दुई तिहाइ बहुमत नजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न अब १३ दिन मात्र बाँकी छ । सरकार गठन हुनासाथ अर्थतन्त्रलगायत क्षेत्रलाई नयाँ गति दिन पार्टीका तर्फबाट सय बुँदे सार्वजनिक भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ।
सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयबाटै सिफारिस भएका आयोजनालाई लक्षित गरिने र कनिका छरे जसरी बजेट विनियोजन नहुने बताइसकेका छन्। अर्थतन्त्रको गति सुस्त, आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्था, निजी क्षेत्र सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसकिरहेका बेला दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। सरकारले ल्याउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ र यसका मुख्य प्राथमिकता के हुनुपर्छलगायतका विषयमा आधारित रहेर पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग क्यापिटलकर्मी पुष्कर पौडेलले गरेको कुराकानीः
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै छ। बजेट कस्तो आउनुपर्ला र यसले अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने कस्तो रणनीति लिनुपर्छ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेबारेमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बेलाबेलामा भनिराख्नुभएकै छ। बिहीबार मात्रै संसद्का दुवै सदनमा बजेट विनियोजनका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिसक्नुभएको छ। त्यसले पनि आगामी बजेटका सन्दर्भमा कतिपय कुरा प्रस्ट पार्छ। यसअघि पनि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चबाट व्यक्त अर्थमन्त्री कुराले पनि त्यसतर्फ संकेत गर्छन्। अहिले नेपालको समस्या भनेको खासगरी आर्थिक विकासको गति तीव्र नहुँदा विकासको गति मन्द भयो भन्ने छ। त्यसलाई मापन गर्ने कुल गार्हस्थ उत्पादन, जसलाई जीएनआईका पिता भनिन्छ। अर्थात् जीडीपी भनिन्छ।
-1778997185.png)
जीडीपी हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन र कुल राष्ट्रिय आम्दानी भयो। त्यसमा पनि प्रतिव्यक्ति आय अत्यन्तै न्यून छ। हाम्रो हाराहारीका अरु मुलुकको तुलना र हामीले बचत पनि धेरै गर्न नसक्ने अनि लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। लगानी गरेर पनि सम्पत्ति क्रिएट अर्थात् अर्थशास्त्रको भाषामा सम्पत्ति सिर्जना गर्ने हो। त्यो पनि गर्न नसक्ने भनेपछि धेरै खर्च उपभोगमा जाने हो।
धनी धनी हुँदै र जाने गरिब गरिब नै भएर रहने त्यस्तो खालको त्यो असमानता बजेटले हटाउन सक्नुपर्छ।
सम्पत्ति सिर्जना भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ। यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। यो एउटा चक्र बन्छ। उत्पादन बढ्यो भने त्यसबाट बचत हुन्छ। त्यो फेरि उत्पादनमा लाग्छ। त्यसले मान्छेको आम्दानी बढाउँछ। रोजगारी सिर्जना त्यसैले गर्छ। राष्ट्रिय सम्पत्तिको सिर्जना हुन्छ अनि व्यक्तिको जीवनस्तर बढ्छ। अर्थतन्त्रको चक्र पैदा नहुँदा उल्टो भयो। रोजगारी भएन र खासगरी युवाहरू विदेशिन थाले। यही बसेकाहरूको पनि आम्दानी घट्यो। मुद्रास्फीति बढ्यो। उत्पादनका वस्तुले निर्यातको भ्यालु बढाउन सकेनन् अथवा हाम्रो निर्यात पक्ष कमजोर रह्यो। हामीले आयातमा धानिनुपर्ने अवस्था रह्यो। आयातमा अत्यधिक निर्भरता बढ्यो। समुन्नति र समृद्धि हासिल गर्न आर्थिक विकासको गतिलाई कसरी तीव्र बनाउने र दायरा फराकिलो हुने गरी अबको बजेट आउनुपर्छ। धनी धनी हुँदै र जाने गरिब गरिब नै भएर रहने त्यस्तो खालको त्यो असमानता बजेटले हटाउन सक्नुपर्छ।
सुशासन नभएकाले भ्रष्टाचार बढ्यो, सेवा प्रवाह राम्रोसँग गर्न सकेनन् सरकारी संयन्त्रले भनेर जनता निरास र असन्तुष्ट छन्। त्यसकै परिणाम हो-जेनजी आन्दोलन। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो, यो। यो सरकारबाट नागरिकले आस गरेको सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको गुड गभर्नेन्स हो। सर्भिस डेलिभरी राम्रो होस् भन्ने हो। त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्यो। त्यसका लागि सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्यो।
सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मबाट अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने भनिरहँदा बजेटमा कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ?
