काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता घरजग्गा व्यवसाय कारोबार ठप्प हुँदा सरकारले दैनिक अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। गत वर्षको साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख ८२ हजार ८८५ रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको थियो।
सरकारले २०७९ देखि लागू गरेको भू–उपयोग नीतिका कारण अस्थिर रहेको यो व्यवसाय साउन ३ देखि फेरि ठप्प छ। जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय पालिकाले समयमै काम नगर्दा राज्यले दैनिक हुने राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ।
राजस्वमा ठूलो नोक्सान
गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा व्यवसायबाट ४५ अर्ब १७ करोड ३५ लाख बढी राजस्व संकलन भएको थियो। गत असारमा मात्रै ६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख बढी राजस्व आएको थियो। हाल घरजग्गा कारोबार रोकिँदा राजस्व संकलनमै असर परेको छ।
वर्गीकरणमा ढिलाइ
नीतिअनुसार देशैभरि अनिवार्य जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र वर्गीकरण नसकिएका स्थानमा कारोबार स्थगित गरिएको थियो। वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले समयमै काम नगर्दा पटक–पटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रिएपछि कारोबार फेरि रोकिएको हो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले भने, ‘वर्गीकरणका लागि तोकिएको समयमा स्थानीय तहले काम गरेका छैनन्। हामीले पटकपटक समय थप्दै आएका छौं। एक वर्षको लागि पुनः समय थपको लागि मन्त्रालयमा पठाएको फाइलको जवाफ आएको छैन।’
क्याबिनेटमा रोकिएको फाइल
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले समय थपका लागि पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद् पुगेको तर कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए।
‘अधिकांश स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम नसकेकाले अब के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘ठूला कारोबार हुने महानगरदेखि ठूला नगरले नै समयमा वर्गीकरण नसक्दा कारोबार रोकिएको छ।’
कति स्थानीय तहले गरे वर्गीकरण?
हालसम्म ७५३ मध्ये केवल २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। ८५ वटा स्थानीय तहले सुरु नै गरेका छैनन् भने बाँकी ४१५ स्थानीय तहले आंशिक रूपमा वर्गीकरण गरेको विभागका निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए।
व्यवसायीको आग्रह
घरजग्गा व्यवसायीले गत गत मंगलबार भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई भेटेर छिटो रोक्का फुकुवाको लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। मन्त्रीले समय थप गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भएकाले अझै छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए।
नीति संशोधन तयारी
भू–उपयोग नीति नै संशोधन गरेर वर्गीकरणलाई बाध्यकारी बनाउने योजनामा रहेको मन्त्रालय हाललाई समय थप्ने र त्यसपछि नीति संशोधन गरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ। विभागले नीति संशोधन गरेर वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहको संघीय अनुदान कटौती हुनेजस्ता बाध्यकारी सर्त राख्न सुझाव दिएको छ।
