काठमाडौं। सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का आयोजना तोडिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ मा रहेर ठेक्का तोडिरहेको छ भने सोही ऐनको दफा ८ अनुसार तोडिएको ठेक्का आयोजनाकर्ताबाट असुल गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न सकस देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ७ मा ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बीचमा छाडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्ने छ’ भनेर उल्लेख छ। सोहीअनुसार सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का आयोजना तोडिरहेको छ।
दफा ५९ को उपदफा ८ मा ‘७ बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने छ’ भनेर उल्लेख छ। तर, यो विषय कार्यान्वयमा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ।
व्यवसायीले दफा ५९ को उपदफा ८ लाई खरेजीको माग गर्दै आएका छन्। तर, सुनुवाइ भने हुन नसेको व्यवसायीको गुनासो छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा नीतिगत अवरोधले कतिपय निमार्णका कार्यहरू हुन सकेको अवस्था छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार ठेक्कासम्बन्धी हालको कानुनी प्रावधानले निर्माण व्यवसायी मर्कामा पारेकका छन्।
‘मानौँ, कुनै व्यक्तिले एक करोडको ठेक्का लियो। उसले त्यसको १० प्रतिशत अर्थात १० लाखको मात्र काम गर्यो भने अहिलेको प्रावधानले उसको सम्पूर्ण धरौटी रकम जफत हुन्छ। कालोसूचीमा पर्छ। जुन परियोजनाको ठेक्का तोडिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको नयाँ ठेक्का निकाल्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि त्यही व्यवसायीबाट असुलिन्छ। यही व्यवस्था ठीक भएन।’ सरकारले निमार्ण व्यवसायीहरुबाट रुग्ण ठेक्का आयोजना तोडेर असुल उपर गरेमा व्यवसायीको उठीबास लाग्ने उनको तर्क छ।
हालसम्म २२९ रुग्ण ठेक्का आयोजना तोड्ने भनेर सूचना जारी भएकामध्ये ३१ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाहरु तोडिएका छन्।
पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायबीच नीतिगत अस्पष्टता एवं कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ। विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा ८ मा रहेको ‘आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने बाँकी खर्च निर्माण व्यवसायीबाट असुल उपर गरिने’ भन्ने प्रावधानले बहस सिर्जना गरेको छ।
हालसम्म २२९ रुग्ण ठेक्का आयोजना तोड्ने भनेर सूचना जारी भएकामध्ये ३१ वटा रुग्ण ठेक्का आयोजनाहरु तोडिएका छन्। यी आयोजना पूरा गर्नका लागि लाग्ने लागत निमार्ण व्यवसायबाट असुल गरिने उल्लेख भएअनुसार अगाडि बढ्ने सडक विभागका उप-महानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. श्याम बहादुर खड्का बताउँछन्। ‘हालसम्म कानुनमा जे व्यवस्था छ। सोहीअनुसार कार्यान्वयन अगाडि बढाउने हो,’ उनले भने।
कानुनमा ठेक्का तोड्ने र असुल उपर गर्ने प्रक्रिया स्पष्टसँग तोकिएको छ। यद्यपि, व्यवहारमा असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, धितो जफत गर्ने वा अन्य कानुनी माध्यमबाट रकम उठाउने सवालमा कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने गरेको छ। यो असुल उपरको विषय सैद्धान्तिक रूपमा कानुनमा भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ।
सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार विगतमा पनि सयौँ ठेक्का तोडिए पनि धरौटी र कार्य सम्पादन जमानत सामान्यतया ठेक्का अंकको ५ प्रतिशतबाहेक थप असुल उपर गरिएको उदाहरण नरहेको बताए।
सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने कार्य सही भए पनि असुल उपरसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
‘निर्माण व्यवसायीले राखेको ५ प्रतिशत धरौटी र ५ प्रतिशत कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्ने तथा उसलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अहिलेको मुख्य कारबाहीको रूपमा रहेको छ,’ उनले भने। बाह्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि सामान्यतया यिनै जमानत रकम जफत गर्ने व्यवस्था रहेको र थप असुल उपर गर्ने नियम नेपालमा मात्रै अलि क्रान्तिकारी र अव्यावहारिक रूपमा लागू गरिएको उनको तर्क छ।
सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने कार्य सही भए पनि असुल उपरसम्बन्धी कानुनलाई व्यावहारिक बनाउन र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
२२९ रुग्ण आयोजनामध्ये ३१ ठेक्का तोडियो
सरकारले सूचना जारी गरेको सडक विभागअन्तर्गतका सडक र पुलका २२९ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा छ। यसमध्ये ३१ वटा रुग्ण आयोजनाका ठेक्का तोडिएको छ। ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८ देखि २०८१ सम्ममा सम्झौता भएका छन्। यी आयोजनाहरुलाई पटक/पटक म्याद थप गरिएको थियो।
निमार्ण व्यवसायीलाई तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक नरहेको सरकारको आरोप छ। यस्ता आयोजनाहरुमा सूचना जारी गरी ठेक्का तोडिएको सडक विभागका प्रवक्ता ई. बहादुर खड्का बताउँछन्।
साढे एक दशक पुराना तथा एक वर्ष मात्रै भएका सम्झौता आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ। हालसम्म ठेक्का तोडिएको आयोजनाको सम्झौता रकम सवा अर्बको छ। विभागले प्राप्त गरेको ठेक्का तोडिएका ३१ मध्ये २९ वटा आयोजनाको मात्रै सम्झौता रकम प्राप्त गरेको छ। सो आयेजनाको ठेक्का सम्झौता रकम एक अर्ब २१ करोड ७० लाख ८४ हजार रुपैयाँको रहेको विभागले जनाएको छ।
ठेक्का तोडिएका आयोजना निकासा
ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कार्यालयले ठेकेदारबाट पाउनुपर्ने रकम वा कार्यालयले गर्नुपर्ने दायित्वको लेखाजोखा (एनालाइसेस) गरी अगाडि बढाइन्छ। यो प्रक्रियामा ठेकेदारका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पनि रहन्छ।
रुग्ण भई काम रोकिएका आयोजनालाई पुनः निर्माणको चरणमा लैजानका लागि अर्को ठेक्का आह्वानको तयारी गरिने सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता ई. खड्काले बताए।
पछिल्लो पटक धमाधम ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनालाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
‘ठूला र बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाको नयाँ ठेक्का निकाल्नुअघि बहुवर्षीय सहमति र स्रोत सुनिश्चिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ खड्काले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित हुने बित्तिकै नयाँ ठेक्काहरू निस्किने छन्।’ पछिल्लो पटक धमाधम ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियाले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेका विकास आयोजनालाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर पुग्दैन। तोडिएका आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ ठेक्का लगाउन र निकासा (फण्डको स्वीकृति)को प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले तत्काल सरलीकरण गरिनुपर्ने पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ।
‘सर्वसाधारणको हितका लागि निर्माण हुने यी आयोजनालाई लामो समय अलपत्र राख्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी सुधार गरी बाँकी लागत असुल गर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने र नयाँ ठेक्कामार्फत कामअगाडि बढाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ।’
