काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत चैत २१ देखि सुरु गरिएको अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन अनुगमनका क्रममा हालसम्म ९२ फर्म तथा उद्योगलाई जरिवाना तिराइएको बताएको छ।
विभागले असार ४ सम्म ७१३ व्यवसाय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरेकामा एमआरपी कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने ९२ उद्योगमाथि कारबाही गरेर करिब २ करोड रुपैयाँ बराबर जरिवाना तिराइएको जानकारी दिएको हो।
हालसम्म अनुगमन गरिएका व्यावसायिक फर्ममध्ये २६ वटाबाहेक सबैमा समस्या देखिएकाले तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको विभागका विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताए। एनका अनुसार ३०८ फर्मलाई सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन र २७८ वटा फर्म तथा उद्योगलाई यो अवधिमा सुर्धिन निर्देशन दिइएको छ।
एमआरपी कार्यान्वयनका क्रममा अटेर गर्नेलाई कारबाही र सुधारका लागि कागजात मागिने गरेको उनको भनाइ छ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा साना फर्म, व्यवसाय सकारात्मक भए पनि ठूला व्यापारिक उद्यमले विरोध गरिरहेको उनले बताए।
एमआरपी सात वर्षअघि बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मात्रै खोजिएको उनले जानकारी दिए। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा तोकिएबमोजिम लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तु भए उत्पादकले र पैठारी (आयात) गरिएका वस्तु भए पैठारीकर्ताले नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपीसमेत लेख्नुपर्ने र सोबाहेक अन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
‘तर, ऐन पालना नगरेर केही उत्पादक र पैठारीकर्ताले लेबलबिनाकै उत्पादन बजारमा बेच्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेपछि एमआरपी कार्यान्वयनलाई कडाइ गरेका हौं’, उनले भने, ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार कायम गर्ने उद्देश्यअनुरूप गतिविधि अगाडि बढाएका छाैं। यसमा सञ्चार माध्यम, उपभोक्ता र नागरिक समाजकाे सहयाेग आग्रह छ।’
हाल बजारमा सिमेन्ट र डन्डी, सवारीसाधन पार्टस्, खाद्यवस्तु, जुत्ताचप्पल, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्री, सर्किजल सामान, रेडिमेट कपडा, बिजुली, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, सौन्दर्यलगायत वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गरिएको छ।
एमआरपी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध वस्तुगत संघसंस्था, चेम्बर, सिमेन्ट र डन्डी उत्पादक, व्यवसायी महासंघ, सर्किजल व्यवसायी, कस्मेटिक व्यवसायी, बिजुली तथा इलेक्ट्रिकल व्यवसायी महासंघलगायत संस्थासँग चरणबद्ध छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।
-1750482830.jpg)
