काठमाडौं। बिचौलियामार्फत २७ हजार रुपैयाँ लिएर हातोहात पासपोर्ट दिने राहदानी विभागका कर्मचारी अझै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन। विभागले हतारमा बिचौलियालाई समातेर प्रहरीसमक्ष बुझाएर कर्मचारी चोख्याउने खेल चालेको हो।
कर्मचारीको मिलेमतो नरहेको देखाउन विभागले दुई बिचौलियालाई प्रहरी समक्ष बुझाएर आफू चोखो रहेको सन्देश दिन खोजेको हो। तर, राहदानी विभागका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संग्लन बिना बिचौलियाले २७ हजार रुपैयाँ लिएर हातोहात पासपोर्ट दिनै सक्दैनन्। किनभने, उनीसँग सिष्टमका कर्मचारी नमिले कसरी पासपोर्ट हातोहात दिने प्रतिवद्धतासहित रकम असुल्न सक्छन्?
कर्मचारीको प्रत्यक्ष संग्लन रहेकाले २७ हजार बुझाएको चार घण्टामै पासपोर्ट सेवाग्राहीले पाउँछ। तर, विभागका कर्मचारीले दुई बिचौलियाले २७ हजार लिएर पासपोर्ट दिएको भन्दै प्रहरीसमक्ष बुझाएको थियो।
घुस लेनदेन विभागको उच्च तहसम्म पुगेको स्पष्ट प्रमाणहरू क्यापिटल नेपालले गरेको स्थलगत रिपोर्टिङले देखाए पनि विभागका कर्मचारीलाई अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा आउन नखोज्नुले विभागीय नेतृत्वसहित परराष्ट्र मन्त्रालयकै प्रत्यक्ष संग्लन रहेको आशका पैदा भएको छ। राहदानी विभागमा देखिएको अनियमितता जोगाउन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत लागि परेका छन्।
सेवाग्राहीलाई गलत प्रलोभन देखाएर रकम असुल गर्ने कार्य भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले विभागकै उजुरीमा बिचौलियाहरू सुनिल नेपाली र बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई बिहीबार पक्राउ गर्यो।
विभागका कर्मचारी तथा उच्च पदस्थका अधिकारीको मिलेमतोमा २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएर केही घण्टामै सेवाग्रहीलाई बिचौलियाहरुले राहदानी बनाइदिने गरेको क्यापिटल नेपालको स्थलगत रिपोर्टिङगमार्फत उजागर भएको थियो।
ती बिचौलियाले विभागको हामिकलाई हजारौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भन्दै पैसा असुलिरहेका थिए। सेवाग्राहीलाई गलत प्रलोभन देखाएर रकम असुल गर्ने कार्य भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले विभागकै उजुरीमा बिचौलियाहरू सुनिल नेपाली र बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई बिहीबार पक्राउ गर्यो।
तर, अहिले विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सम्पूर्ण दोष तिनै बिचौलियामाथि थोपर्न खोजिरहेका छन्। आफ्ना भ्रष्ट कर्मचारी जोगाउन लागिपरेका छन्। विभागका कर्मचारी नमिली सिष्टम कब्जा असम्भव छ। सिष्टममा पहुँच विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीबाहेक अरुको हुँदैन। उनीहरुले हातोहात पासपोर्ट दिन सक्छन्। त्यसबापत बिचौलियामार्फत मोटो रकम घुस लिने गरेका हुन्।
बिचौलिया सुनिलले सेवाग्राहीसँग ‘हाकिमलाई रकम बुझाउनुपर्छ’ भन्दै पैसा असुल्थे। त्यसरी असुलेको रकम विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्म पुगेको स्पष्ट हुन्छ। स्थलगत रिपोर्टिङमा राहदानी विभागको कोठा नम्बर २० वरपर बिचौलियाहरूको सक्रियता अत्यधिक रहेको र सुरक्षाकर्मीहरूसमेत यसमा संलग्न रहेको पाइएको थियो। अत्यावश्यक सेवाग्राहीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्देशकको कोठा नै बिचौलियाका लागि ग्राहक खोज्ने थलो बनेको थियो।
राहादानी विभागमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि विभागका कर्मचारी भने अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
जिल्लाबाट आएका सेवाग्राहीहरू, जसलाई जिल्लामा दुई महिना लाग्ने भएकाले काठमाडौं आएर दैनिक हजारौँ खर्च गरिरहेका छन्। उनीहरूको बाध्यताको फाइदा उठाएर बिचौलियाले पैसा असुल्ने गरेका थिए। अहिले दुई जना बिचौलियालाई पक्राउ गरिए पनि सिष्टम ह्याक गर्ने क्षमता राख्ने र घुसको पैसा लिने भनिएका विभागका ‘हाकिम’हरू भने अनुसन्धानको दायरामा नै आएका छैनन्।
छानबिनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन
राहादानी विभागमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि विभागका कर्मचारी भने अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
दुई जना बिचौलियालई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। विभागका कर्मचारीहरूको हकमा आन्तरिक अध्ययन र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री बताउँछन्।
‘दुई जना बिचौलियालई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। विभागका कर्मचारीहरूको हकमा आन्तरिक अध्ययन र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ,’ प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र मन्त्रालयबाट हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ।’ यो विकृति मौलाउन र थप समस्या आउन नदिन तुरुन्त एक्सन लिने हिसाबले काम अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको उनको भनाइ छ।
हामी निजामती ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भएकाले त्यही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढिन्छ।’ यो विषयमा संलग्न दोषिलाई यसै नछोड्ने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने उनले बताए।
‘विभागलाई यो विषय के हो र को–को संलग्न छन्, पत्ता लगाउन निर्देशन दिइसकेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘प्रहरीको हकमा प्रहरी ऐनअन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढ्छ। हामी निजामती ऐन अन्तर्गत सञ्चालित भएकाले त्यही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढिन्छ।’ यो विषयमा संलग्न दोषिलाई यसै नछोड्ने कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने उनले बताए।
राहदानी विभागमा अनलाइन अपोइन्टमेन्टको नाममा बिचौलिया र केही कर्मचारीबीचको सेटिङमार्फत संगठित रूपमा चल्दै आएको घुसखोरी र अनियमितता भएको उक्त घटना बाहिरिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको जनाए पनि कर्मचारी भने अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
उनका अनुसार पार्सपोर्टको विषयमा अहिले उठेका विषयहरूलाई तुरुन्त समाधान गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता समस्या आउन नदिन बृहत् नीतिगत सुधार गरी पासपोर्ट सेवालाई कसरी सहज र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ। ‘अहिले विभागीय मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री भएकाले यो विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुगीसकेको छ,’ उनले थपे।