काठमाडौं। सरकारले वन नियमावली २०७९ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। वनको कानुन बधाक भएको गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीलाई विकास आयोजना सहज बनाउन संशोधित नियमावलीले ‘हरियो’ सिंगल दिएको छ। तर, संशोधित नियमावलीले विकास आयोजना कार्यमा सहज बन्ला? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गरेको छ। वन नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधन (२०८२) भएको गरिएको छ। संशोधन गरिएको नियमावली हालकै सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन्।
गुनासो गर्दै आएका व्यवसायीले संशोधन भएको कानुनलाई रूपमा सकारात्मक रुपले लिएका छन्। सरकारले नियमावली संशोधन गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिन्छ। विशेष गरी अहिलेको चुनावी माहोलका कारण कार्यान्वयन प्रक्रिया केही ढिलो हुन सक्ने देखिन्छ। तथापि, संशोधन हुनु नै वन क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
ऊर्जा क्षेत्र आयोजनाका तीन दर्जन बढी फाइलहरु कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण अगाडि बढ्न सकेको अवस्था थिएन। हाल नियमावली संशोधन भएपछि कामको सुरुवात हुन थालेको अध्यक्ष कार्कीले बताए।
‘विशेष गरी अदालतसम्बन्धी विषय, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) र रुख कटान, लिज जग्गा सम्बन्धी कामहरू लामो समयसम्म रोकिएका थिए,’ उनले भने, ‘नियमावली संशोधन भएपछि कम्तीमा फाइलहरू उठ्ने र एक निकायबाट अर्को निकायमा जाने प्रक्रिया सुरु भएको देखिएको छ। पहिले फाइल नउठ्ने अवस्था थियो। अहिले काम अगाडि बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ। तर, सबै प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अन्तिम चरणमा पुगेको भने छैन।’
नीतिगत सुधार भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने निर्माण व्यवसायीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
हाल करिब ३० देखि ४० वटा आयोजनासँग सम्बन्धित फाइल विभिन्न चरणमा रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। यी फाइलहरू ईआईए, आइईई र रुख कटानलगायत विभिन्न प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्। ‘नियमावली संशोधनले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब सोही स्पिड र स्पिरिटमा कार्यान्वयन पनि अगाडि बढाउन सके वन क्षेत्रका धेरै कामहरू सहज हुन्छ।’
विकास निर्माणका आयोजना वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा हुने ढिलासुस्ती कम गर्न सरकारले ईआईए र आइईई प्रक्रियालाई ‘सर्टकट’ वा सरल बनाउने नीति अघि सारेको छ। तर, नीतिगत सुधार भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने निर्माण व्यवसायीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका महासचिव रोशन दाहालले विशेषगरी वन क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झमेला र एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल पुग्न लाग्ने महिनौँको समयका कारण नयाँ नियमहरू पनि कागजमै सीमित अशंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्थाहरू भए पनि कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई पालना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो।
व्यवसायीलाई सानो प्राविधिक त्रुटिमा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने तर सरकारी संयन्त्रभित्र हुने ढिलासुस्तीमा कसैलाई जवाफदेही नबनाइने प्रवृत्तिप्रति दाहालको गुनासो छ। ‘ऐन कानुन व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने तर कर्मचारीहरू त्यसभन्दा माथि हुने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको नियमावलीमा प्रक्रिया छिटो बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा एउटा फाइल सार्न दुई महिना लाग्छ भने त्यो संशोधनको कुनै अर्थ रहँदैन।’
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक नरहेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। ‘व्यवसायीलाई पेल्नुपर्छ र उनीहरूले काम समयमा गर्दैनन् भन्ने मानसिकता बोकेर कर्मचारीतन्त्र अघि बढ्यो। जतिसुकै राम्रो कानुन आए पनि आयोजना अघि बढ्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्।
संशोधनअघि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका निर्णय सरकारको तहबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
वन क्षेत्र प्रयोगसँग सम्बन्धित नियमावलीलाई तेस्रो पटक संशोधन गर्दै विकास आयोजनामा सहजीकरण गर्ने दिशा लिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरेका अनुसार, संशोधनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू-उपयोग परिवर्तन, काठ दाउराको व्यवस्थापन, सामुदायिक वन सञ्चालन र ईआइए प्रक्रिया जस्ता विषयलाई समेटेको छ।
संशोधनअघि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगका निर्णय सरकारको तहबाट लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियामा पनि सरलता ल्याइ आइईई र संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बीईएस)मा स्वीकृति पाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ।
विस्तृत ईआईएको हकमा स्कोपिङ डकुमेन्ट र टर्म अफ रिफ्रेन्स स्वीकृत भएपछि मात्र जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन नियमावलीले काठ र दाउराको पुनर्मूल्यांकन अवधि घटाएको छ। सालको काठ सात वर्षको सट्टा पाँच वर्षमा, अन्य प्रजातिका काठको अवधि छोट्याइएको छ। दाउराको हकमा चार वर्षको सट्टा एक वर्षमा पुनर्मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वन पैदावार समयमै बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरका सांस्कृतिक, धार्मिक र राष्ट्रिय जात्राका लागि आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि सरल बनाइएको छ भने खडा र ढलेका रुख दुवै लिलाम गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ। यसैगरी, सुरक्षा निकायका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग, कार्यालय परिसर र सार्वजनिक संरचनामा जोखिमपूर्ण रुख हटाउने प्रक्रियासमेत सहज बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरिएको छ। कार्य योजना सकिएपछि नयाँ वा संशोधित योजना तुरुन्तै लागू गर्न सकिने, काठ दाउराको मापन, संकलन, बिक्री र वितरण अब प्रदेश निर्देशनालय तहबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, सामुदायिक वनले लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन्यजन्तु पालनमा वन पैदावार उपलब्ध गराउन सक्ने प्रक्रिया स्पष्ट पारिएको छ। प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, यस संशोधनले विकास आयोजनामा वन नियमसँग सम्बन्धित झन्झट कम गर्दै लगानीकर्तालाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
