद्यमान उद्योगको क्षमता पूर्ण प्रयोग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ जोड दिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ।
स्टील उद्योगः डुब्न लागेको डुङ्गा
नेपालको स्टील उद्योगले क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न नसक्दा गम्भीर संकटमा गुज्रिरहेको छ। हाल नेपालमा करिब ३ खर्ब लगानीका ५० वटा स्टील÷आइरन उद्योगहरू दर्ता छन्। जसमा १९ वटा फर्नेस÷भट्टीसहितका उद्योग, २८ वटा डण्डी उद्योग, बाँकी कर्कट पाता, एङल, च्यानल आदि बनाउने उद्योग हुन्। यी उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा लिएका छन्।
यी उद्योगको वार्षिक कारोबार १ खर्ब ६० देखि ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ। दाना उद्योगले करिब ५ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
स्टील तथा डन्डी उद्योगहरुको वार्षिक जडित क्षमता २८ लाख मेट्रिक टन हो। तर, हाल उद्योगले बजर खपतअनुसार ११ लाख मेट्रिक टनमात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्। क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्रै बजार माग रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल बताउँछन्। निर्यात नहुने भएको हुँदा जति खतप सबै आन्तरिक नै हो।
उनका अनुसार उद्योग चलाउँदा कम घाटा हुने तर उद्योग बन्द गर्दा घाटा बढी हुने अवस्था छ (भट्टीसहितको उद्योगलाई घाटा छ भने रोलिङ मिल मात्र भएकालाई झन् बढी घाटा छ)। ‘रोलिङ मिल मात्र भएका (भट्टी नलगाएका) धेरै उद्योगहरू बन्दको अवस्थामा छन्। घाटा कम गर्न उद्योग चलाउनुको साटो बन्द गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो डुंगामा ८ जना बस्ने ठाउँ छ। पहिले १६ जना बसिरहेका छन्। नयाँ उद्योग थपिएमा अहिले भइरहेका सबै उद्योगहरू एकैचोटी डुब्ने जोखिम छ।’
उद्योगले सरकारबाट ८ प्रतिशत अनुदान पाए पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न ५ प्रतिशत छुट दिएर बेच्नुपर्छ। यदि, सरकारले अनुदान भुक्तानीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म ढिलाइ गरे उद्योगले हरेक महिना थप घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको पुँजी समाप्त हुन्छ।
भारतको ‘बिआइएस प्रमाणीकरण सम्बन्धी नयाँ नियम, उच्च कच्चा माल (स्पन्ज आइरन/बिलेट) लागत र ऊर्जाको महँगोपन हो। यही कारणले विगतमा ७ देखि १५ वटा साना/रोलिङ मिलहरू बन्द वा अस्थायी कटौतीमा जान बाध्य भएका छन्।
दाना उद्योगः माग र उत्पादनबीच ठूलो खाडल
नेपालमा कुल ११३ वटा दाना उद्योगहरु सञ्चालनमा छन्। जसमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ। जसमा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी छ। यी उद्योगको वार्षिक कारोबार १ खर्ब ६० देखि ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म रहेको छ। दाना उद्योगले करिब ५ लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ।
दाना उद्योगको दैनिक १० हजार मेट्रिक टन दाना उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि हालको खपत दैनिक ३,५०० मेट्रिक टन मात्र छ। कारखानाहरू आफ्नो क्षमताको ३५-४० प्रतिशतमात्र सञ्चालित छन्। न्यून उपयोगले उत्पादन लागतमा दबाब सिर्जना गरेको भन्दै नयाँ उद्योग तत्काल आवश्यक नभएको नेपाल दाना उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष रविन पुरी बताउँछन्।
‘अहिले थप उद्योगको आवश्यकता छैन। जबसम्म हामी अहिले रहेको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नयाँ उद्योग थप्नु भनेको लगानी डुबाउनु मात्र हो,’ संघका पूर्वअध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘हाम्रो वर्तमान खपत दोब्बर नभएसम्म नयाँ उद्योग थप्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिलेको स्थितिमा (खपत वृद्धि स्थिर रहँदासम्म) वा सामान्य खपत बढ्दै गएको खण्डमा पनि, हाम्रो दाना उद्योगको उत्पादन क्षमताले आगामी ५ देखि ७ वर्षसम्मको मागलाई सजिलै धान्न सक्छ।’
