काठमाडौं। सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म कुल आन्तरिक विद्युत् माग ४० हजार ७१० गिगावाट घन्टा आपूर्ति गर्न १३ हजार ४६८ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारको ऊर्जा क्षेत्रको महत्वाकांक्षी योजनामा राखिएको मार्गचित्रअनुसार काम गर्न भने नीतिगत अप्ठेरोको संकेत देखिएको छ।
टेक एन्ड पे, लाइसेन्स प्रक्रिया, इआईए, आईई, रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, पीपीएलगायत प्रावधान पूरा गर्दा लामो समय लाग्ने हुँदा सरकारले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार लक्ष्य नभेटिने देखिएको हो।
मागसरकारको आगामी दशकमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा नीतिगत अल्झन देखिएको हो।
साथै, आगामी दशकमा छिमेकी मुलुकमा करिब १५ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत निर्यात गरिने लक्ष्यसमेत सरकारको छ। तर, यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न नीतिगत समस्या देखिएका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ नीति ल्यायो। यो समस्या समाधान हुन नपाउँदै बाढीपहिरोका कारणले केही आयोजना बगायो। यसका साथै भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलका कारणले स्थानीयले निःशुल्क सेयर माग तथा तोडफोडसमेत गरे। नीति परिवर्तन र टेक एन्ड पेजस्ता नियमले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ता निरास भएको इप्पानका अध्यक्ष कार्की बताउँछन्।
‘कन्टिन्जेन्सी, ईआइए, नेटवर्कलगायत समस्याले व्यवसायको वातावरण प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘३६ सय मेगावाट लाइसेन्स भएका आयोजनालाई निकास नदिने हो भने करिब ३ खर्बको लगानी जोखिममा पर्ने स्थिति छ।’ उनले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (आईई) प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताए।
यसका साथै, रुख कटान स्वीकृति र अन्य प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा बिजुली उत्पादनमा असर परिरहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। ‘विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई ट्रान्समिसन लाइन र बिजुली व्यापारमा पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, ह्विलिङ चार्ज, व्यापार प्रक्रिया र पीपीएको कार्यान्वयन अझै अस्पष्ट छ।’
ऊर्जा क्षेत्रमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन जटिल छन्। यी कानुनका कारणले विकास आयोजनारुमा गति लिन सकेको अवस्था देखिदैन। वन र जग्गा प्राप्तिमा समस्याका कारण आयोजना समयमा नबन्ने र लागत बढ्ने गरेको ऊर्जाविज्ञ अरुण सुवेदीले बताएका छन्। इकोनोमिक लिटरेसी नभएका कारण नेपालमा विकासका काम गर्न समस्या भएको तर्क राखे। यसका साथै कर्मचारी तन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उनको अनुभाव छ।
नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्न विभिन्न चरणका लाइसेन्स लिनु र्ने हुन्छ। लाइसेन्सिङ प्रणालीअन्तर्गत सर्वेक्षण, निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र सञ्चालन चरणमा लिनुपर्छ। देशभर उर्जा उत्पादन परियोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन्। तर कुनै भरणमा ढिलासुस्ती हुँदा आयोजना नै प्रभावित हुने गरेको छ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक तथा सहसचिव मनदेवी श्रेष्ठले ५ वर्ष सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि हुने बताइन्। ‘५ वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन्छौं। २ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिए। अध्ययन गर्नुभयो तर वनबाट अनुमति लिन सक्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि उहाँहरुले आवेदन दिनुभएन खारेज भयो।’ उनका अनुसार सरकारले अघि बढाएको दूधकोसी जलविद्युत आयोजना पनि समस्या आएको छ।
कार्यसूची र कार्यक्षेत्र स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ तर रिपोर्ट पुनः निर्णय भएको छ। यसले आयोजनाको समय लम्बिने देखिन्छ। उनले वनका निकायहरुसँग बसेर ऐन, नियम बनाउने बेला नै वृहत छलफल तथा फरक फरक निकायबीच बुझाइमा फरक परेका कारण समस्या भएको बताइन्।
मुलुकमा विजुली आपूर्तिका लागि भारतबाट विद्युत आयात गर्ने नेपालले निजी क्षेत्रको योगदानका कारणले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बढी मूल्यको विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो समय भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै, बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्। बताएका छन्।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत बढी रहेको छ। ऊर्जा क्षेत्र विशेषगरी जलविद्युत, सौर्य र हावाजस्ता नवीकरणीय स्रोतमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) का अनुसार हाल निजी क्षेत्रले ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका १ सय ९० वटा जलविद्युत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ।
यसका साथै, एनईएसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट–पीपीए) मा हस्ताक्षर गरी वित्तीय व्यवस्थाको चरणमा रहेका ९० छन्। यी परियोजनाबाट थप २ हजार २ सय ६६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। यसका साथै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कुल ८ सय ७८ परियोजनामध्ये ८ सय ६४ वटा परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी छ।
यी आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६ हजार ३ सय ३६ मेगावाट रहेको एनईएले जनाएको छ। पछिल्लो समय जल विद्युत उर्जा मात्रै नभई सौर्य ऊर्जामा पनि योगदान बढ्दै गएको छ। एनईएका अनुसार, हाल १ सय ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ।
२१ सौर्य परियोजना सञ्चालनले साढे एक सय मेगवाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेका हुन्। यस्तै, १ सय ९० मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको एनईएले जनाएको छ। यसैगरी, २ हजार १ सय मेगावाट क्षमताका ९६ सौर्य परियोजना विकास चरणमा रहेको एनईएले जनाएको छ।
-1766999946.jpeg)
