काठमाडौं। आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार मैदानमा छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार जसरी पनि चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न होडबाजी गरिरहेका छन्।
उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले न्यूनतम २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकिदिएको छ। तर, त्यो खर्चबाट उम्मेदवारले चुनाव जित्ने सम्भावना छैन। त्यसैले आयोगले दिएको खर्च सीमा र वास्तविक चुनावी खर्चबीच अकास-पातालको फरक छ।
जित्ने सम्भावना भएका शीर्ष चार उम्मेदवारले औषतमा ६ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको अनुमान छ। यो हिसाबले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार उम्मेदवारले गरी करिब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ। देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा यो खर्च जोड्दा करिब १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शीर्ष चार उम्मेदवारले खर्चिने अनुमान गर्न सकिन्छ। जबकि देशभर ३ हजार ४ सयमाथि उम्मेदवार छन्। उनीहरूको पनि धेरथोर खर्च हुन्छ नै। त्यो खर्च जोड्दा खर्बौं रुपैयाँ एउटै चुनावबाट बाहिर आउँछ।
आयोगले सुगम र दुर्गम जिल्लाका आधारमा खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ। काठमाडौंका पाँच निर्वाचन क्षेत्र, क्षेत्र १, ३, ६, ७ र ८ का उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। यसैगरी १७ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई २७ लाख, ६५ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई २९ लाख, ५२ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई ३१ लाख र २६ क्षेत्रका उम्मेदवारलाई ३३ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
यसपालि पनि सोही हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मतदाता ओसार्ने खर्चले नै तोकिएको सीमा नाघ्ने स्पष्ट छ।
तर, यो सीमा कागजमा मात्र सीमित छ। २०७९ को आमनिर्वाचनमा काठमाडौंबाट काठमाडौं वरपरका जिल्लामा मतदाता लैजान मात्रै एउटा उम्मेदवारले करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको स्वयं त्यतिबेला त्यतिबेलाका उम्मेदवार बताउँछन्।
यसपालि पनि सोही हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। मतदाता ओसार्ने खर्चले नै तोकिएको सीमा नाघ्ने स्पष्ट छ। काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको छ, तर मतदाता ओसार्न मात्रै ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अवस्थामा बाँकी चुनावी गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।
खर्बौंको खेलः वास्तविक चुनावी अर्थतन्त्र
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका उम्मेदवार जित्ने दाबी गरेर चुनावी मैदानमा उत्रन्छन्। यिनले औषतमा ६ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च गर्छन्। केही उम्मेदवारले १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन् भने केहीले २ करोडमा पनि चुनाव लड्छन्। तर, औषत ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
यो हिसाबको आधार के भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा शीर्ष चार उम्मेदवार हुन्छन् र प्रत्येकले औषतमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन्। यसरी एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ जनाले औषतमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा २४ करोड रुपैयाँ हुन्छ। देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा यो खर्च जोड्दा १६५ गुणा २४ करोडका दरले खर्च भयो भने पनि १ खर्ब ५८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। यो रकम मात्र शीर्ष चार उम्मेदवारको हो। बाँकी उम्मेदवारको खर्च यसमा समावेश छैन। सबै जोड्दा कम्तीमा खर्बौं रुपैयाँ हुन्छ।
