काठमाडाैं। नेपालमा पछिल्ला २०/२५ वर्षमा एउटै कथन घुमिरहेकै छ– देश बन्दै छ, हामी अघि बढ्ने कोसिस गर्दै छौं। तर, बीचबीचमा केही न केही ठूला घटना र दुर्घटना आउँछन् र फेरि अर्थतन्त्र संकुचनमा पुग्छ, राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ। २०५८ को राजदरबार हत्याकाण्ड र त्यसअघिपछि चलेको द्वन्द्वले लगानीकर्तालाई डराउन बाध्य बनायो।
अस्थिर राजनीतिले प्रधानमन्त्री पटके शैलीमा परिवर्तन भइरहे। सरकारी काम–काज सुस्त बनायो र धेरै नेपालीलाई बिदेसिन बाध्य गरायो। रेमिट्यान्सको पैसाले घरपरिवार चले तर, देशभित्रै रोजगारी र उद्योग उकास्ने दीर्घकालीन काममा गति आएन। हामीले आजलाई जोगाउने बानी बसाल्यौं तर, भोलिका लागि बलियो आधार बनाउने बानी कमै बसाल्यौं। यसैले राजनीतिक अस्थिरता बनाइराख्यो र राजनीतिक संकटले आन्दोलन जन्माउँदै अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाइराख्यो।
नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा ठूला–ठूला धक्का खायो–माओवादी द्वन्द्वको असर, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, २०७२ को महाभूकम्प, त्यसपछि २०७२ मै भारतले लगाएको नाकाबन्दी, कोभिड–१९, बीचबीचका राजनीतिक आन्दोलन र पछिल्लो जेनजीको आन्दोलनका साथै राजनीतिक परिवर्तन। यिनले अर्थतन्त्रलाई पटक–पटक ढलायो। अर्थतन्त्र ढले पनि त्यस्ता केही आधारले यसलाई सुस्त चलायमान बनाए पनि।
भूकम्पपछि सरकार र विकास साझेदारले बनाएको पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए)ले भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी जोडेर करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको असर देखायो, जुन त्यो बेला नेपालको वार्षिक जीडीपीको करिब ३०–३३ प्रतिशत जति थियो।
त्यो वर्ष अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर करिब १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको एडीबीको विश्लेषणमा उल्लेख छ। भूकम्पले होटल–पर्यटनदेखि सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र घरटहरासम्म ठूला चोट दियो। तर, यही पुनर्निर्माणका कामले पछि रोजगारी र कंक्रिट–सिमेन्ट–ढुवानीजस्ता क्षेत्रमा आंशिक ‘रिबाउन्ड’ पनि ल्यायो–अर्काे वर्षदेखि पर्यटक संख्या क्रमशः बढ्न थालेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ।
सरकारी काम–काज सुस्त बनायो र धेरै नेपालीलाई बिदेसिन बाध्य गरायो। रेमिट्यान्सको पैसाले घरपरिवार चले तर, देशभित्रै रोजगारी र उद्योग उकास्ने दीर्घकालीन काममा गति आएन।
भूकम्पको धूलो थामिन नपाउँदै २०७२ मै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले उद्योगधन्दा र ढुवानीलाई थला पा¥यो। विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०१६ का अनुसार त्यो आर्थिक वर्षको वृद्धि ०.६ प्रतिशतमै थामियो, जुन १४ वर्षको न्यूनतम थियो। इन्धन र कच्चा मालवस्तु नआएपछि मेसिन रोकिनु, पसल बन्द हुनु र सरकारी पुँजी खर्च समयमै नहुनुजस्ता समस्याले अर्थतन्त्रको भरोसामै चोट पुर्यायो। तर, त्यही बेला पनि कृषि मौसमी रूपमा चलिरह्यो र आयात–निर्यात केही वैकल्पिक बाटाबाट विस्तारै अर्थतन्त्र सुचारु बन्दै गयो।
