काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत परिस्थितिजन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसकेका ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको हो।
उक्त समीक्षामा ‘परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको छ।
६ महिनासम्म समय दिने निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयनमा बैंकका लागि चुनौती देखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार, अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीलाई यस व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ।
‘छ महिनासम्म समय दिने कुरा पक्कै पनि सकारात्मक हो,' उनले भने, ‘यसले आर्थिक समस्याबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत दिन सक्छ।’ तर, बैंकहरूको नाफा ऋणको नियमित किस्ता भुक्तानीमा निर्भर हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन कत्तिको सहज हुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि रहने उनले बताए।
सिंहका अनुसार बैंकहरूले ऋणलाई असल, कमसल र खराब ऋणका रूपमा वर्गीकरण गरेर राख्ने व्यवस्था हुन्। यदि ऋणीले समयमै किस्ता तिर्न सकेन भने ऋण क्रमशः कमसल वा खराब ऋणको श्रेणीमा जान सक्छ त्यसैले यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा बैंकहरूलाई केही चुनौती हुन सक्ने उनको तर्क छ।
कोरोना महामारीपछि तग्रिदै गरेको अर्थतन्त्रलाई भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले पुनः मारमा पारेको छ। यस्ता कारणले पछिल्लो समय व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार कतिपय व्यवसायी सरकारी भुक्तानी समयमै नपाउँदा समेत बैंकमा डिफल्टर बन्न बाध्य भएका छन्। ‘अहिले बैंकका डिफल्टरहरू विभिन्न कारणले बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले सरकारी भुक्तानी समयमै नपाउँदा पनि ऋण तिर्न नसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा ल्याइएको व्यवस्था उनीहरूका लागि केही हदसम्म राहत हुन सक्छ।’
उनले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण धेरै व्यवसायी समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी रोकिएका ठेकेदार तथा व्यवसायीलाई भने यसले केही राहत दिन सक्ने बताए। तर, सबै परियोजनामा भने यसको प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ।
तर उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। जसका कारण बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था बनेको छ।
‘यसमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना जस्ता ठेक्का विवादका विषयमा भने यसले प्रत्यक्ष राहत दिदैन,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ल्याइएको कदम हुन सक्ने देखिन्छ। पूर्वाधार विज्ञ ई. रामबहादुर घिमिरेका अनुसार अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता बढ्दो अवस्थामा छ। तर उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न इच्छुक देखिएका छैनन्। जसका कारण बैंकमा रकम थुप्रिने अवस्था बनेको छ।
‘परिस्थितिजन्य कारणले ल्याइएको यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई केही गति दिन सक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार विभिन्न आन्दोलन, सरकार परिवर्तन तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण विकास निर्माणका कामहरू समयमै अघि बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा ‘डेडलक’ जस्तो अवस्था देखिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा ऋणीलाई ६ महिनाको समय दिएर राहत दिने व्यवस्थाले विशेषगरी निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगीहरूलाई केही सहजता दिन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले नेपालमा विकास बजेटको खर्च प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बढी हुने भएकाले अहिले ल्याइएको यस्तो व्यवस्था निर्माण कार्यअघि बढाउन र बजेट खर्च बढाउन पनि उपयोगी हुन सक्ने बताए।
सरकारले पछिल्ले समय २ सय आयोजना रुग्ण भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्ता रुग्ण ठेक्का आयोजना मात्र अन्य नभई, अन्य क्षेत्रका ऋणीलाई पनि यस व्यवस्थाले केही सहयोग पुग्ने देखिन्। ‘समयमै निर्णय हुन नसक्दा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न यो आवश्यक कदम थियो,’ उनले भने।
