विगत तीन वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। पछिल्ला केही महिनामा आंशिक सुधार भए पनि यो सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन। नेपाल उद्योग परिसंघको पछिल्लो औद्योगिक तथ्यांक रिपोर्टअनुसार गत त्रैमासमा बजार माग १९ प्रतिशत सुधार आएको छ।
यद्यपि, उद्योग व्यवसायीहरुको सञ्चालन क्षमता सुधारको बाबजुत अझै यो औसत ६२ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ। गत वर्ष यो क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित थियो। यसरी आर्थिक गतिविधिमा लामो समयदेखि कायम शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभाव, आन्तरिक अर्थतन्त्रको सूचकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदनदेखि सरकारको राजस्वसमेतमा प्रतिबिम्बित भएको छ।
यसबीचमा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने जिम्मेवार प्रयास राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत लचकता तथा प्रयत्नहरु सराहनीय छन्। सोही पहलका कारण नीतिगत दरदेखि ब्याजदर अभूतपूर्व न्युन तहमा आइपुगेको छ। यसका बाबजुत कर्जाको माग अत्यन्तै न्यून हुँदा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ कर्जा योग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएर बसेको छ। यो अर्थतन्त्रको लागि चिन्ताजनक विषय हो।
बजार मागमा संकुचनका कारण निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा नचलाइरहेका मात्र छैन। नयाँ कर्मचारीमा भर्ना, प्रविधि इत्यदीमा समेत खर्च गर्न उदासिनता भएको अवस्था छ।
विद्यमान उद्योग विस्तार र नयाँ उद्योग दुवैमा लगानी शुूय प्राय छ। सोही कारण निजी क्षेत्रमा व्यवसाय कर्जा माग न्यून छ। साथै लगानीको वातावरण सुधारको लागि नीतिगत स्थीरता, स्पष्टता र अनमान योग्य अनुरोध गर्दै आएको निजी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार तथा नियामकहरु अनपेक्षित रुपमा नीतिगत झट्काहरु सामना गर्नु परेकाले पनि कर्जा माग उत्साह जनक नभएको अर्को तथ्य छ।
निजी क्षेत्रमा जिडिपीको ९१.६ प्रतिशत कर्जा गएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै धेरै होइन भन्ने कुरा गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रष्टिकरणले निजी क्षेत्रलाई खुसी मिलेको छ
केन्द्रीय बैंकले चालु वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेकोमा गत वैशाखसम्म ७.३ प्रतिशतमात्रै छ। कुल पुँजी निर्माणमा कम्तीमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रको रहेको अवस्थामा यसतर्फको कर्जा विस्तार भने अपेक्षित रुपमा नहुनुको असर अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा समेत परेको महशुस भएको छ।
बाह्य अर्थतन्त्रको समिष्टगत सूचक महिनौँदेखि स्वस्थ्य र झन बलियो हुँदै गर्दा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि लयविमुख हुनुले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाहरु पक्कै पनि भेट्न सकिँदैन। यो पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको बजेटको लक्ष्यहरु हासिलमा समेत समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ।
यसका लागि केन्द्रीय बैंकले २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ३ वटा पक्षमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्कालको न्यून बजार मागलाई बलियो बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनात्मक सुधार गर्ने, आगमी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वासलाई उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार मागमा वृद्धिमार्फत् अर्थतन्त्रको पुनरउत्थान पुर्याउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा जिडिपीको ९१.६ प्रतिशत कर्जा गएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै धेरै होइन भन्ने कुरा गरेको छ। राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रष्टिकरणले निजी क्षेत्रलाई खुसी मिलेको छ। गत वर्षहरुमा जिडिपीको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा गयो। यसलाई संकुचन गर्नुपर्छ भाष्य निर्माण गरेर संकुचित नीतिहरु लिइएको थियो।
निजी क्षेत्रको लगानी नबढ्नु कारण पनि संकुचित नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था भयो। निजी क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि दुरुपयोग भयो भनेर भाष्य निर्माण गरेका कारणले गर्दा निजी क्षेत्रले कर्जा नलिएकाले कर्जा नबढेको हो। त्यसैको अल्टिमेट कालोसूची बढ्ने, निष्कृय कर्जा बढ्ने र बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर आउने देखिएको छ।