कोभिड १९ महामारीपूर्व ४ प्रतिशत रहेको यो क्षेत्रले गर्ने कुल ग्राहस्थ उत्पदन (जीडीपी)मा योगदान हाल घटेर ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो गिरावटले अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको सापेक्षिक हिस्सा कमजोर भएको संकेत गर्दछ।
यस लगानीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै हजारौँलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ।
नेपाली पोल्ट्री क्षेत्र विशाल क्षमता, ठूलो कारोबार र रोजगारीको आधारस्तम्भ भए पनि, क्षमताको न्यून उपयोग, स्थिर वृद्धि दर, घट्दो जीडीपी योगदान र कच्चा पदार्थको आयात निर्भरता जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि नीतिगत सुधार र आन्तरिक खपत बढाएरमात्रै लगानी थप गर्नु आवश्यक रहेको प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रः ६० अर्बको लगानी
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि र पशुपालनको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। विशेषगरी दुग्ध क्षेत्र पछिल्लो समय व्यावसायिक बन्दै गएको छ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका अनुसार हाल नेपालको निजी दुग्ध क्षेत्रमा मात्रै करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यस लगानीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै हजारौंलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ।
निजी क्षेत्रको यस ५० अर्ब लगानीमध्ये करिब ४० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने यो क्षेत्र ठूलो वित्तीय जोखिम र दायित्वका बीच सञ्चालन भइरहेको छ। यस लगानीमा सहकारी संस्थाहरू र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको लगानी समावेश गरिएको छैन।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्षका अनुसार, ‘कुल दुग्ध बजारमा सहकारी र सरकारी क्षेत्रको हिस्सा करिब २० प्रतिशत रहेको छ। निजी क्षेत्रको मुख्य लगानी नै यस उद्योगको मेरुदण्ड हो।’
एक हजार लिटरभन्दा कम प्रशोधन गर्ने करिब ६ हजार वटा घरेलु उद्योग देशभरि फैलिएका छन्।
नेपालमा दुग्ध उद्योगहरूलाई दैनिक प्रशोधन क्षमताका दैनिक १० हजार लिटरभन्दा बढी प्रशोधन गर्ने करिब ५० वटा ठूला उद्योग छन्। दैनिक ५ देखि १० हजार लिटरसम्म प्रशोधन गर्ने १०० देखि २०० वटा मझौला उद्योग छन्। दैनिक एकदेखि पाँच हजार लिटरसम्म प्रशोधन गर्ने करिब २०० वटा साना उद्योग छन्। साथै, एक हजार लिटरभन्दा कम प्रशोधन गर्ने करिब ६ हजार वटा घरेलु उद्योग देशभरि फैलिएका छन्।
हाल नेपालमा दैनिक करिब २५ लाख लिटर दूध औपचारिक बजारमा आउँछ। थप ६ लाख लिटर दूध सीधै घर घरमा बिक्री हुने गरेको छ। यद्यपि, अझै पनि ५० प्रतिशत बजार औपचारिक संयन्त्रमा आउन बाँकी छ।
अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको उद्योगहरूको पूर्ण क्षमता उपयोग हुन नसक्नु हो। हाल सञ्चालित डेरी उद्योगहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ६० प्रतिशत मात्र उपयोग गरिरहेका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत क्षमता अझै पनि खेर गइरहेको अवस्था छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष भन्छन्, ‘अहिलेकै लगानी र उद्योगहरूले बजारको माग सजिलै धान्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले, तत्काल नयाँ ठूला उद्योगहरू थप्नुभन्दा भइरहेकै उद्योगहरूलाई व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। ४० प्रतिशत अतिरिक्त उत्पादन माग भएमा विद्यमान उद्योगहरूले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।’
तर, उनले क्षेत्रगत आवश्यकताबारे अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनको बुझाइ छ। ‘समग्रमा नयाँ उद्योग नचाहिए पनि कुन क्षेत्रमा दूध बढी उत्पादन भइरहेको छ। कहाँ प्रशोधन केन्द्रको अभाव छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ उनी थप्छन्।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ लगानीकर्तालाई हचुवाको भरमा प्रोत्साहन गर्नुभन्दा भएका उद्योगहरूको उत्पादकत्व बढाउनु र औपचारिक बजारको दायरा फराकिलो बनाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
-1767768482.jpeg)
-1767604954.JPG)
