नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रका समस्यालाई नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास नेपाल बैंकर्स संघले लिएको छ। वित्त नीतिले उद्घोष गरेको विषयमा बैंकिङ क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने अपेक्ष गरिएकोे छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी)को विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा बैंक आफै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी किन जरुरी छ? भनेर यसको आवश्यकताबारे विषय उठाउँदै आएको छन्। बैंकहरुले एक तहसम्म आफ्नै तरिकाले एसेट म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका छन्। यो आवश्यक पनि छ। अन्यथा निष्कृय कर्जा (एनपिएल) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबिए) बढ्ने अवस्था हुन्छ।
काम गर्दै जाँदा बैंकहरुले समस्या सामना गर्नु परेको छ। यस्ता समस्या बैंकहरुले मात्र समाधान गर्न नसक्ने हुँदा बैंकर्सहरुले पहिलेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक छ भन्दै आएका हौँ। यही विषय बजेटमा र मौद्रिक नीतिमा पनि आएको छ।
हामीले खोजेको एसेज म्यानेजमेन्ट कम्पनी अहिलेको भन्दा फरक, अझ बलियो र शक्तिशाली हुन पर्छ। बलियो र सुरक्षित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी हुँदा बैंकहरूलाई सहज हुन्छ। अहिले बैंकहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्ति डिस्पोज गर्दा भोग्नु परेको समस्या एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले पनि भोग्नुपर्ने हुनुहुँदैन।
कतिपय नीतिगत समस्याले पनि बैंकलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न झमेला भएको छ। कर, सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टा-छुट्ट गरेर आ-आफ्नो नीति ल्याउँदा बैंकहरूलाई एनबिए सेटलमेन्टमा समस्या भएको हो।
अहिले बैंकहरूले एनबिए भएको सम्पत्ति बिक्री गर्ने शिलशिलामा स्थानीय तहबाट सहयोग नगरेको अवस्था छ। सामान्य घर बाटो सिफारिस लिन जाँदा वडाध्यक्षले म अनुमति दिन्न भनेर फर्काइरहनु भएका छन्। उहाँहरूलाई पनि आफ्नै छिमेकी वा मतदातालाई समस्या परेको, बैंकले लिलामी गर्न लागेको भनेर व्यवहारिक पक्ष हेर्नु भएको होला। तर, यस्तो उहाँहरूले आफ्नो मात्रै व्यवहारिक समस्या हेर्दा बैंकहरूलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा समस्या भइरहेको छ।
कतिपय नीतिगत समस्याले पनि बैंकलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न झमेला भएको छ। कर, सम्पत्ति हस्तान्तरणलगायतमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले छुट्टा-छुट्ट गरेर आ-आफ्नो नीति ल्याउँदा बैंकहरूलाई एनबिए सेटलमेन्टमा समस्या भएको हो।
त्यस्तै, कर तथा नियमनमा स्पष्ट र एकअर्कामा बाझिने नीति छ। धितो लिलामी गरिएको सम्पत्ति मात्रै बिक्री गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। बिक्री गर्दा सबै सम्पत्तिको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्ने प्रकारको शक्तिशाली एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक हुन्छ।
जसले बैंकले लिलाम गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्नका लागि अन्य कुनै निकाय धाउन नपरोस्। यस्तो प्रकारको अधिकार भएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक परेको हो।
विगतमा बैंकहरूले अत्याधिक नाफा कमाएको, बैंक नाफामूलक मात्रै भए, बैंक मात्रै कमाईमा रहेका छन्, अरु सबैले गुमाए भन्ने तर्कहरू थियो। तर, बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल (आरओई) औसत ६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। यसरी बैंकले मात्रै कमाउँछ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा बैंकहरूलाई हेर्न सामाजिक र राजनीतिक नजर फेरिएको छ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूः विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विषय। अहिले हामीलाई कृषि, एसएमएमई, ऊर्जा क्षेत्रमा यति पुर्याउनै पर्छ भन्दै गर्दा एनपिएल बढेको क्षेत्र कुन छ? त्यो पनि हेर्नु पर्छ। आज कृषि क्षेत्रमा ९ प्रतिशतमाथि एनपिएल छ। यस्तै, एसएमई क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशतभन्दा एनपिएल छ। समस्या कहाँ छ? भन्ने विषय एनपिएलको तथ्यांकले देखाइसकेको छ। त्यसलाई समाधान गर्ने प्रकारको मौद्रिक नीति आउनु पर्छ। आउने मौद्रिक नीतिले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने प्रकारको मौद्रिक उपकरण जारी गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
