विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिडपछि २०२४/२५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५/६ प्रतिशत हुन्छ भनिए पनि विभिन्न समस्याले विश्व अर्थतन्त्र बढ्न सकेको छैन। सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र २०२५ मा अझ कम हुने सम्भावाना देखिएको छ।
सबै क्षेत्रमा आइएमएफले प्रक्षेपण गरेको जस्तो आर्थिक वृद्धि छैन। कोभिडपछि मूल्यमा विभिन्न प्रकारका अवरोध आएको थियो। आपूर्तिमा अवरोध आएको, उत्पादनमै समस्या भएकाले सन् २०२२/२३ मा मूल्य वृद्धि धेरै थियो। तर, अहिले घट्ने क्रममा छ।
नेपालमा पनि सन् २०१६/१७ देखि सन् २०१९ सम्मको अवधिमा जस्तो औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर त्यसपछि भेट्टाउन समस्या भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष राम्रो हुने देखिन्छ। कोभिडपछि तीन वटा क्षेत्रमा नकरात्मक वृद्धि थियो। चालु वर्षमा अर्थतन्त्रका १८ वटै क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भएको हुँदा आगामी आवमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ। तर, कुल लगानी बढेको छैन। खास गरी निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको कारण समग्र लगानी कम भएको देखिन्छ। ‘मेन ड्राइभर’ निजी क्षेत्रकै लगानी राम्रो नभएको हुँदा अर्थतन्त्र राम्रो हुन नसकेको हो।
अहिले मुद्रा स्फ्रीति भने सन्तोषजनक अवस्थामै छ। यो वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतको सीमा भनिए पनि औसत मुद्रा स्फ्रीति ४.४ प्रतिशतमा छ। यो वर्ष सीमाभन्दा कम मुद्रा स्फ्रीति हुने देखिन्छ। यो वर्ष मुद्रा स्फ्रीति कम हुनुको कारण आयात घट्नु र आन्तरिक उत्पादन बढ्नु हो। विदेशी मुद्रा स्थिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ। यसले सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्न आयात गर्न मनग्य पैसा छ भन्ने हो।
रेमिट्यान्स आय बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिपछि हामीसँग मनग्य तरलता हुने भयो। तर, यो वर्ष पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वैशाखसम्म कम छ।
रेमिट्यान्स बढ्दै गएकाले शोधान्तर बढेको देखिन्छ। शोधान्तर स्थिति कायम हुने र विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रुपमा कायम हुनुको मुख्य कारण विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आय हो। रेमिट्यान्स आय बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिपछि हामीसँग मनग्य तरलता हुने भयो। तर, यो वर्ष पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वैशाखसम्म कम छ।
जिडिपि र निजी क्षेत्रतर्फको दाबी करिब ९२ प्रतिशत छ। धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशका लागि यो धेरै होइन। त्यसैले ऋण दिनलाई डराउनुपर्ने अवस्था होइन। तर, निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा कम भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने स्थिति छ। कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि राम्रो देखिएको छ। यो हुनु रेमिट्यान्सको वृद्धि मुख्य भयो। अन्य क्षेत्रमा असहजता भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा आउन सकिरहेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्र कम भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो।
पछिल्लो समय खराब कर्जा बढेको अवस्था छ। अहिले औसतमा निष्कृय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको छ। त्यसैले बैंकमा खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजन बढ्ने र त्यसले पुँजीमा दबाब सिर्जना गरेको छ।
कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्यो। कालोसूचीमा पर्नेको परिवारलाई समेत बैंकबाट कर्जा लिन अप्ठ्यारो हुन सक्छ। ऋण लिने मान्छे कालोसूचीमा परेपछि कर्जाको ग्रोथ कम हुने भयो।
नेपाल सरकारको वित्त नीति हेर्दा हामीले विस्तारकारी बजेट भने पनि जिडिपीमा सार्वजनिक खर्चको सेयर विगत एक दशकमा क्रमिक रुपमा घट्दै आएको छ। त्यसैले खासै विस्तारकारी वित्त नीति र बजेट छैन। यो मुख्य कारण भनेको राजश्व कम हुनु हो।
हामी सरकारको पुँजीगत खर्च भनेर संघको मात्रै भनेर बुझ्छौँ। आगामी आवका लागि पुँजीगत खर्च ४०८ अर्बको हाराहारीमा छ। तर, तीनै तहको सरकारको पुँजीगत खर्च हेर्दा त्योभन्दा दोब्बदर ७८७ अर्ब हुने देखिन्छ। त्यसैले हामी पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा गर्दा संघको मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यति महत्वका साथ हेर्नु पर्छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षमा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको सर्न्दभमा तरलतालाई यसै छोडिएको छैन।
राजश्व कम भएकाले सार्वजनिक ऋण पनि बढेको छ। हामीसँग तरलता बढी भएको र ब्याजदर कम भएकाले त्यसको लाभ आन्तरिक ऋण परिचालनमा भएको छ। सरकारको बाह्य ऋणको ब्याज २ प्रतिशतभन्दा कम छ। ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर यो वर्ष २.९ प्रतिशत र विकास ऋण पत्रको २.५ प्रतिशत छ। खर्च कम गर्न अहिलेको न्यून ब्याजदरले सहयोग गरेको छ।
कर्जा र निक्षेप दुवैको घटेको छ। कर्जाको औसत ब्याजदर १३ प्रतिशतबाट ८.१ प्रतिशतमा र निक्षेपको ४.४ प्रतिशत छ। त्यसैले तरलता प्रचुर मात्रामा हुने र ब्याजदर कम हुने समयमा सरकारले लगानीको वातावरणका लागि लगानीसम्बन्धी ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रबाट पनि लगानीको वातावरण राम्रो छ।
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो एक वर्षमा ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको सर्न्दभमा तरलतालाई यसै छोडिएको छैन। राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड लिक्युडिटी फेसिलिटी दिएर तरलता प्रशोचन गरिरहेका छौँ। अहिले पनि साढे ४ खर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकको खातामा छ। कर्जाको ब्याजदर घटे पनि यसले निक्षेपको ब्याजदर एक तहमा राख्न सहयोग गरेको छ।
यसले अर्थतन्त्रलाई मध्यकाल र दीर्घकालमा लाभ हुने हो। छोटो समयको ब्याजदर स्थायित्व भएमा लामो समयमा कर्जा र निक्षेको ब्याजदरको भोलाटालिटी (उत्तारचढाव) कम हुन सहायोग पुग्छ।
