व्यवसायीले निर्माण व्यवसाय चलयमान बनाउन ‘एकीकृत छाता ऐन’ ल्याउन माग गर्दै आएका छन्। ‘एकीकृत छाता ऐन’ निर्माण कार्यमा आइपर्ने कानुनी जटिलतालाई सहज बनाउने गरी ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुको छ। नेपालमा निर्माण कार्यका लागि खरिद, वन, स्थानीय ऐन, उत्खननलगायत विषयमा कानुनी उल्झनका साथै प्रक्रियागत समय बढी लाग्ने गरेको छ। यसले गर्दा तोकिएको समयमै आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ।
निर्माण क्षेत्रका कानुनलाई सहज बनाउन सबै कानुनी विषय एकै ठाउँ ल्याएर ‘एकीकृत छाता ऐन’ बनाउनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। पूर्वाधार क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन मात्र परिमार्जन गरेर पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। वन तथा वातावरणसम्बन्धी ऐनसहित विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सिंहको तर्क छ।
हाल विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण विकास आयोजना कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ। एउटा रुख काट्न अनुमति लिन ३६ महिना लागेको घटनाले पनि कानुनी प्रक्रियाको जटिलता स्पष्ट रहेको तर्क उनको छ। त्यस्तै, विकास आयोजनामा बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने झन्झट र त्यसका लागि ३७ वटा टेबुल धाउनुपर्ने अवस्थाले पनि अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक छ। निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र नीति बनाउँदा सरोकारवालालाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने धारणा महासंघका महासचिव रोशन दाहालकाे छ।
उनका अनुसार स्थानीय तहलाई नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीमा अधिकार दिइएको छ। तर, व्यवहारमा संघ र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपका कारण ती अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न समस्या देखिँदै आएको छ।
उत्खननबाट उठ्ने राजस्व कसलाई, कति र कुन आधारमा बुझाउने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएकाले विभिन्न तहमा फरक–फरक व्यवस्था देखिएको उनले बताए। ‘कतिपय स्थानमा अनुमति दिइएको क्षेत्र बाहिर प्रभावशाली समूहले उत्खनन् गर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार काम गर्न चाहने कम्पनी अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।’
निजी क्षेत्रका लागि कडा कानुनी प्रावधानले भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्ने गरेको व्यवसायीको दाबी छ। ‘एउटा टिपरमा एक गाडी बालुवा लोड गर्न ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ लागत लागे पनि विभिन्न तहमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यताका कारण २ हजारसम्म खर्च हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ यस्ता प्रवृत्तिले राजस्व चुहावट र लागत वृद्धि दुवै बढाएको छ।’
सिंहले सिमेन्ट उद्योगलगायत अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रले पनि यस्तै समस्य भोगिरहेको उल्लेख गरे। कानुनी प्रक्रियालाई सरल र स्पष्ट बनाउँदै सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी एकीकृत ऐन ल्याइए विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुने, राजस्व संकलन बढ्ने र विकासले गति लिने दाबी सिंहको छ।
निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गर्दै पूर्वाधारक्षेत्रमैत्री एकीकृत छाता ऐन ल्याइनुपर्छ। दाहालले निर्माण उद्योग तथा निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र नीतिगत व्यवस्था बनाउँदा निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।
यसले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा नीतिगत व्यवस्था व्यावहारिक बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए। निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिका समस्या देखिने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीले उठाएको एकीकृत छाता ऐनले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि केही हदसम्म सहयोग पुग्नेछ। स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म वनसम्बन्धी व्यवस्थागायतका विषय एउटै कानुनी ढाँचाभित्र समेटिए निर्माण क्षेत्रलाई मात्रै नभई अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
निजी कम्पनीले आयोजना विकास गर्दा पनि कानुन अनुरुप नै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल हाइड्रोपवारको स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनामा सरकारी सार्वजनिक खरिद ऐनकै सबै प्रावधान लागू गर्दा परियोजना निर्माणमा समस्या हुन्छ। बरु निजी क्षेत्रलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने, तर त्यसको गुणस्तर जाँच गर्ने जिम्मेवारी नियामक निकायलाई दिनुपर्ने डाँगीको धारणा छ।
‘जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत् नियमन आयोगले संरचनाको गुणस्तर, मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाको निगरानी गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका अनुसार निजी लगानीलाई अत्यधिक कानुनी जटिलतामा बाँध्दा विकास प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्छ। त्यसैले कानुनलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र सहजीकरण गर्ने खालको बनाउनुपर्छ।’
विभिन्न राजनीतिक दलले पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न केही ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ‘कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउन करिब ४१ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कानुनलाई समेटेर ‘वान डोर’ प्रणालीमार्फत काम गर्ने व्यवस्था भए विकास निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’