सरकारले डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा मात्र होइन। जतासुकै गर्नुपर्छ। डिजिटलाइजेसन भनेको सञ्चार र सूचना प्रविधिको परिस्कृत रुप हो। यसको अत्युत्तम उपयोग सरकारले हरेक क्षेत्रमा गर्नुपर्यो। सुशासनका लागि गर्नैपर्यो, सेवा प्रवाहका लागि गर्नुपर्यो। अर्थतन्त्रको जग बलियो र दायरा फराकिलो बनाउन पनि यसको उपयोग गर्नुपर्यो। डिजिटल इकोनोमीबारे अर्थमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ-हामी डिजिटल इकोनोमीमा जोड दिन्छौं। डिजिटल सर्भिस डेलिभरी दिन्छौं।
-1778997185.png)
नीति निर्माणमा पनि पनि डिजिटलाइजेसनको ठूलो भूमिका छ। अहिले एभिडेन्स बेस्ड (घटनामा आधारित) पोलिसी मेकिङ भनिन्छ। तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण भनिन्छ। त्यसका लागि परिस्कृत सूचनाको प्रशोधन गरेर जुन तथ्य र तथ्यांक त्यसबाट निस्किन्छन्। त्यसको आधारमा नीति बन्यो भने त्यो दिगो हुन्छ। आज बनेको नीति भोलि परिवर्तन गरिरहनु भएन।
डिजिटलाइजेसन भनेको कम्प्युटर अगाडि राखेर डाटा जेनरेट गर्ने मात्रै होइन। त्यसको लिंक तपाईंको सर्भिस डेलिभरीमा हैन, इकोनोमिक ग्रोथमा, सामान्य उत्पादनमा नभई औद्यागिक उत्पादनमा हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रका अरु धेरै क्षेत्र छन्-जस्तै, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा। ती सबैमा डिजिटल लिंकेज गर्न सकिए काम पनि छिटो गराउँछ।
बाटोको पहुँच दूरदराजमा गाउँमा सबैतिर पुगेजस्तो देखिन्छ। तर, त्यसको गुणस्तरमा समस्या छ। १२ महिना गाडी चल्न सक्दैनन्। गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्यो भन्ने हो।
दोस्रो त्यो सर्भिसलाई पनि दक्ष बनाउँछ। हाम्रो अर्थतन्त्रको लागत धेरै हामी सबैको बुझाइ हो। नागरिकलाई त्यसको लागत असाध्यै महँगो हुनुपरेको छ। वस्तुको पनि मूल्य महँगो सेवाको पनि मूल्य महँगो भएपछि अर्थतन्त्र त्यसै धान्न नसकिने खालको हुने भयो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न डिजिटलाइज अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। त्यसैगरी पूर्वाधार र विकास हुन सकेन। बाटोको पहुँच दूरदराजमा गाउँमा सबैतिर पुगेजस्तो देखिन्छ। तर, त्यसको गुणस्तरमा समस्या छ। १२ महिना गाडी चल्न सक्दैनन्। गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्यो भन्ने हो।
-1778997187.png)
लगानीकर्ता बाहिरबाट आउन उनीहरूले सुरुमा पूर्वाधारको सहजता खोज्छन्। त्यसपछि उनीहरूले सुशासन खोज्छन्। त्यसो हुँदा यो कनेक्टिभिटी भन्ने जुन धारणा छ, पूर्वाधारले दुईटा भूगोललाई पनि जोड्छ र त्यो भूगोलको अर्थतन्त्रलाई पनि जोड्छ। समाजलाई पनि जोड्छ। त्यसको त्यो उत्पादनको त्यो मूल्य शृंखला हुन्छ के उत्पादनमा के हुन्छ भने ब्याकवर्ड लिंकेज र फरवार्ड लिंकेज भन्छ। तपाईंले जुम्लामा उत्पादन गरेको स्याउ कनेक्टिभिटी राम्रो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पुग्न सक्ने भयो। गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा अर्को पाटो छ। मध्यम वर्गको विस्तार भनेको छ।
