काठमाडौं। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय, नीतिगत स्पष्टता र सहजीकरण प्राप्त भएमा प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
कम्पनीले यस कदमलाई नेपाली पूँजी बजारको विकास, आम नागरिकको स्वामित्व विस्तार र दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरेको जनाएको छ।
एनसेलका अनुसार आईपीओ केवल शेयर निष्कासनको प्रक्रिया मात्र नभई कम्पनीलाई वास्तविक अर्थमा नेपाली स्वामित्वको बनाउने, लगानीको लोकतन्त्रीकरण गर्ने र संस्थागत पारदर्शिता थप सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णय हो। कम्पनीले धितोपत्र ऐन, कम्पनी ऐन तथा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिक तथा संस्थाको कायम गर्ने दिशामा अघि बढ्न आफू तयार रहेको जनाएको छ।
नेपाली स्वामित्व विस्तारतर्फ रणनीतिक कदम
एनसेलले सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, नेपालमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारयुक्त कम्पनीहरूमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक क्षेत्र हो। यस्तो क्षेत्रमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र स्वामित्व हुनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छ। आईपीओमार्फत आम नागरिक, कर्मचारी, संस्थागत लगानीकर्ता र नेपाली संघ–संस्थालाई एनसेलको स्वामित्वमा सहभागी गराउँदा कम्पनी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने कम्पनीको विश्वास छ।
कम्पनी स्रोतका अनुसार, आईपीओ अघि बढेमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, वित्तीय पारदर्शिता र कर्पोरेट गभर्नेन्स थप मजबुत हुने छ। यसले कम्पनीको दीर्घकालीन स्थायित्वका साथै पूँजी बजारप्रतिको जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई दशकको योगदान र वर्तमान अवस्था
एनसेल विगत २१ वर्षदेखि नेपालभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई मोबाइल तथा डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। दुर्गम क्षेत्रसम्म नेटवर्क विस्तार, डिजिटल सेवाको प्रवर्द्धन, आपत्कालीन सूचना प्रवाह, प्राकृतिक प्रकोपका बेला पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा एनसेलको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।
कम्पनीले स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व योगदान गरिसकेको जनाएको छ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खेलकुद र सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको तथ्य कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ। हालै एनसेलले देशभरका सय जना विद्यार्थीलाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिने घोषणा समेत गरेको छ।
यस्ता योगदानका बाबजुद पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार क्षेत्र समग्र रूपमा आर्थिक दबाबमा परेको कम्पनीको विश्लेषण छ। ओटीटी सेवाको बढ्दो प्रयोग, अत्यधिक कर तथा दस्तुर, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नीतिगत अस्पष्टता र ठूलो पूँजीगत लगानीको आवश्यकताले गर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी र मुनाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ।
आईपीओ : पूँजी बजार र दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि अवसर
विश्लेषकहरूका अनुसार, एनसेलजस्तो ठूला र स्थापित दूरसञ्चार कम्पनीको आईपीओ अघि बढेमा यो नेपाली पूँजी बजारका लागि ऐतिहासिक अवसर हुनेछ। हाल पूँजी बजारमा बैंक तथा जलविद्युत कम्पनीहरूको वर्चस्व रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रवेशले सेक्टर डाइभर्सिफिकेशन हुने र बजारको गहिराइ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईपीओमार्फत संकलित पूँजीलाई एनसेलले नेटवर्क विस्तार, अत्याधुनिक प्रविधि (५जी, फाइबर नेटवर्क, क्लाउड र डिजिटल प्लेटफर्म), ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रको कनेक्टिभिटी सुधार जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने संकेत दिएको छ। यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी समन्वय किन आवश्यक?
एनसेलले स्पष्ट पारेको छ कि आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाउन नीतिगत स्पष्टता, नियामक समन्वय र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य छ। विशेष गरी मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दीर्घकालीन सुनिश्चितता, समान नियमन, कर तथा दस्तुरसम्बन्धी स्थिर नीति र शेयर स्वामित्व संरचनासम्बन्धी स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीका अनुसार, सरकार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड र अन्य सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य र विश्वासको वातावरण बनेमा आईपीओ प्रक्रिया सहज र छिटो अघि बढ्न सक्छ। आईपीओलाई कम्पनीले कुनै दबाबको विकल्प नभई साझा हितमा आधारित समाधान का रूपमा लिएको जनाएको छ।
विदेशी लगानी संरक्षण र राष्ट्रिय हितको सन्तुलन
एनसेलले आईपीओलाई विदेशी लगानी संरक्षण र राष्ट्रिय हितबीचको सन्तुलित समाधान को रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताको वैधानिक अधिकार सुरक्षित राख्दै नेपाली स्वामित्व विस्तार गर्नु नै दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार हुने कम्पनीको बुझाइ छ।
कम्पनीका अनुसार, यदि नीतिगत अन्योल, असमान व्यवहार र कानूनी अनिश्चितता कायमै रहेमा त्यसले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसैले आईपीओ जस्तो पारदर्शी र संस्थागत उपायमार्फत लगानी वातावरणलाई सकारात्मक सन्देश दिने अवसर सरकारसँग रहेको एनसेलको धारणा छ।
सेवाग्राही र अर्थतन्त्रमा प्रभाव
एनसेलका १ करोड ४० लाख सेवाग्राहीका लागि कम्पनीको दीर्घकालीन स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। आईपीओमार्फत कम्पनी सुदृढ हुँदा सेवाको निरन्तरता, गुणस्तर सुधार र नवीन सेवाको विस्तार सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं रोजगारीको सुरक्षा र राज्यलाई नियमित रूपमा प्राप्त हुने अर्बौं रुपैयाँ राजस्वको निरन्तरता पनि सुनिश्चित हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
