काठमाडाैं। विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको 'बिजनेस रेडी २०२५' प्रतिवेदन नेपालको व्यावसायिक वातावरणको गम्भीर अवस्था खुलासा गरेको छ। विश्वभर १०१ देशको मूल्यांकन गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालले लगभग सबै सूचकांकमा निराशाजनक अंक प्राप्त गरेको छ। विशेषगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्षेत्रमा नेपालको अवस्था धेरै कमजोर देखिएको छ।
व्यावसायिक वातावरणका तीनवटै मुख्य स्तम्भमा नेपालले विश्व औषतभन्दा निकै कम अंक पाएको छ। नियामक संरचना, सार्वजनिक सेवा र सञ्चालन दक्षता गरी तीनै क्षेत्रमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएकाे छ। यसको प्रभाव सीधै रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि र विशेष गरी युवा पुस्ताको भविष्यमाथि परेकाे छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेपालको स्थिति विशेष चिन्ताजनक छ। १०० को मापदण्डमा नेपालले मात्र ४२.०४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन विश्व औषत ५३.९७ भन्दा लगभग १२ अंक कम हो। यो स्कोर मूल्यांकनमा सहभागी देशमध्ये तल्लो २० प्रतिशतमा पर्नु गम्भीर अवस्था हो। यसको तुलनामा दक्षिण कोरियाले ८०.२२, इटालीले ७८.५८ र स्पेनले ७६.७६ अंक प्राप्त गर्दा नेपाल काफी पछाडि देखिएको छ। छिमेकी देश पाकिस्तानले ५४.५८ र बंगलादेशले ४५.१४ अंक हासिल गरेकोमा नेपाल उनीहरूभन्दा पनि निम्नतर अवस्थामा छ।
नेपालको यो कमजोरी व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, डिजिटल प्लेटफर्म, अनलाइन सेवा र संस्थागत संयन्त्रको गम्भीर अभावमा निहित छ। प्रतिवेदनले नेपालमा नियम र व्यावहारबीचको ठूलो खाडल रहेको पनि उजागर गरेको छ। कानुन र नियमको मामलामा नेपालले ६१.४६ अंक पाएको छ। तर, सार्वजनिक सेवामा मात्र ४२.०४ अंक प्राप्त गरेको छ।
यो लगभग १९.४२ अंकको चिन्ताजनक खाडल हो। यसको मतलब नेपालमा कागजमा कानुन र नियमहरू भए पनि ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सेवा, संरचना र क्षमताको गम्भीर अभाव रहेको हो। विश्व औषतमा यो खाडल १२.३५ अंकको छ, जसभन्दा नेपालको अवस्था लगभग ७ अंक खराब छ। युवा जनसंख्या भएका देशमा यो खाडल सामान्यतः १२ अंकको हुन्छ, तर नेपालले यसभन्दा दोब्बरको खाडल झेलिरहेको छ।
व्यवसाय सञ्चालनको सहजता र दक्षतामा पनि नेपाल कमजोर देखिएको छ। सञ्चालन दक्षतामा नेपालको स्कोर ५६.१५ अंक छ, जुन विश्व औषत ६०.०३ भन्दा लगभग ४ अंक कम हो। यो सूचकांकले व्यवसायीले व्यवहारमा नियम पालना गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न कत्तिको सजिलो वा गाह्रो छ भन्ने मापन गर्छ। नेपालको यो स्कोरले फर्म दैनिक सञ्चालनमा धेरै बाधा र अप्ठ्यारोको सामना गरिरहेको स्पष्ट गर्छ। तुलनामा सिंगापुरले ७९.२५, जर्जियाले ७७.९६ र एस्टोनियाले ७६.०३ अंक प्राप्त गरेको छ। दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पनि पाकिस्तानले ५९.६४ र बंगलादेशले ५७.७७ अंक हासिल गर्दा नेपाल पछाडि देखिएको छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले व्यवसायको जीवनचक्रसँग सम्बन्धित दश वटा क्षेत्रमा मूल्यांकन गरेको छ। यी क्षेत्रमा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै असमान छ। व्यवसाय दिवालियापनमा नेपालले मात्र २४.०९ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ४८.१९ अंकभन्दा लगभग आधा छ। यो सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो। नेपालमा व्यवसाय दिवाला हुँदा ऋणी, लेनदार र कर्मचारीको अधिकार संरक्षण, सम्पत्ति बाँडफाँट र पुनर्संरचना प्रक्रिया अत्यन्तै कमजोर छ। यसले व्यवसायमा लगानीकर्ताको विश्वास घटाएको छ।
