काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ। राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लामो समयदेखि सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास गरेका हुन्।
उनले घरजग्गासँग प्रत्क्षय जोडिएको नेपालको अर्थतन्त्रको चक्रलाई खुकुलो बनाउने कोसिसस्वरूप घरजग्गामा ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने नीति सर्वजनिक गरे। यस्तै, अन्य घरजग्गाका लागि ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने नीति ल्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो घर किन्दा ३ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था ल्याएको छ। यसअघि २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो। यसले कोरोना, मन्दी र जग्गा वर्गीकरणका कारण सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसायले फेरि लय समात्ने देखिएको छ।
‘निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जा सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिनेछ। पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
यसअघि व्यवसायीले सरकार र राष्ट्र बैंकमा निरन्तर माग गरिरहेका थिए भने गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन एवं घर कर्जा पहुँच सजिलो बनाउने आसमा थिए। बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी हुँदा र ब्याजदरसमेत कम भएको अवस्थामा समेत घरजग्गा व्यवसायले गति लिन नसक्नुमा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए। व्यवसायीको यो मागलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गरिदिएको छ।
घरजग्गा व्यवसायले लय समाउने आस
कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित परिरहेका बेला खुकुलो नीति आउँदा यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा पलाएको व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी भेषराज लोहनीले मौद्रिक नीति सकारात्मक भएको र यसले समग्र घरजग्गा व्यवसायलाई राहत मिल्ले बताए।
उनका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा अन्य धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि विशेषगरी घरजग्गा क्षेत्रका तीन वटा विषय मौद्रिक नीतिमा परेकाले अब बजार चलायमान हुनेमा व्यवसायी आशावादी भएका हुन्।
‘घर कर्जाको हकमा मुख्य तीन कुरा समावेश भएका छन्, २ करोडको सीमालाई ३ करोड बताइएको छ भने लोन को भ्यालु रेसियो ७० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। जग्गातर्फ पनि ६० प्रतिशतलाई ७० प्रतिशत पुर्याएको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउँछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्र सुस्त थियो। यसले चलायमान बनाउने गरी आएको छ। मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं।’
बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी हुँदा र ब्याजदरसमेत कम भएको अवस्थामा समेत घरजग्गा व्यवसायले गति लिन नसक्नुमा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा प्रमुख कारण रहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए।
महासंघ अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले नयाँ मौद्रिक नीति समग्र निजी क्षेत्रलाई आशा जाग्ने गरी आएको बताए। ‘मौद्रिक नीति समग्र निजी क्षेत्रलाई आशा जाग्ने गरी आएको छ। यसले देशैभरि आर्थिक चलायमान हुन्छ भन्ने आशा पलायो’, उनले भने, ‘यत्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन आशा गरेका थियौं। सोहीअनुसारको नीति आयो।’
राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित देशको वर्तमान तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकांक सबल हुँदै गएको तथा आन्तरिक सूचकसमेत सबल देखिँदासमेत घरजग्गा व्यवसायले गति लिन सकेको थिएन। नयाँ मौद्रिक नीतिले ऋणको सीमा बढाएको, बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेको र ब्याजदर पनि न्यून भएकाले अब घरजग्गा चलायमान हुने अध्यक्ष घिमिरेले बताए।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुने गरी आएको भन्दै घरजग्गा व्यवसायीले स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन्।
२०७८ पछि ओरालो लागेको बजार फर्किएला ?
नेपालमा घरजग्गा व्यवसाय सुस्त हुनुमा बहुआयामिक कारण ब्याजदर वृद्धि, महँगी, कर नीति, कानुनी जटिलता र आर्थिक मन्दी लगायतले प्रभाव पार्दै आएको छ।
विशेषगरी २०७८/७९ पछिको आर्थिक अवस्थाले यस क्षेत्रमा लगानी घटाउँदै लगेको देखिन्छ। वार्षिक खर्बबराबरको राजस्वमा योगदान गरिरेहेको यो क्षेत्र सुस्ताउँदा अन्य आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ।
विश्वव्यापी संकट निम्त्याएको कोरोनाले २०७७ को अन्त्य तिर नेपालमा पनि प्रभाव पार्यो। देशका सबै उद्यम व्यवासाय तथा सार्वजनिक सेवाका सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्दा घरजग्गा व्यवसायलाई समेत प्रभावित पार्यो। २०७८ अन्त्यतिर पुनः लयमा फर्कने अवस्थामा रहेको यो व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ ले वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबार गर्न नपाइने भएपछि व्यवसायमा बन्दी देखियो।
कोरोनाकालको चरम दबाबमा परेको यो व्यवसाय सो समय हालसम्मकै कम कारोबार भएको थियो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा देशैभरिबाट जम्मा ३ लाख ८५ हजार ३ वटा मात्रै लिखत पारित भएका थिए। यो संख्या पछिल्लो ५ वर्ष यताकै कम थियो।
सरकारले वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको र उनीहरूले काम गर्न नसकेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीले आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसपछि भने बैंकहरूमा ऋण दिन पर्याप्त निक्षेप नहुँदा आवास ऋण कठिन हुँदै गयो।
नयाँ परियोजना सुरु गर्न सक्ने डेभलपरहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। बाणिज्य बैंकहरूले आवास कर्जामा ब्याजदर १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि नयाँ घर किन्ने वा निर्माण गर्ने सक्ने अवस्था रहेन। हाल अवस्था फेरिएकाले यो व्यवासायले लय लिनेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका हुन्।
यो व्यवसायलाई प्रभाव पार्ने सिमेन्ट, रड, ढुंगा, बालुवा, इँटालगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण नयाँ घर निर्माण लागत महँगो हुँदा घरजग्गा व्यवसायले लय लिन सकिरहेको थिएन। यद्यपि यसतर्फ नयाँ मौद्रिक नीति पनि मौन छ।