कोभिड–१९ ले पर्यटनलाई करिब शून्यमा झार्यो। अनौपचारिक कामदार बढी मारमा परे। एडीबीको २०२१ को अपडेटले आर्थिक वर्ष २०२० मा नेपाल–१.९ प्रतिशत जति संकुचन भएको अनुमान गर्छ। पछि आधार प्रभावका कारण सानो सुधार देखिए पनि सेवाक्षेत्र ढिलो चल्यो। यद्यपि यही संकटमा पनि केही कडीले अर्थतन्त्र चलाइरहे–रेमिट्यान्सले परिवारको खर्च थप्थपायो।
विश्व बैंकका अनुसार २०२३ तिर रेमिट्यान्स जीडीपीको करिब एक चौथाइ हाराहारी थियो। कृषि–उपज, घरेलु व्यापार र डिजिटल भुक्तानी प्रयोग बढ्यो। अहिलेको विश्व बैंक अपडेटले आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ६ महिनामा ४.९ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ तर, बाढीपहिरोले करिब ०.८ प्रतिशत जीडीपी बराबरको नोक्सानी पनि भएको बताउँछ। यसको अर्थ–धक्का पर्छ तर अर्थतन्त्र चल्ने साना–ठूला पांग्रा गुडिराख्छ भन्ने हो।
यी वर्षमा अर्काे ठूला कारण–अनौपचारिक रोजगारीको ठूलो हिस्साले पनि अर्थतन्त्रलाई सडक–स्तरमा चलाइरह्यो। विश्व बैंकको नेपाल ओभरभ्यूले करिब ८२ प्रतिशत श्रमशक्ति अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख गर्छ। यही कारण असाध्यै अप्ठेरा घडीमा पनि साना पसल, कारिगर, ढुवानी, कृषि र सर्भिसजस्ता काम न्यूनतम रूपमा अघि बढिरहे। तर, दीर्घकालमा यिनै विशेषताले उत्पादकता बढाउने संरचनात्मक सुधार ढिलो गरिदिएका छन्। जस्तो, अनुमति र खरिद प्रक्रिया गाह्रो, पुँजीगत खर्च अन्त्यतिर मात्र ‘बन्चिङ’, प्रसारण लाइन–लजिस्टिक्स ढिलो, निर्यात–विविधता कमजोर।
राजनीतिक आन्दोलनहरूले अल्पकालमा बजार बन्द, यात्रा र ढुवानी रोकिने, बिमादाबी बढ्ने र पर्यटक–लगानीकर्ताको धारणा कमजोर पार्ने असर देखाउँछ। तर, आन्दोलनले उठाएका मुद्दा–जवाफदेहिता, पारदर्शिता र अवसर–नीति र संस्थागत सुधारमा बदलिन सके, त्यही ऊर्जा दीर्घकालमा विकासको इन्धन बन्छ। यसको राम्रो उदाहरणको रूपमा श्रीलंकालाई हेर्न सकिन्छ।
श्रीलंकाले २०२२ को गम्भीर आर्थिक संकटपछि डिफल्ट, महँगो इन्धन र अभाव सामना ग¥यो। तर, आइएमएफ कार्यक्रम, ऋण–पुनर्संरचना, कर सुधार, मूल्य समायोजन र पर्यटन, रेमिट्यान्सबाट २०२४ मा स्पष्ट रिबाउन्ड देखियो। अझै चुनौती बाँकी भए पनि अहिलेको सुधारमा पर्यटक–आम्दानी र रेमिट्यान्सको ठूलो हात छ। यस्तो ‘नीति–सुधार बाह्य सहकार्य’ मोडेलले संकटपछि कसरी अर्थतन्त्र चल्न थाल्छ भन्ने देखाउँछ।