बजार प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा नेपालले ३७.२३ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन विश्व औषत ५०.२२ भन्दा कम छ। एकाधिकार नियन्त्रण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता संरक्षणमा नेपाल गम्भीर रूपमा कमजोर देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालले ४६.७१ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ५८.७६ भन्दा कम छ। सीमा पूर्वाधार, भन्सार प्रक्रिया र व्यापार सुविधीकरणमा गम्भीर कमजोरी रहेको छ।
व्यावसायिक स्थान छनोटमा नेपालले ४८.१८ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ६०.२८ भन्दा कम छ। जग्गा प्रशासन, भौतिक योजना र निर्माण अनुमतिमा समस्या रहेको छ। कर प्रणालीमा नेपालले ५९.४९ अंक पाएको छ, जुन विश्व औसत ५४.०९ भन्दा अलिकति अधिक छ। यो राम्रो प्रदर्शन हो तर डिजिटलाइजेसन अझै पनि कमजोर छ। विवाद समाधानमा नेपालले ६०.३९ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ५३.१७ भन्दा अलिकति अधिक छ। अदालती प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ।
श्रम क्षेत्रमा नेपालले ६२.३२ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ६४.७२ भन्दा अलिकति कम छ। श्रम कानुन सुधारको भाव छ तर कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। उपयोगिता सेवामा नेपालले ६३.३७ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ७०.६९ भन्दा कम छ। बिजुली, पानी र इन्टरनेट जडानमा ढिलाइ एक प्रमुख समस्या हो।
व्यवसाय प्रवेशमा नेपालले ५८.५४ अंक पाएको छ, जुन विश्व औषत ७१.७४ भन्दा कम छ। व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने देखिएको छ। तथापि, नेपालको एक मात्र बलियो क्षेत्र वित्तीय सेवा हो जहाँ नेपालले ७१.८४ अंक पाएको छ, जुन विश्व औसत ६८.७२ भन्दा अधिक छ। बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार, मोबाइल बैंकिङ वृद्धि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र क्रेडिट ब्यूरो सञ्चालनमा नेपालले प्रगति गरेको छ।
दक्षिण एसियाली देशसँगको तुलना नेपालको अवस्थालाई अझै स्पष्ट गर्छ। पाकिस्तान ५८.८४ को समग्र औषत स्कोरसहित अग्रणी छ। बंगलादेश ५१.९७ को औषत स्कोरसहित दोस्रो स्थानमा छ। भुटान ५३.३८ को स्कोरसहित तेस्रो छ। नेपाल ५३.२२ को स्कोरसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपाल नियामक संरचनामा राम्रो भए पनि सार्वजनिक सेवा र सञ्चालन दक्षतामा पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा पनि पछाडि छ।
