काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा केही उम्मेदवारका उत्तेजक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू रमाइरहेको देखिँदा समाजमा द्वेष, विभाजन र तनाव बढ्ने खतरा बढेको छ।
सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले केही दिनअघि प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई लक्षित गर्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उम्मेदवारी दर्तापछि समर्थकहरूसँगको कुराकानीका क्रममा सिंहले थापाविरुद्ध घृणास्पद शब्द प्रयोग गर्दै आत्महत्यासम्मको धम्की दिएका थिए।
यसैबीच, झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दर्ताका लागि पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहमाथि गोली हान्ने विषयमा गरिएको उत्तेजक संवादको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उक्त भिडियोमा केही व्यक्तिहरूले शाह झापा पुगेका बेला आक्रमणको वातावरण बनाउने कुरा गरेको देखिन्छ।
उता, नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले झापा–५ का उम्मेदवार शाहले पाथीभरा मन्दिरमा पूजा–आराधना गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका छन्। पितृशोकको अवधिमा धार्मिक कर्मकाण्ड गर्न नहुने भन्दै उनले हिन्दु संस्कारको दृष्टिले शाहको गतिविधि अनुचित रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
पछिल्लो समय सरकारी निकाय तथा सुरक्षा निकायहरू निर्वाचनको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न सक्रिय देखिएका छन। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ हजार ४ सय ८६ जनाले विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देखिएको भीड र जनउत्साहले यसपटक निर्वाचनप्रति नागरिकको चासो उच्च रहेको देखिन्छ। तर, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने, गालीगलौज गर्ने र चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने खतरा पनि उत्तिकै बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। आयोगले अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत हुने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा डेटा ब्रिच रोकथामका लागि ‘ई–मनिटर प्लस’ नामक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) आधारित सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालनमा आएको उक्त सफ्टवेयरमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संकलन, तथ्य जाँच तथा आवश्यक परे साइबर ब्युरो, प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या सूचना र घृणास्पद सामग्री रोक्न मेटा र टिकटकसँग सहकार्यको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत आयोगले प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेको थियो।
निर्वाचन ऐन र आचारसंहिता अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना, अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनु कानुनी अपराध हो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जाति, धर्म, लिङ्ग, उमेर वा पहिचानका आधारमा घृणा फैलाउने सामग्रीलाई हेट स्पीचको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. दिपेश घिमिरेका अनुसार राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले प्रयोग गर्ने घृणास्पद अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारले समाजमा हिंसा र द्वन्द्व बढाउन सक्छ। ‘यस्ता गतिविधिले सामाजिक एकता कमजोर बनाउँछ र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आचारसंहतामा के भनिएको छ
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार निर्वाचनमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले सामाजिक सञ्जाल खाता सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना समप्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण अर्थात घृणास्पद भाषण तथा अभिव्यक्ति जस्ता भ्रामक टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, विषय निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ। कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रशारण भएको सूचना वा सामाग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन नहुने प्रस्ट लेखिएको छ।
निर्वाचनको विश्वसनीयतामा आयेग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने, उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्ता सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विद्युतीय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरुले प्रकाशन गरेका सामाग्री सेयर गर्न वा त्यस्ता सामाग्री प्रतिक्रिया दिन नहुने व्यवस्था प्रस्टसँग लेखिएको छ।
-1766999946.jpeg)
