काठमाडाैं। सन् २०२५ नेपालको आर्थिक इतिहासमा विरोधाभाषपूर्ण वर्षको रूपमा दर्ज भयो। एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिदर सुधारिँदै गएको थियो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आइसकेको थियो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो। अर्कोतिर भदाै २३-२४ को जेनजी आन्दोलनले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्यो। वित्तीय क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्दै गयो र सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव देखियो।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा पुग्यो, जुन अघिल्लो वर्षको ३.७ प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय सुधार हो। यो वृद्धि मुख्यतः निर्माण क्षेत्रको बलियो प्रदर्शनले नेतृत्व गरेको थियो, जसका पछाडि जलविद्युत उत्पादनमा भएको वृद्धिको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४५.५१ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ र प्रतिव्यक्ति आय १,५१७ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ, जसले नेपालको आर्थिक स्थितिमा क्रमिक सुधार भइरहेको संकेत गर्छ।
मुद्रास्फीतिमा पनि नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्यो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ४.१ प्रतिशतमा झर्यो, जुन अघिल्लो वर्षको ५.४ प्रतिशतभन्दा कम हो र राष्ट्र बैंकले तोकेको ५ प्रतिशतको सीमाभन्दा पनि तल छ।
विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य घट्नु, भारतको मुद्रास्फीति कम हुनु र घरेलु खर्चमा आएको कमीले यस सकारात्मक परिवर्तनमा योगदान पुर्यायो। २०२५/२६ को अगस्टसम्म आइपुग्दा मुद्रास्फीति थप घटेर १.६८ प्रतिशतमा झरेको थियो, जसले मूल्य स्थिरतामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिलाई झल्काउँछ।
कृषि क्षेत्रले मनसुनी बाढीका बाबजुद राम्रो प्रदर्शन गर्यो। बाढीको क्षति हुँदाहुँदै पनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएर कृषि क्षेत्रले सकारात्मक योगदान पुर्यायो। यसले नेपालजस्तो कृषिप्रधान अर्थतन्त्रमा खाद्य सुरक्षा र मूल्य स्थिरतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तर, दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा नेपालको कृषि उत्पादकत्व अझै पनि न्यून छ र आधुनिकीकरणको आवश्यकता रहेको छ।
विनिर्माण र निर्माण क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा नेतृत्व गर्ने भूमिका निर्वाह गर्यो। जलविद्युत परियोजना निर्माण र सञ्चालनमा तीव्रता आएको कारण यी क्षेत्रमा गतिशीलता बढ्यो। पूर्वाधार विकासका परियोजना अघि बढे र निर्माण सामग्रीको माग बलियो रह्यो। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताले ठूला परियोजनाको प्रगतिमा बाधा पुर्याइरह्यो।
सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन मिश्रित रह्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति कार्य र मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा बाधित भएको कारण पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि सुस्त रह्यो। यो नेपालको जस्तो पर्यटनमा निर्भर देशका लागि चिन्ताजनक विषय हो। तर, थोक र खुद्रा व्यापारले राम्रो प्रदर्शन गर्यो, उच्च आयात र सुधारिएको व्यापार वित्तीयको सहयोगले यो क्षेत्र बलियो बन्यो। आन्तरिक उपभोगमा वृद्धि र आयात सहजीकरणले व्यापार क्षेत्रलाई फाइदा पुर्यायो।
वित्तीय क्षेत्रको संकट: एनपीएल समस्या
