काठमाडौं। विश्व बैंक समूहको एक एक प्रतिवेदनले विकासशील देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) संकटमा परेको देखाएको छ। सोही कारण ६० प्रतिशत विकासशील देशमा सन् २०१२–२३ को औषत लगानी–उत्पादन अनुपात सन् २०००–११ को तुलनामा घटेको छ।
विश्व बैंक समूहका अर्थशास्त्री अमात अदारोभ र हेली पालानद्वारा तयार पारिएको ‘पछाडि फर्किंदै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीः ज्वार पल्टाउने नीतिहरू’शीर्षकको प्रतिवेदनले विश्वभरका उदीयमान बजार तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको देखाएको हो।
१५ वर्षमा आधाभन्दा बढी खुम्चिएको यो लगानी प्रवाहले गरिब मुलुकको विकासको आशामा तुषारापात गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
डेढ दशकमा आधाभन्दा बढी घट्यो लगानी
विश्व बैंकको जुन २०२५ को वैश्विक आर्थिक सम्भावना प्रतिवेदनको यो अध्यायअनुसार उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको अनुपात सन् २००८ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै पाँच प्रतिशत उचाइमा पुगेकामा अहिले घटेर मात्र दुई प्रतिशतमा झरेको छ।
अमेरिका–चीन व्यापार विवाद, रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र मध्यपूर्वको संघर्षले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण बिगारेको छ। भू–राजनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा बढी मतभेद भएका देशहरूबीच प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह वैश्विक औसतभन्दा आठौं भागले कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सन् २०२३ मा यी देशहरूले जम्मा ४३५ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्राप्त गरे, जुन सन् २००५ यताकै सबैभन्दा न्यून स्तर हो।
प्रतिवेदनमा उल्लिखित आश्चर्यलाग्दा तथ्यहरू
६० प्रतिशत विकासशील देशमा सन् २०१२–२३ को औषत लगानी–उत्पादन अनुपात सन् २०००-११ को तुलनामा घट्यो
सन् २०२४ मा नयाँ हरित क्षेत्र लगानी परियोजना अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण
विश्व प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत (सन् २००७) बाट घटेर एक प्रतिशतभन्दा कम (सन् २०२३–२४) मा झर्यो
किन घट्यो लगानी?
संकटका कारणको विश्लेषण
प्रतिवेदनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गिरावटका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू पहिचान गरेको छः
१. भू–राजनीतिक तनाव र विखण्डन
अमेरिका–चीन व्यापार विवाद, रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र मध्यपूर्वको संघर्षले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण बिगारेको छ। भू–राजनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा बढी मतभेद भएका देशहरूबीच प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह वैश्विक औसतभन्दा आठौं भागले कम रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
२. लगानी सन्धिको ह्रास
सन् २०००–०९ मा झन्डै आठ सय सत्तरी वटा नयाँ लगानी सन्धि लागू भएकोमा सन् २०१०–२४ को अवधिमा यो संख्या घटेर मात्र ३८० मा सीमित भयो। विगत तीन वर्षमा नयाँ सन्धिभन्दा बढी सन्धि रद्द भए, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक प्रवृत्ति हो।
३. व्यापार वृद्धिमा शिथिलता
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र व्यापारबीच शून्य दशमलव आठको उच्च सहसम्बन्ध रहेकाले सन् २०२०–२४ मा व्यापार वृद्धि सन् दुई हजारयताकै सबैभन्दा सुस्त बन्दा लगानी पनि कमजोर भयो।
४. नीतिगत अनिश्चितता र प्रतिबन्धात्मक उपाय
सन् २०२० पछि विकासशील देशहरूमा घोषणा हुने नयाँ लगानी नीतिगत उपाय बढ्दो क्रममा प्रतिबन्धात्मक बन्दै गएका छन्। लगानी जाँच गर्ने संयन्त्र अपनाउने देशको संख्या सन् २०१४ को सत्र बाट बढेर सन् २०२३ मा ४१ पुगेको छ।
लगानी प्रभाव
वृद्धिमा सकारात्मक, तर असमान प्रतिवेदनले ७४ उदीयमान देशहरूमाथि गरिएको अनुभवजन्य अध्ययनका आधारमा देखाएको छः
औषत विकासशील देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी दस प्रतिशत वृद्धि हुँदा तीन वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन शून्य दशमलव तीन प्रतिशत बढ्छ
तर, बलियो संस्था, खुला व्यापार, राम्रो मानव पुँजी र कम अनौपचारिकता भएका देशहरूमा यो प्रभाव शून्य दशमलव आठ प्रतिशत सम्म पुग्छ
न्यून आय भएका देशहरूमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको वृद्धि प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको पाइएको छ।
यसले स्पष्ट पार्छ– विदेशी लगानी आफैंमा जादुई उपाय होइन, यसको फाइदा उठाउन देशको आफ्नै संरचनागत क्षमता निर्माण अपरिहार्य छ।
प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेका तथ्य संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यापार सन्धि र लगानीमैत्री नीतिले विदेशी लगानी बढाउँछन्। यसले नेपालका नीति–निर्मातालाई ठोस दिशा दिन सक्छ। लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी पुँजी आउँदैन, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार नै यसको एकमात्र उपाय हो भन्ने सन्देश यो प्रतिवेदनको सार हो।
क्षेत्रगत परिवर्तनः उत्पादनबाट सेवातर्फ
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको क्षेत्रगत संरचनामा ठूलो फेरबदल आएको छ। सन् २०००–०४ को बीचमा विकासशील देशहरूमा उत्पादन क्षेत्रले ४५ प्रतिशत लगानी पाउँथ्यो, अहिले यो घटेर ३० प्रतिशतभन्दा कम छ। सेवा क्षेत्रको हिस्सा भने ४५ बाट बढेर ६५ प्रतिशत पुगेको छ।
यसमध्ये व्यापारिक गतिविधि, वित्तीय सेवा र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अग्रणी उपक्षेत्र हुन्। यो परिवर्तन ठूला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि अवसर भए पनि कम विकसित देशका लागि प्रविधि हस्तान्तरणको सुविधा घट्न सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
लगानी कहाँ थुप्रिएको छ?
