काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको लामो समयदेखि अल्झिँदै आएको बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको धेरै समय भइसकेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन समिति नै गठन गरी प्रतिवेदन बुझेको पनि महिनौं बितेको छ।
सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतबाट पनि यस विषयमा आवश्यक कारबाही भइसकेको छ। तर, रोकिएको ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा आएर रोकिएको छ। लामो समयदेखि ठेक्का प्रक्रिया रोकिँदा संस्थाको नेतृत्व, स्वार्थ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, प्रबन्ध निर्देशक अबको एक महिनाभन्दा कम समयमै अवकाशमा जान लाग्दा यो अन्योल थप संवेदनशील बनेको छ। आवश्यक सबै प्राविधिक मूल्यांकन पूरा भइसकेपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा आएर रोकिएको ठेकका प्रक्रियामा टेलिकम अघि बढ्न सकेको छैन।
ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाइका लागि प्राविधिक, कानुनी वा प्रक्रियागत कुनै स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको पनि छैन। यसले उच्च तहको निर्णय प्रक्रियामाथि नै आशंका बढाएको छ। टेलिकममा सन् २०११ देखि प्रयोगमा रहेको वर्तमान बिलिङ प्रणाली धराशयी अवस्थामा पुगेको प्राविधिक बताउँछन्।
पटक–पटक प्रणाली अवरुद्ध हुनुका साथै हालै देशव्यापी डाटा सेवामा समस्या आएपछि टेलिकमले बिलिङ प्रणाली नै बाइपास गरी शुल्क नलिई डाटा सेवा दिनुपरेको थियो, जसका कारण करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। दूरसञ्चार विज्ञका अनुसार बिलिङ बाइपास गर्नु अन्तिम आपतकालीन उपाय हो। यो पटक–पटक दोहोरिनु सामान्य त्रुटि होइन, प्रणालीगत असफलताको संकेत हो।
बिलिङ प्रणालीका पटक–पटकका अवधि थप हुँदाका निर्णय अख्तियारको छानबिनसम्म पुगेका थिए र वरिष्ठ अधिकारी निलम्बनसमेत भएका थिए। हालको टेन्डर रद्द गरिए पनि टेलिकमसँग व्यावहारिक विकल्प नरहने र फेरि पुरानै प्रणालीको अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
तर, यति गम्भीर अवस्था हुँदाहुँदै पनि नयाँ प्रणाली जडानतर्फ निर्णायक कदम चालिएको छैन। हाल टेलिकमलाई एसिया इन्फोले बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेको छ। कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको प्रविधि १४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ। सोही कारण टेलिकमले समय–समयमा सेवा अवरुद्ध हुने जस्तो समस्या भोगिरहेको छ। यही समस्याका कारण सन् २०२४ मा मात्रै मुलुकभर १७ पटक सेवा अवरुद्ध भएको थियो भने सन् २०२५ मा पनि पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक सन् २०२५ फेब्रुअरी ४ मा नेपाल टेलिकमको सेवा मुलुकभर अवरद्ध भयो। सन् २०२५ जुलाइ २८ तारिखमा पनि मुलुकभर लाखौँ प्रयोगकर्ताको सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै राजस्वमा पनि असर पर्यो। सन् २०२५ सेप्टेम्बर २५ मा राती १ देखि बिहान ६ बजेसम्म र सोही दिन बिहान ९ः३० देखि डाटामा समस्या आएको थियो। सोही कारण हाल प्रयोग भइरहेको पुरानो प्रविधि नै हो।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारले यस विषयमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकदेखि उच्च अधिकारीहरुको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। विशेषगरी प्रबन्ध निर्देशक अवकाशको नजिक हुँदा जवाफदेहिता कमजोर हुने र खरिद प्रक्रिया नियन्त्रणमा रहेका सीटीओ तथा वरिष्ठ व्यवस्थापनले अन्तिम चरणमै प्रक्रिया रोकिराख्नु शंकास्पद मानिएको छ।
विश्लेषकका अनुसार यस्तो ढिलाइले वर्तमान सेवा प्रदायकलाई अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ, जबकि सञ्चालन र वित्तीय जोखिम भने नेपाल टेलिकम र अन्ततः राज्यकै काँधमा पर्नेछ। यसले अल्पकालीन व्यक्तिगत वा संस्थागत सहजताका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित उपेक्षा गरिएको त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ।
टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रणालीको प्रक्रियामा अहिले निर्णय नगर्दा समस्या आगामी दिनमा थप बढ्ने देखिन्छ। विशेषगरी प्रबन्ध निर्देशकको अवकाशपछि यो अन्योल अझ बढ्ने आकलन छ ।यस्तो अवस्थाले जिम्मेवारी हालका निर्णयकर्ताबाट हटाउँदै संस्थालाई अझ बढी जोखिम, अपारदर्शिता र सुशासन जटिलतामा धकेल्नेछ।
टेलिकम यसअघि पनि यस्तै अवस्थामा परेको थियो। बिलिङ प्रणालीका पटक–पटकका अवधि थप हुँदाका निर्णय अख्तियारको छानबिनसम्म पुगेका थिए र वरिष्ठ अधिकारी निलम्बनसमेत भएका थिए। हालको टेन्डर रद्द गरिए पनि टेलिकमसँग व्यावहारिक विकल्प नरहने र फेरि पुरानै प्रणालीको अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ, जसले विगतका जोखिम पुनः दोहोर्याउनेछ।
एसिया इन्फोको अवधि सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म मात्र कायम छ । अब नयाँ बिलिङ प्रणाली स्थापना, माइग्रेसन र स्थिरीकरण गर्न कम्तीमा २४ महिना लाग्छ। प्रत्येक महिनाको ढिलाइले विकल्प साँघुरिँदै लैजाने र भविष्यमा हतारो तथा अपारदर्शी निर्णयको सम्भावना बढाउने विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो विषय अब केवल प्राविधिक वा खरिद प्रक्रियाको मात्रै रहेन। यो नेतृत्वको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्न बनेको छ।
अहिले पनि कसैले अन्तिम चरणमा पुगेको बोलपत्र प्रक्रिया किन रोकिएको छ ? हो भन्ने विषयमा जवाफ दिएका छैनन्। नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापन, विशेषगरी एमडी र सिटीओ, किन यो प्रक्रिया रद्द गर्ने दिशामा देखिएका छन् भन्ने उत्तर स्पष्ट छैन।
यो प्रक्रिया जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यति नै समस्या टेलिकमलाई पर्छ। त्यसको मार टेलिकमका उपभोक्तामा पर्ने निश्चित देखिन्छ। यसले एकातिर टेलिकमको सेवा प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी राजस्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