सत्तारुढ दलको वाचापत्रले मात्र होइन, मध्यम वर्गको विस्तार भएपछि माग बढ्छ। माग बढिसकेपछि उत्पादनका लागि त्यसले दबाब दिन्छ। अनि तपाईको आम्दानीको स्तर बढ्छ। आम्दानीको स्तर बढिसकेपछि फेरि लगानीमा त्यसले सकारात्मक योगदान दिन्छ। मान्छेले आम्दानी गरेपछि लगानी गर्न थाल्छन्। त्यसको पनि एउटा चक्र हुन्छ। हामीले अब लगानी बाहिरबाट जुटाउने सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपाली समुदाय डायस्पोराको पनि साधन स्रोत, पुँजी क्षमता सीप प्रविधि भित्र्याउन सक्नुपर्यो।
अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा मुख्य आधार भनेको राजस्व पनि हो। राजस्व संकलनमा देखिएका चुनौतीलाई सुधार गर्न के-कस्ता नीतिगत कदम आवश्यक छन्?
राजस्वको प्रमुख स्रोत भनेकै हाम्रो आफ्नो आन्तरिक आम्दानी हो। नागरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर कर तिर्छन्। आयकर प्रत्यक्ष हो भने बाहिरबाट आएको वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउँछौँ, यही उत्पादन हुनेमा पनि अन्तःशुल्क लगाउँछौँ। मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँछौँ। यी सबै अप्रत्यक्ष कर भए। प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करलाई सन्तुलित ढंगबाट चलायमान हुन दिनुपर्यो। संकलनको दर पनि बढाउनुपर्यो। करको दायरा बढाउने कदमतिर जानुपर्यो।
बजारमा भएका क्रियाकलापलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकिए त्यसबाट पनि राजस्व उठ्छ।
राजस्व बढाउन चुहावटका स्रोत जुन छन्, तिनलाई टाल्नुपर्यो। राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्यो। संँगै हामीले अब विदेशबाट प्राप्त हुने जुन अनुदान हो ऋण हो, सहुलियतपूर्ण ऋण हो, त्यसलाई पनि पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्यो। एनआरएनए लगानीसँगै विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने, उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने नियम, कानुन बनिनुपर्यो।
-1778997187.png)
सरकारले गर्छ भन्ने पत्यार मान्छेलाई दिलाउनुपर्यो। त्यसकारण राजस्व प्रशासनले आम्दानी गर्न सकिने अर्थतन्त्रका जति पनि आयाम छन्, तिनलाई अझ विस्तारित गर्ने, हरेक क्षेत्रमा सुरु गरिसकेका योजनालाई पनि थप सुधार गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रका धेरै त्यस्ता क्रियाकलाप छन्, जसलाई हामीले औपचारिक रुपमा ल्याउन सक्छौं। औपचारिक दायरामा ल्याउन सक्छौँ। यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहज हुन्छ। बजारमा भएका क्रियाकलापलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सकिए त्यसबाट पनि राजस्व उठ्छ।
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चबीचको असन्तुष्टिलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ? यसमा तपाईंको अनुभव कस्तो छ?
चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपात निर्धारण गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाले नै गरिएको हुन्छ। स्वाभाविक रुपमा खर्च धेरै चालूमा जान्छ। त्यसमा प्रशासनिक खर्च मात्रै नभएर अरु पनि हुन्छन्। पुँजीगत खर्च बढाउन प्रक्रियागत कुरा पनि छन्। केही सिस्टममा पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। केही कानुन पनि सुधार गरिनुपर्छ। जस्तो, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने होला। छिटोभन्दा छिटो खरिद कार्य सुरु गर्न खासगरी पुँजीगत खर्च थेग्ने पूर्वाधारतिर ध्यान दिइनुपर्छ। पूर्वाधार संरचना निर्माणमा अलि ठेक्कापट्टामा ढिलासुस्तीलगायतका जति पनि प्रक्रियागत झन्झट छन्, तिनलाई हटाउनुपर्यो कानुन सुधार गरेर। त्यसैगरी संस्थागत सुधार गर्नुपर्यो। भुक्तानीका पनि कुरा छन्। यसलाई सहज बनाउन कागजी प्रक्रिया झन्झट हटाएर छिटोछरितो ढंगबाट त्यसलाई अगाडि बढाइनुपर्छ।
यसका लागि प्रक्रियागत, नीतिगत, कानुनी, सांगठनिक, संस्थागत सुधार सबै काम गर्न दक्ष तथा व्यावसायिक क्षमताका मान्छेले ‘ड्राइभ’ गर्नुपर्यो। जेठ १५ मा बजेट आइसकेपछि त्यसलाई पहिलो चौमासिक भनिन्छ। साउन, भदौ, असोज र कात्तिकसम्म पहिलो चौमासीको सुरुमा हुन नसके पनि दसैँअगाडि नै ठेक्कापट्टा लगाउन सक्यौं भने चाँडो काम हुन्छ, चाँडो खर्च हुन्छ। बिल भर्पाइ पेस गर्न पाउँछन्, भुक्तानी पनि चाँडो हुन्छ र पुँजीगत खर्च बढ्छ। अब यसलाई रोकिने भनिएको छ। असारमै सबै काम गरेर देखाउनुपर्ने, जसरी भए पनि बजेट सक्नुपर्ने जुन विकृति छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा नीति, कडा कानुन आवश्यक छ। त्यतापट्टि सरकारको ध्यान जान्छ होला।
आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बजेटले कस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ?
देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार एक्लैले मात्रै सबैथोक गर्न सक्दैन। सरकारसँग यसै पनि स्रोत-साधन कम छ। अलिकति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतिर पनि खर्च गर्नुपर्यो। त्यसो हुनाले विकास निर्माणको काममा लगानी जुटाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्यो। निजी क्षेत्रले त्यो बेला मात्रै सरकारलाई सहयोग गर्छ, जुन बेला उसले विश्वास गर्छ। निजी क्षेत्रले गल्ती गरेको छ भने उसलाई सजाय दिनुपर्छ, तर ‘ह्यारेस’ गर्नु भएन।
-1778997188.png)
आवश्यकताअनुसार संरक्षण पनि गर्नुपर्यो, प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्यो र ‘कन्फिडेन्स’ गर्न विश्वासपूर्ण सम्बन्ध सिर्जनातिर सरकार लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्र सरकारसित हातेमालो गरेर सँगै जाने त हो। निजी क्षेत्रसँगका गुनासा सुन्नुपर्यो, उनीहरूका चित्त दुखाइ छन् भने त्यो पनि सुन्नुपर्यो। तर, कालो धन्दा जसले गरिराखेको छ, त्यस्तालाई छाड्न भएन। सरकारले अनुगमन कडा बनाउनुपर्यो।
विकास आयोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि बजेटमार्फत के गर्न सकिन्छ?