बाँकी उम्मेदवार औपचारिकता पूरा गर्न मात्र मैदानमा उत्रिने भएकाले उनीहरूबीच त्यति ठूलो प्रतिस्पर्धा हुँदैन। उनीहरूको खर्च पनि न्यून हुन्छ। जित्न सक्ने उम्मेदवारबीच जिताउन र हराउन करोडौं खर्च हुन्छ। यो खर्च-युद्ध केवल राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक पनि हो, जसले देशको अर्थतन्त्रमा अस्थायी तर व्यापक प्रभाव पार्छ।
आयोगले तोकेको खर्च सीमा र वास्तविक खर्चबीचको फरक हेर्दा अचम्मित हुनुपर्छ। सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ तर, उम्मेदवारले औषतमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन्। यो सीमाभन्दा करिब १८ गुणा बढी हो। अर्थात्, कागजमा ३३ लाखको सीमा तोकिएको ठाउँमा वास्तविक ६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यसले खर्च सीमाको व्यावहारिकता र अनुगमन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव बताउँछ।
सानादेखि ठूलासम्मका छपाइ व्यवसायी चुनावी मौसममा फस्टाउँछन्।
चुनावी खर्चको यो विशाल रकम विभिन्न तरिकाले बजारमा बग्छ। प्रचार सामग्री छपाइमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। ब्यानर, पम्प्लेट, पोस्टर, होडिङबोर्ड निर्माण, छपाइ उद्योगले चुनावको समय उच्च कारोबार गर्छन्। एक उम्मेदवारले मात्रै लाखौं प्रति प्रचार सामग्री छपाइ गर्दा यो क्षेत्रमा करोडौंको कारोबार हुन्छ। सानादेखि ठूलासम्मका छपाइ व्यवसायी चुनावी मौसममा फस्टाउँछन्। औषतमा एउटा उम्मेदवारले प्रचार सामग्री छपाइमा मात्रै ५० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्। अझ अहिले डिजिटल युगलाई आत्मसात् गरेर खर्च गर्दा त्यसको सीमा अर्कै हुने यादवको बुझाइ छ।
सवारीसाधन भाडामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ। मतदाता ओसार–पसार, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचार यात्रामा सयौं सवारीसाधन प्रयोग गरिन्छ। यसले यातायात क्षेत्रमा अस्थायी चहलपहल ल्याउँछ। बस, जीप, मोटरसाइकल, कारसहित सबै किसिमका सवारीसाधन चुनावी समय भाडामा लगिन्छन् र यातायात व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गर्छन्। केवल काठमाडौंबाट मतदाता ओसार्न ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित गरिँदा अन्य खर्च कल्पना गर्न नसकिने यसअघि २०७९ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनिसकेका एक नेताले बताए। एक उम्मेदवारले चुनाव अवधिभर सवारीसाधन भाडामा औषतमा ६० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गर्छन्।
जनसम्पर्क कार्यक्रम, सभा सम्मेलन, कोणसभामा हलको भाडा, होटल तथा खानपान खर्च बढ्छ। आतिथ्य क्षेत्रले चुनावी मौसममा राम्रो व्यवसाय गर्छ। हरेक उम्मेदवारले दर्जनौं कार्यक्रम गर्दा होटल, रेस्टुरेन्ट, खानपान व्यवसायीले पनि चुनावको समय राम्रो आम्दानी गर्छन्। विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा यो प्रभाव बढी देखिन्छ। एक उम्मेदवारले जनसम्पर्क कार्यक्रम र आतिथ्यमा औषतमा ४० देखि ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
कार्यकर्ता परिचालन र उनीहरूको चियानास्ता, खानामा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
सूचना प्रविधि र सञ्चार खर्चमा पनि करोडौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार, मोबाइल अनटप, एसएमएस, कल सेन्टर सञ्चालन, अनलाइन प्रचारमा उम्मेदवारले ठूलो रकम लगानी गर्छन्। डिजिटल युगमा चुनावी प्रचार अनलाइनमा सरेको छ भने यसले आईटी क्षेत्रमा पनि कारोबार बढाएको छ। फेसबुक, टिकटक, युट्युबमा विज्ञापन गर्न, प्रोफेसनल भिडियो बनाउन, ग्राफिक्स डिजाइन गर्न उम्मेदवारले औषतमा २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्।