यो परिस्थिति विशेषगरी चिन्ताजनक हो किनकि नेपाल युवा जनसंख्या भएको देश हो। जनसंख्याको २५ प्रतिशत १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन्। आगामी दशकमा लाखौं युवा रोजगारी खोजीमा श्रम बजारमा आउनेछन्। विगत दस वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर मात्र ४.५ प्रतिशत रहेको छ। प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा हुन्छन्। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार युवा जनसंख्या भएका र कम आर्थिक वृद्धि भएका देशको व्यावसायिक वातावरण औषत ४९ प्रतिशत मात्र हुन्छ, जबकि परिपक्व जनसंख्या भएका देशको ६९ प्रतिशत हुन्छ। नेपाल यही कमजोर समूहमा पर्छ।
शीर्ष प्रदर्शनकारी देशले के सिक्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। नियामक संरचनामा चेक गणतन्त्रले सरल र स्पष्ट कानुन, कानुनी निश्चितता र लगानीकर्ता संरक्षणको माध्यमले ८०.७३ अंक प्राप्त गरेको छ। सार्वजनिक सेवामा दक्षिण कोरियाले पूर्ण डिजिटलाइजेशन, वन स्टप सेवा, सरकारी निकायबीचको एकीकृत प्रणाली र २४/७ अनलाइन सेवामार्फत ८०.२२ अंक प्राप्त गरेको छ। सञ्चालन दक्षतामा सिंगापुरले अत्यन्तै द्रुत सेवा प्रदान, न्यूनतम कागजात, स्वचालित प्रक्रिया र शून्य भ्रष्टाचारमार्फत ७९.२५ अंक प्राप्त गरेको छ।
व्यापार सुधारमा जर्जियाले अनुकरणीय मोडल अपनाएकाे देखिएकाे छ। यस देशले ७०.३३ को सार्वजनिक सेवा र ७७.९६ को सञ्चालन दक्षता स्कोर प्राप्त गरेको छ। एस्टोनिया डिजिटल सरकारको एक उत्कृष्ट उदाहरण हो, जसले ई-रेजिडेन्सी कार्यक्रम, डिजिटल पहिचान प्रणाली, अनलाइन सबै सेवा र सीमापार व्यवसाय सुविधा उपलब्ध गरेको छ। अफ्रिकाको संदर्भमा रवाण्डा एक सफलताको कथा हो, जहाँ सञ्चालन दक्षता ७१.४७ र व्यवसाय दिवालियापन ७४.७६ को अंक सहित द्रुत सुधार गर्न सफल भएको छ।
विश्व बैंकको यो प्रतिवेदन नेपालको लागि चेतावनीयुक्त छ। नेपालमा नियम बनाउने क्षमता छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ। यसैले नेपालमा व्यवसाय गर्न गाह्रो छ र युवा रोजगारी नपाएर विदेश पलायन भइरहेका छन्। सार्वजनिक सेवामा नेपालको स्कोर ४२ मात्र छ, जसको अर्थ सरकारी सेवा, डिजिटल पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता निकै कमजोर छ। यसलाई तत्काल सुधार नगरे रोजगारी सृजना असम्भव छ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका व्यवसायीहरूले यो स्थिति आफ्नो दैनिक अनुभवसँग सहमत छन्। कागजमा भन्दा व्यवहारमा व्यवसाय गर्न धेरै गाह्रो छ। एउटा अनुमति लिन महिनौं कुर्नुपर्छ, कर्मचारी तालिम पाएका हुँदैनन्। डिजिटल सेवा नहुँदा सबै कुरा सुस्त नै हुन्छ। व्यवसाय दर्ता, जग्गा पास, निर्माण अनुमतिलगायत हरेक चरणमा समस्या छ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा विशेषज्ञले सरकारलाई व्यापक सुधार प्रस्ताव गरेका छन्। सार्वजनिक सेवाको तत्काल डिजिटलाइजेसन पहिलो प्राथमिकता हो। यसमा वन स्टप सेवा केन्द्र स्थापना, सबै दर्ता प्रक्रिया अनलाइन, डिजिटल पहिचान प्रणाली र २४/७ सेवा उपलब्धताअन्तर्गत हुन्छ। दोस्रो अंकको प्राथमिकता दिवालियापन कानुन अत्यावश्यक छ। यसले द्रुत दिवाला प्रक्रिया, ऋणी र लेनदारको अधिकार संरक्षण, सम्पत्ति बाँडफाँड व्यवस्था, व्यवसाय पुनर्संरचना सुविधा र विशेष दिवाला अदालत समावेश गर्छ।