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले सन् २०२५ मा गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्यो। कमजोर ऋण माग र बढ्दो खराब कर्जाले वित्तीय गतिविधिमा असर पार्यो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिकमा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतमाथि पुग्यो, जसले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो तनावलाई झल्काउँछ। विशेषगरी ९ बैंकहरूको खराब कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसमध्ये हिमालयन बैंकको सबैभन्दा बढी ७.३९ प्रतिशत रहेको छ।
समस्या वाणिज्य बैंकमा मात्र सीमित छैन। विकास बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात झन्डै १० प्रतिशत नजिक पुगेको छ, जसले यी वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति झन् नाजुक रहेको देखाउँछ। अझ चिन्ताजनक कुरा के भने केन्द्रीय बैंक पूर्वअधिकारीले वास्तविक एनपिएल १४ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुनसक्ने दावी गरेका छन्, किनभने बैंकहरूले विन्डो ड्रेसिङमार्फत वास्तविक अवस्था लुकाइरहेका छन्।
यस गम्भीर अवस्थाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले खराब कर्जा शुद्धताबारे प्रश्न उठाएको छ र विस्तारित ऋण सुविधाका लागि नेपाली वाणिज्य बैंकको स्वतन्त्र अडिट हुनुपर्ने सर्त राख्याे। राष्ट्र बैंकले यस सर्त पूरा गर्न बंगलादेशी फर्मलाई १० ठूला व्यापारिक बैंकहरूको पोर्टफोलियो समीक्षाको लागि नियुक्त गरिसकेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको कमी भने छैन। वास्तवमा बैंकमा अतिरिक्त तरलता जम्मा भइरहेको छ। सन्र २०२४/२५ को एघार महिनामा निक्षेप १२ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्र ऋण मात्र ८.७ प्रतिशतले बढेको छ। यसले ऋण मागमा कमजोरी र बैंकहरूको जोखिम लिन नचाहेको प्रवृत्तिलाई प्रस्ट पार्छ। व्यवसायी विस्तारका लागि ऋण लिन हिचकिचाइरहेका छन् र बैंकहरू खराब कर्जा डरले नयाँ ऋण प्रवाहमा सतर्क छन्।
बाह्य क्षेत्र: विप्रेषणको वरदान र व्यापार घाटाको अभिशाप
नेपालको बाह्य क्षेत्रको अवस्था एकदमै राम्राे अवस्थामा छ। तर, एकातिर विप्रेषण प्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति रेकर्ड उचाइमा पुगेको छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ। सन् २०२४/२५ को पहिलो दस महिनामा विप्रेषण प्रवाह अमेरिकी डलरमा १०.५ प्रतिशतले बढेर ९.९६ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्यो। यो प्रवृत्ति अर्को आर्थिक वर्षमा पनि जारी रह्यो। सन् २०२५/२६ मा विप्रेषण प्रवाह बलियो रह्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.७ प्रतिशतले बढेर २१.२१ बिलियन अमेरिकी डलरमा पुग्यो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा कुल सञ्चिति १४.१ प्रतिशतले बढेर ३,०५५.५२ बिलियन रुपैयाँ पुग्यो, जुन गत मध्य जुलाईको २,६७७.६८ बिलियनभन्दा धेरै हो। अमेरिकी डलरमा हिसाब गर्दा, सेप्टेम्बर १६ सम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०.४१ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जुन १६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ। यसले नेपालको बाह्य स्थिरतामा उल्लेखनीय सुधार भएको संकेत गर्छ।
तर, व्यापार घाटा भने चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले बढेर ५१५.९५ बिलियन रुपैयाँ पुग्यो। पाँच महिनाको अवधिमा हेर्दा स्थिति झन् खराब छ। पहिलो पाँच महिनामा व्यापार घाटा ६४९.६८ बिलियन रुपैयाँ पुग्यो, जसमा आयात ७६६.१८ बिलियन रुपैयाँ र निर्यात मात्र ११६.५० बिलियन रुपैयाँ रह्यो।
निर्यातमा भने राम्रो वृद्धि देखियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात ५८.१७ प्रतिशतले बढ्यो भने आयात १५.८३ प्रतिशतले बढ्यो। तर, समस्या के छ भने निर्यात वृद्धि मुख्यतः सोयाबिन तेल र सूर्यमुखी तेलको पुनः निर्यातमा आधारित छ, जुन दिगो निर्यात रणनीति होइन। निर्यातको मुख्य वस्तुहरू अलैची, गलैंचा र प्रशोधित तेल रहे, जबकि आयातमा पेट्रोलियम उत्पादन, सोयाबिन तेल, स्मार्टफोन र फलाम-स्पातको प्रभुत्व रह्यो।
