काठमाडौं। सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका कमजोर बनाउने प्रयासमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास सक्रिय देखिएको छ। चिनियाँ अटोमोबाइल ब्रान्डहरूलाई सहज हुनेगरी नीतिगत प्रावधान तय गरियोस् भन्ने हेतुले दूतावासले कूटनीतिक तहमा लबिङ गरिरहेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका २०८२’ लाई लचिलो बनाउन दूतावासको सक्रियता देखिएको हो।
नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन रहेको र चिनियाँ ब्रान्डहरूको प्रतिस्पर्धा भारतीय ब्रान्डहरूसँग भइरहेकाले यो निर्देशिका प्रभावकारी बनेमा चिनियाँ बजारमा असर पर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भारतले सवारी बजारमा एकल प्रभुत्व जमाउने चिन्ताका कारण चीनले यो विषयमा चासो देखाएको हो।
निर्देशिकाको मस्यौदामा समावेश गरिएका केही प्रविधिक र सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान कडा रहेको भन्दै सवारीसाधन आयातकर्ताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। व्यापारीहरूको आग्रहपछि चिनियाँ दूतावास कूटनीतिक तहमा पुगेको बताइएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि सवारीसाधन आयातसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डको अभाव रहेको भन्दै नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा भित्रिने सवारीसाधनको गुणस्तर, प्रविधि, सुरक्षा तथा जडान प्रणालीमा एकरूपता नभएको गुनासो बढेपछि विभागले नयाँ निर्देशिका मस्यौदा गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी प्रस्तावित निर्देशिका २०८२’ लाई लचिलो बनाउन दूतावासको सक्रियता देखिएको हो।
अब उक्त मस्यौदालाई निष्प्रभावी बनाउन र त्यसका कतिपय धारामा परिवर्तन ल्याउने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। विभागको मस्यौदामा समावेश कतिपय बुँदाले चिनियाँ गाडीहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएपछि चिनियाँ पक्ष सक्रिय बनेको हो।
एक अधिकारी भने, “हाल नेपालमा आयात हुने अधिकांश गाडी चिनियाँ ब्रान्डका छन्। अन्य मुलुकका गाडीहरूमा पनि समस्या हुन सक्छ तर गुनासो मुख्य रूपमा चिनियाँ गाडीहरूमा आएको हो।”
यसैबीच नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग छलफल गरिसकेको छ। नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रस्तावित मस्यौदामा केही बुँदामा थप परामर्श आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर यथार्थपरक निर्देशिका बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो।
महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार विभागले सबै सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरेर मस्यौदा परिमार्जन गर्ने र अन्तिम निर्देशिका बनाउने योजना बनाएको छ। “मस्यौदा अन्तिम होइन,” उनले भने, “सुझाव संकलनपछि मात्र कार्यान्वयनयोग्य निर्देशिका सार्वजनिक गरिनेछ।”
