काठमाडौं। विदेशबाट महँगो मूल्य तिरेर खरिद गरिने खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात विस्थापन नीति लिए पनि भरपर्दो र सुलभ बिजुली नहुँदा सरकारी लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको देखिएको छ। आयात घट्नुको सट्टा झनै बढेपछि ग्यास विस्थापन नीति असफल देखिएको हो।
पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोगकर्ता बढे पनि बिजुलीमा भरपर्दो नहुँदा ग्यास खपत झनै बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। विभागका अनुसार ११ महिनामा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात खपत बढेसँगै ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ साउन–जेठसम्म ५७ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख ८० हजार बराबरको पाँच लाख ६ हजार टन ग्यास आयात भएको छ। जबकि गत वर्ष सो अवधिमा ५१ अर्ब ७६ करोड २६ लाख ७९ हजारको ४ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन आयात भएको थियो । यो वर्ष गत आवको तुलनामा ६ अर्ब बराबरको २५ हजार हजार टन ग्यास आयात बढी हो।
हाल विभिन्न ५९ वटा ग्यास उद्योगले ग्यास आयात गरी बजारमा बेच्दै आएकाे आयल निगमकाे तथ्यांक छ।
यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उपभोक्ता बढेकै कारण ग्यास खपत वृद्धि भएको सरकारी दाबी छ। ‘सहरबजारसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रयोग बढ्न थालेकाले खपत बढ्दै गएको हो। ग्यास माग बढेसँगै आयात स्वतः बढ्छ’, निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले भने।
निगमले मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यासको कोटा निर्धारण गरेको उनले बताए। निगमले ग्यास खरिद आदेश (पीडीओ) जारी गरेपछि निजी व्यवसायीले ग्यास आयात गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकभर ४४ प्रतिशत घरधुरीले ग्यास प्रयोग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ। हाल निगमले बजारमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ९१० रुपैयाँ तोकेको छ।
-1721540839.jpg)
