काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तारे होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा भयो। तर, बजेट आएको तीन महिना हुँदासमेत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले होटल तथा रिसोर्टलाई दिइने भनेको सुविधा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएको छ।
बजेटमा आएको विषयलाई स्वागत गर्दै उत्साहित बनेको होटल व्यवसायी अहिले प्राधिकरणको गतिविधि देखेर दिक्दार मात्र बनेका छैनन्, सरकारको निर्णयप्रति नै अविश्वास पैदा हुन थालेकोमा गुनासो गर्न थालेका छन्।
होटल एसोसिएसन अफ नेपाल(हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले लामो संघर्षपछि सरकारले बजेटमै तारे होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमुलक उद्योगको मान्यता दिएको र सोहीअनुसार सुविधा दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएकोमा दु:ख व्यक्त गरे।
‘सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रले त्यहीअनुसारले अपेक्षा गरेका हुन्छन्,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर, तीन महिना हुँदासमेत प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा विश्वासन गुम्न थालेको छ।’
मुलुकमा सबैभन्दा बढी विदेशी डलर भित्र्याउने र रोजगारी सिर्जना गरी अर्बौ रुपैयाँ राजश्व बुझाउने होटल उद्योगलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राख्न हानले सरकारसँग लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसहितको पहलमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तारे होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा राख्ने घोषणा गरिएकाे थियाे।
बजेटमा आएको विषयलाई स्वागत गर्दै उत्साहित बनेको होटल व्यवसायी अहिले प्राधिकरणको गतिविधि देखेर दिक्दार मात्र बनेका छैनन्, सरकारको निर्णयप्रति अविश्वास पैदा हुन थालेकोमा गुनासो गर्न थालेका छन्।
बजेटमा आएको विषयलाई कार्यान्वयनका लागि हानले विद्युत निमयन आयोगदेखि प्राधिकरणमा धाउँदासमेत अहिलेसम्म निर्णय नभइसकेको जनाएको छ। हानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेक महतले आयोगको पत्र लिएर प्राधिकरणमा गए पनि प्राधिकरणको विभिन्न शाखाले वहाना बनाउँदै झुलाइरहेको बताए।
यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले भने अहिले विद्युत महसुल पुनरवलोकन गर्न लागिएकोले एकैपटक धेरै विषय लिएर सञ्चालक समितिमा निर्णयका लागि पठाउने जानकारी दिए। तर, केही दिनअघि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा होटल क्षेत्रलाई दिने भनिएको महसुल छुटको विषय एजेन्डामै परेको थिएन।
विद्युत नियमन आयोगका प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार बजेटको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न अहिले अध्ययन भइरहेको छ। उनले प्राधिकरणबाट महसुल छुटसम्बन्धी सिफारिस आउनुपर्ने बताइन्।
हाल होटलले घरायसी प्रयोजनसरह विद्युत महसुल तिर्दै आएका छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि प्रतियुनिट ७ देखि ८ रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको छ, जुन हालको दरभन्दा निकै कम हो। त्यसैले व्यवसायी यो सुविधा छिटो लागू होस् भन्ने चाहन्छन्।
