काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन आउन करिब ६५ दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टीका जिल्ला, प्रदेश स्तरीय निर्णयबाट उम्मेदवार सिफारिस भए पनि ठूला दल कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र नेतामाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेल उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेतहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाबाट उम्मेदवार बनाउन सिफारिस आइसकेका छन्। यिनैमध्येका कांग्रेस नेता पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको उम्मेदवारीले पनि वैधानिकता नपाउने देखिएको छ।
बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनः ब्युँतिएको छ। बस्नेत मुद्दा दायर भएकै दिन आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र १ मा एकल उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस भएका छन्। विशेष अदालतले टेरामक्स प्रकरणलाई ब्यूँत्याउँदै सर्वोच्च अदालतसँग आदेशको प्रतिलिपि झिकाएपछि बस्नेतको उम्मेदवारी रद्द हुने देखिएको हो।
२०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र २ बाट निर्वाचित हुन्। त्यसपछि बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
टेरामक्स हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले २०८१ जेठ १ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चका आदेशको प्रतिलिपि झिकाउने विशेषको आदेशसँगै आगामी निर्वाचनमा बस्नेतले उम्मेदवारी दिन नपाउने देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको स्वघोषणामा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारको अभियोग नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ। जारी आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेले निर्वाचन आयोगसमक्ष सम्पत्ति विवरणसमेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले टेरामक्स हिनामिनाको मुद्दासँग सम्बन्धित सर्वोच्चका दुईवटा आदेश झिकाउन आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतको आदेशमा, ‘खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको २०७६ वैशाख २० को निर्णयविरुद्ध प्रतिवादीमध्येका भेनराइज सोलुसनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा २०७६ जेठ २ मा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ वैशाख १४ मा आदेश प्रमाणित प्रति र प्रस्तुत विषयसँगै सम्बन्धित देखिएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च मगाउनू’ भनिएको छ।
यो विवादमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रद्द भएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। रिटमा सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र कानुनसम्मत रहेको, आशयपत्र माग गर्दा कानुनले तोकेअनुसारका प्रतिस्पर्धी रहेकोे, कम्पनीले मापदण्ड पालना गरेका आधारमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको थियो।
अदालतले बोलपत्र प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन सकिएको, उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग छलफल भइसकेको अवस्थामा सम्झौता नगरी रद्द गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो। विशेष अदालतले प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नियुक्त टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवालीलाई पनि बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश दिएको छ।