व्यापार साझेदारको विश्लेषण गर्दा असन्तुलन झन् स्पष्ट हुन्छ। भारतसँगको व्यापार घाटा ३३९.०२ बिलियन रुपैयाँ रह्यो, जहाँ आयात ४३४.०६ बिलियन र निर्यात मात्र ९५.०४ बिलियन थियो। चीनसँगको अवस्था झन् खराब छ, जहाँ आयात १६३.७३ बिलियन र निर्यात मात्र ४६.६८ मिलियन रुपैयाँ थियो, जसले १६३.२६ बिलियन रुपैयाँको घाटा खडा गर्यो।
सेयर बजारको उतारचढाव: जेनजी आन्दाेलन प्रभाव
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सन् २०२५ मा चरम उतारचढाव देख्यो, विशेषगरी भदाैको राजनीतिक संकटको समय। सेप्टेम्बर २०२५ को जेन जेड आन्दोलनले बजारमा विनाशकारी प्रभाव पार्यो। बजार खुलेकाे दुई मिनेटमै नेप्से सूचकांक चार प्रतिशतले खस्यो। स्थिति झन् बिग्रँदै गयो र लगातार तीन नकारात्मक सर्किट ब्रेकर ट्रिगर भए, सूचकांकमा ६ प्रतिशतको गिरावट आयो। एकै दिन नेप्से सूचकांक १६० अंकले खस्ने अवस्था आयो, जसलाई सर्किट ब्रेकरले मात्र रोक्न सफल भयो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जलविद्युत, बैंकिङ र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जलविद्युत कम्पनी जस्तै अपर तामाकोसी, छ्याङ्दी जलविद्युत र पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर बारम्बार अपर सर्किटमा पुगे।
सेप्टेम्बर २०२५: जेनजी आन्दोलनको आँधी
सन् २०२५ को भदाै महिना नेपालको आधुनिक इतिहासमा एउटा कालो अध्यायको रूपमा अंकित भयो। सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स (पूर्वट्वीटर) लगायत २६ वटा सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले यी प्लेटफर्म सूचना र सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन अटेर गरेकाले बन्द गरिएको हो, तर जनताले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको स्वरलाई दबाउने प्रयासको रूपमा लिए।
सेप्टेम्बर ८ र ९ मा आन्दोलन चर्कियो, प्रदर्शनकारीहरूले संसद भवन, सर्वोच्च अदालत र विभिन्न सरकारी भवनहरूमा आगजनी गरे। प्रहरीले अश्रुग्यास, रबर बुलेट र पानीको फोहरा प्रयोग गर्यो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रहरीले प्रत्यक्ष गोली चलाएको आरोप लगायो। परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो र सेना परिचालन गर्नुपर्यो। मानवीय क्षति भयानक थियो। ७६ जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये एक जना १२ वर्षका बालक र कम्तीमा १९ जना युवा विद्यार्थी थिए। २,११३ जना घाइते भए।
सेप्टेम्बर ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए। हिंसा तीव्र हुँदै जाँदा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरे। १४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन्, अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन। उनले ६ महिनाभित्र चुनावको घोषणा गरिन् र फागुन २१ मा मिति तोकियो।
राजनीतिक संकटको आर्थिक प्रभाव गम्भीर छ। हालैको अशान्ति र बढेको राजनीतिक तथा आर्थिक अनिश्चितताको प्रतिबिम्बित गर्दै, २०२५/२६ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि आधारभूत परिदृश्यमा २.१ प्रतिशतमा सुस्त हुने अनुमान छ। पर्यटन, व्यापार र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। विश्व बैंकले भविष्यवाणी गरेअनुसार, पुनर्निर्माण प्रयास २०२५/२६ मा सुरु हुने र २०२६/२७ मा गति लिने अपेक्षा छ, जसले जीडीपी वृद्धिलाई ४.७ प्रतिशतमा सुधार गर्नेछ।
सरकारको बजेट र नीति