युक्रेनको युद्धले २०२२ मा जीडीपी करिब २९ प्रतिशतमा झा¥यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले आधारभूत सेवा चलिराख्न मद्दत ग¥यो। निजी क्षेत्र ‘वार–इकोनोमी’मा बिस्तारै जुझारु बन्दै गयो र आईटी सेवाजस्ता क्षेत्रबाट विपद्को बीचमै पनि ठूलो आम्दानी भित्रिन थाल्यो। यस्तो अवस्था धक्का–लचकता (संकटपछि लयमा फर्कने अवस्था)को पाठ हो–सर्वनाशको बीचमा पनि केही क्षेत्र चल्छन् र त्यही चलायमान क्षेत्रले देशलाई सम्हालेर राख्छन्। नेपालका लागि सन्देश यो हो–ऊर्जाको जगेडा, डिजिटल सेवा, कृषि–आपूर्ति र भौतिक पूर्वाधार ‘शक–एब्जर्बर’ बने भने ठूलो धक्का खाँदा पनि अर्थतन्त्र चिप्लिँदैन।
अहिलेको विश्व बैंक अपडेटले आर्थिक वर्ष २०२५ को पहिलो ६ महिनामा ४.९ प्रतिशत वृद्धि देखाउँछ तर, बाढीपहिरोले करिब ०.८ प्रतिशत जीडीपी बराबरको नोक्सानी पनि भएको बताउँछ।
यस्ता संकटले आर्जन गरेको पाठ प्रस्ट छ। पहिलो, ठूला संकटले तत्काल जीडीपी झार्छ। जस्तै, २०७२ को भूकम्पले वार्षिक वृद्धि १.५ प्रतिशत बिन्दुजति घटायो, २०१५/१६ को अवरोधले ०.६५ मा झार्यो, कोभिडमा संकुचन आयो। तर दोस्रो, संकटकै समय पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा नअड्किने कारण हुन्छन्–रेमिट्यान्स, कृषि, अनौपचारिक रोजगारी र पुनर्निर्माण, सार्वजनिक लगानीका काम। तेस्रो, संकटपछि उठाइने नीति–सुधार र कार्यसम्पादनको गति निर्णायक हुन्छ। यसले ‘रिबाउन्ड’ कति चाँडो र कति बलियो हुन्छ भन्ने तय गर्छ।
नेपालका लागि यसको अर्थ, पुँजी खर्च समयमै, अनुमति–खरिद पारदर्शी प्रसारण लाइन–लजिस्टिक्स–सीमानाकाजस्ता कडी, लागत पूर्वाधार छिटो र जलविद्युत–कृषि–उद्योग–पर्यटन–आईटीलाई एउटै आपूर्ति–सन्जालमा बाँध्ने काम नियमित गतिमा लैजानु। यससँगै रेमिट्यान्सलाई बैंकिङमार्फत उत्पादक लगानीतिर मोड्ने, अनौपचारिक रोजगारीलाई सीप र बीमा र डिजिटल भुक्तानीबाट औपचारिकतामा जोड्ने र जोखिम–प्रबन्ध भण्डारण, वैकल्पिक आपूर्ति–मार्ग, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’लाई संस्था–स्तरमा मानक बनाउने। यिनै कडी बलिया भए, आन्दोलन वा विपद् आए पनि अर्थतन्त्र हल्लिन्छ, तर ठहरिँदैन।
बीचबीचमा सडक आन्दोलनले कसैको समर्थनमा, कसैको विरोधमा बजार बन्द गर्छन्। आवागमन रोक्छन्। प्रशासनको ध्यान भड्काउँछन्। पछिल्लो समय युवा पुस्ताले उठाएका प्रश्नको औंला ठिक ठाउँमा लगाइएको जस्तै लाग्छ। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अवसर। यस्ता आन्दोलनले प्रणाली सुधार गर्ने दबाब दिन्छन्, जुन सकारात्मक हो। तर, छोटो समयमै यसले पसल–कारखानाको ढोका बन्द गरायो भने बिमा, लगानीको मनोभावना, पर्यटक र प्रवासीको दृष्टिमा नकारात्मक सन्देश तीव्र रूपमा गयो । यसैले आन्दोलनको ऊर्जा नियमतः नीति–सुधार र कामको गतिमा बदलिनुपर्छ, सडकमा मात्रै बाँधिनु हुँदैन।
समग्रमा, बारम्बारका धक्काले हाम्रो सम्भावित वृद्धि तल झरिरह्यो। पुँजीगत खर्च समयमै नहुँदा पूर्वाधारले निजी क्षेत्रलाई तान्ने बल कम रह्यो। हामीले निर्यातका सामान थोरै र उही राख्यौं। बजार फराकिलो बनाउने मिहिनेत कम ग¥यौं। रेमिट्यान्सले उपभोग त चलायो तर उद्योग, सीप, प्रविधि र उत्पादकता बढाउने लगानीमा कञ्जुस्याइँ भयो। यही कारणले किन नेपाल ६–७ प्रतिशत स्थिर वृद्धि गर्न सक्दैन? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहन्छ।