व्यापार नभए पनि ऋणीले पनि बैंकबाट लिएको कर्जा नतिरे पत्रिकामा फोटोसहित नाम आउँछ होला भनेर इज्जत जोगाउन सारा सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन्। तर, बिक्री भइरहेको छैन।
बैंकहरूले स-साना कर्जा दिएका छन्। यस्ता कर्जा धितोको आधारमा हुन्छ असुलीमा समस्या हुँदैन भनिन्छ। बैंकहरूले पहिले मूल्यांकन गरेर दिएको कर्जा अहिले असुली गर्दा सहरी क्षेत्रमा ६०/७० प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत पनि आइरहेको छैन। तर, समस्या धितोले नथाम्ने कर्जा गएर नभई व्यापार व्यवसाय नभएर हो। नगद प्रवाह नभएर हो।
व्यापार नभए पनि ऋणीले पनि बैंकबाट लिएको कर्जा नतिरे पत्रिकामा फोटोसहित नाम आउँछ होला भनेर इज्जत जोगाउन सारा सम्पत्ति बिक्री गरिरहेका छन्। तर, बिक्री भइरहेको छैन।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स)को कार्यान्वयनमा आयो। यो नराम्रो छैन। ऋणी मात्रै होइन बैंकर्सहरूमा पनि समस्या छ। यो गाइडलाइनले बैंकर्स र ऋणी दुवैलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गरेको छ। यसले निगरानी र मूल्यांकनको पक्षलाई पनि सुदृढ बनाएको छ। यद्यपि, केही बुँदामा छलफल आवश्यक देखिन्छ।
कतिपयले हाम्रो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स गलत छ, यसले मात्र समस्या ल्यायो भन्ने सोचाई छ। जुन गलत हो। कतिपयले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको छ। यसका राम्रा पक्षलाई पनि मूल्यांकन गरेर बुँदागत छलफल गरी संशोधन तथा परिमार्जनको पाटो हेर्नु पर्छ। तर, यसका प्रावधान राम्रोसँग नबुझी खारेज गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले व्यवसायीलाई अनुशासित बनाएको छ। जुन सकारात्मक पक्ष हो।
हाल बैंकहरूलाई पुँजीमा केही दबाब छ। अहिले बैंकको प्राथमिक पुँजी औसत ९ प्रतिशतको हाराहारमिा छ। लाभांश वितरण गर्न ८.५ प्रतिशतको सीमा हो। नियामकले दिएको सहुलियतअनुसार (पुँजीमा गणना गर्न नमिल्ने डिबेञ्चर) २/३ वटा वाणिज्य बैंक र १/२ वटा विकास बैंकहरुले डिबेञ्चर जारी गर्ने प्रक्रियामा गएका छन्। तर, त्यो अहिलेसम्म बैंकहरूले जारी गर्न सकेका छैनन्।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा गएर अड्किएको छ। नियामकीय निकायबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। यो आइरहँदा बिक्री हुन्छ/हुँदैन भन्ने पाटो फरक हो। सेबोनले स्वीकृति दिएर बिक्री हुँदै गरेको भए बाँकी संस्थाहरूले पनि त्यो डिबेञ्चर जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गथ्र्यो। तर, अहिले अन्य बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्नु परेको छ। यस्ता विषयलाई पनि नियामक निकायले सम्बोधन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।
कर्जा विस्तारको विषय हेर्दा अहिले औसत ७ प्रतिशत जस्तो भएको छ। पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिले लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित देखिन्छ। यो पूरा हुनै पर्छ भन्ने होइन। तर, यो समयमा औसत ९ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुनुपर्ने हो। किन गए भन्नेमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रोभिजनको व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ। ऋण नतिरेर एक वर्षमै असुलीमा जाँदा अप्ठ्यारो सबैलाई पर्छ। बैंकले असुली नगर्दैमा, ऋणीको फोटो नटाँस्दैमा समस्या सम्बोधन हुँदैन।
अहिले बैंकहरूको आधार दर औसत ६ प्रतिशत छ। हिजोका दिनमा बैंकहरूले १२/१३ प्रतिशत ब्याज लिन्छन्। त्यही भएर कर्जा लिन गाह्रो भएको भन्ने कुरा थियो। तर, अहिले ब्याज दर कम हुँदा कर्जा किन गएन? ब्याजदर कम हुँदा यसले कस्तो प्रभाव पर्यो? भन्नेमा पनि छलफल हुनुपर्छ।
प्रोभिजनको व्यवस्था परिमार्जन हुनुपर्छ। ऋण नतिरेर एक वर्षमै असुलीमा जाँदा अप्ठ्यारो सबैलाई पर्छ। बैंकले असुली नगर्दैमा, ऋणीको फोटो नटाँस्दैमा समस्या सम्बोधन हुँदैन। ८/१० वर्ष अघिसम्म दुई वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
फिल्डमा गएर ऋणीलाई सोध्दा पनि उनीहरूले हामीलाई केही समय दिए हुन्थ्यो भनिरहेका हुन्छन्। त्यहीअनुसार ऋणीलाई र बैंकलाई पनि सहज हुने गरी प्रोभिजनको नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय केही सहज भएको महशुस भएको छ। यसलाई थप हुने गरी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ।
(नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष कोइरालाले नेपाल आर्थिक प्रत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्याको छलफल कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)
