काठमाडौं। यस वर्षको मनसुनले देशका सडक र पुललगायतका भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। सडक विभागका अनुसार यो वर्ष वर्षाले मात्रै करिब ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ।
सडक र पुल संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ।
हरेक वर्ष मनसुनमा आउने बाढी र पहिरोले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुँदै आएको छ। यस वर्ष पनि बागमती, कोशीलगायतका क्षेत्रमा सडक संरचनाका पुल, जलविद्युत आयोजना र सिँचाइ प्रणालीमा ठूलो क्षति भयो। प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार, यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट सबैभन्दा बढी क्षति मुख्य राजमार्गमा पुगेको छ।
कोशी, मध्य पहाडी, हुलाकी, अरनिको, कान्ति र नारायणघाट-मुग्लिङ राजमार्गलगायतमा क्षति पुगेको सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्यामबहादुर खड्काले बताए। मनसुनका कारण भत्किएका वा क्षतिग्रस्त १७ वटा स्थायी पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। असोज १८, १९ र २० गतेका साथै त्यसअघि मनसुन विपद्का कारणले देशका मुख्य राजमार्ग र वैकल्पिक सडकमा क्षति पुगेकाे थियाे।
नेपालको भौगोलिक जटिलता र अव्यवस्थित विकासको परिणाम स्वरुप मनसुनी विपदमा भौतिक क्षति हुने गरेको छ।
विगतका वर्षमा पनि यही समस्या दोहोरिएको विभागले जनाएको छ। गत वर्षमा बीपी राजमार्ग भौतिक क्षति पुगेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष २०७९ सालमा कर्णाली राजमार्गमा ठूलो क्षति भएको थियो।
नेपालको भौगोलिक जटिलता र अव्यवस्थित विकासको परिणाम स्वरुप मनसुनी विपदमा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। पूर्वधार विज्ञ ई. रामबहादुर घिमिरेले सडक संरचनामाथि पटक-पटकको प्राकृतिक विपद्को प्रहार केवल भूगार्भीक कमजोरी वा जलवायु परिवर्तनको परिणाम मात्र नभई कमजोर योजना, अपर्याप्त प्रविधि र कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाहीको उपज रहेको औंल्याएका छन्।
पहाडी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा ठूला क्षमताका सडकहरू जस्तैः कम सवारी चाप हुने स्थानमा समेत चार लेनको बनाउनु र ठूलो कटिङ गर्दा भिरालो भू-वनोटमा गम्भीर असर परी पहिरोको जोखिम सयौं गुणा बढेको घिमिरेको तर्क छ। स्थानीय सरकारले जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर ‘टेक्निकल नर्म्स’ र ‘एक्सपर्टिज’लाई बेवास्ता गरी सडक तथा पुलहरू बनाउनु, नदी कोरिडोरमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अव्यवस्थित उत्खननले नदीको प्राकृतिक संरचना कमजोर बनाउनु कारणले मनसुनमा सडक संरचनाहरु क्षति भएको घिमिरे बताउँछन्।
सडक संरचनामाथि पटक-पटकको प्राकृतिक विपद्को प्रहार केवल भूगार्भीक कमजोरी वा जलवायु परिवर्तनको परिणाम मात्र होइन। यो समस्याको जड हाम्रो कमजोर योजना, अपर्याप्त प्रविधि र कार्यान्वयनमा देखिएको लापरवाहीमा देखिएको छ।
मनसुन विपदले पुर्याएको क्षतिको स्थायी समाधान र गुणस्तरीय पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
‘हिमालयन क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा हुने क्षतिमा वस्ताविक योजना र विश्लेषणको अभाव प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका पहाडी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा ठूला क्षमताका सडक बनाइएका छन्। उदाहरणका लागि, कम सवारी चाप हुने दोलखा वा मध्यपहाडी जिल्लामा समेत चार लेनका सडक बनाउने प्रयास गरिँदै छ।
चार लेनको सडक निर्माण गर्दा पहाडमा सीधा र ठूलो कटिङ गर्नुपर्छ, जसले भिरालो भू-वनोटमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। यसले पहिरोको जोखिमलाई सयौँ गुणा बढाउने देखिन्छ।’