कार्यकर्ता परिचालन र उनीहरूको चियानास्ता, खानामा पनि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। चुनावी समय हजारौं कार्यकर्ता परिचालन हुन्छन्, जसलाई खाना, बास, दिनुपर्छ। एक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारले औषतमा ५ सयदेखि १ हजार कार्यकर्ता परिचालन गर्ने गर्छन्। यी कार्यकर्तालाई चुनावी अवधिभर खाना, बास, यातायात, सञ्चार र भत्ता दिनुपर्छ। यसले तल्लो तहमा अस्थायी रोजगारी सिर्जना गर्छ। विशेषगरी बेरोजगार युवा, विद्यार्थी, दैनिक ज्यालादारीले चुनावी समय कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेर केही आम्दानी गर्ने अवसर पाउने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको भनाइ छ। कार्यकर्ता परिचालनमा उम्मेदवारले औषतमा १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्।
मतदाता सम्पर्कमा ल्याउन पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। घरदैलो भेट, सामूहिक भेट, व्यक्तिगत सम्पर्कमा खर्च बढ्छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो क्षेत्रका हजारौं घरमा पुगेर मतदातासँग सम्पर्क गर्छन् र यो प्रक्रियामा पनि ठूलो रकम खर्च हुन्छ। कतिपय उम्मेदवारले मतदातालाई उपहार, खाना, सहयोग पनि दिने गर्छन्। एक निर्वाचन क्षेत्रमा औषतमा ४० देखि ६० हजार मतदाता हुन्छन्। यी सबै मतदातासम्म पुग्न उम्मेदवारले औषतमा ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्छन्।
चुनावी कार्यालय सञ्चालनमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ। कर्मचारी तलब, कार्यालय भाडा, सामग्री, विद्युत्, इन्टरनेट, फोन बिल र अन्य दैनिक खर्च लाग्छ। हरेक उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी कार्यालय खोल्छन्, जसमा दर्जनौं कर्मचारी काम गर्छन्। चुनावी कार्यालय सञ्चालनमा एक उम्मेदवारले औषतमा २० देखि ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्।
चुनावमा सबै रकम जोड्दा एक उम्मेदवारको कुल खर्च औषतमा ६ करोड रुपैयाँ पुग्छ। केही उम्मेदवारले यसभन्दा धेरै खर्च गर्छन् भने केहीले कम। तर, औषत ६ करोड रुपैयाँ रहन्छ। यो हिसाब वास्तविकतामा आधारित छ र चुनावी अर्थतन्त्रको यथार्थ प्रस्तुत गर्छ।
अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव
चुनावी खर्चको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखिन्छन्। बजारमा पैसाको चलखेल बढ्छ। चुनावको समयमा करिब ३/४ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँदा तरलता बढ्छ र विभिन्न क्षेत्रमा अस्थायी उछाल आउँछ। जुन पैसा सामान्य समयमा बैंकमा वा निजी हातमा रहन्छ, त्यो चुनावको समय बजारमा प्रवाह हुन्छ। यसले व्यापार र व्यवसायमा चहलपहल ल्याउँछ।
यद्यपि यो रोजगारी अस्थायी हो। तर, केही महिनाको लागि हजारौं मानिसलाई काम र आम्दानीको अवसर मिल्छ।
छपाइ, ब्यानर निर्माण, सवारीसाधन भाडा, होटल व्यवसाय, खानपान क्षेत्रमा कारोबार बढ्छ। सानातिना उद्योग र व्यवसायी चुनावको समय राम्रो आम्दानी गर्छन्। कतिपय व्यवसायी चुनावी मौसममा वर्षभरको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कमाउने गर्छन्। विशेषगरी छपाइ उद्योग, सवारीसाधन भाडामा लगाउने व्यवसाय, होटल र रेस्टुरेन्ट चुनावको समय फस्टाउँछन्। छपाइ उद्योगले मात्रै चुनावको समय करिब १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने अनुमान छ।
राजनीतिक दलका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ता, चालक, सहयोगी, प्रचारकर्मी, छपाइ कामदारलगायतलाई अस्थायी रोजगारी मिल्छ। विशेषगरी बेरोजगार युवाले चुनावी समयमा केही आम्दानी गर्न पाउँछन्। यद्यपि यो रोजगारी अस्थायी हो। तर, केही महिनाको लागि हजारौं मानिसलाई काम र आम्दानीको अवसर मिल्छ। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा औषतमा प्रतिक्षेत्र ५ सय देखि १ हजार कार्यकर्ता परिचालन भएको हिसाबले करिब १ लाखदेखि डेढ लाख मानिसलाई अस्थायी रोजगारी मिल्ने अनुमान छ। यसले उनीहरूका परिवारको आर्थिक अवस्थामा अस्थायी सुधार ल्याउँछ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पैसाको प्रवाह बढ्छ। उम्मेदवार गाउँ-गाउँ पुग्दा स्थानीय बजारमा खर्च बढ्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा चहलपहल आउँछ। जुन गाउँमा सामान्य समयमा बजारमा कम चलखेल हुन्छ, चुनाव समयमा त्यहाँ पनि पैसाको प्रवाह बढ्छ। स्थानीय पसल, होटल, सवारीसाधन सबैले राम्रो व्यवसाय गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै चुनावको समय करिब ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त खर्च हुने अनुमान छ।
राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम व्यवस्थापन, साउन्ड सिस्टम, मञ्च निर्माणजस्ता क्षेत्रमा पनि व्यवसाय बढ्छ। हरेक चुनावी कार्यक्रममा साउन्ड सिस्टम, मञ्च, कुर्सी, टेन्ट चाहिन्छ। यी सबै सेवाप्रदायकले चुनावको समयमा राम्रो कमाइ गर्छन्। यस क्षेत्रले मात्रै करिब २० देखि ३० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने अनुमान छ।
अनुत्पादक खर्च र कालो धन प्रयोग
चुनावी खर्चको नकारात्मक पक्ष धेरै छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या यो खर्च अधिकांश अनुत्पादक हुनु हो। करिब ४ खर्ब रुपैयाँ केवल सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा खर्च हुन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्दैन। यो पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी भए अर्थतन्त्रलाई स्थायी फाइदा हुने थियो। उदाहरणका लागि, यो ४ खर्ब रुपैयाँले नेपालमा करिब १० हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न वा ५० वटा ठूला अस्पताल निर्माण गर्न वा १ लाख विद्यार्थीलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क उच्च शिक्षा दिन सकिन्थ्यो। तर, यो रकम चुनावको अस्थायी प्रतिस्पर्धामा खर्च हुन्छ र त्यसपछि सकिन्छ। कुनै स्थायी सम्पत्ति वा उत्पादन सिर्जना हुँदैन।
धेरै उम्मेदवार ठूलो रकम कर्जा लिएर चुनाव लड्छन्। औषतमा ६ करोड रुपैयाँ खर्चिने उम्मेदवारमध्ये धेरैसँग यति ठूलो रकम आफ्नो हुँदैन। उनीहरूले कर्जा लिएर वा पार्टी र समर्थकबाट रकम संकलन गरेर चुनाव लड्छन्। जितेपछि त्यो रकम फिर्ता गर्ने दबाब भ्रष्टाचार र गलत निर्णयको कारण बन्छ।
सत्तामा पुगेपछि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर खर्चिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रयास हुन्छ, जसले सुशासनमा नकारात्मक असर पार्छ। कमिसन, अनुचित ठेक्का, नियुक्तिमा भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग चुनावमा खर्च फिर्ता गर्ने माध्यम बन्छन्। यसले राज्य प्रणालीमा नै भ्रष्टाचारको जरा गाड्छ।
यसले कर छलीको प्रवृत्ति बढाउँछ र राज्यको राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर पार्छ।
कालो धन परिचालन चुनावको समयमा बढ्छ। औषतमा ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने उम्मेदवारले आयोगमा केवल २५ देखि ३३ लाखको हिसाब बुझाउँछन्। बाँकी करिब साढे ५ करोड कहाँबाट आयो र कसरी खर्च भयो भन्ने कुनै अभिलेख हुँदैन। यो सबै कालो धन परिचालन हुने हो। अनुगमन कमजोर भएकाले वास्तविक खर्च लुकाइन्छ र अघोषित स्रोतबाट ठूलो रकम खर्च गरिन्छ।
यसले कर छलीको प्रवृत्ति बढाउँछ र राज्यको राजस्व परिचालनमा नकारात्मक असर पार्छ। जुन पैसा करको दायरामा आउनुपर्ने हो, त्यो कालो धनको रूपमा चुनावमा खर्च हुन्छ। यसले राज्यको राजस्व संकलनमा क्षति पु¥याउँछ र अर्थतन्त्रमा समानान्तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। यदि ४ खर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने आम्दानी हो भने राज्यले करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ कर गुमाउँछ।
धनी उम्मेदवार मात्र चुनाव जित्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। योग्य तर आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवार प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छन्। यसले लोकतन्त्रको गुणस्तरमै असर पार्छ। जब चुनाव जित्न ६ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ, सामान्य नागरिकका लागि चुनावमा उम्मेदवार हुनु नै असम्भव हुन्छ। नेपालको औषत वार्षिक आय करिब २ लाख रुपैयाँ छ। यसरी एक सामान्य नेपालीले ३० वर्ष बचत गरे पनि ६ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्दैन। यसले लोकतन्त्रलाई धनीहरूको एकाधिकारमा परिणत गराउँछ र जनप्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ खोस्छ।
