काठमाडौं । जलविद्युतमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी बढ्दै गएको छ । हालसम्म २७ ओटा बैंकहरुले जलविद्युतमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन ।
यस्तै पाइपलाइन र विभिन्न चरणमा रहेका ३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुमा बैंकहरुले थप ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाएका छन । यी आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेका हुन ।
अन्य वित्तीय संस्थाहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिट डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) बाहेकको हो ।
सञ्चय कोषले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी र ५७ मेगावाटको माथिल्लो र तल्लो सान्जेन आयोजनामा गरी ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ ।
यस्तै एचआईडीसीएलले पनि झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युतमा लगानी गरिसकेको जनाएको छ । सञ्चय कोषले २०० मेगावाटका दुईओटा आयोजनामा लगानीको तयारी गरेको छ ।
नविल र एभरेष्ट बैंकले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाइरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी सम्झौता गरेका छन ।
निजी लगानीमा बन्ने चरणमा रहेका थप ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी प्रतिवद्धता जनाइसकेको एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बताउँछन । उनका अनुसार एनएमबीले मात्र कुल कर्जाको ६ प्रतिशत हारहारी जलविद्युतमा लगानी गरेको छ ।
एनएमबीले १७ प्रतिशत थप कर्जा लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । बैंकहरुको लगानी जलविद्युतमा विस्तार हुँदै गएको बताउँदै उनले भने ‘केही वर्षभित्र बैंकहरुको लगानी बढेर ४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यो लगानी रकम बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को हारहारीमा हुन आउँछ ।’
बैंकहरुको जलविद्युतमा ७० देखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी भएको छ । बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत विकासकर्ताले स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गरेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत, पर्यटन र ठुला उद्योगमा गरी न्युनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याएको छ ।
नेपाली मुद्राको डलरसंग भएको अवमूल्यनले जलविद्युत आयोजनाको लागतमा असर गर्ने सीईओ केसीको भनाई छ । यसले आगामी दिनमा लगानीकर्तालाई ब्याजको दायित्व बढ्ने र निर्माण सामाग्रीको भाउ पनि माथि जाने संभावना छ ।
निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनालाई वेग्लै खालको पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकसंग अनुरोध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
डलरको ब्याजदर घटेकाले अहिले विदेशबाट सस्तो ब्याजमा पैसा पाउने अवस्था छ । विदेशबाट पैसा ल्याउन नेपालमा हेजिङ्गको समस्या छ । करेन्सी स्वापको व्यवस्था गरिदिने र हेजिङ्ग शुल्क कम गरेमा विदेशबाट सस्तो ब्याजदरमा थप लगानी ल्याउन सकिने सीईओे केसीको भनाई छ ।
यस्तै नविल बैंकले पनि १०० मेगावाटका ४ ओटा आयोजनामा लगानी गरेको सीईओ अनिलकेशरी शाह बताउँछन । उनले कोरोना भाइरसको महामारीले आयोजनाको समय थप हुने र यसले लागत पनि बढाउने जोखिम रहेको बताए । कर्जाको पुँजीकरण गरेर मात्र समस्या समधान नहुने उनको भनाई छ । यसका लागि वृहत ऊर्जा रणनीति आवश्यक भएको शाहले बताए ।
बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) का सीईओ उत्तरकुमार श्रेष्ठले ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याउनु पर्ने, विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) मा बढाउनु पर्ने बताउँछन ।
अहिलेको संकटले समस्या आउन सक्ने भन्दै हेजिङ्गको व्यवस्थालाई सहज बनाउन पर्नेमा एचआईडीसीएलका सीईओ छविराज पोखरेल बताउँछन । आगामी दिनमा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुलाई थप लगानी जुटाउनु पर्ने बताउँछन ।
-1751960163.jpeg)
