काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रविधि र उदीयमान प्रविधि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत संकेत दिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार विकासले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। नेपालमा डिजिटल सेवाको विस्तार, ई-गभर्नेन्स, फिनटेक, अनलाइन व्यवसाय, क्लाउड-आधारित सेवा तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार विस्तार हुँदै जाँदा पूँजीगत लगानीको आवश्यकता बढिरहेको छ।
समीक्षा प्रतिवेदनमा डिजिटल पूर्वाधारलाई उत्पादनशील क्षेत्रको रुपमा प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ। यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रविधि आधारित परियोजनामा कर्जा मूल्यांकन गर्दा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइने भएको छ।
अर्थविद्का अनुसार यो कदम नेपालको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत आयात निर्भर संरचनाबाट सेवा आधारित डिजिटल संरचनातर्फ रुपान्तरण गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण संकेत हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रले उच्च मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात सम्भावना बोकेको हुँदा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जनामा पनि योगदान दिन सक्छ।
हाल नेपालमा डाटा सेन्टर पूर्वाधार सीमित छ। सरकारी र निजी क्षेत्रका डिजिटल सेवा विस्तारसँगै स्थानीय डाटा होस्टिङ आवश्यकतामा वृद्धि भइरहेको छ। विदेशी क्लाउड सेवामा निर्भरता घटाउन स्वदेशी डाटा सेन्टर विकास रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्र बैंकको नीतिगत संकेतले यस क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
फिनटेक र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तारले पनि बैंकिङ प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट तथा अनलाइन कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षा र प्रविधि पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक परेको छ।
समीक्षा प्रतिवेदनले प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समावेश गर्दै कर्जा प्रवाहको सीमा, जोखिम भार तथा सहुलियत व्यवस्थामा समायोजन गर्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि यसका विस्तृत कार्यविधि राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार यो नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा नेपालमा टेक स्टार्टअप, डिजिटल सेवा निर्यात र इनोभेसन इकोसिस्टम विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। विशेषगरी युवा उद्यमीहरूलाई पूँजी पहुँच सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
तर चुनौतीहरू पनि छन्। प्रविधि क्षेत्रमा जोखिम मूल्यांकन जटिल हुन्छ। परम्परागत धितो आधारित बैंकिङ संरचनामा अमूर्त सम्पत्तिलाई मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले कर्जा सहजीकरण प्रभावकारी बनाउन नियामकीय स्पष्टता र जोखिम व्यवस्थापन ढाँचा आवश्यक हुने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।
समग्रमा, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। डाटा सेन्टर, एआई र उदीयमान प्रविधि क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन दीर्घकालीन संरचनात्मक रुपान्तरणको दिशामा सकारात्मक कदम मानिएको छ।
