काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको चार सय ऋण र करिब ३ सय निक्षेप खाता बन्द गरेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन हातमा लिएको ९ महिनामा राष्ट्र बैंकले कर्जा असुल भएका र साना निक्षेप खाता बन्द गरेको हो।
खाता बन्द मात्रै नभएर सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई बैंकको सेयरधनी बनाउने भएको छ। बैंकको कुल सम्पत्तिभन्दा दायित्व धेरै हुँदा निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले ‘निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने’ विकल्पमाथि छलफल अगाडि बढाएको उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाले जानकारी दिए।
विगत लामो समयदेखि वित्तीय समस्यामा फसेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेर व्यवस्थापन हातमा लिएर शुधारात्मक कारवाही गर्न कर्णाली बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बाँके टोली पठाएको थियो। टोलीले २०८१ पुस ११ गतेदेखि बैंकको व्यवस्थापन सम्हालेको हो।
व्यवस्थापन टोलीले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बचत सुरक्षा गर्दै उनीहरूको पैसा फिर्ता गर्ने, संस्थाको डुयल डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) सम्पन्न गर्ने र वित्तीय अपचलनमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने गरिरहेका छन्।
बैंकमा देखिएको कमजोर वित्तीय अवस्था र आर्थिक हिनामिनाको आशंकाले गर्दा निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो। हाल बैंकको व्यवस्थापन ९ महिनादेखि राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छ।
व्यवस्थापन टोलीका संयोजक खतिवडाका अनुसार निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता दिनुको एक मात्र उपाय कर्जा असुली गर्नु हो। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन सम्हाल्दा बैंकमा एक लाख ७ हजार निक्षेपकर्ताको चार अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो। एक हजार ६५ जना ऋणीले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानले बैंकमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलन भएको देखाएको छ। यसमध्ये एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर्जाबाट र बाँकी एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नगद र सेयरबाट अपचलन भएको पाइएको थियो। सीआईबीले यस सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यसबीच निक्षेपकर्तालाई कर्जा असुलीबाट आएको रकमबाट फिर्ता दिने प्रयास गरिएको छ। हालसम्म राष्ट्र बैंकले प्रति निक्षेपकर्ता ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरेको छ।
‘हालसम्म बैंकले कर्जा असुली गरी ६० करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको छ। जुन १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा भएका ऋणीहरूबाट असुल गरिएको हो,’ संयोजक खतिवडाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यस अवधिमा करिब साढे ४ सय ऋणीको खाता असुली गरेर बन्द गरिएको छ। बैंकले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको करिब ५० वटा ठूला ऋणहरू पनि व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यसमा एउटा १४ करोड र बाँकी ८ करोड रुपैयाँसम्मका ऋणहरू छन्। हाल कुल कर्जा ६ सय वटा छ।’
यसबीच निक्षेपकर्तालाई कर्जा असुलीबाट आएको रकमबाट फिर्ता दिने प्रयास गरिएको छ। हालसम्म राष्ट्र बैंकले प्रति निक्षेपकर्ता ५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म फिर्ता गरेको छ। सामान्य अवस्थाका निक्षेपकर्तालाई ५ हजार रुपैयाँसम्म र स्वास्थ्य उपचार जस्ता विशेष अवस्थामा अधिकतम ३० हजार रुपैयाँसम्म निक्षेप फिर्ता गरिएको छ।
यसैगरी, राष्ट्र बैंकले एक लाखभन्दा कम निक्षेप भएका ३०० वटा खाता पनि बन्द गराइएको खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्टका निक्षेपकर्तालाई दसैंतिहारको समयमा पनि कर्जा असुली भएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च स्वरुप फिर्ता दिने योजना बनाएको छ।
बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको मुख्य कारणमा तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसक्नु, कमजोर संस्थागत सुशासन, आर्थिक हिनामिनाको आशंका र भुक्तानी गर्न नसक्ने गरी कमजोर तरलता स्थिति रहेका छन्। यी समस्याका कारण निक्षेपकर्ताको हित असुरक्षित हुने र समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको हो।
निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने विकल्प
बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीचको ठूलो अन्तरले निक्षेपकर्ताको पैसा पूरै फिर्ता गर्न चुनौती देखिएको छ। खतिवडाका अनुसार बैंकको कुल दायित्व चार अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। जबकि, सम्पत्तिको मूल्य केवल २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसले दायित्व र सम्पत्तिबीच एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको खाडल छ।
संयोजक खतिवडाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो अवस्था सिर्जना हुनुमा विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि भएको आर्थिक अपचलन मुख्य कारण रहेको देखिन्छ।’
तत्काल बैंकलाई खारेजीमा पठाउँदा निक्षेपकर्ताले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक उपायहरू खोजिरहेको छ। यसमध्ये ‘डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप’ अर्थात् निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने विकल्प सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको छ।
यस प्रस्तावअनुसार, बैंकको दायित्वमा रहेको निक्षेपलाई सेयरमा रूपान्तरण गरी निक्षेपकर्तालाई बैंकको सेयरधनी बनाइने छ। यसले बैंकको दायित्व कम हुने र निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम पूरै गुमाउनुको सट्टा सेयरधनी बनेर भविष्यमा लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग र नियमन विभागले यो प्रस्ताव उच्च व्यवस्थापन समितिसमक्ष राखिसकेका छन्।
‘सम्पत्तिले दायित्व पूरा गर्न नसक्ने भएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छौँ, जसमा निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने विषय हालसम्म सबैभन्दा बढी उत्तम हुने देखिएको छ। यस विषयमा व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि मात्रै निष्कृष होला,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग र नियमन विभागले यो प्रस्ताव उच्च व्यवस्थापन समितिसमक्ष राखिसकेका छन्। यद्यपि, यो प्रस्ताव सफल बनाउन सबैभन्दा ठूलो चुनौती निक्षेपकर्तालाई मनाउनु रहेको संयोजक खतिवडा बताउँछन्।
यदि, निक्षेपकर्ता सेयर होल्डिङ गर्न सहमत भएमा यो विकल्प सबैभन्दा राम्रो हुने र यसले बैंकको सम्पत्ति र दायित्वलाई सन्तुलित बनाउने राष्ट्र बैंकको धारणा छ।
कानुनी कारबाही र बिगो असुली
निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने अर्को विकल्प अनियमिततामा संलग्न दोषीबाट बिगो असुल गर्ने पनि हो। यसका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तर यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने भएकाले यसलाई तत्कालको समाधान नभएर दीर्घकालीन उपायको रूपमा हेरिएको छ। अदालती प्रक्रियाबाट असुल हुने रकमले पनि बैंकको सम्पत्तिमा थपिने छ। यसले घाटा कम गर्न मद्दत गर्ने छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको उद्धार र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले बहुआयामिक रणनीति अपनाइरहेको छ। कर्जा असुली, निक्षेप फिर्ताका अल्पकालीन प्रयासका साथै निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने जस्ता दीर्घकालीन विकल्पमाथि पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। यो चुनौतीलाई पार गर्न राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समूह सक्रिय रूपमा लागिरहेको देखिन्छ।