बजार प्रतिस्पर्धा सुदृढीकरण पनि महत्वपूर्ण छ। यसमा प्रतिस्पर्धा आयोग सशक्तीकरण, एकाधिकार नियन्त्रण, मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण तन्त्र र निष्पक्ष व्यापार वातावरण सिर्जना समावेश छ। सीमा र भन्सार सुधारमा सीमा पूर्वाधार आधुनिकीकरण, भन्सार प्रक्रिया स्वचालीकरण, ट्रान्जिट सुविधा सरलीकरण र भारत र चीनसँग समन्वय आवश्यक छ। निर्माण र जग्गा प्रशासन सुधारमा भौतिक योजना प्रक्रिया छिटो, निर्माण अनुमति एकीकृत, डिजिटल जग्गा रेकर्ड, एकल अनुमति प्रणाली र समयसीमा तोक्ने गरी काम गर्न पर्छ।
कर प्रशासन आधुनिकीकरणमा अनलाइन कर भुक्तानी, स्वचालित कर गणना, रिटर्न दाखिला सरलीकरण, करदातासँग सहज सञ्चार र कर विवाद द्रुत समाधान गर्न आवश्यक छ। अदालती सुधारमा व्यापारिक विवादको द्रुत सुनुवाइ, विशेष व्यापार अदालत, वैकल्पिक विवाद समाधान, मध्यस्थता सुदृढीकरण र ई-कोर्ट प्रणाली लागु गर्नुपर्छ। श्रम प्रशासन सुधारमा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक र रोजगारदाता अधिकार संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम निरीक्षण व्यवस्थापन र रोजगारी सेवा केन्द्र स्थापना समावेश गर्न पर्छ।
उपयोगिता सेवा सुधारमा बिजुली जडान छिटो, इन्टरनेट पहुँच विस्तार, खानेपानी र ढल व्यवस्थापन, डिजिटल भुक्तानी र सेवा गुणस्तर सुनिश्चितताअन्तर्गत हुन्छ। संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा कर्मचारी तालिम कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता, सेवा प्रदायक मापदण्ड, जवाफदेहिता तन्त्र र नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन समावेश छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले व्यावसायिक वातावरण र आर्थिक समृद्धिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखाएको छ।
राम्रो व्यावसायिक वातावरण मानिसको श्रम उत्पादकत्माव प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। सिंगापुरमा श्रम उत्पादकत्व प्रतिकामदार १,०१,००० अमेरिकी डलर छ, जबकि व्यवसाय स्कोर ७९ बिन्दु छ। नेपालमा श्रम उत्पादकता प्रति कामदार लगभग ३,५०० अमेरिकी डलर छ, जबकि व्यवसाय स्कोर ५३ बिन्दु छ।
जीडीपी विकासको सन्दर्भमा, व्यवसाय स्कोर १० अंक बढे १५ देखि २० प्रतिशत बढ्न सक्छ। यदि नेपालले १० अंक सुधार गरे अतिरिक्त ३ देखि ४ प्रतिशत वृद्धि सम्भव छ। यससँगै प्रतिवर्ष लगभग १ लाख थप रोजगारी सृजना सम्भव हुन सक्छ। पहिलो ६ महिनामा व्यवसाय दर्ता अनलाइन, कर भुक्तानी डिजिटल, वन स्टप सेवा पाइलट, भन्सार स्वचालीकरण र निर्माण अनुमति एकीकरण गर्न सकिन्छ।
६ देखि १८ महिनामा दिवालियापन अदालत, प्रतिस्पर्धा कानुन कार्यान्वयन, डिजिटल जग्गा रेकर्ड, ई-कोर्ट प्रणाली र सीमा पूर्वाधार सुधार गर्न सकिन्छ। १८ देखि ३६ महिनामा पूर्ण डिजिटल सरकार, एकीकृत सेवा प्रणाली, संस्थागत क्षमता व्यापक अभिवृद्धि, कानुनी सुधार र नियामक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