अब बाटो जटिल छैन तर, अनुशासन चाहिन्छ। सरकारी कामकाज सरल र समयबद्ध बनाउने–अनुमति लिन महिनौं नलाग्ने, ठेक्का–खरिद पारदर्शी रहने। प्रसारण लाइन, सडक, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता कडीलागत पूर्वाधार छिटो बनाउने, ताकि जलविद्युत्, कृषि–उद्योग र पर्यटनले वास्तविक स्पीड पाओस्। जलविद्युत्लाई भण्डारण र छिमेकी बजारसँग जोड्ने, पर्यटनलाई उच्च–मूल्य र प्रकृति–संस्कृतिमा आधारित बनाउने, कृषिलाई सप्लाइ चेन र प्रशोधनसँग जोड्ने र डिजिटल सेवामा युवा सीप भर्नुपर्ने। जोखिम त आउने नै छन्। भूकम्प, महामारी, अवरोध–तर इन्धन–औषधीजस्ता वस्तुको रणनीतिक भण्डार, वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग र संकट–प्रबन्धको पूर्वतयारीले लागत घटाउन सकिन्छ। युवाले उठाएका प्रश्नलाई मन्त्रालय र कागजको ढोका पार गरेर नतिजामा रुपान्तरण गर्न सके आन्दोलनको ऊर्जा काममा छ।
हामीले पटक–पटक देखाएका छौं। जति धक्का खाए पनि उठ्ने हौसला हामीसँगै छ। त्यसको मनोबल त नेपालका निजी क्षेत्रले बारम्बार देखाएको छ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि तोडफोड र आगजनीमा परेका व्यापार अनि उद्योगको खरानी देखेर पनि नेपालको निजी क्षेत्रले खरानीबाटै उठेर फेरि लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ। राजनीतिक दलमा पनि आत्मालोचनाको प्रारुप देखिएको छ। हामीहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने परम्परागत दलमा देखिन थालेको छ। अब यसलाई नियम, पारदर्शिता र समयपालनसँग बाँध्न सके भने अर्थतन्त्र हल्लिए पनि चिप्लिँदैन, अघि बढिरहन्छ। यही तालमा केही वर्ष चलेपछि, आजका चोट पाठ बन्छन् र भोलिको कथा बन्नेछ–नेपालले अप्ठ्यारो बाटोमा होइन, सही बाटोमा हिँड्दै छ।
एसिया र विश्वका धेरै देशमा जनता सडकमा निस्केपछि शासन फेरिने, सत्तामा उथलपुथल आउने र नयाँ संविधान वा नीति खोज्ने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। तर, आन्दोलन आफैंले मात्र देश समृद्ध बनाइदिँदैन। आन्दोलनपछि ठोस आर्थिक योजना, संस्थागत सुधार र नीति–निरन्तरता कत्तिको छ भन्ने कुराले नै भविष्य तय गर्छ। यही सन्देश पछिल्ला वर्षका घटना–दुर्घटनाले प्रस्ट देखाएका छन्।
पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि तोडफोड र आगजनीमा परेका व्यापार अनि उद्योगको खरानी देखेर पनि नेपालको निजी क्षेत्रले खरानीबाटै उठेर फेरि लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ।
मध्यपूर्वमा २०११ को ‘अरब स्प्रिङ’पछि ट्युनिसियाले तानाशाह हटायो तर, बेरोजगारी र लगानी अभावका कारण अर्थतन्त्र सुस्तै छ। इजिप्टमा पनि ठूला विरोध र सत्ताको फेरबदल भए तर, पछि सरकारले नहर, सहर र पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर केही विकासलाई तानेको देखिन्छ। राजनीतिक अनिश्चितता हुँदा पनि राज्यले काम अघि बढाउने क्षमता भए अर्थतन्त्र अलिकति चलिरहन्छ, नत्र आन्दोलनको ऊर्जा कागजमै थामिन्छ।