मनसुन विपदले पुर्याएको क्षतिको स्थायी समाधान र गुणस्तरीय पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सडक विभागसँग तत्काल यातायात सञ्चालनका लागि आकस्मिक मर्मत बजेट प्रयोग गरेपनि पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै वार्षिक बजेटको व्यवस्था छैन। विभागले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आर्थिक माग गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए।
बाढी पहिरोका कारणलले सडक संरचनामा पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नका लागि स्रोत जुटाउन विभिन्न उपायहरु हुन सक्छन्। त्यसमध्ये स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका तीन तहका सरकारको आकस्मिक कोष परिचालन गर्न सकिन्छ। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आकस्मिक कोषलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्न गरी क्षति पुगेको सडक संरचना पुनर्निमार्ण गर्न सकिने ई. घिमिरे सुझाउँछन्।
‘राज्यले तत्काल पुनर्निर्माणका लागि नियमित आयोजनाहरूको बजेटलाई आवश्यकताअनुसार थाती राखेर विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खर्च सक्छ,’ उनले भने, ‘निमार्ण कार्यका लागि खरिद लेखा प्रक्रिया लामो समय लाग्ने गरेको छ। मनसुनी विपद्का समयमा पुगेका सडक संरचना क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न खरिद प्रक्रिया र गाइडलाइन्सको जटिलतालाई पन्छाएर छिटो र पारदर्शी ढंगले निर्णय लिनुपर्छ।’
सडक बोर्डको टोल ट्याक्स उठाउन्छ। सडक बोर्डले विभिन्न सडक खण्डबाट लिने टोल ट्याक्सबाट संकलित राजस्वलाई तत्कालै पुनर्निर्माणमा रकम परिचालन गर्न सकिन्छ। विज्ञ ई. घिमिरेका अनुसार, सरकारले जलविद्युत आयोजना र केबलकार जस्ता पूर्वाधारहरूबाट राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टीलाई अहिलेको आकस्मिक पुनर्निर्माण कोषमा खर्च गर्न सक्छ। यसका साथै कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) र प्रत्यक्ष लगानीकबाटपनि सडक पूर्वाधार पुनर्निमार्णका लागि लगानी जुटाउन सकिन्छ।
विपद्का समयमा भौतिक क्षति भएका संरचनामा पुनर्निमार्ण गर्नका लागि अतिरिक्त करको विकल्प अभ्यास पनि भएका पाइन्छ।
यसमा ठूला कर्पोरेट हाउसहरूको सीएसआर फन्ड लाई पूर्वाधार लगानीमा परिचालन गर्न सकिने देखिन्छ। ‘जलविद्युत आयोजना, केबलकार वा ठूला होटल रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको पहुँचमार्ग वा क्षतिग्रस्त ट्रान्समिसन लाइनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार आफै निर्माण गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न सक्छ,’ उनले भने।
सरकारले अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग पनि माग गर्न सक्ने देखिन्छ। दातृ निकाय जस्तैः एसियन डेभलभमेन्ट बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायतलाई नियमित सहयोगभन्दा बढी पुनर्निर्माणमा केन्द्रित सहयोगका लागि राज्यले आह्वान गर्न सक्छ। विपद्का समयमा भौतिक क्षति भएका संरचनामा पुनर्निमार्ण गर्नका लागि अतिरिक्त करको विकल्प अभ्यास पनि भएका पाइन्छ।
भारतको गुजरातमा पुगेको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित अवधिका लागि नियमित ट्याक्समा १.५ प्रतिशत देखि ३ प्रतिशत सम्म थप न्यूनतम ट्याक्स वा डिजास्टर फन्डको व्यवस्था गरिएको अभ्यास रहेको ई. घिमिरेले बताए।
‘नियमित ट्याक्समा १.५ प्रतिशत देखि ३ प्रतिशत सम्म थप न्यूनतम ट्याक्सबारे सरकारले गम्भीर विचार गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि पुनर्निमार्णका लागि लागत संकलनमा सघाउन सक्छ।’
-1761704745.jpeg)