नेपालजस्ता मुलुकले व्यावसायिक वातावरण सुधार नगरे युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना असम्भव हुन्छ। कानुन मात्र होइन, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विशेषगरी तीन क्षेत्रमा नेपाललाई तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। पहिलो, सार्वजनिक सेवा खाडल कम गर्नु हो, जहाँ कानुन र सेवाबीचको १९ अंकको खाडल रहेको छ। दोस्रो, दक्षता खाडल कम गर्नु हो, जहाँ नियम र व्यवहारबीच ५ अंकको खाडल रहेको छ। तेस्रो, क्षमता निर्माण गर्नु हो, जहाँ सरकारी कर्मचारीको डिजिटल र सेवा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।
सुधार कार्यमा राजनीतिक प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ। यसका लागि सर्वदलीय सहमति, निरन्तर नीति, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, कार्यान्वयन प्रतिबद्धता र परिणाममुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको पनि सक्रिय भूमिका चाहिन्छ, जहाँ सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, पाइलट कार्यक्रममा सहभागिता, सर्वोत्तम अभ्यास अपनाउने र स्व-नियमन तन्त्र विकास गर्न पर्छ। विश्व बैंक, एसियन डेभेलपमेन्ट बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमसहित विकास साझेदारले नेपाललाई प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, डिजिटल पूर्वाधार वित्तपोषण, नीति सल्लाह र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव साझेदारी गर्न तयार रहेको जनाएका छन्।
केही क्षेत्रमा नेपालले प्रगति गरेको छ, जो आशाको किरण हो। वित्तीय सेवामा नेपालले ७१.८४ अंक पाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार, मोबाइल बैंकिङ वृद्धि, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र क्रेडिट ब्यूरो सञ्चालनले यो प्रदर्शन सम्भव गरेको छ। यसले देखाउँछ कि प्रतिबद्धता र लगनशीलताले सुधार सम्भव छ।
दक्षिण एसियामा व्यावसायिक वातावरण सुधारको प्रतिस्पर्धा बढेको छ। भारतले पनि ठूलो सुधार गरिरहेको छ। नेपालले यो अवसर गुमाउनुहुँदैन। भारतसँग व्यापार सम्बन्ध, चीनसँग निर्यात प्रवर्द्धन र लगानी आकर्षणमा नेपालले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश के छ भने व्यावसायिक वातावरण सुधार युवा भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। प्रतिवर्ष ५ लाख युवा रोजगारी खोजीमा हुन्छन्। विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उद्यमशीलता अवरुद्ध भएको छ। प्रतिभा पलायन हुँदै छ। आर्थिक क्षति भइरहेको छ। यदि व्यावसायिक वातावरण सुधार भयो भने स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता प्रोत्साहन, नयाँ व्यवसाय सृजना, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक स्थिरता आएको भागमा आउन सक्छ।
विश्व बैंकको बिजनेस रेडी २०२५ प्रतिवेदनले नेपालको व्यावसायिक वातावरणको यथार्थ तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ। यो सुधारको अवसर हो। नेपालसँग सम्भावना छ, युवा जनशक्ति छ, प्राकृतिक स्रोत छ, रणनीतिक स्थान छ। चाहिन्छ भने राजनीतिक प्रतिबद्धता, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति।
विश्व बैंकको यो प्रतिवेदनलाई एजेन्डाका रूपमा लिएर सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार मिलेर काम गर्न सके नेपालले ५ वर्षभित्र १० अंक सुधार गर्न सक्छ। यसले प्रतिवर्ष १ लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
