मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा विकास गर्ने

बजेट ०८२/०८३

गृहपृष्ठ
बजेट ०८२/०८३

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा विकास गर्ने

क्यापिटल नेपाल बिहीबार, जेठ १५, २०८२

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रूपमा विकास गर्ने भएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने बताए।

तीन तहका कानुनबीच कार्यक्षेत्रगत तादत्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानुनमा सुधार गर्ने र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको छ। त्यसबाट राष्ट्रसेवकको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता कायम हुने सरकारको विश्वास छ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ, सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।”

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०८२ २०:५७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्