काठमाडौं। राहदानी विभागभित्रको संगठित घुसखोरी र अनियमितताको जालोमा पक्राउ परेका दुई बिचौलियाहरु धरौटीमा रिहा भएका छन्। विभागकै उजुरीमा राहदानी विभागको सिष्टम र कर्मचारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर अवैध धन्दा चलाइरहेका सुनिल नेपाली र बुद्धि नारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले १० हजार धारौटीमा रिहा गरेको हो।
उनीहरुलाई काठमाडौं कालिकाटी प्रहरी वृत्तले कात्तिक १३ गते प्रक्राउ गरेको थियो। क्यापिटल नेपालले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर राहदानी विभागमा कर्मचारीहरुकै संलग्नतामा बिचौलियाहरुले २७ हजार रुपैयाँसम्म लिएर राहदानी बनाइदिएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो।
क्यापिटल नेपालको समाचार प्रकाशित भएपछि विभागले आफ्नो कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन नगरी दुई बिचौलियालाई प्रहरीलाई बुझाएका थिए। तर, पक्राउ परेका उनीहरूको रिहाईसँगै यो धन्दामा संलग्न भएको आशंका गरिएका राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको संलग्नता र भूमिकाबारे अनुसन्धानको प्रगति भने अझैसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
प्रहरीले उनीहरुको मोबाइल र ल्यापटपलाई डिजिटल फरेन्सिक ल्यापमा पठाएर थप अनुसन्धान गरिहेको प्रहरी डीएसपी मधु कुमार थापाले बताए। उनका अनुसार राहादानी विभागका कर्मचारीहरुको संलग्नता प्रक्राउ परेको बिचौलिया भनिएका दुई जनासँग कति छ भनेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
राहदानी विभागले बिचौलियालाई मात्र प्रहरीमा बुझाएर आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जोगाउन खोजेको भन्दै यसअघि शंकाहरू उत्पन्न भएका थिए।
विभागका केही कर्मचारीहरुलाई ती व्यक्तिहरुले पासपोर्ट बनाउन आवश्यक पर्ने नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता कागजत पठाएको पनि भेटिएको छ। यो तथ्यले घुसखोरीको यो संगठित धन्दा विभागभित्रैबाट सञ्चालित रहेको आशंकालाई थप बल पुर्याउँछ।
कर्मचारी जोगाउने विभागको ‘चलाखी’माथि प्रश्न
राहदानी विभागले बिचौलियालाई मात्र प्रहरीमा बुझाएर आफ्ना उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई जोगाउन खोजेको भन्दै यसअघि शंकाहरू उत्पन्न भएका थिए।
बिचौलियाले २७ हजारमध्ये ‘हाकिमलाई घुस बुझाउनुपर्छ’ भन्दै पैसा असुलेको र उनीहरूका लागि विभागको अनलाइन सिष्टम जुनसुकै बेला पनि खुला हुने गरेको रहस्य बाहिरिएको थियो। सिष्टममा यस्तो पहुँच विभागका कर्मचारीको प्रत्यक्ष सहयोग बिना असम्भव छ।
बिचौलियाहरू धरौटीमा रिहा भएपछि, घुसखोरीको मूल जरो मानिएका विभागका कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धानको दबाब झनै बढेको छ। हालसम्म विभागका कुनै पनि कर्मचारीमाथि कारबाही वा निलम्बन भएको जानकारी बाहिर आएको छैन।
यस घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धानको दायरा बढाएको बताएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानबाट कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भएमा अख्तियारले कारबाही अघि बढाउने प्रवक्ताले बताएका थिए।
बिचौलिया रिहा भए पनि अनुसन्धानको सुई अब राहदानी विभागका ती कर्मचारीहरूतर्फ मोडिएको छ। जसको ‘ग्रिन सिग्नल’मा यो अवैध धन्दा फस्टाएको थियो। यस संगठित भ्रष्टाचारको मूल जरोसम्म पुगेर दोषीहरूलाई कारबाही नभएसम्म राहदानी सेवाग्राहीको सास्ती र विभागको अनियमितता अन्त्य नहुने निश्चित छ।
