वर्तमान सरकारले रुग्ण आयोजना खारेज गर्दा निर्माण क्षेत्रमा असर पुग्ने कुनै काम गर्नुहुँदैन। त्यसै त निर्माण क्षेत्र आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदा थलिएको छ। त्यसमाथि रुग्ण आयोजना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्माण क्षेत्र समाप्तिको दिशातिर जाने निश्चित छ। यस दिशातिर सरकार जान हुँदैन।
रुग्ण आयोजना खारेज गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गरिनुपर्छ। सार्वजनिक ऐनमा जे–जे कुरा छन्, तिनमाथि टेकेरै सरकारले निर्णय लिनुपर्छ। हचुवाका भरमा निर्णय लिइए निर्माण क्षेत्र झनै अधोगतिमा जानेछ। जेनजी पुस्ताबाट भएको आन्दोलनबाट सडकबाट सरकार पाएको छ।
सरकारले पनि सोहीअनुसार विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ। मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ। अन्तरिम सरकारले मुलुकमा निर्वाचन गराउने मात्र नभई जेनजीको उद्देश्यअनुरुप भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यका लागि पनि गम्भीर हुनुपर्छ। राजनीतितिर मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक पक्षमा पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ।
अहिले पनि निर्माण क्षेत्रमा काम अभाव भइरहेको छ। स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने र सरकारले पनि कामको अवसर सिर्जना नगरी लाइसेन्स मात्रै वितरण गरिरहँदा निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। निर्माण क्षेत्रलाई सबैतिरबाट प्रहार भएको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले निर्माण क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ।
प्राकृतिक प्रकोपको पनि सामना गरिरहेका छौं। निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी सहयोग अनिवार्य छ। त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता, खुकुला नीति नियम अनिवार्य हुनैपर्छ। यद्यपि निर्माण क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि गर्नेहरुको संलग्नता विगतमा भए पनि अहिले त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याएका छौं।
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसर सिर्जना नगरी लाइसेन्स मात्रै वितरण गरेको छ। रुग्ण आयोजना पनि भनिएको छ। निर्माण व्यवसायीका कारण मात्रै रुग्ण आयोजना बनेका होइनन्, यसमा सरकार र नीति निर्माण गर्नेको पनि दोष छ। आयोजना ठेक्का दिँदैमा सरकार उम्किने कुरा हुँदैन।
सरकारले रुग्ण आयोजना अन्त्य नै गर्ने हो भने पनि निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्नुपर्छ। व्यवसायीबाट गल्ती भए कारबाही गरिनुपर्छ। तर, नीति र नियमका कारण आयोजनामा ढिलाइ भएको भए व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्याओस्।
कुनै पनि निर्माण कार्यको स्टिमेट गर्दा वास्तविक हुनुपर्ने र सकेसम्म काम साना प्याकेज बनाएर बढीभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई सहभागिता जनाउने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सके निर्माणको गति अघि बढ्न सक्छ।
सडकबाट बनेको सरकारले सबैतिर हेर्नुपर्छ, राजनीति मात्र होइन। निर्माण व्यवसायीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मात्रै अपेक्षा गरेका छैनन्। काम गर्दा रोकिएको पैसा पनि दिनुपर्छ। फरक सरकार देखिने हो भने भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर जनता, उद्यम, व्यवसाय, निर्माण क्षेत्रलगायतलाई विश्वासमा लिनुपर्छ।
(अध्यक्ष सिंहबाट महासंघका पूर्वअध्यक्ष स्व. गौचनको आठौं स्मृति दिवसमा व्यक्त विचार)
-1760000274.jpg)