विकास आयोजनालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न कानुनीदेखि संस्थागत सुधारसम्ममा जानुपर्छ। प्रोजेक्टलाई सुशासनमा लैजाँदा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर ‘प्रिपेड’ चलन र घुस, कमिसन लिने आदि/इत्यादि विकृतिलाई हटाउनैपर्छ। अब विकास आयोजनासँग सम्बन्धित जति पनि विकृति र विसंगति छन्, ठेक्कापट्टामा मिलेमतोका कुरा, कार्टेलिङका कुरा। यी सबैलाई अन्त गर्नुपर्यो।
प्रोजेक्ट बैंकलाई वास्तविकतामा लैजाने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएका आयोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिएर सञ्चालन गर्नुपर्यो।
विकास आयोजनामा सुशासनको अत्यन्तै आवश्यकता छ-प्रोजेक्ट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा। विकास आयोजना तर्जुमा गरिँदा त्यो साँच्चै आवश्यक छ कि छैन, प्राथमिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन? भोलि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने खालको हो कि होइन? आदि विषय हेरिनुपर्छ। हुन त हामीले आयोजना (प्रोजेक्ट) बैंक भनेका छौं। प्रोजेक्ट बैंकलाई वास्तविकतामा लैजाने हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएका आयोजनालाई मात्रै स्वीकृति दिएर सञ्चालन गर्नुपर्यो।
यहाँले अघि पनि वैदेशिक ऋणको कुरा गर्नुभयो। वैदेशिक ऋण र अनुदानको सही उपयोगका लागि सरकारले कस्तो प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ?
ऋण लिसकेपछि तिर्नुपर्छ। ऋण लिएर नतिरे पनि हुन्छ, भोलि सक्दा तिरौंला, नसक्दा नतिरौँला भन्ने मनस्थिति बनाउनुहुँदैन। त्यो राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ। हामी डिफल्टर हुनुहुँदैन। सबभन्दा पहिले देशले कति ऋण लिन मिल्ने र कति नमिल्ने भन्ने आफ्नै मापदण्ड छ। त्यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ। कुल घरेलु उत्पादनको कतिसम्म हामीले लिनुपर्ने हुन्छ? जस्तो जीडीपीको प्रतिशतभन्दा माथि नगएको राम्रो हो। पहिलो, ऋणको आकार र सीमालाई विचार गर्नुपर्यो। दोस्रो ऋणको प्रकृति र प्रकार कस्तो हो, सहुलियतपूर्ण ऋण हो कि महँगो ऋण हो, ब्याजदर कस्तो छ, भुक्तानी अवधि कति छ, त्यसमा सर्त कति अप्ठ्यारा छन्। त्यो सबै हेर्नुपर्यो।
-1778997189.png)
तपाईंले ऋण लिनुभयो भने ऋणदाताले भनेका सर्त मान्ने क्रममा उसैले सिफारिस गरेका कम्पनीबाट सामान किन्नुपर्नेलगायतका सर्त हुन्छन्। यतातिर पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ। ऋण लिइसकेपछि केमा खर्च गर्ने र कसरी गर्ने यसबारे पनि सोच्नु जरुरी छ। ऋण राजस्वबाट तिर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यतातिर पनि हेर्नुपर्यो।
सही तरिकाबाट र साँच्चिकै उसलाई त्यो अनुदान आवश्यक पर्ने देखिएको हो वा होइन, त्यसलाई पनि नियाल्नुपर्छ।
राज्यले ऋण ल्याएर शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा पनि खर्चिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा ऋण लियो भने त्यसबाट त हामीले नाफा कमाउने होइन नि। नाफा नकमाएपछि कसरी ऋण तिर्ने भन्ने रणनीति पनि बनाउनुपर्ने होला। वैदेशिक सहायता नीतिमा प्रस्ट भनिएकै छ। त्यसमा भनिएका कुरालाई फलो गर्नुपर्यो। पूर्वाधार क्षेत्रले राजस्व ‘जेनेरेट’ गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार सुदृढ गर्न के गर्नुपर्छ?
