पर्सा। वीरगन्ज महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर महानगरले उक्त आवमा रु ६७ करोड ७३ लाख रकम मात्र खर्च गर्यो। जबकि महानगरले सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ४१ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमध्ये रु एक अर्ब ८५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको थियो । वीरगन्ज महानगरले गत आवमा मात्र होइन, पछिल्ला तीन आवमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा क्रमशः ह्रास आइरहेको छ।
वीरगन्ज महानगरले आव २०८०/८१ म पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब छ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा मुस्किलले रु ६८ करोड एक लाख मात्र खर्च गर्न सकेको थियो। उक्त आवमा पुँजीगत बजेटमध्ये महानगरले प्रथम त्रैमासिकमा २१ दशमलव ४० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिकमा १६ दशमलव ५४ प्रतिशत र तेस्राे त्रैमासिकमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो भने चौथो त्रैमासिकमा भने ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले महानगरले आव २०८०/८१ मा भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च/भुक्तानी असार महिनामा भएको औँल्याएको छ। “आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाम सुरु भएपछि विकास निर्माण दिगो र गुणस्तरीय नहुने र कार्य बोझ बढी हुने भएकाले प्रत्येक त्रैमासिकमा समानुपातिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएकामा सुधार भएको छैन”, महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पुँजीगत अपेक्षाकृत खर्च गर्न नसकेको महानगरले चालुतर्फको उत्साहजनक ढङ्गले खर्च गरेको देखिन्छ। आव २०८०/८१ मा महानगरले चालु खर्चतर्फ रु दुई अर्ब ९६ करोड ६२ लाख विनियोजन भएको थियो। सोमध्ये रु एक अर्ब ७५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ। महानगरले आव २०७९/८० मा पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब ८७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेकामा सो आवमा रु एक अर्ब २६ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ। जबकि सोही आवमा चालु खर्चतर्फ भने रु दुई अर्ब ५७ करोड १० लाखमध्ये रु दुई अर्ब २८ करोड ८९ लाख खर्च गरेको छ।
वीरगन्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट पुँजीगततर्फ आउने बजेट समयमै निकासा नहुँदा पनि पुँजीगत खर्च चाहेजस्तो खर्च हुन नसकेको बताए। “सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने विभिन्न अनुदानबापतको रकम खर्च गर्न पनि विभिन्न खालका बाधा अड्चन आउने गरेका छन्। हामीले सकेसम्म समन्वय गरेर पुँजीगत खर्च अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौँ”, उनले भने।
प्रमुख सिंहले मुलुकका अन्य महानगरको तुलनामा वीरगन्ज महानगरमा सङ्घीय सरकारबाट ठुला परियोजना नपर्दा यहाँ विकास निर्माणका ठुला काम हुन नसकिरहेको गुनासो गरे। “वीरगन्जबाट सङ्घीय सरकारले रु दुई खर्बभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएता पनि सङ्घीय सरकारले यहाँको विकास निर्माणको लागि ध्यान दिन सकेको छैन”, उनले भने, “विकासमा भएको विभेदको अन्त्य गर्दै यहाँ पनि ठुला खालका कार्यक्रम ल्याउन आह्वान गर्दछु।”
प्रमुख सिंहले महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलगायतका तलब भत्ता खुवाउनुपर्दा पनि विकास निर्माणको काम बेलाबखतमा प्रभावित हुने गरेको बताए।
महानगरका लेखा अधिकृत रुपनारायण राउतले झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पुँजीगत खर्च असार अन्तिममा मात्र निकास हुने प्रवृत्ति र समयमै ठेक्का व्यवस्थापनलगायत कारणले महानगरको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत ढङ्गले हुन नसकेको बताए। “चालु आवको पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत लक्षित छुट्याइएको बजेट तथा कार्यक्रमको सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने, “स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र ठेक्का व्यवस्थापनमा आउने विभिन्न थरिका उल्झनले पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन।” लेखा अधिकृत राउत स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने पद्धतिमा पनि उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। महानगरसँग तरलताको अभाव र अन्य विविध कारणले पनि विभिन्न समस्या देखा पर्दै आइरहेका छन्।
सङ्घीयता तथा स्थानीय शासनविद् डा खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्ष बीचमा समन्वय र सहकार्य अभावका कारणले पनि बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहसम्मै असर पार्दै आइरहेको बताए। “स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउने र पास गर्ने संस्कारमा ह्रास हुुँदै आइरहेको छ”, उनले भने, “स्थानीय तहले बजेटलाई अबण्डामा राख्नुभएन। बजेट चक्रअनुसार पालना गर्दै अघि नबढ्दा पनि तोकिएको समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा समेत समस्या देखिँदै आइरहेको छ।” बजेट निर्माण र खर्च गर्ने परिपाटीमा पनि पारदर्शी, बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै वडाको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले पनि वीरगन्ज महानगरलाई स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएपछि प्रथम त्रैमासभित्र खरिद सम्झौता नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा नियमानुसार समयमा नै ठेक्का सम्झौता गरी कार्यतालिकाअनुसार कार्य गर्न सुझाव दिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ (४ ख) मा पालिकाको उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा उपप्रमुखबाट योजना अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत देखिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार रु १० करोडभन्दा बढी रकमको वस्तु, निर्माण, परामर्शलगायत खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेमा महानगरले आव २०८०/८१ मा रु ६८ करोड एक लाख २२ हजार रकमको सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन गरेकामा खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएको छैन।
