काठमाडौं। एम्बुलेन्सजस्तो अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा समेत सरकारले ‘फोर ह्वील’ अनिवार्य सर्त जोड्दा सहरी क्षेत्रमा सेवा सहजभन्दा जटिल बन्दै गएको छ। दुर्गम भेगलाई लक्ष्य गरी बनाइएको कर छुट नीति पक्की सडक र साँघुरा गल्ली भएका सहरमा समेत लागू हुँदा अस्पताल, एम्बुलेन्स सञ्चालक र बिरामी तीनै पक्ष प्रभावित भएका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा छरितो, कम इन्धन खपत हुने साना एम्बुलेन्स बढी व्यावहारिक भए पनि सरकारी नीतिले फोर ह्वीलबाहेकका एम्बुलेन्सलाई राजस्व छुटबाट वञ्चित गरेको छ।
उपत्यकाबाहिर दुर्गम भेगका कच्ची सडकलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको यो मापदण्ड सहरमा समेत जबर्जस्ती लागू गर्दा एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी हुनुको साटो कष्टकर बन्दै गएको हो।
अहिले लागू भइरहेको २०७५ को स्वास्थ्य ऐन वैज्ञानिक आधारमा बनेको छैन। एम्बुलेन्सको मापदण्ड तय गर्दा सबै ठाउँमा फोर ह्वील ड्राइभ अनिवार्य गर्नु उपयुक्त नभएको संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछाने बताउँछन्।
‘२०७८/७९ को नीति संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। भूगोलको आधारमा मापदण्ड छुट्याइनुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले छलफल छरिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘पहाडी क्षेत्रका लागि फोर ह्वील आवश्यक भए पनि उपत्यकाभित्र तथा तराई वा समथर भूभागमा त्यसको आवश्यकता छैन।’
सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नु अवैज्ञानिक भएको उनको भनाइ थियो। विभिन्न कुरामा असहमति भएकाले यही विषयमा सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार फोर ह्वील ड्राइभलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा महेन्द्रा र टाटाबाहेक अन्य कम्पनीका गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न कठिन अवस्था बनेको छ। नीति बनाउँदा सबै वर्ग र कम्पनीलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ। ‘उपत्यका र चितवनजस्ता समथर क्षेत्रमा फोर ह्वील आवश्यक छैन, तर पहाडी क्षेत्रका लागि त्यो उपयुक्त छ। अहिले पनि यस विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल जारी छ,’ उनले भने।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि फोर ह्वील आवश्यक भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता ठाउँमा त्यति जरुरी छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०२१ देखि लागू गरेको ‘सबै एम्बुलेन्स फोर ह्वील ड्राइभ हुनुपर्ने’ नीतिले नेपालको आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भौगोलिक आवश्यकताको नाममा ल्याइएको प्रावधानले सहरी र सुगम क्षेत्रमा चल्ने आधुनिक एम्बुलेन्स सेवालाई समेत निषेध गरेको भन्दै तत्काल नीति परिमार्जनका लागि मन्त्रालयमा औपचारिक माग गरिएको छ।
फोर ह्वील एम्बुलेन्स राम्रो भए पनि नेपालका सबै ठाउँमा यही सुविधाको एम्बुलेन्स नचाहिने जिओ फोर्डका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छा बताउँछन्। ‘जसलाई दुर्गम क्षेत्र र अफरोडमा जानुपर्छ। त्यसका लागि निश्चित प्रतिशत एम्बुलेन्स फोर ह्वील हुनु राम्रो हो। तर, तीबाहेक अन्य ठाउँमा फोर ह्वीलको आवश्यकता पर्दैन,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका लागि फोर ह्वील आवश्यक भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाजस्ता ठाउँमा त्यति जरुरी छैन। यो नियम आउनुअघि पनि एम्बुलेन्स चलिरहेका थिए। त्यतिबेला खास समस्या थिएन। त्यसैले सर्टेन एरियाका लागि फोर ह्वील अनिवार्य गरेर, बाँकी ठाउँमा छाडदिनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो। ‘फोर ह्वील र टु ह्वील दुवै अप्सन हुनुपर्छ, अस्पतालले आफ्नो आवश्यकता अनुसार किन्न पाउनुपर्छ। अनिवार्य गरिनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्।
‘पहाडी क्षेत्र वा अफ-रोडका लागि फोर ह्वील एम्बुलेन्स आवश्यक पर्छ। तर, त्यस्तो आवश्यकता १५-२० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र होला,’ उनले थपे। फोर ह्वील एम्बुलेन्सहरू महँगो हुन्छन् र सबैले अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। साथै, फोर ह्वील अप्सनमा ठूला, स्पेसियस भ्यानहरू उपलब्ध छैनन्, जसमा आवश्यक मेडिकल इक्विपमेन्ट राख्न र बिरामीलाई कम्फर्ट दिन सजिलो हुन्छ। अहिले उपलब्ध फोर ह्वील गाडीहरूमा स्पेस, इक्विपमेन्ट राख्ने सुविधा र प्यासेन्जर कम्फर्ट कम देखिन्छ। त्यसैले फोर ह्वील र टु ह्वील दुवै अप्सन खुला हुनुपर्ने गोल्छा बताउँछन।
‘अस्पताल वा संस्थाले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताअनुसार एम्बुलेन्स छनोट गर्न पाउनुपर्छ। फोर ह्वील अनिवार्य गर्न हुँदैन। तर, आवश्यक छैन भन्न पनि मिल्दैन जसलाई चाहिन्छ, उसले लिनुपर्छ,’ उनले भने।
फोर ह्वीलमा मात्र सरकारको छुट किन?