त्यसका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ, जसले तीन वटै तहका सरकारलाई स्रोत बाँडफाँट गर्दै आएको छ। यो विषय संविधानले व्यवस्था गरेको छ। आयोगले एउटा मापदण्ड र आधार निर्माण गरेको हुन्छ। नियमित रुपमा प्रत्येक वर्षजसो त्यसमा समीक्षा पनि गर्छ। उसले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन पनि गर्छ। त्यहीअनुसार विभिन्न प्रकृतिका अनुदान जान्छन्- संघबाट प्रदेशमा अनि स्थानीय तहमा। यसलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक, विशेष र ससर्त भनिन्छ। ती अनुदान ठिक ढंगबाट गइरहेका छन् कि छैनन्, समन्यायिक भएको छ कि छैन, त्यो आवश्यकता र क्षमताअनुसार अनुदान दिने हो। दिएको अनुदान उसले खर्च पनि गर्न सक्नुपर्यो। सही तरिकाबाट र साँच्चिकै उसलाई त्यो अनुदान आवश्यक पर्ने देखिएको हो वा होइन, त्यसलाई पनि नियाल्नुपर्छ।
आवश्यकताको आधारमा, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा उसले अनुदान पाएको छ कि छैन, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यो आधार र मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई भनिरहनुपर्छ।
यसभन्दा पहिले कस्ता बजेट आए र किन आए भन्ने कुराको समीक्षा गर्नुपर्यो। किन सफल हुन सकेनन्, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । त्यसो नगरिए बजेट आउँछ, जान्छ।
यस्तै, विभिन्न अध्ययनका रिपोर्ट पनि प्रकाशित भइरहेका हुन्छन्। जस्तै, निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल प्रतिवेदनले आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। अरु जति पनि विभिन्न अध्ययन विगतमा भएका छन्, तिनको सुझाव र सिफारिसलाई दृष्टिगत गरेर वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउनुपर्छ। तीन वटै तहलाई आ-आफ्नो ठाउँमा अधिकारसम्पन्न बनाइदिएको छ। कसैले कसैलाई नियन्त्रणमा र अन्तर्गतमा राख्ने भन्ने छैन। सबैको श्रेष्ठता छ। वित्तीय संघीयता यदि स्वस्थ हुन सकेन, सबल हुन सकेन, दिगो हुन सकेन र पारस्परिक सम्मान पूर्ण सम्बन्धमा आधारित हुन सकेन भने तीन तहबीचको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सकेन भने संघीयता नै धरापमा पर्ने स्थिति हुन्छ।
बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी पक्ष सुधार्न सरकार र प्रशासनले के परिवर्तन गर्नुपर्छ?
यसभन्दा पहिले कस्ता बजेट आए र किन आए भन्ने कुराको समीक्षा गर्नुपर्यो। किन सफल हुन सकेनन्, त्यो पनि हेर्नुपर्यो । त्यसो नगरिए बजेट आउँछ, जान्छ। केही समयसम्म सार्वजनिक खपतका लागि चर्चा-परिचर्चा हुन्छ। अन्तर्वार्ता, गोष्ठी, सेमिनार चलाइन्छन्। त्यसपछि चर्चा सकिन्छ। अनि कस्तो बजेट किन ल्याइएको थियो अघिल्लो वर्ष भन्ने कुरा मान्छेले सम्झिन्न।
-1778997190.png)
अतः अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले पहिलेका बजेट यो-यो कारणले कार्यान्वयन हुन सकेका थिएनन्। अहिले हामी गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्नुपर्यो। पहिलो कुरा, विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्यो। दोस्रो, बजेटलाई अलिकति सबैले बुझ्ने भाषामा अलि सरल तरिकाले त्यसको प्राविधिक व्याख्यासहित बुझाइदिन सक्नुपर्यो। त्यो स्पर्स त्यहाँ हुनुपर्यो।
बजेटले मेरो मुद्राको क्रयशक्ति बढ्छ, मैले थोरै पैसाले धेरै सामान किन्न सक्छु, मेरो घरमा बेरोजगार छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ। मेरो भोलि आम्दानी बढ्छ, मलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले साथ दिन्छ र अब गल्ती गरेका मान्छेलाई दन्डित गर्छ भन्ने भरोसा दिलाउनुपर्छ। बजेट सार्थक हुन नागरिक भरोसामा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नभए बजेट प्राविधिक दस्तावेजमा मात्रै सीमित रहन्छ। बजेटलाई अर्थ- राजनीतिक दस्तावेज भनिनुको कारण पनि नागरिकले स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्ने अवधारणा हो।
-1751183581.jpeg)
