काठमाडौं। मध्यपूर्वमा भड्किएको भू-राजनीतिक संकटको आगोले नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई पनि डढाउन थालेको छ। एकातर्फ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकासिँदाे भने अर्कातर्फ सीमित आयातकर्ताले निर्माण सामग्रीमा कार्टेलिङ गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै बजारलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने खेल खेलिरहेका छन्। निर्माण व्यवसायी यस दोहोरो मारबाट थिचिँदै गएका छन्।
नेपाल आयल निगमले चैत १ मध्यरातिदेखि पेट्रोलियममूल्य समायोजन गरी वृद्धि गरिसकेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १६९ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १७२ रुपैयाँसम्म र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १४९ रुपैयाँ ५० पैसादेखि १५२ रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ। अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनावले विश्व पेट्रोलियम बजारलाई हल्लाउँदा आफ्नै ऊर्जा स्रोत नभएको नेपालजस्तो मुलुकले त्यसको सीधा मार खेप्नु परेको छ।
इन्धन मूल्य वृद्धि मात्र नभई निर्माण व्यवसायीलाई अझ बढी सताएको छ- सीमित आयातकर्ताहरूले मिलेमतो गरी निर्माण सामग्रीमा गरेको कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्य निर्धारण। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार बुकिङ गर्दाको मूल्यभन्दा अहिले प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म अलकत्राको मूल्य बढेको छ।
पाँच गाडीको रोटेसनमा बिहान एउटा रेट, दिउँसो अर्को, बेलुका फेरि अर्कै- यो क्रम नियमित भइसकेको छ। फलामे डन्डीको अवस्था त झनै भयावह छ। अहिले ८५ देखि ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। सिमेन्टमा पनि यही खेल भइरहेको उनको आरोप छ।
यस संकट समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग 'कन्स्ट्रक्सन होलिडे' घोषणा गर्न माग गरेको छ।
अध्यक्ष सिंह भन्छन्, 'यो मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तत्काल प्रभावले भएको होइन। विदेशबाट सामान आयात गर्न र उत्पादन प्रक्रियामा करिब ६ महिनासम्म लाग्ने भएकाले अहिले बेचिने सामग्री पहिले नै सस्तोमा आयात भइसकेको हुन्छ। बजारमा सामान हुँदाहुँदै पनि 'अभाव छ' भन्ने हल्ला फैलाएर मूल्य बढाउने प्रयास भइरहेको छ।
कतिपयले गोदाममा सामग्री थन्क्याएर राख्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम गरेका छन् भने पहिले खोलिएका एलसीका आधारमा आइसकेका सामानसमेत पुरानो मूल्यमा नदिने, नयाँ मूल्यमा मात्रै बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएको उनको गुनासो छ। कतिपयले एलसी नै रद्द गर्न दबाब दिएको वा गुणस्तरको बहाना गरेर आपूर्ति नगर्ने गरेको समेत उनले बताए।
भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि यस संकटको चित्र खिँचेको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामा १२ करोड ३४ लाख केजी बिटुमिन आयात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा १३ करोड २३ लाख केजी भित्रिएको थियो। परिमाण घटे पनि प्रतिकेजी मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएको स्पष्ट देखिन्छ। चालू वर्ष बिटुमिन आयातमा १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत वर्ष यो रकम १९ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थियो। राजस्व संकलन पनि ४५ करोडबाट घटेर ३६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
यस संकट समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग 'कन्स्ट्रक्सन होलिडे' घोषणा गर्न माग गरेको छ। बजार मूल्य स्थिर नहुञ्जेल निर्माण कार्य नै रोक्ने यो प्रस्तावले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र मूल्य स्थिरीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघको तर्क छ।
निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टमा कार्टेलिङ गरेको आरोपलाई उद्योगीले अस्वीकार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा लागत रकम बढेकाले डण्डी (रड)को मूल्य वृद्धि भएको अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले बताए। डण्डीमा कार्टेलिङ भएको भन्ने आरोप सही नभएको उनको तर्क छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। डिजेल, ट्रान्सपोर्टेसन र कच्चा पदार्थको लागत बढेकाले उत्पादन लागत बढेको छ। ‘हामीलाई प्लान्ट सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री पाउन पनि कठिन भइरहेको छ। डिजेल, ट्रान्सपोर्टेसन र अन्य लागत बढेकाले उद्योगलाई अप्ठ्यारो परेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य धेरै बढेको छ। पहिले करिब ४० डलर प्रति ब्यारेल रहेको तेल अहिले १ सय डलर बढी पुगेको अवस्था छ। त्यसैले उत्पादन लागत बढ्नु स्वाभाविक हो।’
यही कारणले केही मूल्य वृद्धि भएको हो। तर निर्माण व्यवसायीहरूले भनेजस्तो ठूलो मात्रामा मूल्य बढेको छैन। उनका अनुसार, प्रतिकिलो ३ देखि ४ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएकाले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि भएको छ। एक व्यवसायीका अनुसार, ५० केजीको प्रतिबोरा सिमेन्टमा २० देखि २५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ।
‘२० रुपैयाँ पर्ने खाली बोराको मूल्य ३५ रुपैयाँ पुगेको छ, ढुवानी खर्च बढेको छ, इन्धनको मूल्य बढ्दा कच्च पदार्थ निकाल्न लागत बढ्छ, त्यस कारणले मूल्य बढेको हो,’ ती व्यवसायीले भने, ‘अहिले मूल्य मात्रै वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यही स्थिति रहेमा समान अभाव हुने अवस्था आउँछ।’ उद्योगी व्यवसायीका अनुसार, पछिल्लो समय कार्टेलिङ नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजार र उत्पादन लागत बढेको प्रभाव देखिएको हो।
-1773794957.jpeg)