युक्रेनमा २०१४ को आन्दोलनपछि युद्धको पीडा थपियो र अर्थतन्त्र ठूलो संकुचनमा पर्याे। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, कृषिजन्य निर्यात र आईटी सेवामा जोड दिएर देशले आधारभूत चलायमानता कायम राख्यो। यसको उदाहरण माथि नै प्रस्तुत गरिएको छ।
एसियातिर हेर्दा श्रीलंकाले २०२२ मा विदेशी मुद्रा संकट र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआन्दोलन देख्यो। इन्धन र औषधीसम्म अभाव भयो। त्यसपछि आइएमएफको कार्यक्रम, ऋण–पुनर्संरचना, कर सुधार र पर्यटनलाई पुनर्जीवित गर्ने कामले बल्ल सुधारतर्फ मोडिएको छ। यसबारे पनि माथि नै व्याख्या गरिएको छ।
म्यानमारमा २०२१ को सैन्य कुपछि ठूला प्रदर्शन भए तर, हिंसात्मक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धले उद्योग, बैंकिङ र व्यापार सबै थला परेका छन्। यसले देखायो–लोकतान्त्रिक अभ्यास, कानुनी स्पष्टता र निजी क्षेत्रको भरोसाबिना विकास सम्भव हुँदैन। थाइल्यान्डमा बारम्बार आन्दोलन र कु भए पनि निर्यात र पर्यटनमा लगानी जारी रहेकाले अर्थतन्त्र आंशिक रूपमा अगाडि बढिरह्यो। स्थायित्व जति बलियो, वृद्धि उति टिकाउ तर नीति–निरन्तरताले अस्थिरतामै पनि केही गति दिलाउँछ।
नेपालले २०४६ को आन्दोलन, २०६२ र ६३ को परिवर्तन, २०७२ को भूकम्प, त्यसै वर्षको सीमा–अवरोध, कोभिड–१९ र पछिल्ला युवापुस्ताको विरोध अनुभव ग¥यो। हरेक घटनाले बजार, ढुवानी, पर्यटन र लगानी–भावनामा चोट पु¥यायो। तर, यही बेला रेमिट्यान्सले घरपरिवारको खर्च धान्यो, कृषि एवं साना उद्यमले न्यूनतम चलायमानता दियो र पुनर्निर्माणका कामले कंक्रिट, ढुवानी र श्रम बजारलाई केही समयका लागि ताने। हाम्रो चुनौती भनेको यिनै अस्थायी चलायमानतालाई दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीमा बदल्नु हो–जलविद्युत्लाई प्रसारण र बजारसँग जोड्ने, कृषि–उद्योगलाई सप्लाइ चेन एवं प्रशोधनसँग बाँध्ने, पर्यटनलाई उच्च–मूल्यतर्फ उकाल्ने र डिजिटल सेवामा युवा सीप बसाल्ने।
हिँड्ने बाटो सजिलो रोजे सहजै हुन्छ। पहिलो, आन्दोलनले शासन बदल्न सक्छ तर, समृद्धि ल्याउन दीर्घकालीन आर्थिक योजना, छिटो निर्णय र पारदर्शी कार्यान्वयन चाहिन्छ। दोस्रो, संकटका बेला पनि केही क्षेत्र टिकिरहुन् भन्नेसँगै तिनलाई अघि बढाउने पूर्वाधार–सडक, प्रसारण लाइन, भण्डारण, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधार–पहिल्यै बलिया हुनुपर्छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, निजी लगानीको भरोसा र नीति–निरन्तरताबिना सुधार आधामा अड्किन सक्छ।
अन्ततः, युवाले उठाएका पारदर्शिता र अवसरका माग कागजमा मात्रै नभई काममा भयो भने आन्दोलनको ऊर्जा अर्थतन्त्रको इन्धन बन्छ। नेपालले यही बाटो समाते उथलपुथलबीच पनि अर्थतन्त्र हल्लिएर होइन, अघि बढेर स्थिर बल पाउन सक्छ।