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह मुट्ठीभर ठूला देशमा थुप्रिएको तथ्य झनै चिन्ताजनक छः
चीन एक्लैले सन् २०१२ देखि २३ को बीचमा विकासशील देशहरूको कुल लगानीको एक तिहाइ पायो
ब्राजिल (दस प्रतिशत) र भारत (६ प्रतिशत) अर्का ठूला गन्तव्य थिए
सबैभन्दा गरिब अर्थात् न्यून आय भएका देशहरूले जम्मा विश्व प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको एक प्रतिशतभन्दा कम मात्र प्राप्त गरे, जुन घोर अन्याय हो।
के गर्नुपर्छ?
प्रतिवेदनको तीन–आयामिक नीतिगत सुझाव
पहिलोः लगानी आकर्षित गर्ने
संस्थागत गुणस्तर र व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने
आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने
व्यापार र लगानीमाथिका अवरोध हटाउने
प्रतिबन्धात्मक लगानी नियम खुकुलो बनाउने। उदाहरणका रूपमा टर्कीमा लगानी जाँच संयन्त्र घटाउँदा सन् २००३ देखि ६ को बीचमा लगानी दस गुणा बढेको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
दोस्रोः लगानीको फाइदा अधिकतम बनाउने
मानव पुँजी विकास अर्थात् शिक्षा र प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिने
अनौपचारिक अर्थतन्त्र खुम्च्याउने
वित्तीय बजार गहिरो बनाउने
हरित क्षेत्र र उत्पादन क्षेत्रतर्फ लगानी मोड्ने
तेस्रोः वैश्विक सहकार्य अगाडि बढाउने
नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानी प्रणाली पुनर्जीवित गर्ने
न्यून आय भएका देशलाई प्राविधिक र वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने
बहुपक्षीय विकास बैंकहरूको भूमिका विस्तार गर्ने। उल्लेखनीय रूपमा सन् २०२३ मा यस्ता संस्थाहरूले विकासशील देशमा अठासी अर्ब डलर निजी पुँजी परिचालन गरे।
नेपाललाई के सन्देश?
यो प्रतिवेदनमा नेपालको सीधा उल्लेख नभए पनि यसका निष्कर्ष नेपालको सन्दर्भमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। नेपाल न्यून आय वर्गबाट भर्खरै माथि उठेको मुलुक हो, जहाँ संस्थागत गुणस्तर, व्यापार खुलापन र वित्तीय बजारको विकास अझै पर्याप्त छैन।
प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेका तथ्य संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यापार सन्धि र लगानीमैत्री नीतिले विदेशी लगानी बढाउँछन्। यसले नेपालका नीति–निर्मातालाई ठोस दिशा दिन सक्छ। लगानी सम्मेलन गर्दैमा विदेशी पुँजी आउँदैन, दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार नै यसको एकमात्र उपाय हो भन्ने सन्देश यो प्रतिवेदनको सार हो।
विश्लेषण टिप्पणी
यो प्रतिवेदन त्यस समयमा आएको छ, जब विश्व भू–राजनीतिक विखण्डनको नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। मित्र–मुलुककेन्द्रित उत्पादन, निकट–भूगोल केन्द्रीकरण र स्वदेश फर्काऊ जस्ता प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका परम्परागत मार्ग परिवर्तन गर्दैछन्। यस्तो परिस्थितिमा इन्डोनेसिया, मेक्सिको, भियतनाम, मोरक्को र पोल्यान्डजस्ता सेतु–मुलुकले अमेरिका–चीन तनावको फाइदा उठाएर लगानी बढाएका छन्। यो नेपालजस्ता देशका लागि पनि एउटा सम्भावित मार्ग हो।
(स्रोतः अदारोभ, अमात र पालान, हेली. ‘पछाडि फर्किंदै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीः ज्वार पल्टाउने नीतिहरू’।’ अध्याय ३, वैश्विक आर्थिक सम्भावना, जुन २०२५, विश्व बैंक समूह।)