पैसाको राजनीति बढ्दै जाँदा सामान्य नागरिकको राजनीतिक सहभागिता घट्छ। राजनीति धनीहरूको खेल भएर जान्छ र जनप्रतिनिधित्वको वास्तविक अर्थ कमजोर हुँदै जान्छ। जब जनताले चुनाव केवल पैसाको खेल हो भन्ने देख्छन्, उनीहरूको लोकतन्त्रमाथिको विश्वास नै घट्न थाल्छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई नै कमजोर बनाउँछ। विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएअनुसार लोकतन्त्रमाथिको जनविश्वास निरन्तर घट्दै गइरहेको छ र यसको एउटा प्रमुख कारण पैसाको राजनीति हो।
खर्च सीमाः कागजमा मात्रै, व्यवहारमा शून्य
निर्वाचन आयोगले विभिन्न क्षेत्रका आधारमा खर्च सीमा तोके पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। प्रत्येक उम्मेदवारले औषतमा ६ करोड खर्च गर्दा आयोगले तोकेको २५ देखि ३३ लाखको सीमा व्यावहारिक छैन। वास्तविक खर्च कागजी सीमाभन्दा १८ देखि २४ गुणासम्म बढी हुने गरेको छ। यो रहस्य सबैलाई थाहा छ, तर कसैले पनि प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गरेको छैन।
खर्च अनुगमनको कुनै प्रभावकारी संयन्त्र नभएकाले उम्मेदवारले सीमा नाघे पनि कारबाही हुँदैन। कागजमा सीमाभित्रको हिसाब देखाएर वास्तवमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिन्छ। आयोगसँग १६५ निर्वाचन क्षेत्रका ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारको वास्तविक खर्च अनुगमन गर्ने न जनशक्ति छ, न प्रविधि छ, न त इच्छाशक्ति नै। उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण बुझाउँछन्, जुन वास्तविकताभन्दा धेरै कम हुन्छ र आयोग त्यसलाई प्रमाणित गर्न असमर्थ हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा खर्च सीमा नाघेको आरोपमा कारबाही भएको उम्मेदवारको संख्या शून्य छ, जसले यो प्रणाली कति प्रभावहीन छ भन्ने देखाउँछ।
हाल राज्यको अनुदान छैन, उम्मेदवार पूर्ण रूपमा निजी स्रोतमा निर्भर छन्।
विशेषज्ञहरू चुनावी खर्च नियमनका लागि राज्यले नै राजनीतिक दललाई अनुदान बढाउनुपर्ने बताउँछन्। राज्यले उम्मेदवारलाई पर्याप्त अनुदान दिए निजी स्रोतमा निर्भरता घट्छ। विकसित लोकतन्त्रमा राज्यले नै चुनावको ठूलो हिस्सा खर्च बेहोर्छ, जसले कालो धनको प्रभाव घटाउँछ। नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। हाल राज्यको अनुदान छैन, उम्मेदवार पूर्ण रूपमा निजी स्रोतमा निर्भर छन्।
चुनावी खर्चको प्रभावकारी अनुगमनका लागि स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने, प्रविधि प्रयोग बढाएर डिजिटल हिसाब अनिवार्य गराउनुपर्ने र कालो धन प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्छ। सबै चुनावी खर्च बैंकमार्फत गर्ने अनिवार्य व्यवस्था, खर्चको वास्तविक अनुगमनका लागि प्रविधिको प्रयोग र सीमा नाघ्नेलाई कडा सजायजस्ता कदम चाल्नुपर्ने विशेषज्ञ बताउँछन्। भारतमा चुनावी खर्च अनुगमनका लागि विशेष टोली खटिन्छ र नगद बोकेको भेटिए कारबाही हुन्छ। नेपालमा पनि यस्तै प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
चुनावी खर्च अनियन्त्रित र अपारदर्शी प्रवाहले नेपालको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन चहलपहल मात्र सिर्जना गर्छ। तर, दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्य र लोकतान्त्रिक संस्कृतिका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ। झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ चुनावमा मात्र खर्च हुने यो प्रवृत्ति नियन्त्रण नभए यसले देशको आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। यो पैसा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी भएको भए देशको अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्ने थियो।