भदाै संकट हुनुअघि मे महिनामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्बकाे बजेट घोषणा गरे, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ५.६ प्रतिशत बढी हो। यो बजेट उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र पूर्वाधार लगानीमा केन्द्रित थियो, साथै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सार्वजनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
बजेट विनियोजनमा चालू खर्चको प्रभुत्व रह्यो। कुल बजेटमा चालु खर्च रु. ११ खर्ब ८ अर्ब (६०.०१ प्रतिशत), पूँजीगत खर्च रु. ४०७.६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३७५.२ बिलियन विनियोजन भयो। राजस्व स्रोतको रूपमा सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ५३.४५ अर्ब, विदेशी ऋणबाट २३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३६२ अर्ब परिचालन गर्ने योजना बनायो।
केही उल्लेखनीय नीतिगत घोषणामा स्टार्टअप ऋणका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७.३ करोड विनियोजन, नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर जनतालाई बिक्री गर्ने योजना र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रेकर्ड ६.०८ बिलियन विनियोजन समावेश छन्। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर दर यथावत राख्ने निर्णय गर्यो, जसले वातावरण मैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन दिने लक्ष्य राखेको छ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र खर्च कार्यान्वयनको कमजोर इतिहासलाई हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण नै थियाे।
व्यवसायीको मनोबल र भविष्यको दृष्टिकोण
व्यवसायीको मनोबल र आत्मविश्वासमा सन् २०२५ एउटा मिश्रित वर्ष रह्यो। एकातिर, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको, तरलता बढेको र केही क्षेत्रमा माग बढेको कारण सकारात्मक वातावरण थियो। जलविद्युत उत्पादन बढेको, निर्माण क्षेत्र गतिशील भएको र थोक-खुद्रा व्यापारमा सुधार आएको कारण व्यवसायीलाई केही हदसम्म फाइदा भयो।
तर, अर्कोतिर, राजनीतिक अस्थिरताले व्यापारिक वातावरणमा ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गर्यो। भदाै जेन जेड आन्दोलनले सम्पत्तिमा क्षति पुर्यायो, व्यापारिक गतिविधि बाधित भयो र लगानीकर्ताको विश्वास खस्कियो। बढ्दो खराब कर्जाले वित्तीय क्षेत्रमा तनाव सृजना गर्यो, जसले ऋण प्रवाहमा कठोरता ल्यायो।
भविष्यको दृष्टिकोण सावधानीपूर्ण आशावादले भरिएको छ। अल्पकालीन रूपमा, राजनीतिक संक्रमण र मार्च २०२६ को चुनावले अनिश्चितता हटाउनेछ। राजनीतिक स्थिरता आयो भने र पुनर्निर्माण प्रयास सफल भए भने आर्थिक गतिविधि सुधार्न सक्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहनु र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु सकारात्मक संकेत हुन्।
दीर्घकालीन रूपमा, नेपालले संरचनात्मक समस्या समाधान गर्नुपर्छ। विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन घरेलु उत्पादन र रोजगारीमा लगानी बढाउनुपर्छ। निर्यात विविधीकरण गर्नुपर्छ र मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादन निर्यात गर्नुपर्छ। वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य सुधार्न खराब कर्जा समस्या समाधान गर्नुपर्छ र बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ।
व्यापार घाटा नियन्त्रणमा ल्याउन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ। पूर्वाधार विकासमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ र परियोजना कार्यान्वयनको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ। राजनीतिक स्थिरता र सुशासनबिना यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो हुनेछ।
-1753786143.jpeg)