सरकारले फोर ह्वीललाई मात्र छुट दिनु राज्य र निश्चित कम्पनीबीचको सम्झौताको विषय हुन सक्ने अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन्। ‘२०७८ मा बनेको एम्बुलेन्सको नीतिले केही निश्चित ब्रान्डका मोडललाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा कमिसनको खेल पनि हुन सक्छ। चितवन जस्तो समथर ठाउँमा फोर ह्वीलर आवश्यक छैन। त्यसैले २०७८ देखि हामीले यो अवैज्ञानिक मापदण्डविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यो नीतिले टाटा र महिन्द्राबाहेक अरू ब्रान्डलाई खासै समेटेको छैन।’
उनका अनुसार राज्यले शतप्रतिशत भन्सार छुट त दिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाहिरका संस्थालाई ल्याउन नदिएर ‘सिन्डिकेट’ लगाएको छ। नयाँ प्रावधानले गर्दा अस्पतालहरू ‘जीप’ प्रकारका एम्बुलेन्स खरिद गर्न बाध्य छन्। यस्ता गाडीहरू पहाडी र कच्ची सडकका लागि उपयुक्त भए पनि भित्री भाग अत्यन्तै साँघुरो हुन्छ।
जसका कारण गम्भीर प्रकारसँगै मेरुदण्ड वा खुट्टाको गम्भीर चोट लागेका बिरामीलाई सीधा सुताउन मिल्दैन। भेन्टिलेटर, मनिटर र अन्य जीवनरक्षक उपकरणहरू राख्ने ठाउँको अभावले आइसियु सेवामा बाधा पुग्ने छ। गुडिरहेको एम्बुलेन्सभित्रै स्वास्थ्यकर्मीले बसेर उपचार गर्नका लागि पर्याप्त उचाइ र ठाउँको अभाव छ।
फोर ह्विल गाडीहरू टु ह्वीलको तुलनामा महँगा हुन्छन्। यसले अस्पताल र स्थानीय निकायहरूको आर्थिक भार बढाएको छ।
नेपालमा पहिले चार हजार ५०० एम्बुलेन्स चालू अवस्थामा थिए। तर, अहिले धेरै गाडीहरू बिग्रिएर थन्किएका, कति स्टाफ बोक्न प्रयोग भएका र अस्पतालमा थन्किएकाले अहिले करिब तीन हजार २०० एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये २० प्रतिशत मात्र फोर ह्वील ड्राइभका एम्बुलेन्स रहेको लामिछानेको भनाइ छ।
देशको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या पक्की सडकको पहुँचमा छ। काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र बुटवल जस्ता ठूला सहरमा टु ह्वील ड्राइभ एम्बुलेन्स बढी प्रभावकारी मानिन्छन्। फोर ह्विल गाडीहरू टु ह्वीलको तुलनामा महँगा हुन्छन्। यसले अस्पताल र स्थानीय निकायहरूको आर्थिक भार बढाएको छ।
यस्तो छ सरकारी धारणा
फोर ह्वील ड्राइभ नभएको एम्बुलेन्स नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन त्यस कारण सबैको सुझावअनुसार फोर ह्वीललाई मात्र दर्ता गर्ने नियम बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक तथा सह–प्रवक्ता डा.समिर अधिकारी बताउँछन्।
‘एम्बुलेन्स भनेको मानिसलाई अप्ठेरो परेको ठाउँमा जहाँ पनि पुगेर सर्भिस दिन सक्ने खालको हुनुपर्छ। फोर ह्वील नहुँदा धेरै गुनासो आएर यो नीति परिवर्तन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्सको हकमा म उपत्यकाभित्रको बिरामीलाई मात्र सेवा दिन्छ। उपत्यकाबाहिर अफरोड जान्न भन्न मिल्दैन।,’ एम्बुलेन्सका लागि भौगोलिक क्षेत्रअनुसार फरक फरक नीति नहुने उनको भनाइ छ।
सह-प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नमुना अभ्यास गर्दा प्लेन क्यास भएर एम्बुलेन्सले कसरी सेवा दिन्छ भन्दा फोर ह्वील नभएको एम्बुलेन्सहरु अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा धकेलेर लग्नु परेको थियो। फोर ह्वील ड्राइभ भएको एम्बुलेन्समा अलिकति बढी पावर हुने भएकाले भर्खायाम पनि जस्तोसुकै बाटोमा चल्ने होस भनेर अनिवार्य गरिएको हो।
‘हाम्रो बाटो हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यो नीति कुनै व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नभई अनुभव, अध्ययन र विज्ञहरूको विश्लेषणका आधारमा सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिनका लागि ल्याइएको हो,’ अधिकारीले भने। भविष्यमा फोर ह्वील ड्राइभबाहेक अन्य शक्तिशाली गाडीले पनि समान सेवा दिन सक्छन् भन्ने भएमा मन्त्रालयले समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ।
-1754633729.jpg)
