काठमाडौं। नेपालमा विकास आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता हुने गरेको भन्दै वर्षौंदेखि गुनासो उठ्दै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा हालै जारी गरेको 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८१' ले यी पुराना समस्याहरूको जरोमा नै हात हाल्ने दाबी गरेको छ। अध्यादेशका प्रमुख व्यवस्थाहरूले विकास निर्माणको दैनिक अभ्यासमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने प्रश्न अहिले सरोकारवालाहरूमा चासोको विषय बनेको छ।
अध्यादेशले ल्याएको सबैभन्दा नवीन र चर्चित व्यवस्था हो — 'सरकारी ई-मार्केटप्लेस।' यस अवधारणाअन्तर्गत उत्पादक र आपूर्तिकर्ताहरूले आफ्ना सामग्री मूल्यसहित डिजिटल प्लेटफर्ममा सूचीकृत गर्नेछन् र सरकारी निकायहरूले तोकिएको सीमासम्मका सामग्री २४ घण्टाभित्रै सोझै खरिद गर्न सक्नेछन्।
यो व्यवस्थाको महत्त्व बुझ्न अहिलेको अवस्था हेर्नु जरुरी छ। हाल सरकारी कार्यालयहरूले सानातिना सामग्री किन्न पनि हप्तौं र महिनौं लामो बोलपत्र प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। कागजी कारबाहीको बोझले गर्दा कार्यालयहरूले समयमा स्टेसनरी देखि कम्प्युटर पार्ट्ससम्म पाउन नसकेर काम ठप्प हुने अवस्था आउँछ। ई-मार्केटप्लेसले यो झन्झट हटाउने आधार बन्न सक्छ। भारतको 'गभर्मेन्ट ई-मार्केटप्लेस'को अनुभवलाई हेर्दा यस्तो प्लेटफर्मले खरिद प्रक्रियाको समय र लागत दुवै घटाउन सक्ने देखिएको छ। तर नेपालमा यो प्रणाली कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा डिजिटल पूर्वाधार, इन्टरनेट पहुँच र सरकारी कर्मचारीको क्षमता विकासमा निर्भर रहनेछ।
अध्यादेशले स्वदेशी उद्योगको परिभाषा कडा बनाएको छ। अब कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई मात्र 'स्वदेशी' मानिनेछ र विदेशबाट आयात गरी नेपालमा केवल ब्रान्डिङ मात्र गरिएका सामानले यो दर्जा पाउने छैनन्।
यो व्यवस्था नेपालको उत्पादन क्षेत्रका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। वर्षौंदेखि चीन र भारतबाट आएका सामानमा नेपाली ट्याग लगाएर सरकारी खरिदमा 'स्वदेशी' को फाइदा उठाउने व्यापारिक चलन मौलाउँदै आएको थियो। यसले वास्तविक घरेलु उत्पादकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने गर्दथ्यो। नयाँ व्यवस्थाले यो खाडल पुर्ने प्रयास गरेको छ। तर ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिको मापदण्ड कसले, कसरी र कति विश्वसनीय रूपमा प्रमाणित गर्ने भन्ने कार्यान्वयन पक्ष अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। यदि अनुगमन प्रभावकारी भएन भने यो व्यवस्था पनि कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम छ।
मोबिलाइजेसन रकम पुनः २० प्रतिशत पुर्याइएको छ। व्यवसायीलाई काम सुरु गर्नका लागि चाहिने प्रारम्भिक पुँजीको व्यवस्था गर्न यो रकम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर अध्यादेशले यही सुविधासाथ कडा जवाफदेहिता पनि थपेको छ र ३० दिनभित्र काम सुरु नगरेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेछ र रकम छुट्टै खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।
नेपालमा मोबिलाइजेसन रकम लिएर काम सुरु नगर्ने वा अर्कै काममा खर्च गर्ने व्यवसायीका उदाहरण प्रशस्त छन्। अलग खातामा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले रकमको दुरुपयोग रोक्न र वित्तीय पारदर्शिता बढाउन सक्छ। ३० दिनको समयसीमाले ठेकेदारलाई 'काम नगरी पैसा खाने' अवसर कम गर्नेछ। यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा सबल देखिए पनि बैंकिङ अनुगमन र स्थलगत निरीक्षणको संयन्त्र बलियो नभएमा यो पनि कागजी व्यवस्था मात्र बन्न सक्छ।
यी व्यवस्थाहरूलाई समग्रमा हेर्दा अध्यादेशले विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउने र जवाफदेहिता बढाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ। बोलपत्र आह्वानको समयावधि घटाइनु, विद्युतीय प्रणालीमा अखबार विज्ञापनको अनिवार्यता हटाइनु, र मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मिलेर खरिद चक्रलाई उल्लेख्य रूपमा छोटो बनाउन सक्छन्।
-1777614110.jpeg)
